राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यस वर्ष वैशाख नलाग्दै ‘प्रिमनसुन’को झरी सुरु भएसँगै दुई वटा संकेत सँगसँगै देखिन थालेको छ । यस वर्ष सरकारको बजेट रकमान्तरको क्रम यतिधेरै बढेर गएको छ कि जसले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोड्ने देखिन थालेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १८ अर्ब १७ करोड ८० लाख र चैतमा ३ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो क्रम अन्य महिनाहरूमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । विगतदेखिकै चरम विकृति, अर्थ विविधमा एकमुष्ठ रकम लुकाएर राख्ने, अनि मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरेर खर्चिने विकृति मौलाउँदै गएको छ । यो विकृतिको फहेरिस्त निकै लामो छ । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा बाँड्नका लागि होस् वा मन्त्रीहरूले जथाभावी भर्ति गरेका सल्लाहकारहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन वा होली वाइन सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन गर्न नै किन नहोस्, अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेर निकासा दिने गरिएको पाइएको छ । 
वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका विवरणलाई हाम्रो समयका होइन भनेर उम्किने सम्भावना अधिक छ, तर गत वर्षको अन्तिम चौमासिक (जतिबेला मुख्य बजेट खर्चिने समय भएको थियो)मा बेला यही सरकारले नै नेतृत्व गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने अधिकांश रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेपछि हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उसका प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट रकमान्तर हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि पहिले आर्थिक अनुशासन पालना भएन भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेको सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने संस्कार बढाएपछि “आशा गरेको केटो….बेकामे प¥यो” भनेझैं भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये असार महिनामा रु.७५ अर्ब ५५ करोड १५ लाख र असार २५ पछि रु.१८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भई रु.१० खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै रु.२ खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड अर्थात २०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ यो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म रु.१ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड अर्थात कुल खर्चको १०.८७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने गत वर्षको असार मसान्तमा काटिसकेर पनि साट्न बाँकी चेकको रकम ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो सबै वर्तमान सरकार स्वयंले गरेको खर्च हो, अघिल्लो सरकारका समयका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भनेर उम्कनसक्ने अवस्था छैन ।
महालेखा परीक्षकले अर्थमन्त्रालय विविध शीर्षकबाट पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी अर्थ बजेटबाट वर्षान्तमा निकासा तथा रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेट उपर व्यवस्थापिकालाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमनमा कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने, अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको विवरणअनुसार वैशाख ८ गतेसम्म कुल बजेटको केबल ४८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये चालूतर्फ कुल विनियोजनको ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केबल ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले पनि प्रचलित आर्थिक कार्याविधि पालनामा कुनै ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक कार्याविधिअनुसार पहिलो ८ महिनासम्म ६० प्रतिशत र त्यसपछिको चौमासिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले त्यसको ठिक उल्टो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दैनिक खर्चको मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यहाँको विवरणबाट केही तस्बिरमात्र देखिन्छ । यही विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको अर्को विवरणसँग राखेर हेरौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । पहिलो ८ महिनामा राजस्व २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य धान्न सकेको छैन, खासगरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली लक्ष्यभन्दा कम छ । यो वर्ष सरकारले झन्डै ३४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार चालू आवको पहिलो ८ महिनासम्म कुल लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । राजस्व उठ्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यो खर्च हुनुपर्छ, परिचालित हुनुपर्छ अनिमात्र आर्थिक उत्पादकत्व बढ्छ, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढ्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारले राजस्व उठाएर खर्चै नगरी राख्ने, अनि बचत भएको रकम ऋण तिरेर ‘नेपालको ऋण बहन क्षमता अझै सबल रहेको’ भन्ने दाताहरूमाझ आफ्नो छबी कायम राख्नमा आफूलाई अल्झाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको खातामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत छ ।
फागुन मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको सरकारले अब जेठ–असार लागेपछि व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च भएको देखाइ उपलब्धी देखायो भने आश्चर्य हुनेछैन, किनकी प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) नै यही बसेको छ । महालेखाको विवरणबाट हेरौं, आव ०७१÷७२ मा अन्तिम चौमासिकमा कुल पुँजीगत खर्चको ७२ प्रतिशत, आव ०७२÷७३ मा ७९ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा ६७ प्रतिशत र आव ०७४÷७५ मा ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुले बाँकी अवधिका ६५ प्रतिशत खर्च भ इगत वर्षकै लय समाउने देखिन्छ । अर्को ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ, यो नै अहिलेसम्मको उच्च आँकडा हो, नभए औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । चौधौं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात १०.१२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिए पनि यो औसतमा ७.६० प्रतिशतमात्र रह्यो जबकी चालू खर्च जीडीपीको २२ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि यो २४ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
पुँजीगत खर्चको यो विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले न समृद्धि हासिल हुन्छ न त मुलुकले विकासको कुनै लय नै समाउन सक्छ । यदि साँच्चिकै बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यो असारे बजेट रोपाइलाई बन्द गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएजस्तै अब असार २५ लाई होइन, चैत्र २५ गतेलाई अन्तिम क्लोजिङ मिति मानेर त्यसपछि चेक लेख्ने, भुक्तानी दिने काम वैशाख १ गतेपछि पूरै रोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुन्छ भनेर बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने नियम कसले बनायो? कसले त्यसमा स्वीकृति दियो? किन त्यसलाई निरन्तरता दिइरहिएको छ? भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर यो राष्ट्रिय रोग बनिसकेको गलत प्रवृत्तिलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने बजेटरी प्रणालीका जतिसुकै सुधारका कुरा गरौं, केही उपलब्धी देखिने छैन ।
बजेट प्रणाली सुधार्न नगरी नहुने अर्को कुरा भनेको अर्थ विविधमा ठूलो रकम लुकाएर राख्ने कार्य रोकिनु पर्छ भने मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, स्रोत फरकपारी निकासा एवं खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि कानुन नै बनाएर रोक नलगाइएमा मनखुसी चली नै रहन्छ ।
कारोबार दैनिक १० वैशाख २०७६