प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।
संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्याइने छ ।’
कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ ।
विगत तीन वर्षयताको औसत ७ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर रहँदा अर्थतन्त्रको आकार केबल ७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्त्यमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । (स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक २०७६) । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ, यो वृद्धिदर हासिल भएमा अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यो उत्पादकको मूल्यमा गरिएको गणना हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा त्यतिकै आएको भने होइन । पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रअनुसार उक्त योजनाको अन्त्य (आव २०८०/८१)सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि योजना अवद्धिमा १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजना आयोगले राखेका लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९.२ प्रतितश, २०७७/७८ मा १०.१, ०७८/७९मा १०.४, ०७९/८० मा १०.२, र ०८०/८१ मा १०.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षीमात्र होइन, अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।
यो वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि औसतमा वार्षिक १८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक रहेको स्वयं आयोगकै अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, राजस्व परिचालनको क्षमता र लोचकता तथा निजी क्षेत्रको क्षमतासमेतले तत्कालै १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च र दिगो वृद्धिदर हासिल हुन कठिन नै भएको धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ ।
राज्यको लगानी प्रवाहको संरचना अहिले पनि संकुचित छ । भएको लगानीको उत्पादक परिणाम आउन सकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र पुँजी सिर्जना र उत्पादकत्व निकै कमजोर छ । यही नै उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाधक भएको कुरालाई स्वयं योजना आयोगले नै स्वीकार गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिएका १२०० आयोजनाहरूकै कार्यसम्पादन स्तर कमजोर देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन पद्धति लागू गरिएको बताए पनि राजनीतिक दबाबहरूका बीच टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री पनि चेपिए ।
राजनीतिक प्रकृतिबाट विगतमा झै आयोजनाहरू थपिने क्रम गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा पनि देखियो । यस्तो छरुवा प्रकृतिको बजेट विनियोजन पद्धतिका विरोधी रहेका डा. खतिवडाकै बजेटमा पनि त्यस्ता आयोजनाहरू दोहोरिए । यस्ता आयोजनाहरूमा पोखिएको लगानीले आर्थिक वृद्धिदर माथि लैजाँदैन भन्ने कुरासँग अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीसमेत जानकार छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्वचाहिँ अर्थतन्त्रको गति सीधा हुँदैन, यो बक्र हुन्छ । अर्थतन्त्रको चालमा आन्तरिक कारकहरूका साथै बाह्य वातावरणको समेत उत्तिकै प्रभाव परिरहेको हुन्छ । आर्थिक संस्थाहरूले खेल्ने भूमिका, बजार संरचना र नीतिहरूले यसमा प्रभाव पार्छन । कुनै एक आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था यही नै रहन्छ भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन ।
अधिक आशावाद र अधिक निराशावाद दुवै नै घातक हुन्छन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धिबारे प्रक्षेपण र अनुमानहरू गर्दा आन्तरिक अवस्थाका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अर्थ–राजनीतिक अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९९० को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रका लाभ प्राप्त गर्ने र गुमाउने (विनर्स एन्ड लुजर्स)हरूलाई हेर्दा वृद्धिको गतिले मात्र कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको स्तरलाई मापन गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नेपालभन्दा पछि गएरमात्र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेका, सुधार कार्यक्रमहरू लागू गरेका थुप्रै देशको अर्थतन्त्रको आकार नेपालको भन्दा बढी छ भने त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पनि हाम्रोभन्दा बढी नै छ । केही अफ्रिकी मुलुकहरूको औसत वृद्धिदर उच्च नै देखिए पनि गरिबी मापनमा तिनीहरू पछाडि छन् ।
यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको चाल निको छैन । विश्वका धेरैजसो ठूला अर्थतन्त्रले आर्थिक सुस्तताको अनुभव गरिरहेका छन् । यी विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्ने खेलाडीहरू हुन् । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार अझ कमजोर हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको गतिमात्रै उफ्रिएर साढे ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने, अनि अर्को वर्ष १० प्रतिशतभन्दा उच्च वृद्धिदर हासिल हुँदै ओली शासनकालको अन्त्यमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्ने भन्ने कुनै ठोस आधार छैन ।
यसको अर्थ पूरै निराशाजनक अवस्था पनि होइन । नेपाल भरखर संरचनागत सुधारको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचना बनाएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि राज्यका स्रोत तलसम्म विस्तारित हुने संरचना बनेका छन् । तल्लो तहसम्म स्रोतको वितरणले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ । अहिलेसम्म आपूर्तिमा आधारित विकास वितरण थियो, अर्थात् केन्द्रले छानेर विकास माथिबाट थोपाथ्र्यो भने अब मागमा आधारित विकास प्रक्रियामा जाँदा त्यसले अर्थव्यवस्थामा गति सिर्जना गर्नेछ, जसले बलियो आधार भएको दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि महत्वपूर्ण तत्वका भूमिका खेल्नेछ ।
उच्च कि दिगो वृद्धि?
नेपाल विगत तीन दशकमा औसत साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अवस्थाभित्रै रुमलिइरह्यो । अन्य मुलुकहरूको उदाहरण दिइँदा औसत साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई पनि साँघुरोचाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन । नेपाली अर्थतन्त्रको अनौठो बहनीय (रिलिजेन्स) क्षमताले गर्दा पछिल्लो कालखण्डमा दुई पटकसम्म करिब–करिब ऋणात्मक अवस्थामा पुगेर पनि फेरि बौरियौं ।
राजा वीरेन्द्रको परिवारै विनाश भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको आर्थिक ०५८/५९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको भनिए पनि पछि पुनर्गणनामा वृद्धिदर ०.१२ प्रतिशत अर्थात सकारात्मक नै रहेको देखियो । यसैगरी, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि वृद्धिदर ऋणात्मक भनिए पनि तथ्यांक विभागको विवरणले ०.५९ प्रतिशतको सकारात्मक नै वृद्धिदर देखायो ।
त्यसयता औसतमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दशककै उच्च वृद्धिदर भएको भनेर टुँडिखेलबाट भाषण गरे, जबकी आव २०७३÷७४ मा ८.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।
बलियो सरकार, स्थिर सरकार भएका समयमा निराशावादी हुनुपर्ने कारण छैन (यदि, सरकारले सही ढंगले सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाए, विकासलाई तीव्रता दिनका लागि ठोस संरचनागत सुधारहरू गरे, बलिया निकाय (इन्स्टिट्युसन)हरू सिर्जना गरे, प्रशासनतन्त्रको कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार गरियो भने!) । बलियो बहुमतसहितको सरकारले नीतिगत स्थिरता दिनसक्छ भन्ने विश्वास रहन्छ । यसका साथै लगानी प्रवाहले समेत वृद्धिको गतिलाई निर्धारण गर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै आएको ऐतिहासिक नजिर छ । सन् १९६५ मा ४० वर्षमा रहेको नेपालीहरूको औसत आयु अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । आधाभन्दा बेसी जनसंख्या अहिले गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लेर मध्यम तहको जीवनस्तर बाँचिरहेका छन् । २०३२ सालमा देशकै अर्थतन्त्र १६ अर्ब रुपैयाँबराबरमात्रै थियो, अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकारमा भएको वृद्धिसँगै नागरिकहरूको समृद्धि स्तर बढ्नु स्वभाविक पनि हो । तर, यसका लागि राज्य तहबाट कति लगानी भयो, कति पुँजी सिर्जना भयो, त्यसबाट कस्तो उत्पादकत्व बढ्यो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ठाउँठाउँमा आर्थिक उदारीकरणको व्याख्या गर्दा २०४६ सालमा १ खर्ब ३ अर्बमा रहेको अर्थतन्त्र उदारीकरणकै प्रभावका कारण अहिले ३४ खर्ब नाघेको बताउने गरेका छन् । करिब अढाइ दशकसम्मको अस्थिर राजनीति र शासन प्रक्रियाका बाबजुद नेपालले यसबीचमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिका कारणहरूको सही वस्तुगत विश्लेषण भएकै छैन ।
यदि राजनीतिक तत्वहरूले आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने सिद्धान्तले काम गरेको हुन्थ्यो भने २०५२ देखि ०६२ को सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाल पूरै ऋणात्मक वृद्धिदरको अवस्थामा रहनु पर्ने वा न्युन वृद्धिको अवस्थामा रहनु पर्ने थियो । अथवा, २०६३ देखि ०७४ सम्मको राजनीतिक संक्रमणकालमा मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक नीतिहरू अस्थिर भएकै समयमा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा परेको हुनुपथ्र्यो ।
यहाँनेर उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ, त्यसबीचमा पनि औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्यो । कुनै कुनै वर्ष त ५–६ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल भयो । एकातिरको सशस्त्र द्वन्द्वले सुरक्षा खर्च बढाएको, अर्कातिर विकास निर्माण नै खुम्चिएको तथा ०६४ सालपछि औसतक एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारका कारण नीतिगत अस्थिरता भएका बेला पनि नेपालको अर्थतन्त्र त आखिर स्वाभाविक गतिमा हिडेकै देखियो ।
त्यसैले यो स्वभाविक (नेचुरल) वृद्धिको अवस्थाबाट हामी आत्मरतिमा रमाइरहने कि अब अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा विद्यमान असक्षमताहरूलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा जाने भन्ने विषयमा अबको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
कारोबार दैनिक ६ असोज २०७६