गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । एनआरएनका नेताहरूले सम्मेलनका बेला यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन्, मानिलिउँ अब एनआरएनहरूकै लगानीबाट देश सम्मुनतिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ । यद्यपि, नेपालमा एनआरएनएन सम्मेलनका नाममा विदा मनाउन फर्कने पूर्व नेपाली नागरिक सम्मेलन हुन थालेको १६ वर्षमा कोशी, कर्णालीमा मात्र होइन, मिसिसिपी र थेम्स नदीमा समेत धेरै पानी बगिसकेको छ, तर उनीहरूको एजेन्डामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ‘एक पटकका नेपाली, सँधैका नेपाली’भन्ने नारा उराल्ने धेरै एनआरएन नेताहरूको नाडी यसबीचमा छामिइसकिएको छ । गफैमात्र गर्ने रशेन्द्र भट्टराई मार्काका एनआरएनहरू पनि धेरै देखिए, जसले नेपाली मिडियालाई झुक्याए । यो १६ वर्षका अवधिमा गैर आवासीय नेपालीहरूको कुल लगानी २० अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्दैन, त्यसमध्ये ठूलो राशि ‘ट्याक्स ह्याभेन’बाट आएको केही समयअघि खोज पत्रकार केन्द्रले गरेको बृहत अध्ययनबाट देखिएको थियो ।
यतिखेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा अध्याय पूरा भएको छ । नेपाल राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट पूर्णतः गणतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा रूपान्तरित भएको छ । गैरआवासीय नेपाली अभियानको पहिलो सम्मेलनदेखि नै अधिकांसले आफू जन्मभूमिका लागि केही गर्न चाहेको तर त्यसका लागि कानुनी वा संवैधानिक समस्या रहेको बताउँदै आए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन जारी भयो, एनआरएन परिचयपत्रको व्यवस्था भयो । लगानीका लागि नीतिगत सुधारहरू पनि भए, तर एनआरएनहरूको लगानी भने बढेको देखिएन ।
सबै एनआरएन आर्थिकरूपमा समृद्ध नै हुन्छन् भन्ने सोचबाट हामी केही माथि उठ्नै पर्छ । औपचारिक तथ्यांकले नै कामको खोजीमा विदेशिएका नेपालीको संख्या ४६ लाख रहेको देखाउँछन । अध्ययनका लागि वार्षिक २५ हजारका दरले नेपाली युवा बिदेशिइरहेका छन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने डीभी भिसाअन्तर्गतको अवसर र अध्ययन÷प्रशिक्षणलगायतका विभिन्न बहानामा युरोप र अमेरिका छिरेका नेपालीसमेतको सबैको गणना गर्दा अहिले विश्वभर करिब ५५ लाख नेपाली रहेको आँकलन छ । त्यसको कम्तिमा १० प्रतिशतलाई नै अतिधनाढ्य (मल्टी मिलेनियर) मान्दा पनि ५ लाख ५० हजार नेपाली अहिले नेपालको आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरका लागि यहाँ लगानी प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ।
विदेशिएका नेपालीले हाल पठाइदिइरहेको अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवाह हुने समेत गरी वार्षिक साढे ८ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । त्यो राशिलाई अलग गर्दा एनआरएनहरूको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।
गैरआवासीय नेपाली आफैमा पुँजीका भण्डार होइनन, तर बाह्य लगानी आकर्षित गर्नका लागि उनीहरू पनि माध्यम÷मध्यस्तकर्ता बन्न सक्थे । आफू रहेको मुलुकका एकल ठूला लगानीकर्ता र भेन्चर क्यापिटलहरूलाई नेपालका पूर्वाधार र यहाँको सम्भाव्यताअनुसारको ठूलो औद्योगिक परियोजनामा आकर्षित गर्न, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर, यस्तो भूमिका निर्वाहमा पनि उनीहरू चुके ।
संविधानमै आर्थिक नीतिअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेर यो समुदायप्रतिको राष्ट्रिय अपेक्षालाई उजगार गरिएको छ । सम्भवतः संविधानमै यस्तो स्पष्ट व्यवस्थासहित आफ्ना आप्रवासी नागरिकको हकअधिकारसँगै उनीहरूको दायित्वसमेत उल्लेख गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र हुनुपर्छ ।
यसपटकको गैर आवासीय नेपालीको विश्वसम्मेलन, निर्वाचन हुने सम्मेलन पनि भएकाले यस पटकको चहलपहल अलि फरक छ र रहने पनि गरेको छ । एनआरएनएको चुनावका बेला थरिथरिका प्रतिबद्धता जनाउने नेतृत्वकर्ताहरू, पदमा सामान्य अंक गणितका आधारमा हार हुनेवित्तीकै चुनावपछि भने खरायोको सिङजस्तै बेपत्ता वा गुमनाम हुने प्रवृत्तिमा अब भने सुधार आउनु पर्छ । मातृभूमिका लागि योगदान दिन पद नै चाहिँदैन भन्ने प्रमाणित पनि गर्नसक्नु पर्छ । कुम्भमेलामा रमिता हेर्नमात्र आउने हो कि कुम्भमेलाका लागि तीर्थस्थल विकासमा ध्यान दिने भन्नेचाहिँ आफूमा नै भर पर्छ ।
नेपाली डायस्पोरा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपालमा यो भएन, त्यो भएन भनेर गुनासो गर्छ । नेपालको राजनीति नेतृत्वलाई, यहाँको प्रणालीलाई सदैव दोषी देखाउँछ, तर आफ्नो भूमिका के रहनसक्छ भन्ने कुरालाई सदैव अक्टोबर ११–१२ हुने दुई दिने बहसमा सीमित बनाउँछ । यो डेढ दशक लामो अवधिमा के गरियो, के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा गम्भीर पुनरावलोकन र समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
गैर आवासीय नेपालीहरूको इतिहास त्यति लामो छैन । पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै मलाया भर्तीका रूपमा नेपालीहरू बिदेशिने गरेको इतिहास भेटिए पनि ७० र ८० को दशकपछि मात्र नेपालीहरू सुरुमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएका हुन् । कोलम्बो प्लान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृतिहरूले नेपालीका लागि खोलेको ढोकामा गैर–उदार शासन व्यवस्थाले पनि रोक लगाउन सकेन । तत्कालीन सोभियत संघ, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशहरूमा नेपालीहरू विद्यार्थीका रूपमा पुगे । सन् १९९०को प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पासपोर्ट व्यवस्थालाई पनि खुकुलो पा¥यो र नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको ढोकासमेत खोल्यो । १९९० देखि २००० को दशकमा फाट्टफुट्ट रूपमा मासिक केही हजारको संख्यामा मात्र विदेश उड्ने नेपालीहरूको संख्या हाल दैनिक १५ सयदेखि १७ सयसम्म पुगिसकेको छ भने वार्षिक आँकडा ५ लाखभन्दा कटिसकेको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्वका देशहरू र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा मात्र पुगिरहेका छैनन्; विद्यार्थी भिसामा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासहित युरोपका अन्य देशमा जाने क्रम पनि बढेको छ । अझ यसलाई अमेरिकी सरकारको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमले पनि मलजल गरिरहेको छ । अहिले विश्वका १ सय ९ मुलुकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूलाई खुल्ला गरिएका छन्, यद्यपि विश्वका १ सय ६० देशमा करिब ६० लाख नेपालीहरू रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अनुमान छ । जसमध्ये ७० देशमा एनआरएनका राष्ट्रिय समितिहरू गठन भइसकेका छन् ।
संगठन विस्तारमात्र महत्वपूर्ण पक्ष होइन, महत्वपूर्ण पक्ष हो– त्यसले के ग¥यो । एनआरएनका विदेशस्थित राष्ट्रिय संगठनहरू हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीसी), धेरैले एनआरएन भेलालाई प्रवासी नेपालीहरूको पिकनिक वा विदा मनाउने जमघटमात्र मान्ने गरेका छन्; त्यो आरोप नेपाल बस्ने आवासीय नेपालीहरूले हैन, स्वयं एनआरएन समुदायबाटै लाग्ने गरेको छ । आखिर किन त? यसमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
यसअघि नेपालमा लगानी प्रबद्र्धनबारे एनआरएनहरूले ठूलो सपना देखाएका थिए, ठूल्ठूला गफहरू गरेका थिए, १०० मिलियन (१० करोड) डलरको लगानी कोषको कुरा गरेका थिए, त्यो कोषले आजका दिनसम्म पनि मूर्त रूप पाएको छैन । एनआरएनहरूले आफ्ना सदस्यबाट उठाएर करोडौंमा किनेको जग्गा र करोडौं खर्च गरेर बनाएको बालुवाटारको भवनमा कानुनी विवाद चल्दैछ ।
एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरूले यतिखेर बुझ्नै पर्ने एउटा कुरा के हो भने उनीहरूले नेपालमा गर्ने वा गर्नसक्ने कुराहरूमा बारेमा विगतमा बढाइ चढाइ भएकै हो । जसअनुसारका काम नहुँदा निराशा छाउनु स्वभाविक हो । गैरआवासीय नेपालीहरूले सम्मेलनका बेलामा गर्नै नसक्ने ठूल्ठूला घोषणाहरू गर्ने तर पछि कार्यान्वयनका तहमा पुग्दा भने बिर्सिदिने परम्पराले गर्दा नै नेपालमा विश्वासको कमी हुँदै गएको हो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले एनआरएन विश्व सम्मेलनहरूलाई केबल माग्ने र मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गर्ने समयका रूपमा मात्र बुझेका छन् । त्यसो त यो १६ वर्षको अवधिमा केही हुँदै नभएको भने होइन, पहिलो विश्व सम्मेलनदेखि चालू वर्षसम्म आइपुग्दा व्यक्तिगत तबरमा दर्जनौं एनआरएनहरूले नेपालको जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार, ब्रुअरी, होटल, रियलस्टेटलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गरिसकेका छन्, सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी हुने क्रम बढ्दो छ । यद्यपि संस्थागत लगानीका सन्दर्भमा भने अहिले पनि प्रशस्तै सबालहरू उठ्ने गरेका छन् । चाहे त्यो १० करोड डलरको लगानी कोष होस् या जलविद्युत् लगानी कम्पनी ।
वास्तवमा संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि गैर आवासीय नागरिकहरूको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनका लागि ७० र ८० को दशकमा बिदेशिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई नै देशमा फर्केर लगानी गर्न प्रोत्साहित ग¥यो, तिनका लागि नीतिगत सहुलियतहरू प्रदान ग¥यो । यस्तो अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका र उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्छ ।
विश्वका अत्याधिक विकसितदेखि विकासशील र अल्पविकसित देशसम्म छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीबाट राज्यले लगानीको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन । वास्तविक रूपमा अब गैर आवासीय नेपालीहरूको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । विदेश बसेका नेपाली भन्दैमा सबैमा पुँजी लगानीको क्षमता नहुन सक्छ, तर उनीहरूले त्यहाँ बसेर कमाएको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ । त्यसैले लगानीलाई भौतिक पुँजीमा मात्र नमानी ज्ञान, सीप र प्रविधिको लगानीका लागि समेत देशभित्र वातावरण तयार पारिनु पर्छ ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्था कानुनी संरचना र कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण मात्र गरिदिने हो भने पनि एनआरएनहरुले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान गर्नसक्ने आधार बन्दै गएको छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ एनआरएनहरूको वार्षिक सम्मेलनमा मात्र उनीहरुसँग जोडिएका विषयमा चर्चा वा छलफल गर्न रुचाउने सरकारी निकायहरु अन्य समयमा भने चासोविहिनजस्तै देखिने गरेका छन् । सरकारले एनआरएनहरुसँग तिमीहरुले के गर्न सक्छौं भन्ने कार्ययोजना माग्ने होइन; उनीहरुसँग सहकार्यका लागि कुन–कुन क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा शोचपत्र नै अघि सार्नसक्यो भने आशा गरिएअनुसार सहकार्य हुनसक्छ ।