नेपाल २०३०ः कछुवाको जीत!

भारत सन् २०३० मा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने र क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
एक पटक कल्पना गरौं, नेपाल आउँदो दशकमा कहाँ पुग्ला? आशावादी नजरले हेर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ होला, यथास्थितिवादी दृष्टिले कहीँ पनि पुग्दैन र निराशावादी दृष्टिले भन्छ, अझ खस्किन्छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू हेर्ने भने पछिल्ला दुई आँकलनहरूको वास्तविक धरातल भेटिँदैन । अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू, सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा वा सुधार भएको अवस्थाका आधार (बेसलाइन)मा टेकेर तयार पारिन्छ । हालैका वर्षहरूमा प्राकृतिक रुपा÷स्वाभाविक गतिमा हासिल भएका औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको आँकलनबाट चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुुगेको अनुमान छ, २०४७ सालमा परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रको कुल आकार १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरमात्र थियो । अमेरिकी डलरमा हालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ अर्ब डलरबराबरमात्रै छ । विगत तीन दशकमा ३३ गुणाले बढेको नेपाली अर्थतन्त्र आउँदो दशकभित्रै १०० खर्ब रुपैयाँबराबर पुग्छ त? यसबारे औपचारिक आँकलनहरू अहिले कहीँकतै सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र ८४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्नेछ । यो आँकलन ‘सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक (रालेत) न्यून मूल्यांकनमा आधारित भएको बताइदै आइएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को अध्ययनअनुसार नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार ३७.५ प्रतिशत छ । यसले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई भने समेट्दैन । हालैमात्र सम्पन्न भएको पहिलो आर्थिक गणनाले औपचारिक अर्थतन्त्रबारे एउटा आधार प्रदान गरेको छ । त्यसलाई समायोजन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ रालेत श्रृङ्खला तयार पारिरहेको छ । हालसम्म रालेतमा १५ औद्योगिक वर्गीकरण गरी तिनका विवरण समावेश गर्ने गरिएकोमा यो संख्यालाई अब २१ पु¥याइँदैछ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई समेत समायोजन गरेर तयार पार्न लागिएको नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांकले आगामी वर्ष स्वभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखाउने छ नै, त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे पत्ता लाग्नेछ । भारतले पनि हालैमात्र नयाँ जीडीपी श्रृङ्खला जारी गरिसकेको छ, त्यसो गर्दा विगतका केही तथ्यांकहरू तोडमोड गरिएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् । नेपालको हकमा यस्तो तथ्यांकीय राजनीति नचले पनि आफूअनुकूल तथ्यांकका हेराफेरि गर्नसकिने सम्भावना भने प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा पेश गरेका केही विवरणले नै देखाएका छन्, जसको चिरफार आमसञ्चार माध्यमहरूले गरिसकेका छन् ।
यी संशसहरूका बाबजुद आउँदो दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले साँच्चिकै विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण र आँकलनहरूका आधारमा अनुभवजन्य साक्ष्यको प्रयोग गरेर, यथार्थ राष्ट्रिय वृद्धिलाई आधार मान्नेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रह्यो । करिब करिब ऋणामत्कबाट उठेका पछिल्ला तीन वर्षको औसत वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ, यदि ‘सबै कुरा समान स्थितिमा रहेमा’ आउँदा दुई वर्ष नेपालले ६ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुने पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हावाले औसतमा ७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले हालै गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ भने अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो जापान चौथो र जर्मनी पाँचौं स्थानमा रहनेछन् । हालको विश्व ‘¥याङ्किङ’मा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जापान तेस्रो, जर्मनी चौथो र संयुक्त अधिराज्य पाँचौं स्थानमा छन् । सन् २०१८ को यो ‘¥याङ्किङ’अनुसार भारत सातौं स्थानमा छ । विश्वका ७८ मुलुकलाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा सर्वाधिक उपलब्धी हासिल गर्ने देशहरूमा बंगलादेश, फिलिपिन्स,पाकिस्तान, भियतनाम र मलेसिया हुनेछन् ।
दुईटा ताता भाँडाहरूका बीचमा चिसो भाँडो राखियो भने त्यो पनि तात्छ भनिन्छ, चीन हालको १४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट २६ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र हुँदा र भारत हालको ३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट ५.९ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र बन्दा यिनीहरूको पोखिएको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहला त?
दक्षिण एसिया क्षेत्रका सम्भाव्य उच्च प्रगति हासिल गर्ने भनिएका अन्य अर्थतन्त्रहरू हेरौं, बंगलादेश हाल ३०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र (४२ औं स्थान)बाट ७ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तान ३ सय अर्बको अर्थतन्त्र (४० औं स्थान)बाट ६ सयको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै श्रीलंका १०० अर्बको अर्थतन्त्रबाट २०० अर्बको अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरका आधारमा हेर्दा यस दशकमा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७ देखि ७.५ प्रतिशत, पाकिस्तानको ५.५ देखि ६.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको औसत ४ प्रतिशत रहनेछ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको यो औसतलाई आधार मान्दा नेपालले पनि आउँदो दशकमा ६.५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीकै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिन्छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाहट मानिए पनि नेपालको वृद्धिमा मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव देखिँदै आएको छ । अझ क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा÷स्वाभाविक ढंगले औसत ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदै आइरहेको अवस्थामा अब सरकार न्यून खर्च गरेर, समृद्धिका ठूला सपनामात्र बाँडेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । देशमा व्यापक रूपमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा मानवीय पुँजी विकासमा हालसम्म कायम रहँदै आएको संकुचित अवस्थामा कम्तिमा आउँदो दशकमा कायापलट नै नभए पनि देखिने र अनुभूति हुने गरी परिवर्तन त आउने छ नै; जसरी २०४७ सालपछि झन्डै अढाइ दशकसम्मै राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व कायम रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नजानिदो ढंगले विस्तार भयो, जसरी आर्थिक सामाजिक सूचकांकहरूमा सुधार आएकै कारण नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा लैजाने भनेर डंका फुकियो । त्यस्तो अवस्था त अबको दशकमा आउने छैन, विकासप्रतिको भोकमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बहावले नै मुलुकलाई अब यथास्थितिमा रहन दिँदैदिँदैन ।
त्यसमाथि मुलुकले अबलम्बन गरेको संघीय संरचनाका कारण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै आफ्ना विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि माग वा पहल हुनेछन् । त्यसले पनि अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि प्रभावकारी योगदान दिनेछ । ख्याल राख्नुपर्ने कुराचाहिँ, मुलुक उच्च वृद्धिको बाटोमा दौडिरहँदा कुनै प्रदेश पछाडि नपुरुन् भन्ने पक्षमा भने निकै गम्भीरतापूर्वक, सोचेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि
अघिल्लो दशकमा नेपालमा आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यही औसत वृद्धिदरमा पनि हाल नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आय १०५० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो आउँदो दशकमा औसत ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आउँदो दशकमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेर प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १६५० अमेरिकी डलर पुग्नेछ भने सन् २०२५ मा २०२९ अमेरिकी डलर हुँदै सन् २०३० मा २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
मानवीय पुँजी विकास
उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसर्ला कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति पनि चाहिन्छ । बकम्फुसे गफ गरेर, श्वैर कल्पनाका हाबादारी भाषण गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसका लागि लक्षित योजना, नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ ।
अबको युग भनेको मानवीय पुँजीको युग हो । सरकारले लक्षित गर्ने विकास कार्ययोजनाहरूका मूल दृष्टि र कार्यक्रम मानवीय पुँजी विकासमै हुनुपर्छ । सरकार आफैले पनि सन् २०३० मा सामाजिक सशक्तीकरण सूचकांक र आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक हालको औसत ०.४० बाट ०.७ पु¥याउने, राजनीीतक सशक्तीकरण सूचकांक ०.६५ बाट ०.८५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकलाई हालको तल्लो मध्यम मानव विकास भएको तहबाट उच्च मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा पु¥याउनका लागि राज्यको व्यापक लगानी मानव पुँजी विकासका फरक–फरक आयामहरूमा खन्याउनु पर्ने हुन्छ ।
औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुलुकले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लगानीको अवस्थाले उच्च वृद्धिको आधार टेक्न सकिने सम्भावना कम रहन्छ, हिजोका उपलब्धीहरूका आधारमा स्वभाविक वृद्धिदर त हासिल होला, तर त्यसले देशले खोजेको उच्च विकासको आवश्यकता पूरा गर्दैन ।

कारोबार दैनिक २४ पुस २०७५