बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतमा गत वर्ष त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँका प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ प्रधानमन्त्री जन–धन खाता’को सफलताबाट सायद सिकेर होला, यताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत वैशाखमा ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, खोलौं प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता’ अभियानको घोषणा गरे । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म बैंक खाता नभएका नागरिकले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकका तर्फबाट उल्टै १०० रुपैयाँ राखिदिने घोषणा गरियो । यसरी खोलिएको बैंक खाताको अधिकतम कारोबार सीमा भने १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ, अर्थात् निक्षेपकर्ताले १ लाख रुपैयाँभन्दा राख्न, झिक्दा भने बैंकिङ कारोबारको माखे चक्रमा घुम्नु पर्नेछ । अर्थात् वर्षैपिच्छे खातामा बा, हजुरबा, पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, नातिका तीन पुस्ते; आयआर्जनको विवरण सबै भर्नुपर्नेछ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भनेर आफ्ना ग्राहकको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका विवरण हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८८७ कारोबारमात्रै शंकास्पद कारोबार भएका छन्, तीमध्ये कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग)मा जम्मा ३१२ वटामात्रै कारोबारको विवरण पठाइएको छ । लाखौं कारोबारका बीचमा यो अतिसानो संख्याको शंकास्पद कारोबारकै भरमा सवा २ करोड नागरिकका व्यक्तिगत विवरण जम्मा गरिनु कतिको युक्तिसंगत हो? के यो संविधानको गोपनियताको हकविरुद्ध छैन र?
भारतीय ‘प्रधानमन्त्री जन–धन योजना’को नक्कल त गर्न खोजियो, तर उक्त योजनाले प्रदान गरेका सुविधा र दिन खोजेको बैंकिङ पहुँचलाई सिक्ने प्रयास गरिएन । जन–धन योजनाको गज्जब पक्ष भनेको खातावालाले पाउने ओभरड्राफ्ट सुविधा हो भने बिनाझन्झट बैंकिङ सुविधा हो । यसअन्तर्गत यदि खातावालाको बैंकिङ रेकर्ड स्वच्छ भएमा खातामा पैसै नभए पनि १० हजार भारुसम्म ओभरड्राफ्ट लिन पाउँछन् भने २००० भारुसम्मको कारोबारमा कुनै बैंकिङ झन्झट बेहोर्नु पर्दैैन । यसका साथै प्रत्येक खातावालाहरूको २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको छ । यद्यपि खाता खोल्नु, खोलिनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यसको नियमित सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पनि खास अर्थ राख्छ । भारतको जन–धन योजनाअन्तर्गत खोलिएका कुल खातामध्ये अहिले पनि ९० हजारभन्दा बढी बैंक खातामा सून्य ब्यालेन्स अर्थात् निक्षेप नै छैन, यो कुल खोलिएका खातामध्ये करिब २४ प्रतिशत हो । आधाभन्दा बढी बैंक खाता खोल्नेहरूले केही दिन कारोबार गरेर छाडेको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
वैशाखमा गरिएको घोषणामा मात्र होइन, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानलाई तीव्रता दिइने र सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिने घोषणा गरिएको छ । यो घोषणाअनुसार सम्भवतः आउँदो बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमा समेत यसलाई समावेश गरिने निश्चितप्रायः छ ।
खाता खोल्नुले मात्र होइन, त्यसको पहुँच र सञ्चालनले पनि विशेष अर्थ राख्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल २ करोड २० लाख बैंक खाता खुलेका छन्, वर्तमान जनसंख्याका आधारमा हेर्दा यो कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत हो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जनसंख्याको ८६ प्रतिशतमा बैंकिङ सेवा पुगेको दाबी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खुलेकामध्ये ४४ प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्रमा, ३६ प्रतिशत महानगरपालिकाहरूमा, १३ प्रतिशत उपमहानगरपालिकाहरूमा र ७ प्रतिशतमात्र गाउँपालिकाहरूमा खुलेका देखिन्छन् । कुल खुलेका खातामध्ये औसतमा ४० प्रतिशतमात्र सक्रिय रहनुले खाता खुल्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने हाल प्रतिव्यक्ति आय औसत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत उपभोगमा सकिने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्रै राष्ट्रिय बचत छ । यो विगतभन्दा अलि बढेको हो । यद्यपि यो अनुपात व्यक्तिगत तहमा निकै कम हुन आउँछ, किनकी जीविकाको लागि गर्नुपर्ने खर्च निकै बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत बचत दर ३५ हजार रुपैयाँबराबर रहेको छ । यसमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रमा औसत बचतदर ६२ हजार ७६० रुपैयाँ, उप–महानगरहरूमा ३९ हजार ४००, नगरपालिकाहरूमा ३३ हजार ७५० रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरूमा २५ हजार ५३ रुपैयाँ बचतमा रहने गरेको छ ।
वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलअनुसार प्रदेश नं ३ ले कुल बचतको ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने प्रदेश नं ५ ले १४ प्रतिशत, गण्डकी र प्रदेश नं ५ ले १०–१० प्रतिशत र प्रदेश नं २ ले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने सुदूरपश्चिमले ३ र कर्णालीले केबल १ प्रतिशतमात्रै हिस्सा ओगट्छन् । यसलाई बैंकिङ पहुँचका शाखा संख्याका हिसाबले हेरौं । कुल बैंक शाखाका ३२ प्रतिशत शाखाहरू प्रदेश नं ३ मा नै थुप्रिएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३.७५ प्रतिशतमात्र बैंक शाखा पुगेका छन् । प्रदेश नं ३ मा एउटा बैंकको शाखाले औसतमा ४ हजार १३८ जनालाई मात्र सेवा दिए पुग्छ भने यही अनुपात प्रदेश नं १ मा ६ हजार ६०५, प्रदेश नं २ मा १२ हजार १५०, गण्डकीमा ३ हजार ८२६, प्रदेश नं ५ मा ६ हजार २६, कर्णालीमा ९ हजार ८६३ र सुदूरपश्चिममा ९ हजार २६९ जना रहेको छ । जिल्लागत रूपमा बैतडी र दैलेखमा एउटा शाखाले औसतमा साढे १६ हजार जनालाई सेवा दिनु पर्छ ।
सहज बैंकिङ नारामात्र
राष्ट्र बैंकको विवरणले अब सीमितमात्रै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको देखाए पनि वास्तविक अर्थमा बैंक आमनागरिकको पहुँचभित्र पुग्न सकेकै छैन । सहज बैंकिङ नारामात्रै बन्न पुगेको छ । स्वयं बैंकरहरू बैंकिङ प्रणाली चिल्ला गाडीमा चढ्ने, टाइ–सुट लगाउनेहरूको पहुँचमा मात्रै पुगेको स्वीकार गर्छन् । सर्वसाधारणलाई सानो निक्षेप राख्न प्रोत्साहित गरिरहिएको छ, तर त्यही साना निक्षेपकर्ता ससाना ऋणका लागि गए पनि उनीहरूले सहजै ऋण पाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि तथा ऊर्जासहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २० प्रतिशत नाघेको दाबी गरिए पनि ऋणको ब्याजदर यतिधेरै चर्को छ कि किसानहरू गाडी किन्ने ऋण बरु सस्तो, तर भैंसी पाल्ने ऋण गाह्रो भएको गुनासो सुनाउने गर्छन् ।
ससाना बचतकर्ताले पाउने ब्याजदरमा पनि उस्तै विभेद छ, ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि बार्गेनिङमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन तयार हुने बैंकहरू साना निक्षेपकर्तालाई पनि ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज दिन्छन् । तिनै साना ग्राहकलाई ऋण दिनुपर्दा भने १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजका बीच ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर हुन नियम राखेको भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई देखाउन ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याज र कर्जाको ब्याजदर देखाइ दिन्छन् ।
कृषि ऋण, ससना उद्यम वा व्यापारमा प्रवाहित हुने (एसएमई) ऋणजस्ता तल्लो मध्यम वर्गमा प्रवाहित हुने ऋणमा अनेकन बहाना बनाउने, धितो–सुरक्षणमा निकै ठूल्ठूला सर्तहरू तेस्र्याउने बैंकहरू ठूला ऋणीका लागि भने आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन् । ऋण असुली न्यायाधीकरणका एक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने धितो अधिक मूल्यांकन गरेको, गुणस्तरहीन धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको, ऋण लिने, धितो राख्ने र जमानी दिनको सही र अद्यावधिक विवरण नै नराखेको, धितोको संरक्षण र पहिचान नै गर्न नसकेको, ऋण प्रवाह गर्दा त्यो ऋण तिर्नसक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण लगानी गर्ने गरेकोजस्ता कारणले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा (एनपीए) र खराब सम्पत्ति (एनपीएल) दुवै बढ्दै गएको छ ।
आफूले ऋण दिनेबेलामा आँखा चिम्लेर अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने अनि असुली गर्न नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणका मुद्धा हाल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र न्यायाधीकरणमा ३६६ मुद्धा दायर भएका थिए, जसमध्ये वाणिज्य बैंकले हालेका मुद्धामात्र २६५ छन् । यी मुद्धामध्ये मिलापत्रबाट १ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख, फैसलाबाट १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ । अहिले न्यायाधीकरणमा प्रक्रियामा रहेका मुद्धामा मात्रै २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अड्किएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै बैंकहरूबीचमा ऋणीको साख सूचना आदानप्रदान निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । यसले खराब कर्जा बढाउनमा मद्दत पु¥याएको छ ।
पहुँचयुक्त बैंकिङ खोइ?
बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० असोजमा नै जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहजीकरणयुक्त बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको पुरानो नेतृत्व परिवर्तन भएको र नयाँ नेतृत्वले पहुँचयुक्त बैंकिङका अवधारणालाई हलुका ढंगले लिएका कारण न त्यो निर्देशन पालना गराइयो, न त्यसपछि अर्को बाध्यकारी व्यवस्थासहितको परिपत्र वा निर्देशन नै जारी गरियो । परिणामतः सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट लिनुपर्ने भनेर खाता त खोलाइयो, तर जेष्ठ नागरिक र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नपाउनु दुःख पाइरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन जारी भए बेग्लै कुरा हो, नभए केबल खाता खोलाएर बैंकिङ पहुँच बढ्छ भन्नु केबल एक भ्रममात्रै हुनसक्छ ।
कारोबार दैनिक २४ वैशाख २०७६