राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेपालका ८९ प्रतिशत जनंसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेका दुई वटा तथ्यांकहरू हेरौं । पहिलो, वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले भन्छ– नेपालीहरूको देशभरिको बचत खाता संख्या २ करोड ३० लाख ५७ हजार पुगेको छ, २ करोड ६० लाख जनसंख्या मानेर (कसरी मान्यो, त्यो राष्ट्र बैंकले नै भन्ला) यसकै आधारमा ८९ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंककै चैत महिनासम्मको अर्को तथ्यांकले भन्छ– देशभरि २ करोड ६९ लाख १० हजार खाता खुलेका छन्, यसमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ८.६ प्रतिशत, बचत खाताको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत, मुद्दती खाताको हिस्सा ४७.३ प्रतिशत, ‘कल डिपोजिट’को हिस्सा ९.८ प्रतिशत र ‘मार्जिन खाता’को हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ । यी दुई तथ्यांक एकआपसमा बाझिएकामात्रै होइन, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका पनि छन् । कुल खुलेका बैंक खातामध्ये साढे ३३ प्रतिशत बचत खाताको संख्या हिसाब गर्दा त्यो करिब ९० लाख ४१ हजारमात्र हुन आउँछ । यसलाई वर्तमान जनसंख्या (केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेका लागि गणना गरेको २ करोड ९० लाख २२ हजार)को अनुपातमा हेर्दा जम्मा ३१ प्रतिशतको मात्र बैंक खाता खुलेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंकिङ पहुँचको विवरणमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको जनसांख्यिक पहुँचको विवरण नै हो । जन्मिनेवित्तीकै सबैले खाता खोल्दैनन् । तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार हाल १५ वर्षमाथिको वयस्क जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने घरपरिवार संख्या ६६ लाख घरपरिवार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय पहुँचको तथ्यांक केलाउँदा वयस्क जनसंख्याको १११ प्रतिशत वित्तीय पहुँच देखिन्छ भने कुल घरपरिवार संख्याको ३४९ प्रतिशत बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको देखिन्छ । यो विश्वकै विकसित अर्थतन्त्रहरूबराबरको वित्तीय पहुँच हो । के यो सम्भव छ त?
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार हाल १८.९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्, संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब ५४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्कातिर नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सर्वे (नेपाल फिन्स्कोप सर्वे)अनुसार ४२ प्रतिशतको आय प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नेपाली पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिइसकेको देखाउँछ । मासिक आम्दानी ६ हजारभन्दा कम रहेका ४० प्रतिशत वा नियमित मासिक आम्दानी नभएका करिब ६४ प्रतिशत कसरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा सामेल भए?
वित्तीय समावेशीकरणको विवरणका लागि बैंक (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित)बाहेक, लघुवित्त र सहकारीको पहुँचलाई समेत समावेश गरिएको देखिन्छछ । उपलब्ध तथ्यांकलाई छुट्ट्याएर हेर्दा वाणिज्य बैंकमा पहुँच हुनेहरू ५० प्रतिशत, विकास बैंकमा १२, वित्त कम्पनीमा २ प्रतिशत छन् भने ३६ प्रतिशतले लघुवित्त संस्थाहरूबाट पहुँच पाएका छन् ।
यो तथ्यांक विश्वसनीय भने छैन, किनभने वाणिज्य बैंकहरू अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेकै छैनन् । देशभरिमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ३ हजार ३७६ मात्र छ । तिनीहरू पनि अधिकांश सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा मात्र थुप्रिका छन् । राष्ट्र बैंककै विवरणले काठमाडौं, मोरङ, कास्की, चितवन, रुपन्देही, झापा, सुनसरीलगायतका केही जिल्लामा मात्र वाणिज्य बैंकका अत्याधिक शाखा थुप्रिएका देखाउँछ । सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा थुप्रिएका वाणिज्य बैंकहरूले कसरी ५० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुर्याए?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई ‘नेपाल फिन्स्कोप सर्वे–२०१४’ र ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’का तथ्यांकहरूसँग दाँजेर हेरौं । सन् २०१४ को फिनस्कोप सर्वेमा ८२ प्रतिशत नेपाली वित्तीय समावेशीकरणमा समेटिएको उल्लेख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट सेवा लिनेको संख्या ४० प्रतिशत थियो भने २१ प्रतिशतले अन्य औपचारिक (लघुवित्त र सहकारी) संस्थाबाट सेवा लिइरहेको बताएका थिए भने २१ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा पाएको बताएका थिए । सहकारी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेका ११ प्रतिशतलाई जोड्दा बल्ल ५१ प्रतिशतले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएको उक्त सर्वेले देखाएको छ । अध्ययनले १८ प्रतिशत जनसंख्या कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवामा नसमेटिएको देखाएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशतमध्ये ५६ प्रतिशत कहिल्यै पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएकै थिएनन भने ४ प्रतिशत यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा आएर पनि बाहिरिएका हुन् ।
यसैगरी ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’/विश्व बैंकका अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामात्र वित्तीय प्रणालीमा समेटिएका छन् । १५ वर्षभन्दा माथिका ५० प्रतिशत वयस्क पुरुष वित्तीय प्रणालीमा समेटिँदा ४२ प्रतिशत महिलामात्र यस्तो सेवामा समेटिएका छन् । यी तथ्यांकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरै रहेको देखिन्छ ।
फिन्स्कोप सर्वेले भन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा ५१ प्रतिशतले कारोबार गरेको देखिए पनि ११ प्रतिशतले सहकारी र बैंक दुईटैमा कारोबार गर्छन् । यसरी सहरी क्षेत्रमा यसरी बहु–बैंकिङ कारोबार गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विभिन्न बाध्यताका कारण र बैंकहरूले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि आक्रामक ढंगले निक्षेप विस्तारका योजना ल्याउनाले एकै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी बैंकमा खाता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीमा बहु–कारोबार गर्ने प्रवृक्ति देखिएको छ । एकै व्यत्ति धेरै वटा संस्थामा देखिँदा वित्तीय पहुँचको संख्या पनि बढेको देखिनु स्वभाविक हो ।
राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
पहुँच र उपभोग
वित्तीय समावेशीकरणका कुरा गर्दा पहुँच र उपभोग बढ्नु अलग कुरा हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बैंकमा खाता खोलिए पनि निष्क्रिय खाताको संख्या अत्याधिक छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले भन्छ– ४१ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् । यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अलि कम अर्थात २१ प्रतिशतमाक्रै निष्त्रिय छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाता नै कम खुल्ने र खाता खोल्ने पनि अलि ‘पैसावाल’, नियमित आय हुनेहरूले खोल्ने भएकाले निष्क्रिय खाता कम भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था र लघुवित्त कम्पनीहरूसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो प्रतिष्पर्धाले गर्दा केही हदसम्म वित्तीय पहुँच बढेको मान्न सकिए पनि त्यसको उपभोग निकै कमजोर छ । यूएनडीपीको एक अध्ययनले वाणिज्य बैंकहरूले बढीमात्रामा आफ्नो कारोबार ठूला तथा मझौला निर्यातकर्ता, थोक व्यापारी र उद्योगहरूमा केन्द्रिकृत गर्दा साधारण नागरिक, खासगरि कृषि क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूमा भर पर्नुपरेको देखाएको छ ।
केही समययता सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत् दिने व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर वृद्ध बा–आमा तथा अशक्त नागरिकहरूले बैंकमा खाता त खोलेका छन्, तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा बैंकहरू चुकेका कारण तिनले सास्ति पाएका छन् । सरकारले हरेक चौमासिकमा बैंकमा जम्मा गरिदिएको पैसा ‘बैंकले खाइदिन्छ’ भनेर वृद्ध एक–दुई दिन लगाएर वृद्धभत्ता बुझ्न लाइन लागेर बसेका कारुणिक दृष्य देख्न थालिएको छ । यो वित्तीय सचेतना नबढाउँदाको परिणाम हो ।
एक अध्ययनले केबल १८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र वित्तीय सचेतना रहेको देखाएको छ, अर्थात् किन बैंकमा बचत गनुपर्छ वा बैंकिङ कारोबार गर्दाका के फाइदा छन् भन्ने विषयमा अशिक्षित वा साक्षरमात्र भएका नेपालीलाई मात्र होइन, शिक्षित नेपालीहरूलाई समेत बुझाउनै सकिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । नियमित आय नभएको, बैंकमा पहुँच नभएको, कागजपत्र नभएको, झन्झटिलो प्रावधान (केवाईसीलगायत), टाढा भएकोजस्ता कारण देखाउँदै खाता नखोल्ने, कारोबार नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।
लेनदेनका मामिलामा अझ चिन्ताजनक अवस्था छ । बैंकमा राख्ने धितो नभएको, मागेको ऋण तिर्ने स्रोत नदेखाएको, धितोले नखामेको (अर्थात् धितोमा राखेको घर–जग्गा आदिको मूल्य बैंकले गरेको मूल्यांकन) कम भएको जस्ता कारण देखाउँदै बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन । यूएनडीपीको अध्ययनमा एउटा गजबको उदाहरण दिइएको छ, यदि दोलखाको किसानले गाई पाल्नका लागि ऋण लिनु पर्यो भने किसानले आफ्नो जेथा (घर–जग्गा) त धितो राख्नु पर्छ नै, यसबाहेक ‘दोलखा डेरी’को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) पनि पेश गर्नुपर्छ । किनकी, वाणिज्य बैंकहरूले किसानका सट्टा ‘दोलखा डेरी’लाई पत्याउँछन् । यस्तो झन्झटमा फँसिरहनुभन्दा किसान, साना तथा मझौला उद्यमीहरू यदि लघुवित्त र सहकारीहरू छन् भने तिनको शरणमा पर्छन् वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता–साहु/महाजनसँग चर्को दरमा ऋण लिन पुग्छन् ।
नेपालको केन्द्रीय बैंक यतिखेर मर्जर, बिगमर्जर यस्तै के केजाति अभियानमा लागेको छ । वित्तीय प्रणालीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्नु एउटा आवश्यकता होला, तर त्यसभन्दा पहिलाको आवश्यकता वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिको हो । हुन त नेपालमा वित्तीय पहुँच बढाउन नै भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (अनड्याफ), बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)लगायतका दाताहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका ऋण र अनुदान ल्याएर पटक–पटक फरक फरक परियोजना चलाइएकै हुन् । त्यस्ता परियोजनाले राष्ट्र बैंकका केही तत्कालीन अधिकारी र केही चलखेलबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूको व्यक्तिगत ‘वित्तीय पहुँच’मात्रै बढ्यो, नागरिक तहमा केही ठोस प्रतिफल देखिएन ।
अहिले पनि वित्तीय सारक्षता अभिवृद्धिका नाममा यूएनडीपीकै उन्नतिलगायतका परियोजनाबाट लगानी भइरहेका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), ओइसीडीलगायतका दातृ संस्थाबाट सहयोग लिएर धितोपत्र बोर्ड पनि विक्तीय साक्षरताकै कार्यत्रमहरू पनि चलाइरहेको छ । यसका प्रतिफल कहाँ कसको वित्तीय पहुँचमा देखिने हो, ठेगान छैन ।
कारोबार दैनिक १७ असार २०७६