हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी पन्ध्रौं योजनासहित २५ वर्षे विकासको भिजनपत्र बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । यसअघि आवधिक योजनाहरूका आधारपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल अगाडि बढाइने गरिएकोमा अहिले सोचपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल सुरु गरिएको छ । आयोगले पन्ध्रौं योजनालाई दीर्घकालीन सोचको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरिरहँदा यसले प्रस्तावित गरेका मुख्य सूचक (म्याट्रिक्स)हरू हाम्रो धरातलीय यथार्थभन्दा पनि निकै पर बसेर देखिएका सपनाका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले चित्रित गर्न थालेका छन् । योजना आयोगले तयार पारेको सोचपत्रका दुई पक्ष छन्– पहिलो विकासको २५ वर्षे सपना अर्थात् नेपालको दीर्घकालीन सोच सम्बत् २१०० र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने पन्ध्रौं योजना । यसअघि योजना आयोगले नै प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल भिजन २०३०’ भन्दा अलि अगाडि बढेर ‘भिजन २१००’ को सोच अघि सारिएको देखिन्छ । नाम जे दिइएको भए पनि अहिले योजना आयोगले अघि सारेको दीर्घकालीन योजनाको सोचपत्र बनाउने क्रम आयोगका पदाधिकारीहरू निकै हौसिइएका छन् भन्ने प्रस्तावित सूचकले नै देखाउँछन् ।
योजना आयोगले एक योजना अवधि होइन, पाँच योजना अवधिकै आर्थिक प्रक्षेपण गर्न भ्याएको छ । आयोगले राखेका दुवै परिदृष्यका प्रक्षेपण हेरौं । उच्च परिदृष्यमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत १०.९, १६ औं योजनामा ११.९, १७ औंमा ११.८, १८ औंमा १०.८ र १९ औं योजना अवधिमा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने न्यून परिरदृष्यका हकमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.३, १६ औं योजनामा ९.५, १७ औंमा ९.८, १८ औंमा ९.३ र १९ औं योजना अवधिमा ९.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो परिदृष्यअनुसार हाल ३४ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कुल अर्थतन्त्रको आकारलाई आउँदो २५ वर्षभित्रमा ५०१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर पु¥याउने, न्यून परिदृष्यमा पनि ३५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पु¥याउने सपना अघि सारिएको छ । यसलाई औसत जनसंख्यामा भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा हाल औसत १ हजार ५० अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय न्यून परिदृष्यमा पनि ८ हजार ९५८ डलर र अधिकतममा १२ हजार ५२४ डलर पु¥याउने सपना देखाइएको छ ।
यो राम्रोमात्र होइन, निकै उत्तम सपना हो । सपना देख्नु समस्या होइन, मुख्य समस्या त्यो सपनालाई व्यवहारमा रूपन्तरणका लागि हामीसँग के कति स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्ननसक्नु नै हो । खुद राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रहरूमध्येमात्र होइन, अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्येमा पनि न्यून स्तरमा छ । सन् १९९० देखि २०१७ को अवधिमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी औसत ३५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जसको वार्षिक औसत वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो (विश्व बैंक, लो इनकम कन्ट्री डाटाबेस–२०१८) । यस अवधिको खुद पुँजी निर्माण पनि औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जुन अहिले वार्षिक औसत ३५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग÷लेखकको गणना) । विश्व बैंकले सन् २०२० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी ४१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने क्षेत्रीय परिदृष्यमा भुटान सबैभन्दा बढी जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने हाम्रो लगानी र खुद पुँजी निर्माणमा हामी निकै पछाडि छौं । कमजोर लगानी परिचालनको धरालतमा टेकेर उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नसक्दैनौं । योजना आयोगले न्यून–उच्च दुवै परिदृष्यमा १५ औंदेखि १९ औं योजना अवधिमा औसत १० देखि ११ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा साँचेको देखिन्छ । १६ औंपछिका अन्य योजनाका कुल लगानी प्रक्षेपण सार्वजनिक नगरिए पनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा ९९ खर्ब ७७ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ, जसमध्ये सरकारले ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत र सहकारीले ४.३ प्रतिशत लगानी गरी औसत १० प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट वार्षिक ५ देखि ८.५ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने योजना छ ।
यी आर्थिक लक्ष्यका प्रक्षेपण र अन्य प्रस्तावित समृद्धिका सूचकहरूलाई हेर्दा योजना आयोग जुन ढंगले हौसिएको देखिन्छ, त्यसका तुलनामा वास्तविक लगानी प्रक्षेपणमा भने चुकेकै छ । वार्षिक औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि औसतमा ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँको बढीको सार्वजनिक लगानी नै आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नै देखाएका छन् । भारतले ११ औं योजना अवधिमा औसत ८ प्रतिशतको उच्च र स्तिर वृद्धिदर हासिल ग¥यो, उक्त योजना अवधिमा उसले कुल २०५ खर्ब ४२ अर्ब भारु बराबरको लगानी गरेको थियो, जुन औसत वार्षिक औसत ४१ खर्ब ८ अर्ब भारुबराबर हुन आउँछ । यस्तै, चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । उक्त योजना अवधिमा चीनले पूर्वाधारमा मात्र उक्त योजना अवधिमा १३ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी लगानी गरेको थियो, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी यसको दोब्बरको हाराहारीमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका पछाडि चार कारक थिए– क) औद्योगिक आधार, (ख) लगानीमा उच्च प्राथमिकता, (ग) निर्यातमुखी आर्थिक संरचनामा जोड र (घ) सबल आन्तरिक माग, त्यसमा पनि विशेषतः उच्च उपभोग । मुद्रा कोषको विश्लेषणअनुसार उक्त योजना अवधिमा चीनको औद्योगिक आधारले अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान पु¥याएको थियो, जुन मूलतः श्रमको उत्पादकत्वमा आधारित थियो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि राज्य सञ्चालित उद्योग (एसओआई)हरूमा थप लगानी प्रवाह बढाउनुका साथै निजी उद्योगहरूलाई राज्यका तर्फबाट क्षमता बढाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरियो । जसको आधारमा टेकेर चिनियाँ उद्योगहरूले बृहत् रूपमा उत्पादन क्षमता बढाए । यसपछि, चिनियाँ सरकारले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि कुनै सम्झौता नै गरेन । लगातारको बृहत् लगानीले विश्व अर्थतन्त्र नै अत्याधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पुगेकाले लगानी कम गर्न मुद्रा कोषलगायतका निकायले गरेको अनुरोधलाई चीनले सुन्दै सुनेन, उसले सडक, रेलवे सञ्जाल, विमानस्थल, सहरहरूको निर्माण, बन्दरगाह र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा आज पर्यन्त लगानी खन्याइ रहेकै छ । आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य लगानी प्रवाहका लागि समेत चीनले उदार नीति अलबम्बन ग¥यो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्नका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारमा पहल ग¥यो । औद्योगिक उत्पादन बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि राज्यले नै सहजीकरण गर्दै गयो । विश्वकै सर्वाधिक (तत्कालीन समयमा १ अर्बभन्दा बढी) जनसंख्याले टेवा दिएको आन्तरिक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पनि छँदैथियो ।
यी परिदृष्यमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ । योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरूबाट हेर्दा पन्ध्रौं योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान हालको २७.६ प्रतिशतबाट घटाएर २१.९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.३ प्रतिशत पु¥याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशतबाट घटाएर ५७.४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यो असम्भव लक्ष्य हो । अहिलेकै परिदृष्यमा कृषिको योगदान न ६ प्रतिशतले घट्न सक्छ, न त औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सोही अनुपातमा बढ्न सक्छ । औद्योगिक लगानी नबढाइकन सानातिना खुद्रे लगानीका भरमा लगातार तीन पञ्चवर्षीय योजनासम्म १० प्रतिशतको स्थिर र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य केबल चौतारामा गरिने उडन्ते गफमात्रै हुनसक्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाउनका लागि नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने, हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्र के के हुन् भन्ने कुनै अध्ययन छैन, न श्रम उत्पाकत्वकै कुरा छ । चीन र भारतका जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो छैन, ती दुवै मुलुकको खुल्ला सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बनेको नेपालमा ठूल्ठूला औद्योगिक प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
सबैभन्दा हाँसो लाग्ने कुरा त योजना आयोगको सोचपत्रमा औद्योगिक क्षेत्रसँगै व्यापार सन्तुलनको विषय उल्लेख गरिएकोे छ, योजस्तो हावादारी कुरा के हुन्छ? कुन मुलुकसँग के बेचेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने? तथ्यांक सिर्जनामा कसरी योजना अधिकारीहरू चिपिल्न्छन् भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण दिऊँ– चौधौं योजनाको आधार वर्ष २०७२÷७३ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । सन् १९९६ र सन् २०११ को बीचमा वार्षिक औसत २.२ प्रतिशतले गरिबको अनुपात (हेडकाउन्ट पोभर्टी रेट) घट्ेको साक्ष्यका आधारमा ल यति प्रतिशतले गरिब घटे होलान्, आर्थिक सर्वेक्षणमा लेख्दिउँ भनेका भरमा मुलुकको गरिबी घट्दैन । सरकारको तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने कुराको पुष्टि २०७२ को भूकम्प, ५ महिने आर्थिक नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव (त्यसले सिर्जित महँगी र अभाव) तथा २०७३/७४ को बाढीका कारण गरिबीको रेखाआसपासमा भएका कति प्रतिशत नागरिक गरिबीमा धकेलिए भन्ने कुरा आजसम्म सरकारी निकायले सही प्रक्षेपण गर्ननसक्नुबाटै हुन्छ ।
श्रीपशुपतिनाथका कृपाले न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय नै १२ देखि १५ हजार अमेरिकी डलर पुग्छ, न त विकासशील हुँदै उच्च आय भएको मुलुकमा परिणत् हुनसक्छ; त्यसैले शिवरात्रि सकियो, अब गँजडी गफ छोडौं, वास्तविक तहमा राज्यले परिचालन गर्नसक्ने स्रोतसाधन, उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतको मूल्यांकन गरेर नयाँ ढाँचाले योजना र विकासका प्रारुप प्रस्तावित गरौं । हो, विगतका सोचले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन नै, यसका लागि हालसम्म भएका आर्थिक असन्तुलनलाई सच्याउने प्रभावकारी नीति, योजना र सोच चाहिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र, खासगरी ग्रामीणमुखी आर्थिक प्रणालीको रुपान्तरणका लागि प्रत्येक तह र संरचनाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका योजना अहिलेको आवश्यकता हो । भाषण त राजा वीरेन्द्रले पनि एसियाली मापदण्डको गरेकै थिए नि!
कारोबार दैनिक, २८ फागुन २०७५