आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकयता विश्वव्यापी आर्थिक परिदृष्यमा फरक ढाँचाको विकास मोडलले स्थान पाउन थालेका छन् । फरक–फरक विकासशील मुलुकका लागि आआफ्नै ढाँचाका विकास मोडल रहनु स्वभाविक पनि हो । कुनै मुलुकका लागि निश्चित सिफारिस गरिएका (प्रेस्क्राइब्ड) मोडल नयाँ परिवेशमा नमिल्न पनि सक्छ, लागू नहुन पनि सक्छ । त्यसैले परम्परागत शास्त्रीय ढाँचाबाट प्रस्तावित गरिएका विकासे संरचना अब पुराना हुँदै गएका छन् । यसलाई दुई सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ– पहिलो विश्वव्यापी बहाव कता मोडिँदैछ र दोस्रो आन्तरिक आवश्यकता र परिवर्तनले कुन गति लिँदैछ ? सन् १९९० को दशकमा हाम्रालागि विकासका आवश्यकता अर्कै थिए, अहिले अलि बढी फराकिलो भएका छन् । नेपालमा जुन किसिमको समाजवादी मोडलका शास्त्रीय कुरा गरिन्छ, त्यो आवश्यकता ५०–६० को दशकमा थियो होला ।
नेपालमा सुधारिएको समाजवादी मोडलको सोच अघि सार्ने नेता मानिएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफै ८०को दशकसम्म आइपुग्दा आफैले अघि सारेको ढाँचामा संशय व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । विश्वव्यापी औद्योगिकीकरणले उब्जाएको पँुजीवादी मोडलको प्रभावबाट नेपालले लाभ लिनसक्नु पर्ने धारणा उनले आफ्नो जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा दिएका अन्तर्वार्ताहरूबाट देखिन थालिसकेको थियो । निकै उग्र भएर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ लेखाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू अब पुँजीवादी धारको कुरा गर्न थालेका छन् । पुँजीवाद पनि कस्तो पुँजीवाद? केही अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवाद २.० का कुरा गर्न थालेका छन् । प्रजातन्त्रका परम्परागत ढाँचा र पुँजीवादको परम्परागत स्वरुपका कुरालाई छाडेर प्रजातन्त्र र पुँजीवादको परिस्कृत प्रणाली (भर्सन २.०) को बहस अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले अबलम्बन गर्दै आइरहेका विकासे चिन्तन किन समयसन्दर्भहिन भइसकेका छन् भन्ने विषयमा निकै सानो तप्काका अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूबाहेक अरुले खासै बहस गरेको न सुनिन्छ, न पढिन्छ नै ।
पहिलो अन्योल त नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे नै छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रीहरूका लागि सिर्जना गरेको सुकुम्बासी आयोग अर्थात् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राडा चैतन्य मिश्रले नेपाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र भएको भनेर बहसमा ल्याएको झन्डै अढाइ दशकपछि अझै पनि हामी मुलुकको आर्थिक संरचनाकै बारेमा अलमलमा छौं । प्रायःजसो अर्थशास्त्री र विकासविद्हरू एउटा के कुरामा सहमत छन् भने नेपालको अर्थतन्त्रबारे कुनै स्पष्ट परिभाषा नै भएको छैन । ९० को दशकपछि मुलुकले खुला र उदार अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेको बताइए पनि संविधानले व्याख्या गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई जिस्क्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी अनौपचारिक प्रणाली हावी भएका कारण नेपालका लागि प्रक्षेपित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानहरू तत्काल मिल्दैन । अर्थतन्त्रको आकारकै बारेमा अलमल छ, उदाहरण लागि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल मूल्यांकनमा अर्थमन्त्रालय, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय तथ्यांक विभाग (यूएनएसडी)का फरक–फरक तथ्यांक समावेश गरेको छ । (चार्ट) । राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी तथ्यांक सही नभएको कुरालाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि स्वीकार गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै तथ्यांकीय सुधारका लागि थालनी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि भर्खरैमात्र तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । रणनीति बनाउनुमात्र मुख्य कुरा होइन, विश्वसनीय तथ्यांकहरू कसरी प्रवाह हुन्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ । खासगरि अहिले दिगो विकाससम्बन्धी तथ्यांकीय प्रवाहमा ठूलो अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता पर्ने लगानीको विवरण र त्यही आयोगको योजना दस्तावेजका लागि प्रक्षेपित लगानी आवश्यकताबीच तादम्यता मिल्दैन । जब लगानी आवश्यकताको नै सही आँकलन हुनसक्दैन भने के आधारमा लगानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने?
भर्खरै सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो । हालसम्म नेपालमा प्रवाहित वैदेशिक लगानीका बारेमा फरक–फरक मिडियाले फरक–फरक विवरण प्रस्तुत गरे । एक जना स्वघोषित पण्डितले कुनै सञ्चार माध्यममा नेपालमा ब्रिटिस भर्जिन आइलान्डबाट धेरै लगानी आउँछ भन्दिए, त्यो कुरा वैदेशिक लगानीको विवरण राख्ने उद्योग विभागको डाटाबेसमा देखिएन, न लगानी बोर्डकै कुनै विवरणबाट प्रमाणित भयो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता हाबादारी तथ्यांक ठोक्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जसको कुनै आधार हुँदैन ।
उद्योग विभागको गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हालसम्म जम्मा २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम लगानी नै नभएको अनुमान उद्योग विभागका अधिकारीहरूको छ । यसबाहेक लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा करिब डेढ खर्ब भित्रिसकेको छ भने केही आउने क्रममा छ, (यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएर भने भागेको पश्चिम सेती, सरकारी अधिकारीहरूले तर्साएर खेदाएको फोहरमैला प्रशोधन आयोजना र डाङगोटेको सिमेन्टमा हुने लगानी घटाइएको छ) । यसरी हेर्दा आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ । जबकी दुई वर्षअघि आयोजना गरिएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा नै साढे १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसले के जनाउँछ भने महापुराणमा दान गर्छु भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि स्वघोषित दानी विभिन्न बहाना बनाउँदै भाग्दै जान्छ, यस्ता सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका लगानीकर्ताले पनि हौसिएर लगानी गर्र्छौं भने हाले पनि पछि विभिन्न धरातलीय आधार देखाउँदै सम्पर्कविहीन हुन्छन् ।
हालसालै हतारहतारमा संसदबाट पारित गरिएका वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनहरूभन्दा अगाडि नै नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नै दक्षिण एसियाका उदारमध्येको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन मानिन्थ्यो, जसले रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासहितका केही सीमित क्षेत्रबाहेक प्रायः सबै क्षेत्रमा उदारतापूर्वक वैदेशिक लगानीका लागि व्यवस्था गरेको थियो । पूर्ण निर्यात हुने उद्योगहरूमा सतप्रतिशतसम्म नै र स्थानीय खपतका ठूला उद्योगहरूमा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने व्यवस्था यसअघिको कानुनमा थियो ।
वास्तवमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको न्यून प्रवाह भएको कानुन नभएर भने होइन । विश्व बैंकद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियामा कुल वैदेशिक लगानी प्रवाहमा भारतलाई अलग गर्दा क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूको अवस्था नै कमजोर छ । विकसित मुलुकका लगानीकर्ताहरूले यस क्षेत्रका नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानसहितका देशमा लगानीका लागि आकर्षण नै नदेखेका हुन् । अध्ययनले भारत र पाकिस्तानमा आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक लगानी प्रवाह भइरहेको देखाउँछ भने बंगलादेश र श्रीलंकामा निर्यातका मूल लक्ष राखेर । भारतको सवा अर्ब जनसंख्या नै ठूलो बजार हो, जहाँको उदाउँदो मध्यम वर्गमा खर्चको संस्कार व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यो बजारलाई पकडमा राख्न कार उत्पादकदेखि अन्य वस्तु उत्पादकसम्मले त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र सत्तासिन दलका हर्ताकर्ताहरूले आउनु होस्, हामी लगानीको वातावरण बनाउँछौ भनेर भाषण ठोके पनि डाङगोटेजस्ता ठूला लगानीकर्तालाई खानी नै नदिइ झुलाउने, फोहर प्रशोधन गर्छौं भनेर ठिक्क परेका लगानीकर्तालाई कमिसन मागेर तर्साउने, सौर्यऊर्जामा लगानी गर्छौं भनेर आएका चिनियाँ लगानीकर्तालाई तिमीले लगानी गर्ने हो र? हाम्रा मिलेमतोका लगानी गर्छन् त भनेर हतोत्साही पार्ने प्रवृत्तिले लगानी आउँदैन् ।
सरकारले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरका लगानीका ७७ योजनाका थाली पस्के पनि करिब अढाइ खर्ब रुपैयाँबराबरका लगानी योजनामा मात्र सहमति हुनुले दुई कुरा उब्जन्छन्, या त सरकारले उपयुक्त लगानीकर्तालाई नै निम्त्याउन सकेन (लगानीकर्ताको पहिचानमा चुक्यो) वा अझै राजनीतिक स्थिरता कायम भइ नसकेको, नीतिगत अन्योल कायमै रहेको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संरचनाहरू बन्न समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू अझै केही समय पर्खौं र हेरौं न त भन्ने मनस्थितिमा छन् । हतार हतारमा कानुन बनाउँदैमा एकै पटक लगानीकर्ताको विश्वास बढिहाल्दैन । विश्व बैंकले जारी गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था खस्किएको उल्लेख भएको लामो समय बितेको छैन, अर्थमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाट सूचकांकमा सुधार गरिदेउन बाबै भनेर अपिल गरे पनि विश्व बैंकले त्यसलाई सुनेको नसुनै गरिदियो । लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्ने मुख्य दस्तावेज भनेकै डुइङ बिजनेस र अंकट्याडले जारी गर्ने वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट हो, जसले लगानीको वातावरण कस्तो छ, कहाँ कुन मुलुकमा लगानी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
विश्वव्यापी बहाव अध्ययन नगरी कुनै पनि लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैन नै । पक्कै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अबलम्बन गरेको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब यो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि लगानी सम्मेलनले केही आधार भने प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने लगानी सम्मेलन भनेको वस्तु व्यापार मेला होइन, जहाँ यति रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भयो भन्ने ठ्याक्कै आँकडा निकाल्नु पनि अलि कच्चा नै हुन्छ । मुलुकले सम्मेलनमा कस्तो प्रस्तुति राख्यो, लगानीकर्ताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने कुराले भविष्यमा हुने लगानी प्रवाहको गति निर्धारण हुन्छ । यदि आउँदा दुई वर्षभित्र पर्याप्त वैदेशिक लगानी आएन भनेचाहिँ सरकारको प्रयास असफल भएको भन्न सकिएला, ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनाका लागि मात्र द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकै आधारमा असफलताको टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतारो नै हुन्छ ।
कारोबार दैनिक १९ चैत २०७५