बिग्रदो आर्थिक विश्वास— संकट कुर्दै सरकार

भारुसँग नेरुको स्थिर विनिमय प्रणाली भए पनि विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ ।

“नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म एक्लो (आइसोलेटेड) छ, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको बाह्य सम्पर्क (एक्सपोजर) पनि त्यस्तो ठूलो छैन । त्यसैले विश्व आर्थिक संकटको प्रभाव नेपाललाई तत्काल पर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ,” वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटका समयमा गभर्नरका रूपमा यिनै अभिव्यक्ति दिएका थिए । देशको मौद्रिक निकायका प्रमुखले भनेका कुरा सरकारले नपत्याउने कुरै थिएन, आँखै चिम्लेर पत्यायो । हो, मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाले भनेजस्तै विश्व आर्थिक संकटका झट्का आँधीबेहरीका रूपमा आएन, न हुन्डरीका रूपमा आयो । क्रमैसँग त्यसका असर स्वाइन फ्लुसँगै सन् २०१०/११ सम्म देखिन सुरु भयो र नेपालमा चरम भुक्तानी सन्तुलन देखापर्यो । फलतः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएम) गुहा¥यो र कोषले द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि जारी गरिदियो । उक्त ऋण जारी गर्ने बेलामा मुद्रा कोषद्वारा टिप्पणीमा भनिएको थियो– “हालैको विश्व आर्थिक संकटको केही समयपछि नेपालले ठूलो संकट झेल्नुपर्यो । निर्यातमा ठूलो गिरावट, रेमिट्यान्समा आएको मन्दी, चालू खाता सन्तुलनमा ठूलो गिरावट र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका साथसाथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको कमीजस्ता कारकहरूले गर्दा आर्थिक विश्वास बिग्रँदो छ ।”

 

पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन ।

अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देखिने गरि बाह्य कुनै संकटका संकेत छैनन्, तर रेमिट्यान्सबाहेक अन्य सूचक करिब एक दशकअघि मुद्रा कोषको चश्माबाट हेर्दा जस्तो देखिएको थियो, ठीक उस्तै छन् । निर्यात खुम्चेकै छ, विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा लगातार ह्रास आइरहेकै छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकटमा खासै सुधार भएको देखिँदैन, जुन कुरा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी)बाट प्रस्टै देखिन्छ । सरकार भने तातो खरानीमा सुतेको बिरालोजस्तो भएको छ, कतिखेर खरानीमुनिको झिल्कोले पोल्ने हो ठेगान छैन ।

समस्याका चाङहरूलाई मिथ्यांकले ढाकछोप गरेर २/४ दिन लुकाउन सकिन्छ, सधंै सकिन्न । अहिले सरकार नक्कली तथ्यांकहरू सिर्जना गरेर वास्तविक संकटलाई– “होइन, गलत कुरा, समष्टिकगत आर्थिक सूचकांकहरू ठीक ठाउँमा छन्, नपत्याए मुद्रास्फीतिका तथ्यांक हेर्नु”– भन्नतिर लागेको छ । यो आर्थिक सूचकहरूका बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएका आमनागरिकलाई झुक्याउने विवरणभन्दा केही होइन ।

सरकारको खर्च साँघुरिँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार संकुचित गराएको छ । पहिलो ६ महिनामा जम्मा कुल विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशतजति मात्र खर्च भएको छ, अझ कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । गत वर्षको दाँजोमा यति प्रतिशतले खर्च बढ्यो भनेर कतिञ्जेल जग झुक्याउने ? आयको तुलनामा खर्च नै गर्न नसकी पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट बचत थियो । आन्तरिक राजस्व बढेर, चालू, पुँजीगत र ऋणपान तिरेर बजेट बचत हुनु त गर्वकै कुरा हो; तर जनतालाई विकासका नाममा केवल हास्यरस बाँडेर देखिएको बचत बचत होइन । त्यो पनि माघ लागेपछि सकिँदै गएको छ, माघ १३ गतेसम्म बजेट पुनः ४२ अर्ब ५५ करोडले घाटामा गएको देखिन्छ । सरकार अब धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउनतिर लागेको छ । अब विकासतर्फका गतिविधि बढ्दै गएसँगै सरकारलाई पर्ने वित्तीय चाप बाहिर सतहमा देखिन थाल्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको तथ्यांकलाई आधारित भएर हेर्ने हो भने पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन । नेपालले अनुरोध गरेपछि उच्चस्तरीय मिसन पठाइ समष्टिगत अर्थतन्त्रको मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिने हो । करिब दुई महिनाअघिमात्र आर्टिकल फोर मिसन नेपाल आइसकेको अवस्थामा त्यसैले दिएको प्रतिवेदन पनि मुद्रा कोष बोर्डले मूल्यांकन गरी थप निर्णय लिन पनि सक्छ ।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले निजी क्षेत्रको विश्वास पनि केही धरमराएजस्तो देखिएको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्— जसमध्ये पहिलो त सरकार आफैंले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा निजी क्षेत्रका प्रायः नेतृत्वले एउटै प्रश्न तेस्र्याउँछन्– ‘यो सरकारको आर्थिक नीति के हो ?’ प्रादेशिक सरकारहरू त अँध्यारो कोठाका चित्रकलाका शिक्षार्थी भइगए, कहाँ कस्तो केको चित्र, कसरी बनाउने भन्ने ज्ञानसमेत उनीहरूमा छैन । स्थानीय तहका सरकारहरूले लगानी, उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हचुका भरमा अन्धाधुन्ध निर्णय गर्न थालेपछि साना र मझौला उद्यमी–व्यवासायीमात्र होइन, ठूला उद्यमीहरू पनि तर्सिन थालेका छन् । कतिपय स्थानका स्थापित उद्योगहरू नै सार्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू पुगिसकेका छन् । हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, भएका उद्योगहरू यहाँबाट स्थानान्तर गर्न लागिएको गाईगुई सुनिन थालेको छ ।

हरेक दशकमा संकटका पुनरावृत्ति ?
उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरू हेर्ने हो भने नेपालले हरेक एक दशकमा कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकट वा समस्या झेलेकै देखिन्छ, चाहे त्यो बाह्य कारणले उत्पन्न संकट होस् वा आन्तरिक । यो क्रम सन् १९८५ को भुक्तानी सन्तुलन संकटदेखि नै चक्रीय रूपमा दोहोरिने गरेको छ । त्यसपछि सन् १९९६ को एसियाली वित्तीय संकट, सन् २००८/९ को विश्व आर्थिक संकट, सन् २०१०/११ को वित्तीय क्षेत्रको सुशासन संकट, सन् २०१५ को प्रकोपजन्य आर्थिक झड्का र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र हाल देखिएको पुनः भुक्तानी सन्तुलन संकट । यसबीचमा अन्य थुप्रै सानातिना, मध्यमस्तरका झड्काहरू नेपालले खेप्दै आएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, बाह्य ‘एक्सपोजर’ कम छ, सानातिना झड्का त हामी पचाइ हाल्छौ भन्नेजस्ता हचुवा अभिव्यक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं श्री पशुपतिनाथले धानिदिइ रहँदैनन् । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा गएर सगर्व हामी तीव्र आर्थिक विकास भइरहेका मुलुकमा पर्छौं भन्न सजिलो छ, त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यले कति लगानी गर्यो । अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादकत्व कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक देखाउन उत्तिकै गाह्रो छ । खासमा सन् २०१५ यता नेपालले हासिल गरेको औसत ६ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लगानी र त्यसकै प्रभावबाट बढेको निजी लगानीको प्रभाव हुँदै होइन । प्रकोपजन्य आर्थिक झड्काबाट आफै उचालिएको सहनशील/बहनशील (रिजिलेन्स) अर्थतन्त्रको परिणति हो । यसमा सरकारले गर्व गर्नुका कुनै तुक छैन । यसलाई प्रकोप (भूकम्प र बाढी) पछिको निर्माण/पुनर्निर्माणको सूचक राखेर हेरौं, सरकारले प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गर्यो ? कति प्रतिशत प्रकोपले क्षति पु¥याएका संरचना बनायो ? कति निजी संरचना एकै पटक निर्माण सकिदियो ? र वास्तविकता के छ ?

यदि तोकिएकै वर्षमा निर्माण/पुनर्निर्माणले गति पाएका भए, निर्माणजन्य उद्योगहरू– फलामे छड, सिमेन्ट र इँटाले उत्पादन बढाउँथे, तिनमा रोजगारी पनि बढ्थ्यो । निर्माण मजदुर, इक्लेक्ट्रिसियन, पलम्बर आदिले व्यापक रोजगारी पाउँथे र त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा चक्रीय रूपमा प्रवाहित हुँदा बैंकहरू तरलताले कसरी ऋण दिऊँ भन्ने होइन, कहाँ कहाँ लगेर ऋण दिऊँ भन्दै क्षेत्र खोज्दै हिँड्थे ।

भयानक मुद्रास्फीतिको चाप
अहिलको बढ्दो चालू खाता घाटा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले चालेका अल्पकालीन उपायहरूलाई नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले यो क्रम बढ्दै गएमा नेपालले भयानक मुद्रास्फीतिको चाप झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा देशका अन्य सम्पत्ति बेचेर डलर किन्नुपर्ने हुन्छ । भारुसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय (पेग) प्रणाली भए पनि यसरी विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ, जसले परिणामतः मुद्रास्फीतिको चाप निम्त्याउनेछ । सरकारले हालसम्म मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यही सूचक देखाएर प्रगति बेच्दै आएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका विभिन्न निकायले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति कायम हुने बताइसकेका छन् । यदि स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको आकलन सही निस्क्यो भने यो अनुपात दोहोरो अंकमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी हेर्छ, आँक्छ र समस्यालाई कसरी ‘डिल’ गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तत्कालै उच्चस्तरीय दातृ सम्मेलन बोलाएर दाताहरूलाई वर्तमान संकटबारे प्रस्ट नपारी सरकारलाई सुखै छैन । त्यो किन पनि जरुरी छ भने सरकारका समृद्धिका सपना पूरा गर्नका लागि आउँदो वर्षदेखि पर्न सक्ने खुद बजेटरी अभाव पूर्ति गर्नका लागि स्रोत जुटाउन पनि दातृ निकायहरूलाई वास्तविक अवस्था र भावी आवश्यकताको जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय हैन, नेपाल विकास मञ्चकै मोडलमा नेपालका सबै सानाठूला दाताका उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुने गरी दातृ बैठक बोलाइनुपर्ने हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १५ माघ २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *