विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा ‘कालो धनविरुद्धको लडाइँ’का नाममा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका मुद्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि प¥यो, किनकी यहाँ समानान्तर मुद्रासरह भारुको लेनदेन हुँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको औपचारिक विवरणमा ७६ करोड भारु बैंकिङ प्रणालीमा थन्केर बसेको बताइए पनि सर्वसाधारणसँग कति ठूला दरको भारु सञ्चितमा थियो र छ भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक आँकडा कतै छैन । कसैले ३ अर्ब भने, कसैले ५ अर्ब त कसैले १० अर्ब रुपैयाँ । भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक, तीर्थयात्री तथा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली वा यहाँबाट औषधोपचार, तीर्थ वा अध्ययनका लागि जाने अथवा द्विपक्षीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले नै पनि एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म बोकेर आवतजावत गर्न पाइने गरी स्वयं मोदीसँगै यहाँका प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि खुल्ला गरिएको थियो । त्यसैले पनि यस्तो रकमको वास्तविक अनुपातबारे सही आँकलन हुन नसकेको हो । नेपाल आउने अधिकांस भारतीय पर्यटक वा व्यवसायीहरूले दुईटा कुराको सँधै उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ, पहिलो हो नेपालमा भाषाको समस्या छैन । हिन्दी अधिकांस नेपालीले बुझ्छन्– बोल्छन् पनि । र, दोस्रो हो– नेपालमा स्थानीय मुद्रासरह नै भारुको लेनदेन गरिन्छ । कानुन रूपमा नेपालभित्र नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्राको कारोबार वैधानिक नभए पनि दशकौं देखिको यो अभ्यास जारी छ ।
भारतले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो मुलुकभित्र रहेको लगभग सबै ठूला दरको नोट सबै प्रक्रिया पु¥याएरै साट्यो, कतैबाट कालो धन देखिएन । भुटानमा रहेको पैसा पनि साट्यो, तर अहँ पटक–पटकको आग्रह र पहलपछि पनि भारतले नेपालमा भएका ठूला दरका नोट साटिदिएन । पुराना नोट हटाएसँगै रिजर्ब बैंकले पुनः २००, ५०० र २००० का नोटहरू जारी गर्यो । हालैमात्र नेपालले औपचारिक निर्णय गरेरै भारु १०० भन्दामाथिका सबै ठूला दरका नोट नेपालमा बोकेर ल्याउन, कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगायो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई के हतारो पर्यो कुन्नि? अहिले रिजर्ब बैंक– लौन बाबै, हामीलाई तिम्रा ठूला नोट चलाउन कारोबार गर्न देऊ भनेर पत्राचार गरेको छ । धन्न, रिजर्ब बैंकले गोलमाटोल जवाफ दिएको छ र मात्रै, नत्र नेपालमा सयभन्दा ठूला दरका भारु नचालउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्र बैंकले पानी खन्याइ नै सकेको थियो ।
एक पटक अमौद्रिकीकरण गरेर समस्या सिर्जना भएको अवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पाठ नसिकेको यो पत्राचार प्रकरणबाट देखिन्छ । यदि अहिले भारु चलाउँदा भोलि गएर भारतले फेरि कारोबार रोके त्यसको जिम्मेवारी के राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले लिनसक्छ? ठूला दरका नोटका प्रसंग अलग्गै राखौं, अहिले १०० भन्दा मुनिकै पनि नयाँ डिजाइन र आकारप्रकारका भारतीय मुद्राका नोटहरू जारी भएका छन् । केही समयपछि पुराना डिजाइनका नोट चलनचल्तीबाट हटाइने सम्भावना छ (विगतमा पनि निश्चित मितिभन्दा अगाडिका नोट चलनचल्तीबाट हटाइएको थियो ।), त्यस अवस्थामा यहाँ रहेका नोटका सटहीमा फेरि समस्या आउने सम्भावना छ ।
विगत केही वर्षदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले कमिसनको लोभमा नेपालबाट अमेरिकी डलरजस्तो हार्ड करेन्सी भारत पुर्याएर त्यहाँबाट भारु किनेर ल्याइ यहाँ समानान्तर मुद्राको कारोबार गराउँदै आएको आरोप स्वयं राष्ट्र बैंककै कर्मचारी युनियनहरूले लगाउँदै आउँदा आएका छन् । नोट छपाइ र छापेको नोट लिन जाने नाममा हुने कमिसनखोरीको अर्को प्रकरण त छँदैछ ।
विगतमा अमेरिकी डलर बेचेर भारतबाट भारु किन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब त हुँदाहुँदा युरो, पाउन्ड, जापानी येन, चिनियाँ युआनलगायतका अन्य विदेशी मुद्रा पनि भारत पु¥याएको छ, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अमेरिकी डलर २ अर्ब १६ करोड, यूरो २ करोड ८० लाख, पाउण्ड स्टर्लिङ्ग २ करोड, जापानी येन १८ अर्ब र चिनीयाँ युआन २० करोड भारतलाई बेचेर भारु किनेका छन् । (हेर्नुहोस्, राष्ट्र बैंकको ६ महिने मौद्रिक समीक्षा) ।
मुलुकभित्रै विदेशी मुद्राको भण्डार लगातार खस्कँदै गएको बेला यहाँ सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा (हार्ड करेन्सी) धमाधम भारत पु¥याउनु, ठूला भारतीय नोटको कारोबारका लागि आफैले अग्रसरता देखाउनुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उब्जिएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा प्लास्टिकको नोट छपाइ प्रकरणदेखि कमजोर सुपरीवेक्षण प्रकरणसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न उब्जाइरहेकै छन् । भर्खरैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यहाँको वित्तीय प्रणाली पुनः गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा औंल्याउँदै जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकका केही कमीकमजोरीहरू छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
हालैमात्र एउटा मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरू आफै मर्जरमा नगए जबर्जस्ती मर्जर (फोर्स मर्जर) गर्ने धम्की दिए । स्मरणीय छ, डा. खतिवडा गभर्नर भएका समयमा बैंक मर्जरको नीति ल्याइएको थियो । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सियासनको बैठकबाट फर्केलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने घोषणा गरे र त्यसको कार्यान्वयनका नीतिगत व्यवस्था पनि गराए ।
नेपालका बासेल–टू, बासेल–थ्रीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डहरू लागू गरिएसँगै यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि पुँजीगत आधार बढाउनु पर्ने भनेर खुब हौवा पिटाइयो । तर, वास्तविकताको पोल धमाधम खुल्दैछ । विश्व बैंकद्वारा प्रदान गरिएको दोस्रो चरणको ‘डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘फाइनान्सियल सेक्टर एसेसमेन्ट प्रोग्राम (एफसाप)का ऋण लिन ती निकायहरूले यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार वा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरू पूरा गर्नका लागि यी मर्जर, पुँजी वृद्धिलगायतका निर्णय भएका रहेछन भन्ने कुरा दुवै निकायले जारी गरेका आधारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो । संख्या घटाउने लक्ष्यमा राष्ट्र बैंक लगभग असफल नै भयो, पुँजी वृद्धिको लक्ष्य भने केही मर्जर, केही हकप्रद सेयर जारी एवं नाफा समायोजनका माध्यमबाट पूरा गरियो ।
मुद्रा कोषले अझै पनि राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका अति नै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीले आफ्नो तत्कालीक नाफामात्रै हेरेर गरेको अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह नै अहिलेको तरलता संकटको मुख्य कारक भएको उसको ठहर छ । विगत तीन वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर औसत २१ प्रतिशत रह्यो, यो विगत दुई दशककै तीव्र कर्जा प्रवाह विस्तार भएको ठहर मुद्रा कोषको छ ।
बैंकहरूले पैसा सिर्जना गर्छन्, त्यो पैसा कर्जाको रूपमा प्रवाहित हुन्छ, जसले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ, तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रको आकार बढाउने उत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा प्रवाहित कर्जा ९२ प्रतिशत पुगेको छ, तर के बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाले वास्तविक तहमा आर्थिक उत्पादकत्व बढाएको छ त? वा, त्यो कर्जा अनुत्पात्दक क्षेत्रमा बढी प्रवाहित भएको छ? के बैंकहरूको नाफा सिर्जनामात्र अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो वा वास्तविक तहमै तिनले पुँजी सिर्जनामा लगानी प्रवाह गरिरहेका छन्? उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
बैंकहरूको कर्जा मुख्यतया पाँच क्षेत्रमा केन्द्रीत छ– घर–जग्गा वा रियल इस्टेट, ओभर ड्राफ्ट, आवधिक कर्जा (टर्म लोन), चालू पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) र उपभोक्ता कर्जा । चालू पुँजी कर्जा पनि घरजग्गाकै धितोमा प्रवाहित छ, जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा विगत एक दशकयता बढेको छ/बढाइएको छ । यसले बैंक प्रवाहित कर्जाको ऋणको लागत र गुणस्तर दुवैमा असर पारिरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको स्वयं बैंकरहरूले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा बलियाबांगा बैंकरले कमजोरलाई पेल्ने क्रम बढेको छ, तर डटिरहन सक्ने बैंकरहरूले सिन्डिकेट भत्काउने प्रयास गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक किनारामा बसेर अझै अवस्था कति खराब हुन्छ हेरिराखौं भनेर बसेको छ । बैंकहरूबीच अन्तरबैंक समन्वय यति खराब छ कि ऋणीबारेको सूचना आदानप्रदान नै हुँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रले के सूचना लिन्छ, के सूचना दिन्छ, ऊ आफै अन्योलमा छ । त्यसैले मुद्रा कोषको टोलीले यहाँको वित्तीय क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केपछि ठोकुवा गरेर लेखिदियो– ‘नेपालका आधाभन्दा बढी बैंकको जोखिम व्यवस्थापन कमजोर छ । बैंकहरूले गरेको कर्जा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर छ । राष्ट्र बैंकको नियमन शिथिल छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न भएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट अवश्यंभावी छ ।’
अहिले सानो झिल्कोका रूपमा देखिएको वित्तीय क्षेत्रको समस्याले डढेलोका रूप लिने खतरा बढेसँगै एक दशक लामो अवधिसम्म विश्व बैंक र डीएफआईडीको करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार र त्यसपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय प्रणालीकै सुढृढीकरणका नाममा दिएका करिब १५ अर्ब रुपैयाँको थप ऋणको उपादयेता के रह्यो भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा एक दर्जनजति कानुन राष्ट्र बैंक र उसको सिफारिसमा बनाइए र लागू पनि गरिए, कतिपय कानुनको ड्राफ्ट वासिङ्टनमा बनेर यहाँ याक एन्ड यति कम्प्लेक्समा छलफल भइ ललिता महलमा अनुवाद गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइने गरेको आर्थिक क्षेत्र विज्ञहरूबीच चर्चा चल्ने गरेको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद विश्व बैंक आफैले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विफल भएको भन्ने स्वीकार गरिसकेको छ, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने फेरि वित्तीय क्षेत्र सुढृढीकरणका नाममा डीपीसी फाइभका १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण कहिले झर्ला र फेरि आफ्नो वित्तीय सुधार गरौंला भनेर पर्खेर बसेका छन् । त्यतिञ्जेलसम्म वित्तीय क्षेत्र श्रीपशुपतिनाथका कृपाले आन्तरिक र बाह्य झड्काको सिकार नबनोस् कामनामात्र गर्न सकिन्छ ।
कारोबार दैनिक, ५ चैत २०७५