हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोर्ब्सको सन् २०१८ को सूचीअनुसार विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने चीनका राष्ट्रपति एवं त्यहाँको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नेपालको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण गरेका छन् । सीको भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएका कारणले मात्र होइन, उनले नेपालमा रहँदा दिएको मन्तव्यले समेत दुई देशबीचको सबन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
यसअघि सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भए पनि नेपालको पर्याप्त तयारी नपुगेपछि सी नेपाल आएका थिएनन । सीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामात्रै गरेनन्, सीमापार रेलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि ऊर्जा विकाससम्मका २० सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि केही आलोचकहरूले केरूङ–काठमाडौं रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भए पनि त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा नखुलेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन् । यस्ता राजकीय भ्रमणहरू कुनै समृद्ध व्यक्तिको भ्रमणजस्तो भने हुँदैन, जुन खल्तीबाट पैसा झिकेर तत्कालै दिन्छन् भन्ने अपरिपक्व सोच हो । दुई देशबीचको सम्झौतापत्र (एओयू)को विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
विशेषतः चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) बढाउनका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डन र सञ्चारका पूर्वाधार बनाउने विषयमा द्विपक्षीय साझेदारीले आउँदा दिनमा नेपालका लागि सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ । झाङ्मु/खासा सुक्खा बन्दरगाह पुनः सञ्चालनमा आउनु, जिलोङ÷केरुङ बन्दरगाहलाई स्तरोन्नति गर्ने र लिजी/नेचुङ बन्दरगाह नेपालतर्फको पूर्वाधार स्तरोन्नतिपछि जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने सहमति हुनुले दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सीको भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पहिलो पटक ‘रणनीतिक साझेदारी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । चीनजस्तो विश्वकै उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्रले नेपाललाई केबल एक सानो छिमेकीबाट माथि उठेर रणनीतिक साझेदारका रूपमा ग्रहण गर्नुले दक्षिण एसियामा खास महत्व दिएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई माथि उठाउन लागेको संकेत यसले गरेको छ ।
यसअघि दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लगानी र सहयोग दुवै माध्यमबाट प्रभावशाली उपस्थिति देखाइसकेको चीनको नेपालसँगको रणनीतिक साझेदारी के हुनेछ, त्यो त आउँदा दिनहरूले देखाउने नै छन् । तर, अहिलेसम्म एकपक्षीय रूपमा भारततर्फमात्र अधिक ढल्कन बाध्य भएको नेपालका लागि यो एक नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अवसर अवश्य हो ।
नेपाल भ्रमण गर्नुपूर्व २२ घण्टा भारतमै व्यतीत गरेको तथा त्यहाँँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ७ घण्टा एक्लाएक्लै तथा ४५ मिनेट प्रतिनिधिमण्डलबीच, चार घण्टा एक्लाएक्लै रात्रिभोज र दिवाभोजमा अनौपचारिक वार्ता र छलफलहरू भए पनि केही भारतीय पण्डितहरूले ‘नेपाल अब चीनको पोल्टा’मा गएको भनेर चिन्ता जनाउन सुरु गरिसकेका छन् । यो उनीहरूको औपनिवेशिक मानसिकताको उपज हो । भारतीयहरू र नेपालमा रहेका केही भारत दीक्षित स्वघोषित पण्डितहरू नेपाललाई भारतका आर्थिक उपनिवेश मान्छन् । उनीहरूको दृष्टिकोणमा नेपाल–भारतबिना आर्थिक सामाजिक रूपमा अधुरो छ । तिनको यो सोचाइ लेख, अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारहरूले झल्काइ रहेको हुन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको विश्वअर्थतन्त्रमा परम्परावादी सोचले काम गर्दैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने चीन प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा अहिले विश्वको पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र बन्दैन थियो । सन् १९९० को दशकसम्म चीन के हो? के गर्दैछ? भन्ने विषयमा विश्वभरि नै रहस्य (ट्याबु) का विषय थियो । चिनियाँहरू आफै पनि विश्वसँग कम घुलमिल गर्थे । ५० को दशकमा साम्यवादका स्थापनापछि मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सन् १९७९ मा देङ स्याओ पिङका नेतृत्वमा एक मुलुक दुई नीतिका रूपमा सीमित आर्थिक उदारीकरण त गरियो, तर त्यसले गति लिन समय लाग्यो । औद्योगिककरणलाई चुपचाप गति दिइरहेको चीनले ९०को दशकपछि क्रमसः आर्थिक उदारीकरणलाई पूर्ण अबलम्बन गरी विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन निकासी गर्न थाल्यो ।
औद्योगिकीरण र पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेका चीनले करिब दुई दशकसम्म लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी विश्वअर्थतन्त्रलाई नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पु¥याइदियो ।
सन् २०१२ मा चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका सी जिनपिङले एक साथ दुई महत्वाकांक्षी परियोजना घोषणा गरे । पुरानो सिल्करोडलाई ब्युत्याउँदै नयाँ अवधारणाको वन बेल्ड वन रोड (ओबीओआर), जसलाई हाल बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) भनिन्छ र सामुद्रिक सिल्क रोड (मेरिटाइम सिल्क रोड) । यो महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाले चीनलाई मध्य एसिया र युरोपसँग जोड्ने छ । अर्बौं डलर लागतको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत अहिले चीनले धमाधम ठूला एक्सप्रेस वेहरू, हाइस्पिड रेलवे ट्रयाक, बन्दरगाहहरू, एयरपोर्टहरूमात्र बनाइरहेको छैन । नयाँ नयाँ सहरहरूको स्थापनासहित अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा समेत व्यापक लगानी गरिरहेको छ ।
सन् २०२१ सम्म चीनलाई गरिबीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने र सन् २०४९ सम्म चीनको सभ्यता र संस्कृतिलाई पुनर्जागरण गरी चीनलाई विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्रमा परिणत गर्ने दुई लक्ष्यलाई अहिले सीले अगाडि बढाएका छन् । सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यका क्रममा पटक पटक उल्लेख गर्नुभएको ‘चीनका दुई लक्ष्य÷दुई लक्ष्यहरू’ भनेका यिनै हुन् ।
द इकोनोमिस्टलगायतका पश्चिमा मिडियाहरूले एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ । यस विषयमा थुप्रै स्कलरहरूले आफ्ना अध्ययन÷विश्लेषणहरू पनि लेखिसकेका छन् । एसियाली शताब्दीको नेतृत्व चीनले नै गरिरहेको कुरामा शायदै अर्को आशंका होला । चीनबिनाको विश्व अर्थतन्त्र नै परिकल्पना गर्न छाडिसकिएको छ । उन्नाइसौं शताब्दीमा जसरी युरोप र अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रको गति हाँकेका थिए, अहिले एसियाली मुलुकहरू चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरियासहितका मुलुकले यो गतिलाई सम्हालेका छन् ।
विश्वव्यापी व्यापारमा चीन एक्लैको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा छ । सन् २०१८ मा विश्वका माथिल्लो सूचीका चार प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकहरूमध्ये चीन, अमेरिका, जर्मनी र जापान परेका थिए । उक्त वर्ष चीनको कुल निर्यात २२ खर्ब ६३ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल विश्व निर्यातको १२.७८ प्रतिशत) थियो भने आयात १८ खर्ब ४४ अर्ब डलर (विश्व आयातको १०.२५ प्रतिशत) । अमेरिकाले किन चीनसँग व्यापार युद्ध नगरोस् त? उक्त वर्ष अमेरिकाले चीनबाट ५ खर्ब २६ अर्ब डलरको वस्तु आयात गरेकोमा चीनतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब डलरको निर्यात गरेको थियो । (स्रोतः अंकट्याड ह्यान्डबुक अफ स्टाटिक्टिस २०१८) ।
यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा पनि चीन प्रमुख गन्तव्य र स्रोत मुलुक दुवै रहँदै आएको छ । सन् २०१८ मा पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकाले २ खर्ब ५२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको एफडीआई भित्र्याएकोमा चीनले १ खर्ब ३९ अर्ब डलर भित्र्याएको थियो । स्वशाषित क्षेत्र हङकङमा भित्रिएको १ खर्ब १६ अर्ब डलरसमेत जोड्दा चीन नै पहिलो पंक्तिमा छ । बाह्य प्रवाहतर्फ उक्त वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब लगानी प्रवाह गरी जापान पहिलो नम्बरमा छ भने १ खर्ब ३० अर्ब लगानी गरी चीन दोस्रो स्थानमा छ । यो सन् २०१७ मा भन्दा घटेको हो । उक्त वर्ष चीनले १ खर्ब ५८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो ।
विगतमा चिनियाँ लगानी बढीमात्रामा अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रवाहित हुने गरेकोमा अहिले पूर्वी एसियाली देशहरूमा समेत लगानी बढेको अंकट्याडको ‘वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट’ले देखाउँछ । हालैका वर्षहरूमा नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी उत्साहजनक ढंगले बढ्न थालेको छ । चीनले हालसम्म नेपालमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग विभागले जनाएको छ, यो रकमगत आधारमा भारतको भन्दा बढी हो । भारतले हालसम्म ९४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा लगानी बोर्डमार्फत होङसी सिमेन्टमा आएको ३६ अर्ब र अन्य लगानी जोड्ने हो भने चीनबाट हालसम्म आएको लगानी करिब डेढ खर्ब पुगेको छ । अझ थुप्र्रै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका अवसर पर्खेर बसेका छन् भने कतिपय लगानी प्रक्रियामा छ ।
विगतका दशकहरूमा अनुदान सहयोगको आशा गरिन्थ्यो, अहिले लगानी अपेक्षा गर्न थालिएको छ । र, चिनियाँ लगानीकर्ताहरू विश्वभरि नै लगानी प्रवाहका लागि अवसर खोजेर बसेका छन् । ब्रिटिस उपनिवेशकालीन मानसिकता बोकेका केहीथरि भारतीय प्रशासनतन्त्र, सुरक्षातन्त्रका पूर्व र वर्तमान कर्मचारीहरू र केही राजनीति नेताले चिनियाँ उपस्थितिको विरोध गरे पनि उनीहरू पनि हार्दिकताका साथ चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिरहेका छन् । भारत आफै पनि पूर्वाधार विकासको भोको छ । उच्च गुणस्तरका एक्सप्रेसवेदेखि अन्य पूर्वाधार बनाउनका भारतले साझेदारी खोजेको छ । नेपालतर्फ रेल विस्तार गर्ने भारतीय प्रस्ताव केही अगाडि नै आएको हो ।
हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन । त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीका लागि अब नेपालले समेत भूमिका खेल्नसक्ने सीका यस पटकको दक्षिण एसिया भ्रमणले आधार तर्जुमा गरिदिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले स्वयं नेपाललाई अब भूपरिवेष्ठित (ल्यान्डलक्ड) होइन, भूजडित (ल्यान्डलिंक्ड) राष्ट्र भनेर परिभाषित गरेका छन् । यसका अर्थ नेपालले छिमेकी मुलुकहरूबीच सम्बन्ध (लिंक) विस्तारका लागि आधारभूमिका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । यसलाई कसरी मूर्त रूप दिने भन्ने विषयमा हाम्रा नेतृत्वकर्ता र प्रशासनतन्त्रले विस्तृत गृहकार्य भने गर्नु जरुरी छ ।
कारोबार दैनिक, २८ असोज २०७६
लेख अति मननिय छ !
नेपाल दुबै देश विचकाे आर्थिक करिडर भएर आफनाे पनी निर्यात ढाउनु परने वेला आएछ ! माेदी सि दुवै नेता ले हामराे छिमेकी नेपाल लाई पनी संगै लिएर हिडने र माथी उकसाने किराना एकमत भएछन ! याे अवसर हाे ,सदुपयोग गराै ! केही भारतीय र नेपाल मा वसने भारतीय चिंतक हरुले नेपाल अव चिन तिर ढलकियाे भननु “नयॉ भु राजनिति बुझन नसकनु हाे “ !