अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने खुद विदेशी लगानी पनि व्यापक रूपमा घटेको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको समयमा ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यसको अपव्याख्या गरेर सरकारको आलोचना बढेको भन्दै पत्रकारहरूप्रति रिस पोखे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मात्रै होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि यही विवरणलाई अघि सारेर इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भन्ने ट्वीट गरेका थिए ।
पहिलो कुरा त यो उत्पादकको मूल्यमा जारी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमात्र हो । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरू र सामाजिक सञ्जालमा परिचालित साइबर गुरिल्ला दस्ताले के आधारमा इतिहासकै उच्च भन्ने त्यसको ठोस आधार कतै भेटिएको छैन । अझ, साइबर गुरिल्लाहरूले अहिले विभिन्न देशसँग तुलना गरिएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर भनिएको एक अपुष्ट जानकारी समेत ट्वीटरमा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो ७.९ प्रतिशत कहिलेको वृद्धिदर हो भन्ने कुरालाई समेत खोजी गर्ने उनीहरूले जाँगर देखाउँदैनन् वा तथ्य लुकाउने प्रयास गर्छन् ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर आर्थिक वृद्धिदरलाई उपलब्धीमूलक नै मान्नु पर्ने हुन्छ, यसका विमति हुनसक्दैन । अझ नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ परिवर्तनपछिको तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमात्र छ, त्यहाँ ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर निकै ठूलो उपलब्धी हो । तर केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले हालै वर्षहरूमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरको गणनाबारे नै प्रश्न उब्जाएका छन् ।
वितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राष्ट्रिय लेखा विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व केही दिन रोकिएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको थियो । यसले लेखा तथ्यांकमा चलखेल गरिएको हुनसक्ने कुरालाई बल पुर्याएको छ । हरेक त्रैमासिक बितेको ९० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने भनिएको त्रैमासिक लेखा तथ्यांकका विवरणमध्ये दोस्रो त्रैमासिकपछिको विवरण अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेकै छैन । यदि त्यो विवरण सार्वजनिक भएको भए अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिको आकलन हुन्थ्यो । प्रारम्भिक प्रक्षेपित तथ्यांकलाई मान्दा पनि गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएको आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ७.०५ प्रतिशतको वृद्धिदरका लागि सरकारले के कति प्रयास गर्यो? के कति लगानी बढायो भन्ने कुराले मुख्य महत्व राख्छ ।
दुई तिहाइको बहुमतप्राप्त खड्ग ओली सरकार यतिबेला इतिहासकै जुम्सो सरकारमा परिणत भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटले हो, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने । गत वर्ष चालू खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर जीडीपी)को ६ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । आव २०७४÷७५ मा पुँजीगत खर्च जीडीपीको ८.८ प्रतिशत थियो । पुँजीगत खर्चमात्र होइन, चालू खर्च पनि अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखिन्छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको प्रमाणित गरिरहेको छ ।
गत वर्ष सरकारले औसतमा ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो भयो केवल १९.१ प्रतिशतमात्र, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदरभन्दा कम हो । आव २०७४÷७५ मा १९.३ प्रतिशतले राजस्व असुली बढेको थियो । गत वर्ष सरकार बजेट कार्यान्वयनको सबै पक्षमा कमजोर सावित भएको छ । वैदेशिक सहायतासमेत ८.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ भनिन्छ । गत वर्ष खुद वैदेशिक लगानी प्रवाह पनि घटेको पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा केवल १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको थियो । खुद प्रवाहमात्र होइन, वैदेशिक लगानीको नयाँ प्रतिबद्धता पनि घटेको छ भने आन्तरिक लगानीमा खुल्ने उद्योग पनि घटेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा जम्मा २३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रवाहको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ५७ प्रतिशतले कम हो । नयाँ उद्योग दर्तातर्फ पनि गत वर्ष कमी आएको छ ।
गत वर्ष ४ सय ३६ नयाँ उद्योग दर्ता भएका उद्योग विभागले जनाएको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १२.५ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आव ०७४/७५ मा ४ सय ९८ उद्योग दर्ता भएका थिए । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि खस्किएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म कर आतंक व्यापक रुपमा फैलियो । विश्व बैंकले समेत नेपालको डुइङ बिजनेस सूचकांकमा खासै सुधार नआएको बतायो । लगानी सम्मेलनपछि पनि विदेशी लगानी नबढ्नुको अर्थ हो, श्रीखड्ग सरकारलाई लगानीकर्ताहरूले पत्याएनन् ।
सरकारको खर्च स्तर नै कमजोर भएको बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदरमात्रै एक्लै दाम्लो फुकेको राँगोजसरी कसरी उफ्रँदै माथि चढ्यो? कृषि एक्लैका बलबुत्ताले अर्थतन्त्र माथि गएको हो भन्न सकिँदैन, तर अर्थतन्त्रका अन्य चर (स्तम्भ)हरू यसबीचमा कतिको बलियो भएर गए भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ । कुनै एक आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र खस्किएपछि अर्को आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको बहनशीलता र ‘श्रीपशुपतिनाथको कृपा’ले आर्थिक वृद्धिदर केही माथि जाने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि २०४५ साल चैतदेखि भारतले लगाएको १५ महिने नाकाबन्दीपछि आव २०४७/४८ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३६ प्रतिशत रह्यो । यसमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बहाल भएको नागरिक विश्वासले पनि केही हदसम्म काम गर्यो ।
यही कुरा ०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सो वर्ष करिब–करिब ऋणामक अवस्थामा पुगेको (सुरुमा आधारभूत मूल्यमा ०.२, उत्पादकको मूल्यमा ०.६) अर्थतन्त्र ०७३/७४ मा ८.२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सरकारले हौवा पिटाउँदै आएको उत्पादककै मूल्यमा आधारित वृद्धिदरलाई नै यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रह्यो भने गत आवमा ७.१ प्रतिशत ।
अब यी अवधिहरूमा सरकारका लगानी हेरौं । भूकम्प गएको र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुँजीगत खर्चको अनुपात ५.४ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७३/७४मा ७.९ प्रतिशत तथा ०७४/७५ मा ८.८ प्रतिशत पुग्यो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणहरूका कारण पुँजीगत खर्च केही बढेकोजस्तो देखिए पनि औसत खर्च दर कुल विनियोजनको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमात्र रह्यो ।
उदाहरणका लागि आव ०७३/७४मा कुल विनियोजनको करिब ६७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भयो भने ०७४/७५मा ८० प्रतिशत । गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको वास्तविक विवरण नै अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आन्तरिक विवरणअनुसार गत वर्ष विनियोजनको करिब ७६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च विनियोजन ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड थियो, तर सरकारले भने मध्यावधि संशोधनपछिको लक्ष्य २ खर्ब ७२ अर्ब ७६ करोडलाई देखाएर ८९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको भन्दै आएको छ । असारमा रातारात गरेर गरिएको खर्चसमेत जोडेर गत वर्ष भएको कुल पुँजीगत खर्च भनेको २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड मात्र हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ । उक्त वर्ष २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो भने आव ०७३/७४ मा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । पुँजीगत खर्च पनि सबै विकास निर्माणमा जाने भने होइन, यसको औसतमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्ममात्र पुँजीगत निर्माणका लागि भनेर खर्च हुन्छ । भनेपछि, औसतमा वार्षिक एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँको विकास खर्चले मुलुकले साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल गरेको तथ्यांक आफैमा अविश्वसनीय छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरका कारण रोजगारी सिर्जना बढ्छ भन्ने तर्कलाई आधार मान्दा, गत दुई वर्षमा देशभित्र कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने तथ्यलाई हेरौं । सरकारले गत वर्ष पनि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको थियो, अर्थतन्त्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो, हाम्रा आँखासामु छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा गति सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कुन कुन मेगा आयोजना यसबीचमा सम्पन्न गर्यो? जसका बलबुत्तामा अर्थतन्त्रले उच्च वृद्धिदर हासिल गर्यो?
सरकार आफू मस्तले घुरेर निदाउँदा पनि अर्थतन्त्र चलिरहेकै छ, अनि विज्ञ अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले गर्व नगरेर, उत्सव नमनाएर के गर्नु?
अर्थमन्त्रीको विज्ञता सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले रातारात खर्च गरेको आमनागरिकले थाह नपाउन भनेर महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइट नियन्त्रण लिनमा नै देखिसकियो । राष्ट्र बैंकले नयाँ सिरिजबाट गणना गरेको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लुकाएर साढे ४ प्रतिशत भन्दिँदा पनि भइगएको छ यहाँ, कसले क्रसचेक गर्ने?
अनौपचारिक रूपमा धेरैलाई समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रो इकोनोमी)समेत पढाउने अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले कम्तिमा आफैले २०७४ चैतमा लेखेको श्वेतपत्र पल्टाएर एक पटक अर्थतन्त्रका वर्तमान सूचकहरूसँग दाँजेर स्वःमूल्यांकन गरे हुने । चुलिँदो व्यापार घाटा, बढ्दो चालू खाता घाटा, फैलदो शोधनान्तर घाटा, रित्तिँदो विदेशी विनिमयको भण्डार…यी पत्रकारहरू वा सरकार बाहिरका अर्थशास्त्रीले बनाएका डाटा होइनन, स्वयं अर्थमन्त्रीजी पहिला आफै प्रमुख भइसक्नु भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले निकालेको विवरण हो । यी विषयमा दुई वर्षअघि आफूले संसदमा के भन्नु भएको थियो, त्यति स्मरण गरिदिनु भए हुन्छ । हिन्दीमा भनाइ छ– हम करें तो चमत्कार, और करे तो बलात्कार! कम्तिमा यो पाराचाहिँ नगरे हुन्थ्यो ।
कारोबार दैनिक २३ भदाै २०७६