आँकलनभन्दा पर प्रकोपका आर्थिक क्षति

विगत ८ वर्षमा नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रकोपले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ, जसमध्ये भूकम्पबाहेकको क्षतिमात्र ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

भर्खरैमात्र बारा र पर्सामा आएको भूमरी/चक्रवातले ती दुवै जिल्लाका २५०० घरमा पूरै क्षति पुर्‍यायो ।गृहमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार दुवै जिल्लामा गरि ५, ८३६ हेक्टरमा लगाइएको गहुँ, मकै, तरकारी, मसुरो, फलफुललगायत बालीमा क्षति पुग्यो । यो भूमरीका बारेमा स्वयं मौसमविदहरू नै अन्योलमा छन्, यो ‘टोर्नाडो’ भएको भन्ने उनीहरूको ठहर छ । मौसमविद्हरूले पहिलो पटक यस्तो विध्वंशकारी चक्रवात आएको बताए पनि अनुभवीहरूले ३०–४० सालतिर चितवनसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा चैत–वैशाखका बेला यस्तो भूमरी चल्ने गरेको बताएका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा संकटकै रुपमा विगतमा ठूलो क्षति लेखांकन नभएका आँधी–हुरी, चक्रबात्, हिमपहिरो, हिमपात, असिनापानीलगायतक प्राकृतिक प्रकोप बढ्न थालेपछि हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय तयारी र संरचनाका बारेमा एक पटक पुनः बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हालैमात्र इसिमोडले झस्क्याउने प्रतिवेदन जारी गर्‍यो, जसले यदि पृथ्वीको तामक्रम १.५० सेल्सियसमात्रै बढे पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्म एकतिहाइ हिउँ पग्लिने चेतावनी दिएको छ । इसिमोडका अध्ययनअनुसार हिमनदी पग्लिएर बनेका हिमतालको आकार बर्षेनि बढ्दै गएको छ भने पछिल्लो दशकमा नयाँनयाँ हिमताल देखापरिरहेका छन् । हिउँ पग्लिने क्रम सन् १८५० देखि सुरु भए पनि सन् १९०० पछाडि भने मानवीय गतिविधि र विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन बढ्दै थएपछि यो क्रम बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सन् १९९० मा यस्ता हिमतालको संख्या ३ हजार ३५० रहेकोमा एक दशकमै बढेर ४ हजार २६० पुगेको छ । यदि हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहे यीमध्ये ३६ प्रतिशत हिमताल सुक्नेछ ।
यी दुई प्रसंगहरूलाई एकअर्काबाट अलग गरेर हेर्नसकिने अवस्था छैन । यसले नेपाल कसरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको छ भन्ने इंगित गर्छ । केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणका संकेत देखिन थालेका छन् । माटोमा सुक्खापन बढ्दै गएसँगै जुनसुकै विधिबाट सिंचाइ गरे पनि खेतबारीमा पानी अडिने÷नबस्ने समस्या देखिएका कारण बाली उत्पादन चक्रमा त्यसको प्रभाव पर्दै गएको छ । चुरे आसपास र तल्लो तटीय क्षेत्रका २२ जिल्लामध्ये १७ जिल्लाका धेरैजसो गाउँपालिकामा सुक्खाको प्रभाव देखिनै थालेको छ । जमिनको माथिल्लो सतहमा पानी भेटिन छाडेको छ ।
अब वर्षायामसँगै शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलालाई स्रोत बनाएर बग्ने नदी–खोला, खहरेहरूको तान्डब तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा देखिन सुरु हुन्छ । यो वर्ष तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या अझ बढ्ने जोखिम छ, किनभने भारतले एक पक्षीय रूपमा सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा गहिरो ट्रेन्च खन्ने, नेपालतर्फको भूभागमा असर पर्ने गरि बाँध बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी प्रचलित महासन्धीविपरीत एकपक्षीय ढंगले राजमार्ग (जुन सतहभन्दा निकै माथि उठाएर बनाइएका कारण त्यसले समेत बाँधकै रुप लिएको छ) बनाउनेजस्ता कार्य गरेको छ ।
यस्ता बाढी, डुबानलगायतका कारण हरेक वर्ष नेपालको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य भूमि मरुभूमीमा बदलिँदै गएको छ, जसको असर तत्कालीक रूपमा कम देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसकै प्रभावले खाद्यान्न संकट निम्त्याउने र प्रकोपपीडितहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्ने गरेको अनुभवजन्य साक्षहरूले देखाएका छन् ।

गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको विवरणअनुसार २०६८ वैशाख १ गतेदेखि २०७५ चैत विभिन्न किसिमा विपद्का घटनामा परी १२ हजार ६९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९८७ जना बेपत्ता भएका छन् र २९ हजार ९८५ जना घाइते भएका छन् । यस्ता प्रकोपले ३ लाख ४८ हजार ७६९ घर आंशिक र ८ लाख ४ हजार ३६० घर पूर्ण क्षति भएको छ । विगत ८ वर्षमा नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रकोपले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ, जसमध्ये भूकम्पबाहेकको क्षतिमात्र ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर छ । जुन वार्षिक औसत ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वार्षिक क्षति हुन आउँछ । यस वर्षको बारा–पर्साको क्षति (हालसम्म औपचारिक तथ्यांक संकलन भइनसकेको कारण)लाई अलग गर्दा विभिन्न किसिमका प्रकोपमा परेर ४४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ हजार परिवार प्रभावित भएका छन्, जसबाट कुल ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको आँकलन गृहमन्त्रालयले गरेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् १९८० देखि २०१० सम्म १० वर्षको अवधिमा जलउत्पन्न प्रकोपहरूका कारण वार्षिक २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरदेखि ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरसम्मको क्षति नेपालले झेल्नु पर्‍यो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसत १.५ देखि २ प्रतिशतसम्मको नोक्सानी हो ।
गृहमन्त्रालयले कुल १६ किसिमका प्रकोप/विपत्लाई सूचीकरण गरेर त्यसको अभिलेख राख्ने गरेको छ । सन् १९७५ देखि २०१६ को अवधिमा नेपालमा भूकम्प, विभिन्न किसिमका महामारी, आगलागी र पहिरो मुख्य पाँच विपद्का रूपमा थिए भने सन् २०१५ देखि २०१८ को अवधिमा भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो र चट्याङ ठूला विपद्का घटनाका रूपमा सूचिकृत भएका छन् । २०७२ मा गएको भूकम्पका कारण भएको ९ हजार जनाको मृत्यु, ७ खर्ब ९ अर्ब रुपयाँभन्दा बढीको क्षतिलाई अलग गर्दा नेपालमा अहिले आगलागी, चट्याङ, पहिरो, बाढी, अबिरल वर्षा र हाबाहुरी मुख्य विपतका घटनाका रूपमा देखिएका छन् । चैत–वैशाखमा आगलागीका घटना बढ्ने, चैतदेखि जेठसम्म चट्याङ बढी पर्ने र असार–साउन, भदौमा बाढी, पहिरो र अबिरल वर्षाको संकट आइलाग्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैले यी ६ महिनालाई सरकारहरूले विपत् जोखिमका अवधि घोषणा गरेर त्यहीअनुसार विपद् व्यवस्थानका रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाएमात्र तिनको प्रभावकारिता रहने देखिन्छ ।
ठूलो क्षतिका कारकहरू
नेपाल प्रकोपजन्य जोखिमका हिसाबले विश्व अतिसंवेदनशील मुलुकभित्रको सूचीमा परेर पनि यस्ता विपद्का घटनालाई सरकारले किन सामान्य ढंगले लिएर सोहीअनुसार किन एकदमै हल्का–फुल्का व्यवहार गर्दै आएको छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न बनेको छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू हेर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी छन्, नीति–निर्देशिका र कार्ययोजना बनाएकै आधारमा पुरस्कार पाउने भएको भए नेपाल अग्रणी स्थानमै पथ्र्यो । केही समयअघि मात्र संसदबाट विपद् व्यवस्थापन ऐन पारित गरियो, त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर विपद् व्यवस्थापन रणनीतिमात्र होइन, १२ वर्षे विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) पनि बनाइएको छ । वार्षिक रूपमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना पनि बनाएकै देखिन्छ । यी सबैका प्रयासका बाबजुद नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट भयावह क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विगत ८ वर्षमा १३ हजार ७ सय जनाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो, औसतमा दैनिक ४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएभन्दा बढी हो ।
प्रकोपले पार्ने क्षतिलाई मौद्रिक आँकलनमा मात्र मूल्यांकन गर्न सकिँदैन, मिल्दैन पनि । एउटा सिंगै गाउँ उजाडिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव दिर्घकालीन रहन जान्छ । बाढी, पहिरो र डुबानमा परी घरखेत गुमाएका धेरै परिवार गरिबीमा धकेलिन्छन् । आवश्यक अन्नपात र अन्य पौष्टिक खाद्यान्नका अभावमा त्यस्ता परिवारमा कुपोषणको जोखिमसहित अन्य स्वास्थ्यजन्य समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपले बढी क्षति पु¥याउनुमा हाम्रा बसोबासका संरचनाले पनि मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । पहाडी भेगमा बढी भिरालो ठाउँमा घरबस्ती बसाउने तथा समथर क्षेत्रको खोजीमा तराई र दुन क्षेत्रहरूमा नदी किनारामा बस्ती बसाउने चलन छ । गरिबीका कारण मात्र नभइ हाम्रा घरका संरचनाहरू बलियो बनाउनेभन्दा बाहिरबाट राम्रो देखाउनका लागि कमजोर संरचना बनाउने कारणले पनि बढी क्षति हुने गरेका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याउनुमा १४ जिल्लामध्ये गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखासहितका पहाडी जिल्लाहरूमा बनाइएका कमजोर भौतिक संरचनाको ठूलो हात देखियो भने हालैको बारा–पर्साको भूमरी/चक्रवातले क्षति पु¥याउँदा त्यहाँ कच्ची घरहरूमात्र नभइ ‘पक्की घर’ पनि भत्काएकाले पाइनुले हामीले कति कमजोर संरचना बनाएका रहेछौं भन्ने प्रमाणित हुन्छ । २०७४ मा तराईका अधिकांश क्षेत्रमा डुबान हुँदा यस्तै संरचना भएका घरहरूमा बढी क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछि १४ जिल्लाका ६६२ स्थानमा गरिएको भौगर्भिक सर्वेअनुसार १३२ बस्तीहरू सार्नुपर्ने अवस्थामा छन्, अर्थात् ती बस्तीहरूमा पहिरोको अत्याधिक जोखिम छ । जमिन च्यातिएका, चिरिएका, कमजोर माटोको सतह भएका यस्ता धेरै ठाउँ छन्; जहाँ हरेक वर्ष पहिरो गएर जनधनको व्यापक क्षति हुने गरेको छ । त्यही पनि मानिसहरू जीविकाका लागि अर्को वैकल्पिक स्थानको उपलब्धता नहुँदा बाध्य भएर तिनै स्थानमा बसिरहन बाध्य छन् ।
यही कुरा तराई–मधेशका जिल्लाका हकमा पनि लागू हुन्छ । पोहोर–परार बाढीले, डुबानले सताएको थियो थाह छ । यस वर्ष पनि बाढी आएमा थातबासको बिचल्ली हुन्छ, त्यो पनि थाह छ । तर, भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ भनेजस्तो, कहाँ जाने, कहाँ बस्ने? के गरि खाने? भन्ने पिरालोले हजारौं परिवार जोखिम मोल्न बाध्य छन् । सम्भाव्य जोखिमबाट बचाउनु राज्यको कर्तव्य हो, तर राज्य विपत् आइलागेपछि चाउचाउ र त्रिपाल बाँढेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भएको ठान्छ । राज्यकोषबाट मन्त्री र सांसदहरूका लागि अथाह रकम निकासा गर्न कुनै समस्या पर्दैन, तर नागरिकलाई संकट आइलागेपछि सरकार दैवीप्रकोप राहत कोषमा सहायता रकम जम्मा गर भनेर सूचना जारी गर्छ । त्यसरी जम्मा भएको सहायता रकम पनि सम्बन्धित प्रकोपपीडितका हातमा पर्दैन । दैवीप्रकोप राहत कार्यविधिअनुसार भनेर १०–२० हजार दिएजस्तो गरेर बाँकी रकम निष्क्रिय रूपमा सरकारी खातामा कुहाएर राखिन्छ, योभन्दा अर्को विडम्बना के हुनसक्छ ।
नेपालमा अर्ध–सैन्य संरचनामा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन नगरिकन मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना २०७५ वा स्थानीय स्तरका कामचलाऊ विपद व्यवस्थापन कार्ययोजनाका भरमा न सही ढंगले राहत र उद्धारको कार्य हुनसक्छ, न त सम्भाव्य प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा नै प्रभावकारी ढंगले काम हुनसक्छ । विपत् व्यवस्थापन ऐनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जुन संरचना अघि सारेको छ, त्यसमा हालसम्म रहँदै आएका भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागसहितका संरचना, सशस्त्र प्रहरी र दमकल, चिकित्सकसहितको उद्धार टोलीसमेत रहने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । जसले विपद् आइलागेपछि हतारमा राहत र उद्दारको काम गर्ने मात्र होइन; बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जोखिमबाट पूर्वबचावटका साथै ३६५ दिन नै पूर्वसचेतनाका अभियान चलाउन सकोस्।

कारोबार दैनिक २६ चैत २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *