एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट भर्खरै संसदमा पेश गरेका छन् र अहिले संसदमा त्यसको दफाबार छलफल चलिरहेको छ । नेकपा डबलको सरकारद्वारा ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो वर्षकै बजेट हो । सरकारका पक्षधरहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटका रुपमा बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकरिझानमुखी बजेटले राज्यकोषमाथि भार पारेको भन्दै सरकारमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।
बजेटको आकार ः चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन्, अर्थात् १६.६५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइएको छ, जसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यद्यपि चालू वर्ष नै बजेट खर्च गर्न नसकिने देखिएपछि बजेटको आकार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने जेठको १९ गतेसम्म केबल ७ खर्ब ६१ खर्ब ५६ करोड अर्थात संशोधित अनुमानको ६५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । असारको अन्तिम सातामा बर्षाको भेलमा राज्यकोष बगाउने विगतको प्रवृत्ति अर्थात् कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत अन्तिम सातातिर बगाउने प्रवृत्तिलाई हेर्दा मुश्किलले १० खर्ब ११–१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संशोधित अनुमानको करिब २९ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको देखिए पनि वास्तविक बजेट खर्चको ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।
बजेटको स्रोत परिचालनको अवस्था हेरौं, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ८ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटमा लक्ष्य तोकिएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकियो । त्यसमा पनि संशोधन गरी राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जेठ १८ गतेसम्मको असुली ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । लक्ष्यभन्दा करिब १२–१४ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने आँकलन राजस्व अधिकारीहरूको छ । हालसम्म औसत राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा गत वर्षदेखि किन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्वका वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा माथिका राखिरहेका छन् भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ ।
भन्सार अर्थतन्त्रः अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय निर्यात र नेपालको आयातबीचको अन्तरका आँकडा विश्लेषण गरेर भन्सार विन्दुहरूमा कडाइका निर्देशन दिए, जसमा सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई कडाइका लागू गर्ने विषय प्रमुख थियो । यस्तै, केही भन्सार दरबन्दीमा समेत हेरफेर गरे । त्यसले गत आर्थिक वर्षमा केही समय आयात व्यापार केही समय प्रभावित भएजस्तो देखिए पनि खासमा औपचारिक आयात आँकडामा केही फरक नै पारेन । अझ आयात वृद्धि भएको देखियो भने त्यसले भन्सार राजस्व असुलीमा सामान्यभन्दा वृद्धि भएको देखिएन ।
भन्सारले कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत र कर राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आयातको बढ्दो ग्राफबाट हौसिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष आयात बढेर १५ खर्ब नाघ्छ भन्ने अनुमान राखेका छन् र त्यसबाट बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गराउन सकिन्छ भनेरै भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । राजस्वका तन्कने क्षमता (इलास्टिसिटी) अझै कम भएको भन्ने ठहरमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू रहँदा संघीयताअनुरुप तल्लो तहबाट उठाइनेसहित करको भार बढ्दै गएको पक्षमा भने आश्चर्यजनक मौनता साँध्ने गर्छन् ।
आउँदो वर्ष झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुश्किलले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा ५८ अर्ब ५१ करोड नै अनुदान आउने उल्लेख भएकोमा मध्यावधि समीक्षामा करिब ४० अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताअनुसार ३०–३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आयो भन्ने धन्न मान्नुपर्छ ।
बजेट घाटाः जीडीपीको १४ प्रतिशत
सरकार आफैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १४.२५ प्रतिशत हो । सरकारको बजेट घाटाको ग्राफ चुलिँदै गएको देखिन्छ । चालू वर्ष बजेट घाटा जीडीपीको १३.३ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष औसत १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बजेटको आकार बढाउँदै लैजाँदा तथा चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्ननसक्दा बजेट घाटाको आकार पनि चुलिएको हो ।
बजेट घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले अपेक्षा ग¥यो भन्दैमा दाताहरूले नेपाललाई धमाधम ऋण दिइहाल्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा यो लक्ष्य १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । फागुन मसान्तसम्म ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण प्राप्ती भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमताका कारण फागुन मसान्तसम्म एक पैसा पनि आन्तरिक ऋण नै उठाइएन । बजेटरी व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर करिब ८६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणपत्र जारी भए पनि हालसम्म मुश्किलले ५०–५५ अर्बको मात्र ऋणपत्र खरिद भएको छ ।
सरकारले जसरी भए पनि जुन सूत्र लगाएर भए पनि साढे ९ खर्ब राजस्व असुल गर्नसक्छ भन्ने मान्दा र मुश्किलले ४० अर्ब नै अनुदान आउने र करिब १ खर्ब ७५ अर्बका हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन हुन्छ भन्ने अनुमान राख्दा पनि झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म खर्च गर्न नसकेर सरकारको खातामा झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा छ । सरकारले त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने योजना राखेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो रकम बजेटको स्रोतका रूपमा राखिएको भन्दै श्वेतपत्रमा गलत ठह¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले यस वर्ष खर्च नगरी बजेट बचाएर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घाटा पूर्तिमा लागेका स्पष्ट देखिन्छ ।
ऋणभार जीडीपीको ४२ प्रतिशत
आगामी वर्षको बजेटको स्रोत परिचालन, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब हेर्दा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निकै सकस परेको देखिन्छ । एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । हाल यस्तो ऋणभार ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपातलाई समयोजन गर्दा आगामी वर्ष देशको ऋणभार जीडीपीको ३८ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक सहयोगमा नै भर पर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन, जुन रकममा हेर्दा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले चालू खर्चभित्रमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई गएको ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसमेत परेकाले आकार बढेको देखिएको बताए पनि चालू खर्चको शीर्षकगत विश्लेषणबाट सरकारको सालबसाली खर्च नियन्त्रणहीन ढंगले बढेको नै देखिन्छ ।
अर्कातिर, तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइने अनुदानको हिस्सा बढेको देखिए पनि तिनको खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाटै देखिएको छ । सँगसँगै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो स्रोत परिचालन निकै कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपाल सीधा÷उद्र्ध वित्तीय असन्तुलन (भर्टिकल फाइनान्सियल इन्ब्यालेन्स)भएका मुलुकमध्ये पहिलो पंक्तिमा परेको छ । यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अत्याधिक मात्रामा केन्द्रका अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमा आश्रित छन् । यो अवस्था आउँदा वर्षहरूमा अझ बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुराको आधार कतै भेटिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बेसलाइनमा टेकेर बजेटमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेकै बजेट कार्यान्वयनको संरचना, ढाँचा र परम्पराले १३ खर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च भयो भने धन्न मान्नु पर्छ । यो पनि चालू वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा ३७–३८ प्रतिशतका वृद्धिदर हुने भएकाले सरकारले त्यसले बजारमा मौद्रिक चाप सिर्जना गर्दा पुनः मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकको आसपासमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार भए र यदि श्रीपशुपतिनाथ फेरि पनि कृपावान भइदिएर मौसममा सुधार आयो भने आर्थिक वृद्धिदर भने ७.५ देखि ७.८ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ ।
मुद्रास्फीति किन पनि बढ्छ भने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २० प्रतिशतले बढाइएको छ । जेष्ठ नागरिक भत्तासहित केही अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजार मूल्यसँग सोझै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन, तर यही कारण जनाउँदै बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टैदेखि तरकारीदेखि सामान्य उपभोगका वस्तुको समेत मूल्य बढाउन थालिएको छ । सरकारले आफैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर थोपरेर बढाइएको छ । थुप्रै वस्तुको भन्सार दरबन्दी बढाइएको छ । यी सबैका कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि उच्च रहने छ ।
कारोबार दैनिक २१ जेठ २०७६