सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।
मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’
अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।
सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।
तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।
भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।
विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।
बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।
यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।
केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।
एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।
कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।
खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।
मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।
जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।
आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)
यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।
अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।
कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६