छायाँ अर्थतन्त्रले बढाएको जोखिम

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ताजा अध्ययनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा कुल अर्थव्यवस्थामा छायाँ अर्थतन्त्रले अधिक हिस्सा ओगटेको दोस्रो मुलुक हो । छायाँ अर्थतन्त्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

देशमा लामो समयसम्म व्याप्त सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा छाया अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा मौलाउँदै गएको छ । छाया अर्थतन्त्रबारे अनेकन परिभाषा छन्, कसैले यसलाई भूमिगत अर्थतन्त्र (अन्डग्राउन्ड इकोनोमी) भन्ने गरेका छन् भने कसैले कालो (ब्लाक इकोनोमी), चोरीचकारीका अर्थतन्त्र (ग्रे इकोनोमी) । धेरैले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै छायाँ अर्थतन्त्र मान्ने गरेको देखिए पनि राज्यको औपचारिक आर्थिक गणना प्रणालीमा नसमेटिएको सबै आर्थिक क्रियाकलाप छायाँ अर्थतन्त्र भने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मौद्रिक, नियमनकारी र संस्थागत÷संरचनागत प्रक्रियाबाट बाहिर लुकिछिपी हुने सबै आर्थिक गतिविधिलाई छायाँ अर्थतन्त्रको परिभाषाभित्र समेटेको छ, यद्यपि यसमा व्यक्तिगत तथा घरपरिवार तहमा हुने कारोबार र अपराधिक गतिविधिबाट हुने अर्थोपार्जनलाई भने समेटिएको छैन । सरल भाषामा बुझ्दा यस्ता आर्थिक क्रियाकलाप जसले कर छल्छ, राज्यको कानुनी संरचनाभन्दा बाहिर बसेर अर्थोपार्जन त गर्छ, तर राज्यमा कतै देखिँदैन । भ्रष्टाचार, चोरीतस्करी वा अन्य यस्ता सबै खालका गतिविधिबाट कमाउने धन्धा नै छायाँ अर्थतन्त्रको स्रोत हो । नेपालजस्ता नगदमा आधारित कारोबार बढी हुने मुलुकहरूमा यस्तो कारोबार पनि बढी नै हुने गरेको छ । यद्यपि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि नगदमा आधारित कारोबार हुँदै नहुने भने होइन ।

विश्वव्यापी लेखा संस्था प्राइस वाटर कुपर हाउस (पीडब्लूसी)ले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भारतमा कुल कारोबारको ९६ प्रतिशत नगदमा आधारित हुने गरेको छ भने मेक्सिकोमा ९६ प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामा ९४ प्रतिशत, चीनमा ९० प्रतिशत, जापानमा ८६ प्रतिशत, ब्राजिलमा ८५, अमेरिकामा ५५ र बेलायतमा ४८ प्रतिशत यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । यो अनुपातमा आधारित विवरण हो, मूल्यगत आधारमा भारतमा ६८ प्रतिशत नगदमा कारोबार हुँदा चीनमा ४५ प्रतिशत र अमेरिकामा ११ प्रतिशत नगदमा आधारित कारोबार हुने गरेको छ ।

नेपालको हकमा नगदमा आधारित कारोबार भारतमा भन्दा बढी होला, कम छैन । भारतले भर्खरै इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई प्रबर्धन गरिरहँदा नेपालमा भने त्यस्तो कारोबारलाई अझ खुम्च्याउने कार्य भइरहेको छ ।

विश्वभरि नै विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानी तथा लेनदेन प्रथा बढीरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने त्यसमा सीमा–बन्धन तोक्न व्यवस्त छन्, किनकी विद्युतीय कारोबारमा संकुचन गर्न पाउँदा बढी नोट छाप्न पाइयो । जति बढी नोट छाप्यो, त्यति बढी वैधानिक कमिसन आउने भयो । अझ नोट लिन जाने नाममा अझ बढी रकम झ्वाम्म पार्न पाइयो । त्यसैले जुनसुकै नयाँ गभर्नर आउनेवित्तीकै नयाँ नोट छाप्ने हतारो हुन्छ । सस्तो छपाइका नाममा जति बढी कमसल नोट छापेर ल्यायो, त्यति नै छिट्छिटो अर्को लटको नोट छाप्न पाइयो । राष्ट्र बैंकमा यो नोट छपाइमा कमिसनको खेल दशकौंदेखि उही रितले जारी छ । भर्खरैमात्र डा. तिलक रावलका पालामा रु १० का पोलिमर नोट छाप्दाको कमिसन खेलका प्रकरणमा तामेली राखिएको मुद्दा अख्तियारले अगाडि बढाएको छ । उक्त पोलिमर नोट छपाइमा कमिसन प्रकरण बाहिर नल्याउन ४ जना पत्रकारलाई बैंकक हुँदै अष्ट्रेलियासम्म पठाइएको खुलासा भएको छ । यस्ता, घुमफिर प्रकरणका फेहरिस्त केलाउँदै जाने हो भने निकै लामो लहरो निस्कन्छ, जहाँ कुनै न कुनै रूपमा कमसल नोट जोडिन्छ नै ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनअनुसार ०७५ असोज मसान्तसम्म देशभित्र कुल निष्कासित नोटको अनुपात ५ खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सोही अवधिमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको मुद्रा ४ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरूमा रहेको नगदको अनुपात घटेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने अनौपचारिक प्रणालीमा नगदमा आधारित कारोबार ह्वात्तै बढेको छ ।
अहिले देखिएको तरलताको संकट बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरेर मात्र उत्पन्न भएको होइन । गत वर्षको चुनावताका र त्यसपछि विभिन्न चरणमा बैंकिङ प्रणालीबाट झिकिएको रकम पुनः नफर्किएका कारणले नै विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो । बजेटमा नगदमा आधारित कारोबारलाई कम गर्दै लैजान सरकारी निकायहरूबाट हुने भुक्तानी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यस्ता व्यवस्थामात्रैले देशको विद्यमान नगदमा आधारित कारोबार प्रणालीमा सुधार हुनसक्ने सम्भावना निकै कम छ ।
अहिले पनि कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत नागरिकहरू औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट बञ्चित छन् । बैंकिङ सुविधाको अभावका कारण नगदमा हुने कारोबार, व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कारोबार बढ्नु स्वभाविक हो ।
जोखिममा पर्दैछ नेपाली अर्थतन्त्र

छायाँ अर्थतन्त्रका आकारबारे विभिन्नथरि बहस र अड्कलहरू हुने गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भर्खरैमात्र मुद्राको माग विधि (सीडीए) र बहुपक्षीय कारणहरूका लागि बहुपक्षीय विधि(मिमिक)का आधारमा विश्वका १५८ राष्ट्रको छायाँ अर्थतन्त्रको आकार गणना गरेको छ । सन् १९९१ देखि २०१५ को अवधिमा विश्वभरि छायाँ अर्थतन्त्र बढेर गएको यो अध्ययनको ठहर छ । दक्षिण एसियाको मात्र तथ्यांक हेर्दा सन् १९९१–९९ को अवधिमा यस क्षेत्रमा छाया अर्थतन्त्रको आकार २८.११ प्रतिशत रहेकोमा यो सन् २०००–२०१९ को अवधिमा ३२.८५ प्रतिशत पुग्यो भने सन् २०१०–१५ को अवधिमा ३५.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ताजा अध्ययनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा कुल अर्थव्यवस्थामा छायाँ अर्थतन्त्रले अधिक हिस्सा ओगटेको दोस्रो मुलुक हो । विभिन्न कारणहरूले क्षेत्रकै सर्वाधिक आर्थिक संवेदनशील सूचीमा रहेको पाकिस्तान र आकारगत हिसाबले एवं नगद कारोबारमा आधारित विश्वकै अग्रपंक्तिको भारतमा भन्दा नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुनु आर्थिक जोखिमका हिसाबले निकै संवेदनशील अवस्था हो ।

दक्षिण एसियामा छाया अर्थतन्त्र

श्रीलंका – ४५.५८ प्रतिशत

नेपाल- ३७.५० प्रतिशत

बंगलादेश- ३३.५९ प्रतिशत

पाकिस्तान -३३.१० प्रतिशत

माल्दिभ्स- २७.४४ प्रतिशत

भारत- २३.९१ प्रतिशत

यस क्षेत्रमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा बढी श्रीलंकामा ४५.५८ प्रतिशत छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाल (३७.५० प्रतिशत) छ । यसैगरि बंगलादेश ३३.५९ प्रतिशत, पाकिस्तान ३३.१० प्रतिशत, माल्दिभ्स २७.४४ प्रतिशत र भारत २३.९१ प्रतिशत छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार हो । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो यसमा व्यक्तिगत–घरपरिवार तहको तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट सञ्चालित आर्थिक गतिविधि समावेश छैन । यदि त्यो अनुपातसमेत गणना गर्ने हो भने छायाँ अर्थतन्त्रको आकार अझ बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।
मुद्रा कोषले कर छल्ने, सामाजिक सुरक्षाको योगदान छल्ने, सरकारी प्रशासनतन्त्र वा नियमकारी झन्झटहरू छल्ने मौद्रिक उद्देश्य; भ्रष्टाचार, राजनीतिक संस्थाहरूको गुणस्तर, कानुनको शासन बहाली नभएको स्थितिजस्ता संस्थागत कारणहरूले छायाँ अर्थतन्त्र मौलाउने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार, कर छली र अवैध कारोबार यति धेरै संस्थागत भइसकेको छ कि कुन वैध आर्थिक क्रियाकलापबाट आर्जित हो, कुन कानुन छलेर आर्जित भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो भइसकेको छ । अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दा ‘माग दाबी’ नपुगेको भन्दै अदालतले चोख्याउने क्रम बढेर गएको छ । ‘तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ भनेझैं देखादेखी करोडौं रुपैयाँको घोटाला भएको अनुपात देखिँदा अख्तियार स्वयंले ९०–९२ लाखका माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्नुले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया नै कमजोर तुल्याएर केबल प्रक्रिया पु¥याउनैका लागि मुद्दा हालेको पनि पुष्टि हुँदै आएको छ ।
यसैगरि, वैधानिक कर प्रणालीमा खासै योगदान नगरेको देखिएकाहरू अहिले रातारात अर्बपतिमा दरिएका छन् । तिनले नै राज्यको उपल्लो प्रशासनतह, राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माण तहमा यति धेरै पहुँच र पकड बनाइसकेका छन् कि बरु औपचारिक प्रणालीको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू ओझेलमा पर्लान्, तर तिनको बर्चश्व देखिन्छ । तिनको आयआर्जन र सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा औंला ठड्याउनेहरूमाथि नै बरु ज्यानको जोखिम होला, राज्यका कुनै निकायले छानबिन गर्नेवाला छैन ।
यद्यपि, मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले भने नेपालमा सन् १९९१ का तुलनामा सन् २०१५ मा आइपुग्दा छाया अर्थतन्त्रको आकार केही घटेको देखाएको छ । मुद्रा कोषका अनुसार सन् १९९१मा नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार ४३ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९१–९९ अवधिमा औसत ४० प्रतिशत रहन गयो । यसैगरि सन् २००० देखि २००९ का अवधिमा नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको औसत आकार ३७.१५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१०–२०१५ को अवधिमा यो औसत ३४.२१ प्रतिशत रहन गयो । सन् २०१५ मा छायाँ अर्थतन्त्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.२२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यद्यपि, बहुपक्षीय कारणहरूका लागि बहुपक्षीय विधिका आधारमा औसतमा सन् १९९१देखि २०१५ का बीचमा ३७.५० प्रतिशत रहन गएको मुद्रा कोषको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
यदि बेलैमा अर्थतन्त्रको बढ्दो जोखिम पक्षमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने छायाँ अर्थतन्त्रकै कारण मुलुक कुनै दिन गम्भीर संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न ।

कारोबार दैनिक १० पुष २०७५

 

One Reply to “छायाँ अर्थतन्त्रले बढाएको जोखिम”

  1. तथ्यांक को खोज झन्झटिलो र गम्भिर काम हो। अँखा उघार्ने खोज र बिश्लेसन गर्न प्रबिन लेखक हुन गजेन्द्रजी । ज्यादै राम्रो लेख, यता रुचि भयेका ले पद्न उपयोगी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *