वित्तीय विकेन्द्रीकरणका सूत्रधार

‘सडक अर्थतन्त्र’ नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ सहर र बजारहरू विकसित भएका छन्, व्यवसायहरू फस्टाएका छन्, यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमको प्रतिफल हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक प्रणाली र संरचनालाई गति दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अर्थतन्त्रप्रति नेतृत्वले जतिको सुझबुझ देखाउँछ, मुलुकले विकासमा उत्तिकै गति लिन्छ । बुझ्नु पर्ने कुराचाहिँ अर्थतन्त्र भनेको, कर–राजस्व, कर्मचारीको तलबभत्ता, उद्योगधन्धा–व्यापार व्यवसायमात्र होइन । यसको चक्र निकै लामो हुन्छ, आममानिसको जीवनचक्रसँग जोडिन्छ, मुलुकको शासन–व्यवस्थासँग जोडिन्छ । सरकारको सफलता र विफलतासँग पनि जोडिन्छ । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकमा आर्थिक विषयवस्तु बुझेका राजनीतिक नेतृत्व निकै थोरै छ । देशभरि अहिले झन्डै ९ सय सांसदहरू छन्, तीमध्ये आर्थिक विषयवस्तु बुझ्ने मुश्किलले ४० देखि ५० जना होलान् । संघीय संसदमा त आर्थिक विषयवस्तु बुझ्ने सांसद १५–२० जना होलान् । यो कुरा बजेटपछिको छलफल एवं आर्थिक (उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जासहित) कानुनहरूमाथि संसदमा हुने छलफल र त्यसमा सांसदको सहभागिता, संसदमा उठ्ने विषयजस्ता कुराहरूले नै झल्काउँछन् ।
विगत बीस वर्षमा झन्डै २० वटै सरकार बने भने पनि हुन्छ, अझ २०४७ सालपछिका सरकारहरू जोड्ने हो भने त यो अनुपात झनै बढ्छ । त्यसैले म्यानम्यारकी नेतृ आङ साङ सुकी नेपाल आउँदा भनेकी थिइन– नेपालमा कति धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू । यही सवाल पूर्वमन्त्रीहरूमा पनि लागू हुन्छ । यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने÷गति मोड्ने (टर्निङ प्वाइन्ट) ल्याउने अर्थमन्त्रीहरूको नाम लिनु पर्दा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेसहित ६ जनाको नाममात्र अगाडि आउँछ ।
मुलुकमा चरम आर्थिक संकट हुँदा, पञ्चायतको अव्यवस्था र बेथतिले अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था कायम रहेको तथा भुक्तानी सन्तुलन संकटसमेत जन्मेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका ‘युवाअर्थशास्त्री’ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०४१ सालपछि अर्थतन्त्रलाई एउटा गति प्रदान गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संरचनागत सुधार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेर ऋण लिँदाको सर्त पूरा गर्नमा नै किन नहोस्, डा. लोहनीले सीमित वित्तीय उदारीकरण गरी मुलुकमा सुधारको पहिलो चरणको नेतृत्व गरे । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि महेश आचार्यले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको जग बसाउनमा भूमिका खेले भने सोही समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. रामशरण महत उदारीकरणका आर्किटेक्ट मानिन्छन् । पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेकाक डा. महतले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व गरे । डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व प्रणाली र बजेट संरचना सुधारमा योगदान गरे ।
नौ महिनाको छोटो अवधिका लागि अर्थमन्त्री भए पनि स्व. भरतमोहन अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि दुई वटा महत्वपूर्ण योगदान गरे । स्व. अधिकारीलाई नेपालका अधिकांश जेष्ठ नागरिकहरूले ‘वृद्ध भत्ता’ सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा चिन्छन्, तर उनको योगदान त्यतिमात्र होइन । अधिकारी नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण आरम्भ गर्ने अर्थमन्त्री पनि हुन्, अहिले संघीयताको सन्दर्भमा वित्तीय विकेन्द्रीकरणका सबालमा अलमल भइरहेको बेला ०५१÷५२ सालमै वित्तीय विकेन्द्रीकरणको जग बसाउनु सामान्य कुरा थिएन ।
आ.व. २०५१/५२ को बजेटका तीनवटा  विशेषता थिए– १) स्थानीय निकायहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै स्थानीय जनसहभागितामार्फत विकासलाई अभियानको रुपमा अघि वढाउने (आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम ) (२) समाजको कमजोर वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा (वृद्धभत्ता र बालबालिका भत्तासमेत) (३) आधारभूत सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्रमुख भूमिका कायम गर्ने र सार्वजनिक वित्तका माध्यमबाट निजी क्षेत्रको समेत प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धि गर्दै समृद्धितर्फ लम्कने ।
अधिकारीले बजेटमै विकेन्द्रीकरणलाई सबल तुल्याउनका लागि स्थानीय तहमा स्थानीय सडक, साना सिंचाई, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्स्थय, सीपमूलक तालीम र रोजगारी सामुदायिक वृक्षारोपण, साना जलविद्युतको विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण तथा साना तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमहरुलाई ‘९ सको अभियान’का रूपमा घोषणा गरेका थिए । जसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो भने त्यसबाहेक सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न अढाइ लाख रुपैयाँ विनियोजित थियो । ०५२ असारमा ल्याइएको बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमका लागि प्रति गाउँ विकास समिति ३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएकोमा असोजमा ल्याइएको पुरक बजेटमा उक्त बजेट ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइयो । कतिपय आलोचकहरूले भरतमोहन अधिकारीको बजेटबाट कार्यान्वय आरम्भ भएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम उनीपूर्वका अर्थमन्त्री महेश आचार्यको बजेटको ‘ग्रामीण स्वाबलम्बन कार्यक्रम’को निरन्तरता भएको बताए पनि आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट हेर्दा यस कुराको पुष्टि हुँदैन ।
आचार्यको बजेटमा ‘एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरुको माध्यमबाट स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालित जिल्लाको एकीकृत विकास कार्यक्रमको विस्तार गर्दै लग्ने’ विषय उल्लेख भए पनि त्यसलाई ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ (आगआव)का पूर्वस्वरुप भने भन्न मिल्दैन । यसबाहेक नमुना गाउँ विकास कार्यक्रम, साना सहर विकास कार्यक्रमहरू अधिकारीको बजेटमा समाविष्ट थिए । एक जना पूर्वप्रशासनविदले दिएको जानकारीअनुसार अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखाका प्रमुख भीमबहादुर अधिकारी ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमका मुख्य खाकाकार थिए, जसको नेतृत्वमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका– २०५१’ पनि बनाइएको थियो । राजनीतिक साख र श्रेय लिने कुरा आआफ्नो ठाउँमा होला, तर स्व. भरतमोहन अधिकारी विकेन्द्रीकरणका सबालमा निकै प्रष्ट थिए भन्ने कुरा उनका विभिन्न आलेख र अन्तर्वार्ताहरूले स्पष्ट पार्छन् ।
आगआवले प्रष्ट रूपमा गाउँ विकास समितिगत रूपमा जुन रूपमा बजेट विनियोजन गरेर गाउँगाउँमा सोझै रकम पुर्‍यायो, त्यसको नतिजा अहिले ग्रामीणस्तरमा देखिन थालेको छ । चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशभरिमा ६० हजार किलोमिटर ग्रामीण तथा कृषि सडक बनिसकेको छ, त्यसमध्ये ३० हजार किमिमा नियमित सवारीसाधनहरू सञ्चालन हुन्छन् । यो गाउँमा पुगेको बजेटकै कमाल हो । सुरुमा ३ लाख, त्यसपछि ५ लाख, त्यसपछि १० लाख हुँदै पछि गएर ३० लाखसम्मको बजेटले ग्रामीण बासिन्दाहरूमा आफ्नो गाउँठाउँमा सडक पु¥याउने जुन जोस चढ्यो, त्यसैले यो प्रतिफल दिएको हो । सडक विभागको वर्तमान लागतअनुसार एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ लागत पर्छ, तर गाउँमा पुगेको पाँच–दस लाख रुपैयाँले १० किलोमिटरसम्म बाटो खनिएको देखिन्छ । भलै, ती बाटोहरू इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर, वातावरणीय मूल्यांकन गरेर नबनेका किन नहुन्, थोरै स्तरोन्नति गरेकै भरमा ग्राभेल गरेर, पुलको सट्टा कल्र्भटहरू राखेर भए पनि अहिले गाउँगाउँमा सवारीसाधन पुगेको छ । आधा घण्टाको दूरीमा मोटरेवल बाटोसम्म पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेले देखाएको छ । यसले गाउँको उत्पादन सहरसम्म ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।
‘सडक अर्थतन्त्र’ नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । जहाँजहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँत्यहाँ नयाँ नयाँ सहर, बजारहरू विकसित भएका छन्, व्यवसायहरू फस्टाएका छन् । यो पाँच लाखे बजेटको कमाल हो । यसको श्रेय आगआव कार्यक्रम र यसका मूल अवधारणकार स्व. भरतमोहन अधिकारीलाई दिनैपर्छ । यसका अलावा पाँच लाखे बजेटले गाउँगाउँमा सानातिना कुलो, खानेपानीलगायतका आयोजनाहरू अघि बढाउनमा योगदान पुग्यो । २०५४ सालपछि जनप्रतिनिधिको अभावका गाउँमा गएको बजेट ठूलो अनुपातमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पनि समुदायले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरूमा कुनै ठूलो हस्तक्षेप देखिएको थिएन । तत्कालीन माओवादी विद्रोहहरूले गाविस सचिवसँग विकास आयोजनाको १० देखि ५० प्रतिशतसम्म हिस्सा माग्थे, तर समुदाय आफैले नेतृत्व गरेको विकास कार्यक्रममा तिनका पनि कुनै दाल गल्दैन थियो ।
समुदायमा आधारित विकासको कार्यक्रम नेपालको आफ्नै सफल विकासे मोडल हो । यस विषयमा एक अर्थशास्त्रीले गरेकोे शोधले नोबल पुरस्कारसमेत पाइसकेको छ । समुदायकै हातमा बजेट दिएर उनीहरूमार्फत नै स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु वित्तीय विकेन्द्रीकरणको मूल आवधारणा हो । यसलाई अबका दिनमा नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढाउन सकिए संघीयताले सबल आधार पाउन सक्छ ।
लोककल्याणकारी कार्यक्रमका जनक
सुरुमा प्रयोगका रूपमा केही जिल्लाका ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई रु १०० को वृद्धभत्ता दिएर सुरु गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दक्षिण एसियाकै पहिलो योजनामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले विश्वभरिकै उदाहरणीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये समेटेको छ । स्व. अधिकारीले यो योजना प्रस्तावित गर्दा तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईले जेष्ठ नागरिकहरूको आधारिक संख्या नभएको भन्दै कति बजेट छुट्याउने भनेर कार्यक्रम नै पन्छाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । स्व. अधिकारीले सेतो कागजमा २५ करोड बजेट छुट्ट्याउने भनेर लेखिएपछि वृद्धभत्ताको योजना अघि सार्न सकिएको आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन् । अहिले नेपालमा विभिन्न ८ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिन्छ । यसको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बोझ बजेटमाथि बढ्दै गएको देखिए पनि कर्मचारी, सेना–प्रहरीको पेन्सनलाई अलग गर्दा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अंश अझै पनि विश्वमा थोरैमध्ये एक रहेको आईएलओकै अध्ययनले देखाएको छ । पक्कै पनि, अहिलेको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मोडलमा केही परिवर्तनको आवश्यकता छ, तर यसले जेष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङगता भएका र अरुमा आश्रित जीवनयापन गर्नेहरूमा निकै ठूलो योगदान गरिरहेकोमा अर्को मत हुनसक्दैन ।
निजी क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध
स्व. अधिकारीले आफ्नो पहिलो बजेटबाट सम्पत्ती कर हटाउने घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई खुसी तुल्याएसँगै उनको निजी क्षेत्रसँग निकटता गहिरिएको थियो । एमालेसँग निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई जोड्नमा अधिकारीले सेतुको भूमिका खेलेका थिए । जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा पुनः अर्थमन्त्री हुँदा बहुचर्चित भ्याट छली काण्डमा निजी क्षेत्रसँगको निकटकताकै कारण अधिकारीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रोकेको भन्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । यो प्रसंगलाई अलग राख्दा एमाले (हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)भित्र अर्थतन्त्रबारे गहिरो सुझबुझ भएका नेतामध्ये अधिकारी अगाडि देखापर्थे । लामो समयसम्म अधिकारी एमालेको आर्थिक विभाग प्रमुख भएर रहे, जसका माध्यमबाट एमालेका आर्थिक नीतिहरूमा अधिकारीका बिम्ब पाइन्छ ।

कारोबार दैनिक, २१ फागुन २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *