महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी विवरणअनुसार ‘असारे विकासमा लगानी’ का बाबजुद असार ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ६८ प्रतिशतमात्रै छ ।
सरकार यदि साँच्चि नै शासकीय सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने आर्थिक कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर संविधानमा तोकिएको बजेट आउने मितिपछि पुराना भुक्तानी जारी गर्न नमिल्ने गरि प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
हरेक वर्ष असार लागेपछि अत्याधिक बजेट खर्च हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष नै वैशाखबाट सुरु गरेर मुलुकको क्यालेन्डरसँग समायोजित गर्नुपर्ने धारणा बढ्न थालेको छ । नेपालमा किन र कहिलेबाट असारमा आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्न थालियो भन्ने विषयमा औपचारिक दस्तावेजहरू प्राप्त भएका छैनन् । असारबाट मुख्य खेतीपातीका मौसम आरम्भ हुने भएकाले त्यसैलाई आधार मानिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । योभन्दा अलि अघि बढेर हेर्ने हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजस्व उठाउने अधिकारीहरूले असारमा आफ्नो हरहिसाब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइएकाले नेपालका तत्कालीन नीतिनिर्माताहरूले कतै त्यही आधार त लिएका होइनन भन्ने पनि देखिन्छ ।
बजेट प्रस्तुतिका आधारमा आर्थिक वर्ष तय गरिएको भन्ने मान्ने हो भने त्यसमा कुनै आधार छैन, किनभने औपचारिक रुपमा जारी मुलुकभरिका लागि जारी पहिलो बजेट २००८ साल माघ २१ गते सार्वजनिक भएको थियो । हालसम्म प्राप्त दस्तावेजअनुसार त्यसलाई पहिलो बजेट भने १९९९ साल पुस २९ गते जारी भएको देखिन्छ । पब्लिक वर्क मधेशपहाड रिपोट् निक्सरी अड्डाका ताल्लुकवाला बिग्रेडियर कर्णेल डिल्लीजंग थापा क्षेत्रीको बिन्तिपत्रअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेरका कार्यकालमा विसं १९९९ पुस २९ गते मधेश, पहाड बनाउने कार्यका लागि भनेर बजेट जारी गरिएको थियो । एक छापे सनदपत्रबाट जारी उक्त बजेटको राशि ३ लाख ४५ हजार थियो । पहिलो पटक पहाड र तराईका जिल्लाहरूमा विकास निर्माणका लागि राशिसमेत तोकेर जारी भएको सनदपत्रलाई नै बजेट मान्न सकिने आधार धेरै छन् ।
यस हिसाबले जनवरी १ बाट आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुपर्ने थियो । छिमेकी मुलुक भारतसँग तादम्यता मिलाइएको भनौं भने भारतमा अप्रिल १ तारिख अर्थात् चैतको मध्यबाट आर्थिक वर्ष आरम्भ हुन्छ । जसको अध्ययन वा सनकमा भए पनि साउन १ गतेबाट आरम्भ हुने र असार ३१ मा अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष नेपालमा दशकौंदेखि कायमै छ । मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आर्थिक वर्ष फेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा न २०४६ को, न त २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै केही विचार वा बहस नै गरियो ।
नेपालमा २००७ सालदेखि २०७२ सम्म फरक फरक प्रकृतिका शासकीय स्वरुप बदलिए । प्रत्येक व्यवस्था वा संरचनाका आआफ्नै विशेषता थिए । मुख्य समस्या प्रणालीको हो । शासकीय व्यवस्थाहरू बदलिइए पनि आमनागरिकको जीवनमा देखिने र अनुभूत हुने गरि कुनै तात्विक परिवर्तन आउन नसकेकै हो । खासगरि नेपालको प्रशासनिक तन्त्रमा खासै उल्लेख्य पुनर्संरचना हुन नसकेकाले त्यसबाट नागरिक तहमा देखिन नसकेको हो । भारतमा कर्मचारीतन्त्रलाई ‘बाबुतन्त्र’ भन्ने गरिन्छ । ब्रिटिस–अंग्रेजको शासनकालमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ‘बाबुसाब’ कहलाइन्थे र आज पर्यन्त भारतीय ‘बाबुतन्त्र’ले त्यहाँको शासन चलाउँछ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू केबल देखाउने दाँतमात्र हुन् भनिन्छ ।
हामीकहाँ पनि राणाकालमा रहेका प्रमुख १५–१६ अड्डाहरूकै संरचनामा अहिलेसम्म प्रशासनतन्त्र चल्दै आएको छ । २००९ सालदेखि हालसम्म पटक–पटक प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगहरू बनेका, विभिन्न दाताको अर्बौं रुपैयाँ खर्चिइएर शासकीय सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका भए पनि हाम्रा प्रशासनतन्त्र अझै पनि ‘बडा हाकिम’ संरचनामै छ, निजामति प्रशासनसम्बन्धी कानुन, नीति–नियमहरूमा केही परिवर्तन गरिएको भनिए पनि त्यही भएर अहिलेका ‘बडाहाकिम’हरूले कार्यशैली र पुरानै संरचनामा काम गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न धेरै वटा अड्डाको सर्वे गरिराख्नै पर्दैन । नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुस् वा अपांगता परिचयपत्र बनाउन महिला कार्यालय, तल खरिदारले टिप्पणी लगाउन सुरु गरेर ‘बडाहाकिम’लाइ नमस्ते नगरिन्जेलसम्म त्यो तयार भएर सेवाग्राहीको हात पर्दैन ।
अहिलेका ‘बडाहाकिम’हरूले तीन वटा शब्द कठस्थै पारेका छन– ‘हुँदैन’, ‘कानुनी रूपमा मिल्दैन’, ‘माथि जाहेर गर्नुपर्छ’ । आर्थिक वर्ष परिवर्तनको विषय पनि यही सन्दर्भसँग मिल्छ । कर्मचारीतन्त्रका अधिकांश बडाहाकिमहरू आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा ‘कानुनी रूपमा समस्या आउने’, यसले थुप्रै आर्थिक र प्रशासनिक समस्या आउने भन्दै यो कुरालाई छलफलमा ल्याउनसमेत तर्किने गर्छन् । किन मिल्दैन, कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निकास खोज्नु पर्ने हो कि यसको मूल विषयलाई सुरुबाटै खारेज गर्ने भन्ने कुराले नै आशय प्रष्ट बनाउँछ । यसो गरिँदा चलखेल गर्ने आधार पनि कम हुँदै जान्छ भन्ने त्रास रहेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले प्रशासनतन्त्रका बडाहाकिमहरू अधिकांश ‘शासकीय सुधार’ भन्ने वित्तीकै पहिले नै बुर्लक्क उफ्रने गर्छन् ।
हुन त आर्थिक वर्ष सारिनुमात्र समाधान नहुन पनि सक्छ । मुख्य समस्या कार्यपद्धतिमा सुधार कसरी हुन्छ भन्ने पनि हो । बजेट कार्यान्वयनजन्य समस्या समाधान गर्ने मूल उद्देश्य राखेर संविधानमा नै जेठ १५ गते नै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि हो । साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन हुने गरि विनियोजित बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएकै हो, तर अहँ! प्रशासनतन्त्रका बडाहाकिम सा’बहरूको कार्यपद्धतिमा कुनै सुधार नै आएन । अड्डाहरूले विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि असार नै पर्खिए । ४५ दिनअघि बजेट ल्याउनुको तात्विक प्रभाव केही पनि देखिएन ।
नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थापछिका विगत तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अन्तिम त्रैमासिक अर्थात वैशाखदेखि असारसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ७१ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ५० प्रतिशत रकम खर्च गरियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वैशाख–असारमा ६२.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदा असारमा मात्रै ४६ प्रतिशत खर्च गरियो भने गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा अन्तिम त्रैमासिकमा ५८.७ प्रतिशत रकम खर्च गरिँदा असारमा मात्रै ४२ प्रतिशत रकम खर्च गरियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन समय लाग्छ, तर असार २९ गतेसम्मको खर्च अवस्था हेर्दा यस वर्ष असारको मात्र पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत नाघ्ने संकेत देखिसकिएको छ । यो प्रशासनतन्त्रको कार्यपद्धतिमा सुधार नभएको कुराको गतिलो प्रमाण हो ।
अर्थप्रशासनमा रहेका वर्तमान र पूर्व बडाहाकिमहरू अघिल्लो अवधिमा भएको खर्चको भुक्तानी असारमा आएर गरिँदा यस्तो रकम बढी देखिएको भन्ने तर्क गर्ने गर्छन् । केही अंशमा यसलाई सत्य नै मान्न सकिए पनि वास्तविकता यो होइन । यसलाई तथ्यांकमै हेरौ, आर्थिक वर्ष ०५४/५५ देखि ०६०/६१ सम्म अन्तिम चौमासिकमा औसत ५० देखि ५५ प्रतिशत र असारमा २५ देखि ३५ प्रतिशतका बीचमा खर्च भएको देखिन्छ । परिवर्तनभन्दा पहिला असारमा औसतमा ३० प्रतिशतमात्र खर्च भइरहेको विकास बजेट किन अहिले ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो? कि त्यतिखेर चेकका भुक्तानी नै गरिँदैन थियो? यदि बडाहाकिमहरूका तर्क सही मान्ने हो भने किन आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकभित्रमा ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्ने, अन्तिम त्रैमासिकमा ४० प्रतिशत र असारमा २० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न पाइने भनेर लेखियो त? यो अनुपातभन्दा बढीको खर्च हुनु भनेको सोझै आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो ।
विनियोजित बजेट फ्रिज नहोस् भनेर रातारात कसरी नक्कली विकास देखाइन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हरेक वर्ष देखिँदै आइएको छ । रातभरि लगाएर गरिएको पिच भोलिपल्टै वर्षाको भेलले बगाएर लाने गरेको छ । यस वर्षदेखि त नयाँ किसिमको ‘गोष्ठी विकास’ देखिएको छ । केही प्रदेश सरकारहरूले असारभरिमा गोष्ठीमै मात्रै करोडौंको बजेट सकेका छन् । यो पुँजीगत शीर्षकबाट विनियोजित बजेटको खर्च हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी विवरणअनुसार ‘असारे विकासमा लगानी’ का बाबजुद असार ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ६८ प्रतिशतमात्रै छ; जबर्जस्ति देखाएका खर्च, तानतुने बजेट निकासा र अन्तिम अवस्थाको रकमान्तरसमेत जोड्दा यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ७० देखि ७२ प्रतिशत नाघ्दैन । यसको सोझो अर्थ जुम्सो सरकार हिम्मतपूर्वक सुतिरहेको छ ।
विद्यमान आर्थिक कार्याविधि ऐन र नियमावलीअनुसार असार २५ गतेपछि कुनै नयाँ चेक काट्न पाइँदैन, तर विगतका अनुभवले त्यसो भन्दैन । ठेकेदार, सार्वजनिक खरिदका बिक्रेताहरूले रातभरि बसेर सक्कली/नक्कली भ्याट बिल काट्ने र त्यो लगेर सरकारी कार्यालयका लेखा शाखामा बुझाउने गर्छन्, अनि असार २२–२४ गतेकै मिति राखेर साउनको मध्यसम्म चेक काटिन्छ । यस्तो चेकलाई महालेखाले ‘भुक्तानी बाँकी चेक’ वा ‘बैकमा साट्न बाँकी चेक’का रूपमा देखाउँछ । यो पूरै कागज मिलाएर अनियमित तबर दिइने भुक्तानी हो । अघिपछि ‘हुँदैन’, ‘मिल्दैन’ भन्ने सरकारी बडाहाकिमहरू पनि ‘केही प्रतिशत’ हात लागेपछि मुसुक्क हाँसेर मिल्ने, बनाउँछन् ।
सकेसम्म भारतको बजेट आइसकेपछि त्यसले पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरेर बजेट प्रस्तुति र कार्यान्यन हुने गरि आर्थिक वर्ष सारौं, यदि आर्थिक वर्ष सार्न व्यवहारिक रूपमा समस्या आउँछ भने कम्तिमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा परिवर्तन गरेर जेठ १५ गते बजेट आउनुभन्दा अगावै चेक भुक्तानी रोक्ने व्यवस्था गरौं । यसका लागि अन्तिम चौमासिकमा विशेष कारणवस् नभईकन ठेक्कापट्टा दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान र पूर्व बडाहाकिमहरूले भनेजस्तो अघिल्लो अवधिको भुक्तानी असारमा लिने गरेको, शोधभर्ना यही बेलामा हुने गरेको कारणले असारमा बढी खर्च देखिएको भन्ने कुराको पनि उपचार छ । जेठदेखि असारबीचका ४५ दिनभित्रैमा सबै संसदीय र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर साउन १ बाटै बजेट अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने, भदौ र असोजमा सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, कात्तिकदेखि वैशाखका बीचमा कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर जेठ १४ गतेपछि नयाँ भुक्तानी दाबी (क्लेम) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, नगद खर्चमा आधारित नभइ भौतिक प्रगतिका आधारमा बजेट कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने, नयाँ बजेट आएपछि बाँकी औपचारिक काजगी काममात्र सम्पन्न गर्ने ।
साउन १ गतेदेखिको आर्थिक वर्षका लागि भनेर ल्याइने बजेटले प्रस्तावित गरेका करका दरहरू जेठको १५ गतैकै मितिबाट लागू गर्न मिल्ने, अनि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनलाई किन सोही मितिबाट आरम्भ गर्न नसकिने? नयाँ बजेट विनियोजन विधेयक (ऐन) नआइ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्न सकिएला, तर चालू वर्षको विनियोजित बजेट पनि आउँदो वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्व नै खर्च गर भन्न किन सकिँदैन?
सरकार यदि साँच्चि नै शासकीय सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने आर्थिक कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर संविधानमा तोकिएको बजेट आउने मितिपछि पुराना भुक्तानी जारी गर्न नमिल्ने गरि प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा असारे झरीमा छाता ओढेर हिलोमा अलकत्रा खन्याएको, प्रधानमन्त्रीको रोजगार पाउन छाता ओढेर दुबो उखेलेका दृष्यहरू देख्नुपर्ने छैन ।
कारोबार दैनिक, ३१ असार २०७६