तथ्याङ्क नै बोल्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू!

प्रधानमन्त्रीज्यूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको वर्षको अन्त्यसम्म वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने विश्वास त जनाउनु भयो, तर विद्यमान सूचकहरूले देशको आर्थिक वृद्धिदर भविष्यमा कमजोर हुनेमात्र नभई आर्थिक फाँटमा अस्थिरता एवं समष्टीगत आर्थिक समस्या गहिर्‍याउने संकेत गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

“गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरुले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रुपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै विग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने ? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो … ।”

सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता गरेको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनमा परेका अंश हुन् यी । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भन्दै पाँच महिनाको पनि विवरण संलग्न नगरी सम्बोधन÷भाषण गरेपछि संसदमा पेश गरिएका तथ्यांकमा तोडमोड गरिएका कुरालाई उपलब्ध विवरणहरूका आधारमा चिरफार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नयाँ राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा केही नयाँ र फरक तथ्यांक पेश भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले प्रगति हासिल गरेको भनेर पुष्टि गर्न सकिने आधार छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा हेरौं । पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल विनियोजनको २८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेकोमा चालू खर्च कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च केबल १७ प्रतिशतमात्र रहन पुग्यो । तथ्यांक नबुझ्ने सर्वसाधारणलाई झुक्याउन त गत वर्ष (जुन वर्ष बजेटको आकार पनि कम थियो, खर्च पनि कम थियो)को तुलनामा चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नगदमा आधारित खर्च बढ्यो भन्दिए पनि भयो । तर, त्यो पनि मिलेन प्रधानमन्त्रीज्यू ! नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल सरकारी खर्च गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतले घटेको छ । पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि रकमगत आधारमा हेर्दा कुल ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा केबल ४५ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
पंक्तिकारले प्राप्त गरेको सरकारको दैनिक बजेटरी खर्च स्थितिको साउन १ देखि माघ १७ गतेसम्मको दैनिक विवरणअनुसार साउन महिनाभरि लगभग पुँजीगत खर्च नै गरिएन भन्दा पनि हुन्छ, भदौमा दैनिक १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ भने त्यसपछि पनि यो क्रम खासै बढ्ने प्रवृत्तिमा देखिएन ।

सरकारको पहिलो ६ महिनाको खर्च स्थितिलाई मन्त्रालय /निकायगत रूपमा हेरौं । सर्वाधिक बजेट लिएर बसेका मन्त्रालयहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजनको २९.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा उक्त मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटमा १८.६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

विकास निर्माणसम्बद्ध मन्त्रालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले महिनामा कुल विनियोजनको २८ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुँजीगत बजेटमा २४.४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ३२.२ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुँजीगत बजेटमा २१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजनको समग्रमा २०.३ प्रतिशत तथा पुँजीगतमा २० प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च गर्दा कृषि मन्त्रालयले समग्रमा ३२ प्रतिशत र पुँजीगतमा केबल १२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

पहिलो ६ महिनाको विवरण केलाउँदा सबैभन्दा झुर कार्यसम्पादन प्रगति देखाउने मन्त्रालयमा खानेपानी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय दरिएका छन्, जसमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले केबल ५ प्रतिशत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्चेका छन् । त्यसपछि कम खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयहरूमा अर्थमन्त्रालय, उद्योगमन्त्रालय परेका छन् भने सर्वाधिक खर्च गर्नेहरूमा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय छन्, जसले विनियोजनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेको महालेखा नियन्त्रकको ६ महिने विवरणबाट देखिन्छ ।

अझ अर्को सूचकबाट हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ! मुलुकले लक्षित ढंगले विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकोस्, ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनलाई समयमै सम्पन्न गरी नागरिकहरूलाई समृद्धिको अनुभूति गराउन सकियोस् भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर केही विकास आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिएको होइन र? राष्ट्रिय गौरव अर्थात् मुलुककै गौरवका आयोजना भनेर सूचीकृत गरिएका २१ वटामध्ये १७ वटा आयोजनाको मात्र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समीक्षा गरेर हेरौं ।

ती १७ वटा आयोजनाको पहिलो ६ महिनाको औसत प्रगति ३३.६ प्रतिशत देखिए पनि नयाँ थपिएको ‘दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना’को १०८ प्रतिशतको प्रगति विवरणले अरु आयोजनाका पनि समग्र प्रगति तानेको हो, नत्र औसत प्रगति नगण्य नै छ । उदाहरणका लागि दसैंअघि नै काठमाडौंका घरघरमा पानी भनेर डङ्का फुकिएको मेलम्ची आयोजनाले कुल विनियोजनको ७.७ प्रतिशतमात्र खर्चन सक्यो भने राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण विकास समितिले ५.३ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाले १.५ प्रतिशत, सरकारले खुब प्राथमिकता दिएर हल्ला गरेकोे रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले १३.८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । रानीजमरा, सिक्टा, भेरी–बबइजस्ता बृहत सिंचाइ आयोजनाका प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा तलै छन् । सरकारले सन्तोष मान्ने सूचकचाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी)ले देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट समीक्षाअनुसार गत आवमा कुल २१ आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना १५, ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना २ र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजना २ वटै थिए । विनियोजित बजेटमा कति खर्च भयो भन्ने आधारमा निकालिएको ‘प्रगति सूचक’ले ती आयोजनाको वास्तविक प्रगति देखाउँदैन्, स्थलगत रूपमा कति काम भयो भन्ने भौतिक मूल्यांकनका सूचकांकले हेर्ने हो भने लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार पारिएको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको आव ०७४/७५ सम्मको प्रगति प्रतिवेदनले कुन आयोजना, के कस्तो हालतमा छ भन्ने कुराको स्पष्ट झलक दिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूबारे विस्तृत विवरण प्राप्त नभए पनि गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पहिलो प्राथमिकतामा १०९७, दोस्रोमा १०४ र तेस्रोमा १८ गरी कूल १२१९ आयोजनाहरु कार्यान्वयन क्रममा थिए । यो वर्ष यीभन्दा कम त अवश्य नहोलान् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यी एक हजारभन्दा बढी पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरूको मात्र वास्तविक भौतिक प्रगतिसहितका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिदिनु भए, हामी सर्वसाधारणलाई मुलुकको विकासले कस्तो गति लिँदैछ भन्ने बुझ्न सहज हुने थियो । जबसम्म नागरिकले आफ्नो आँखाअगाडि विकासको अनुभूति गर्दैन, तबसम्म उसले कागजी तथ्यांकमा विश्वास गर्दैन । मेलम्चीको पानीमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भने पनि गाग्रीमा पानी नभरिन्जेल आम नागरिकले तथ्याङ्कलाई मात्र पत्याउँदैनन् ।

हो, सरकारले यसबीचमा कुश्त राजस्व संकलन गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ४१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकिएकोमा फागुन ५ गतेभित्रै ४८ प्रतिशतजति राजस्व संकलन भइसकेको छ । राजस्व संकलन गरेरमात्र के गर्नु, खर्चै गर्न नसकेपछि? राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार पुस मसान्तभित्र सरकारले राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्न नसकेपछि सरकारको खातामा १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चित भएर बसेको छ । राजस्वको थुप्रोमाथि मस्त निदाएर समृद्धि आउँदैन, त्यो उत्पादक ढंगले खर्चनु पर्‍यो, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको चालू खाता घाटा व्यापक रूपमा विस्तार भइ १५२ अर्ब रुपैयाँ, ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको, विदेशी विनियम सञ्चिति लगातार घट्दै गएर १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको, खुद विदेशी सम्पत्ति घटेकोजस्ता ‘तथ्याङ्क’ यहाँका लागि झिँझो लाग्ने विषय हुनसक्छ । यहाँले उल्लेख गर्नुभएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकलाई मात्र यहाँ उद्धृत गर्न चाहेँ, यहाँले मूल्यवृद्धि दर औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारले के के पहल गर्‍यो? भन्नेचाहिँ उल्लेख गरेको पाइएन ।
यहाँनेर उल्लेख गर्न चाहेँ, राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार ०७५ पुस महिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत र भारतको २.०५ प्रतिशत छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत र भारतको ५.१ प्रतिशत थियो ।

मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूलाई भनिरहनु नपर्ला नेपाल र भारतको मुद्रा आपसमा आवद्ध (पेग) गरिएका छन्, अमेरिकी डलर बलियो भएसँगै भारतले आफ्नो आन्तरिक मुद्राबजारलाई स्थायित्व दिनका लागि ठूलै कसरत गरिरहेको छ । औपचारिक रुपमा ६५ र अनौपचारिक व्यापारसमेत जोड्दा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको भारतसँगको व्यापार निर्भरतासँगै उताको मुद्रास्फीतिको बहावको असर यता पनि देखापर्छ । यस हिसाबले भारतमा भन्दा अझै पनि नेपालमा अझै पनि मुद्रास्फीति बढी नै छ, यो बढ्दो आर्थिक निर्भरताका सूचकले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता र उत्पादकत्व कम भइरहेको अवस्था त छँदैछ, भविष्यमा पनि यसको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भइरहने जोखिम रहन्छ ।

चालू खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलन बढ्दो क्रममा प्रतिकूल रहेको वर्तमान अवस्थामा तत्कालै सुधारको संकेत देखापर्दैन, यसले गर्दा लगानीको वातावरणसमेत अनुकूल भइरहने सम्भावना बन्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको वर्षको अन्त्यसम्म वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने विश्वास त जनाउनु भयो, तर विद्यमान सूचकहरूले देशको आर्थिक वृद्धिदर भविष्यमा कमजोर हुनेमात्र नभई आर्थिक फाँटमा अस्थिरता एवं समष्टीगत आर्थिक समस्या गहिर्‍याउने संकेत गरेका छन् ।
अर्को कुरा भारतभन्दा कम मुद्रास्फीति यहाँ कम कायम रहेको भए सरकारले गर्व गर्न सुहाउँथ्यो । फेरि, अहिले भारतमा मात्र नभइ विश्वभरि नै मुद्रास्फीति घट्दो गतिमा छ, कतिपय मुलुकमा त अस्फीति (अर्थात् ऋणात्मक मुद्रास्फीति) अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत जारी भइसकेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तथ्याङ्क बोलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू अझ विग्रन नदिन बेलैमा विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू बनाउनतिर लागौं, यहाँसँग राम्रा अर्थशास्त्रीहरू, विकासविद्हरू र सल्लाहकारको जमात वरपर छ, बेलैमा सचेत हौं– समय खेर नफालौं ।

कारोबार दैनिक ७ फागुन २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *