गतवर्ष राजस्व परिचालन, विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठेको छ, जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड र कुल बजेट खर्च भएको छ, १० खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड (संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १ खर्ब ६ अर्ब कम), भनेपछि बाँकी १ खर्ब ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट उपयोग ग¥यो त? यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सरकारको अपेक्षा रहेकोमा त्यसको ४२.७१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालित भयो भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब २९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
२०७४ फागुनमा करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित नेकपा डबलको सरकार गठन भएपछि आमनागरिकहरूले मुख्य तीन अपेक्षा राखेका थिए– १) मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भइ स्थिरता कायम हुने २) विकास निर्माणले तीव्रता लिने र, ३) नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार भएका कारण लोककल्याणकारी राज्यका प्रत्याभूति हुने । राजनीतिक फाँटमा बाहेक सरकार अन्य सूचकहरूमा विफल नै भएको छ भन्दा पनि हुन्छ । खासगरि आर्थिक क्षेत्रमा त सरकार असफल नै रह्यो भन्दा पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकासित गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ११ महिनाको विवरण हेरौं । व्यापार घाटा चुलिएर १२ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर घाटा ७१ अर्ब रुपैयाँ (८३ करोड अमेरिकी डलर)ले घटेको छ । अहिलेको विदेशी विनियम सञ्चितिले ७.७ महिनाको मात्रै वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्छ । कुनै समयमा यो अनुपात ११ महिनासम्म पुगिसकेको थियो । मुलुकको सेवा क्षेत्रबाट हुने आयभन्दा व्यय बढी छ, अर्थात् सेवा आय पनि घाटामा छ । सरकारले बजारमाथि नियन्त्रण गुमाउँदा पुनः मुद्रास्फीति उकालो लागेको छ ।
सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिकमा ६.९ प्रतिशत रहेको समग्र आर्थिक वृद्धिदर त्यसपछिको दोस्रो त्रैमासमा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । आधारभूत मूल्यमा अर्थतन्त्र पछिल्लो अवधिमा ०.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको अनुमान छ । समग्र तथ्यांक समायोजनपछि आर्थिक वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि ६.६ प्रतिशतभन्दा माथि गएको देखिँदैन । जबकी सरकारले ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले जतिसुकै प्रतिरक्षा गरे पनि अर्थतन्त्रमा मन्दीका संकेतहरू देखिएकै हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औद्योगिक वस्तुको आयात बढेकाले व्यापार घाटा बढ्नु स्वभाविक भएको बताइ रहे पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि)को विश्लेषणले त्यसोमात्र भन्दैन । केतविको विश्लेषणअनुसार व्यापारयोग्य वस्तुहरूको आयात बढेको छ, जसका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार समूहको वृद्धिदर अहिले सबैभन्दा तीव्र देखिएको छ । पछिल्लो त्रैमासिक अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर भने केही आशालाग्दो ढंगले बढेको छ । यसको मुख्य कारण पुनर्निर्माणसँग गतिविधि तीव्र हुनु नै हो ।
पुनर्निर्माणका गतिविधिहरूबाहेक सरकारले आर्थिक वर्षमा विकासलाई गति नै दिन सकेन । राष्ट्रिय गौरवका १८ आयोजनाहरूको औसत खर्च ८९ प्रतिशत देखिए पनि त्यसमा पनि पुँजीगत तर्फ केवल ७५ प्रतिशत रकममात्र खर्च भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण खाएर भैरहवास्थित क्षेत्रीय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा गरिएको खर्चलाई कटाउने हो भने समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गौरवहीन भइसकेका देखिन्छ । कुल विनियोजनको ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहरमा पानी नै बगेको छैन ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्नसक्ने’ भनिएका बुढीगण्डकी जलविद्युत्को खर्च ५४ प्रतिशत, बबई सिचाइको ६० प्रतिशत, रानी जमरा सिंचाइको ७० प्रतिशत, भेरी बबईको ६२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भयो । मध्यपहाडी राजमार्गबाहेक प्रायः सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति लाजमर्दो नै छ । नगदमा आधारित खर्चलाई प्रगति नमानेर भौतिक प्रगतिमा आधारित प्रगतिमा आधारित मूल्यांकन गर्ने हो भने यी आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय अधोगतिका आयोजना’ नामाकरण गरे हुन्छ ।
तथ्यांकमै जालझेल
गत वर्ष सरकारले औसतमा ७५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी विश्लेषणको साउन ४ गतेको अद्यावधिक विवरणअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च केबल ७६.१४ प्रतिशतमात्रै रह्यो, तर सोही कार्यालयले ५ दिनसम्म दैनिक बजेटरी विवरण लुकाएर साउन ५ गते जारी गरेको एकीकृत तथ्यांकमा ८६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । यो तथ्यांकीय जालझेल हो । महालेखाको विवरणमा संशोधित लक्ष्यलाई नै मूल लक्ष्यजस्तो बनाएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । यसो गर्न पाइदैन । संसदबाट पारित भएको आय–ब्ययको विवरणको मूल तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकी संसदबाट पारित भएका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकलगायतका विधेयक (जुन पारित भएपछि ऐनका रुपमा रहन्छन्)मा उल्लेखित प्रस्ताव र आँकडाहरू नै कानुनी रूपमा मान्य हुन्छन् । तिनलाई विज्ञप्ति जारी गरेर, मध्यावधि समीक्षाका नाममा खेस्रा काजग बनाएर संशोधन गर्न मिल्दैन; यदि बजेटका आँकडाहरूमा हेरफेर गर्नुपरे संसदबाट पूरक बजेट पास गर्नुपर्छ । यहाँनेर उल्लेख्य छ, सरकारले संसदमा पूरक बजेट पेश गरेको छैन । यस आधारमा कसरी बजेटका आँकडाहरूमा तलमाथि ग¥यो?
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा जम्मा १० खर्ब ९४अर्ब४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, अर्थात कुल बजेटको ८३.२२ प्रतिशतमात्रै सरकारले खर्च गर्नसक्यो । चालूतर्फ सुरु विनियोजनको ८४.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७६.१४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको स्वयं महालेखाकै तथ्यांकले देखाएका अवस्थामा नयाँ संशोधित लक्ष्यको अनुपात देखाइ चालूतर्फ ९१.३३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७.३८ प्रतिशत खर्च भएको मिथ्यांक जारी गरिएको छ । यो आमनागरिकहरूलाई गुमराहमा राख्ने प्रयासमात्र हो ।
कहाँबाट हालियो एक खर्ब ३८ अर्ब?
सबैभन्दा झेली तथ्यांक राजस्व असुलीको विवरणमा देखाइएको छ । असार ३१ गतेसम्म खुद उठेको राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँमात्र हो । यसमध्ये करबाट ६ खर्ब ४१ अर्ब ७२ करोड ९५ लाख र गैर करबाट ८७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जारी गरेको अर्को विवरणमा भने एकै पटक ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठेको दाबी गरिएको छ । सवसञ्चित कोषमा दाखिल हुने ८ खर्ब ६० अर्ब राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमै राजस्व उठेको दाबी उसको छ । यो पनि भ्रम सिर्जना गर्ने अर्को तथ्यांक हो । यस वर्ष सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्षको मध्यमा यसलाई घटाइ ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । महालेखाकै रातबिरात मिलान गरि जारी गरिएको विवरणलाई मान्दा पनि ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पनि संशोधित लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत कम छ ।
महालेखाकै दुई वटा तथ्यांकहरूबीच करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व अन्तर पाइएको छ । आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विवरणले भन्छ, आव २०७५/७६ मा जम्मा ७ खर्ब २९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठ्यो र तथ्यांक लुकाएको आलोचनाबाट बच्न रातबिरात हिसाब मिलान गरि जारी गरिएको तथ्यांकमा देखाइएको छ, ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड राजस्व उठेको । रातभरिमा यो १ खर्ब ३० अर्बचाहिँ आयो कहाँबाट?
सरकारले आफ्नो राजस्व लक्ष्य पूरा भएको देखाउनका लागि राष्ट्र बैंकमा रहेको बचत प्रयोग गरेको हुनसक्ने सम्भावना अत्याधिक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको बजेट बचत १ खर्ब ६ खर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्ष चानचुन १ खर्ब ६५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष श्वेतपत्र जारी गर्दा बजेट बचतलाई स्रोतका रुपमा देखाइएको भन्दै अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आखिर आफ्नो कार्यकालमा पनि त्यही बजेट बचत पनि स्रोतका रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । अझ यसो गर्दा पनि सरकारको खर्च अझै पुग्दैन ।
यस वर्ष राजस्व परिचालन, विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठेको छ, जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड र कुल बजेट खर्च भएको छ, १० खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड (संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १ खर्ब ६ अर्ब कम), भनेपछि बाँकी १ खर्ब ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट उपयोग ग¥यो त? यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सरकारको अपेक्षा रहेकोमा त्यसको ४२.७१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालित भयो भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब २९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ । यी सबै आँकडाहरूले के देखाउँछन् भने सरकारको बजेटरी हिसाब व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ पछि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई टेकेर आर्थिक सुशासन कायम राख्ने मूल उद्देश्य राखेर सबै किसिमका भुक्तानीका चेकहरू असारको २० देखि २५ गतेभित्र जारी गरिसक्नु पर्ने, विशेष परिस्थिति (दंगा–फसाद, द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोजस्ता संकटका अवस्था)मा मात्र २५ देखि ३१ गतेभित्रमा कारण खुलाएरमात्र चेक जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै आएकोमा यस वर्ष सरकार असार २६ गतेपछि मात्र सक्रिय भयो । आमसञ्चार माध्यमहरूले दैनिक बजेटरी विवरणका आधारमा दैनिक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेपछि असार २९ देखि साउन ५ गतेसम्म यस्तो विवरण नै ‘ब्लक’ गरियो । विकासका भौतिक प्रगतिमा नदेखिएको सरकार असारको ३१ गते बैंकका चेकहरूमा देखियो । तीन दिनमै साढे ७२ अर्बका ४५ हजारभन्दा बढी चेक काट्दा पनि सरकारले अझै नगदी खर्चमा लक्ष्य पूरा गर्नै सकेन । कमजोर बजेट खर्चका लागि सरकारसँग कुनै स्पष्ट भन्ने र देखाउने कारण छैनन् । न बजेट पारित हुनमा कुनै अवरोध भयो, न त ठूलो बाढीपहिरो, भूकम्प गएर बजेटको कार्यान्वयनमा केही बाधा पुग्यो । आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्मचारी समायोजनको कारणले केही समस्या परेको हो, तर राजस्व असुली त्यसका कारणले कम भएको होइन । सरकारको कार्यक्षमताको नै अभाव हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता बाढीपहिरो गएको, सरकारले सोचेजस्तो आयात नबढेको कारणले राजस्व कम उठेकोजस्ता हास्यापद तर्क दिइरहेका छन् । ११ महिनाकै आयात १३ खर्ब नाघेको छ, असारसम्मको तथ्यांक जोड्दा यो साढे १४ खर्बभन्दा नाघ्छ । अझ कति आयात बढाउने योजना बुनेको छ सरकारले त्यो पनि भन्दिए हुन्थ्यो, ताकि आउँदा दिनमा कहालीलाग्दो व्यापार घाटा र शोधानान्तर घाटाबाट मुलुक बचाउन दातासँग ऋण माग्ने योजना बनाउन सकियोस् ।
कारोबार दैनिक ६ साउन २०७६