ठूला भारुमाथि प्रतिबन्धः समय सान्दर्भिक निर्णय

नेपालमा ठूलामात्र होइन, साना दरका भारतीय नोट पनि चलनचल्तीमा राख्न संशय मान्नुपर्ने अवस्था छ, किनकी भारतले नयाँ निर्णय गराएर कतिखेर पुरानो नोटको चलनचल्ती बन्द गराउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भर्खरैमात्र सरकारले नेपालमा भारु २००, ५०० र २००० हजारका नोटहरू ल्याउन, साथमा राख्न गैर कानुनी हुने भन्दै ती दरका नोटहरू चलनचल्तीमा नल्याउने, नबोक्न र नराख्न राजपत्रमा सूचना प्रकासित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै अब नेपालमा भारु १०० भन्दामाथिका नोटको कारोबार हुने छैन । यसअघि २०७३ कात्तिक २४ गते नै ५०० र १००० हजार दरका भारु नोट नेपालमा रोक लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय लिइसकेको छ । भारतले २०१६ नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका यसअघि प्रचलित नोट पूर्णतयाः मुद्रा प्रणालीबाट हटाउने निर्णय गरेयता नेपालले गरेको यो ठूलो निर्णय हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै दुईथरि प्रतिक्रिया आएका छन्, पहिलो– यसले नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार, पर्यटन र अन्य ‘कारोबारी’ सम्बन्धमा समस्या आउँछ भन्नेहरू छन् भने अर्काथरि भारतबाट ६ महिने आर्थिक नाकाबन्दी झेलेको नेपालले ढिलो भए पनि सही निर्णय लिएको भन्नेहरू छन् । वास्तवमा यो कुनै राजनीतिक वाह–वाही कमाउने खालको निर्णय भने होइन, केपी ओली नेतृत्वका सरकारले केही आर्थिक जोखिम मोलेरै यो निर्णय लिएको देखिन्छ ।
नेपाल–भारतबीच खुला सीमा,सन् १९५० को सन्धीका व्यवस्थाहरू र अन्य व्यवहारिक कारणहरूले नेपालमा अहिलेसम्म भारतीय मुद्रा (भारु) नेपाली मुद्रासरह नै लेनदेन हुने गरेको छ । ज्ञातव्य छ, २०१७ वैशाख १ गतेअघि नेपालमा भारु नै नोटका रूपमा चलनचल्तीमा थियो । २००२ साल असोज १ गतेदेखि नै नेपालले आफ्नै नोट चलनचल्तीमा ल्याइसकेको भए पनि २०१४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना तथा सोही वर्ष जारी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपूर्वसम्म तत्कालीन कम्पनी रुपैयाँले नेपालमा कागजी मुद्राको कारोबार हुने गरेको थियो ।
कानुनी रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्राबाहेक नेपालमा अरु मुद्रा वैध कारोबारका मुद्रा होइनन्, राष्ट्र बैंकले तोकेका बैंक वा विदेशी विनिमय सटहीका केन्द्रहरूबाहेक अन्यत्र न भारु चलाउन मिल्छ, न त युआन वा अमेरिकी डलर नै । तर, हामी यति हृदयका छौं कि मनीब्यागबाट कसैले भारुको नोट झिकेर दियो भने सहजै स्वीकार्छौं, त्यो पनि १ः१.६० को दरमा । नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूबाट त उनीहरूको देशमा सरह नै यहाँ भारतीय मुद्रा लेनदेन स्वीकार्छौं । न पासपोर्ट चाहिने, न त विदेशी मुद्रा सटहीको झन्झट नै गरिरहनु पर्ने, न अंग्रेजी नै बोलिरहनु पर्ने हिन्दीमा बोल्दा जसले पनि बुझ्ने; त्यही भएर पनि भारतीयहरूले आफ्नो मुलुकका हिलस्टेसनसरह नै नेपाललाई पनि राखेका छननेपाल आउने पर्यटकहरूमा भारतीयहरू नै पहिलो नम्बरमा समेत रहने गरेका छन् ।
सन् २०१८ को पहिलो ११ महिनामा नै नेपालमा १० लाख पर्यटक आएकामध्ये भारतबाट १ लाख ७८ हजार जना आएका छन् । यसमा स्थलमार्गबाट बसमा खानपिनका सामानसमेत बोकेर आउने ‘रामका जन्ति’ वा ‘पशुपतिका दर्शनार्थी’ भारतीय पर्यटक जोडिएका छैनन् । तीसमेत जोड्दा नेपालमा १० लाखको हाराहारीमा भारतीय पर्यटक आउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । यसरी आउने भारतीय पर्यटकलाई १०० भन्दामाथिका नोट लिएर आउन नपाउने निर्णयले पहिलो प्रभाव पर्नेछ ।
समान किसिमको समस्या नेपालबाट भारतमा तीर्थयात्रा गर्न जाने, पढ्न वा उपचारका लागि जाने वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी नेपालीमा पनि पर्नेछ । एकथरि उच्च र उच्च–मध्यम वर्गका नेपालीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई नैनिताल, देहरादून, दार्जिलिङदेखि बेङ्लोरसम्म पढ्न पठाउने गरेका छन् । सीमाक्षेत्रमा रहेका मध्यम वगकै नेपालीहरूले पनि राम्रो पढाइका लोभमा आफ्ना छोराछोरी भारत पठाउने गरेका छन् । उपचारका लागि मेन्दात, गंगाराम हस्पिटल वा एम्समा निकै नेपाली भेटिन्छन् । यी नेपालीहरूका लागि ठूलो रकम सटहीमा चाहिन्छ ।
औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्व र पूर्वी एसियाली देशहरूमा अवसर खुल्ला नहुइँन्जेल विपन्न नेपालीहरूको रोजगारीको गन्तव्य पनि भारत रहँदै आएको थियो । अहिले पनि भारतमा झन्डै पाँच लाख नेपालीहरू मौसमी कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । यसको ठिक उल्टो नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी भारतीय कार्यरत रहेको केही समयअघि एक भारतीय नेताले बताएका थिए । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब डलरबराबरको रेमिट्यान्स भारतले प्राप्त गरिरहेको छ भने भारतबाट नेपालतर्फ १ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुन्छ । यो सबै रकम भारुमा नै जाने–आउने हो ।
तराई क्षेत्रका प्रमुख बजारहरू काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर–जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र आसपासका गाउँहरूमा मात्र होइन । कर्णाली र मध्यपश्चिम प्रदेशका कतिपय जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत नेपाली मुद्रासरह नै भारुको लेनदेन हुने गरेकोछ, किनकी ती जिल्लाहरूबाट मौसमी रोजगारीका लागि धेरै नेपाली भारत जाने गरेका छन् ।
भारतीय नेताहरूले पटक–पटक उल्लेख गर्ने गरेको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धमा पनि हेरौं । सीमाक्षेत्रमा वारि–पारि विवाह बन्धनमा बाँधिनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ । माइती, मावल आवतजावतका लागि भारु चाहिन्छ भनेर पोल्टामा पोको पारेर राख्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ ।
जब भारतले ५०० र १००० दरका ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगायो, त्यसबेला बैंकिङ प्रणालीमा करिब २५ करोड भारु सञ्चितिमा थियो भने मौसमी श्रमिक, ‘अनौपचारिक व्यापार’का साझेदार धार्मिक भ्रमण, अध्ययन, उपचार र माइती–मावल खर्चका लागि जानेआउने नेपालीसँग गरेर १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भारु रहेको रहेको अनुमान थियो । ठूला व्यापारी र अनौपचारिक व्यापारका नायकहरूले अनेकन उपाय लगाएर आफूसँग रहेको भारु सटही गरिसकेको अनुमान गर्दा पनि अझै पनि २.५ अर्बदेखि ३ अर्बसम्म ठूला दरका भारु छ भन्ने गरिएको छ ।
नेपालले पटक–पटक अनुनय–विनय गर्दा पनि भारतले यी नोट सटहीका लागि कुनै सुनुवाइ नै गरिदिएन । तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले अब त भारु सटही हुन्छ भनेर ठोकुवा भाषण गरेकोदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पहिलो दिल्ली हाजिरी भ्रमणमा समेत यसबारे कुरा उठाउँदासमेत त्यसको कुनै प्रभाव परेन । त्यसो त ५०० र १००० दरका भारुको सीमित कारोबार पनि सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदामात्र फुकुवा गरिएको थियो । सन् १९९८ मा नेपालबाट भारतीय विमान अपरहणमा परेदेखि यता पटक, पटक ठूलो खेपका नक्कली भारतीय नोट पक्राउ पर्न थालेपछि भारतले नै ती दरका नोट नेपालमा चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, यताका सरकारी अधिकारीहरूले उताका निर्णय सदर गर्ने काममात्र गरेका हुन् । मोदीको नेपाल भ्रमणमा भारतीय पर्यटक र द्विपक्षीय व्यापारमा समस्या भएको भन्दै एक पटकमा २५ हजार भारुसम्म बोकेर ल्याउन पाउने गरि फुकुवा भएको ठूला दरका भारुको कारोबार भारतीय रिजर्ब बैंककै निर्णयअनुसार पुनः २०७३ असोजमा बन्द गरिएको हो । यद्यपि, सरकारले कारण नखुलाइ गरेको ठूला
दरका भारुको चलनचल्तीमा रोक लगाउने निर्णय कति दिन टिक्छ भन्ने अवस्था पनि छ । उताकाले एक कल फोन गरे वा लैनचौरले खुट्टी घुमाउनेवित्तीकै निर्णय बदलिएका धेरै उदाहरण छन् ।
नेपालमा ठूलामात्र होइन, साना दरका भारतीय नोट पनि चलनचल्तीमा राख्न संशय मान्नुपर्ने अवस्था छ, किनकी भारतले नयाँ निर्णय गराएर कतिखेर पुरानो नोटको चलनचल्ती बन्द गराउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि २०७२ सालमा (सन् २०१५मा) सन् २००५ भन्दाअघि जारी भएका नोट नचलाउने भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई)ले निर्णय लिइसकेको छ । ती नोट अहिले कसैसँग छ भने अब खोटा कागजमात्र हुन् । अहिले पनि धमाधम नयाँ डिजाइन र रंगहरूमा नयाँ नोट जारी गरिरहेको आरबीआईले कुन दिन फेरि नयाँ निर्णयबाट कुनै निश्चित मितिभन्दा पहिला जारी भएका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय लिएमा सिरानेमुनि समानान्तर मुद्रा राख्ने धेरैका रुवाबासी हुने अवस्था छ ।
स्थिर विनिमयदर हटाउने कि समायोजन?
सरकारले ठूला दरका भारतीय नोटको कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै अब सन् १९९३ देखि रहँदै आएको नेरु–भारुबीचको स्थिर विनिमय दरमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने केही आर्थिक चिन्तकहरूले तर्क अघि सार्न थालेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भएका बेलासमेत एक पटक समान किसिमको बहस अघि बढेको थियो, जसको जवाफमा खतिवडाले– “नेपालको बाह्य स्थिति सबल भइनसकेका कारण अहिले नै खुला परिवत्र्य विनिमयमा जान नसकिने” बताएका थिए । त्यतिखेर देशका समष्टीगत आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर नेपाल स्थिर विनिमय व्यवस्थाबाट बाहिरिन असम्भव भएको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय (पेग) गरिएका कारण चालू वर्षमा नेपाली मुद्राले पनि भारुसँगै ठूलो अबमूल्यनको सामना गर्नुपरिरहेको छ । प्रतिडलरको विनियममा नेरु ११८ रुपैयाँसम्म पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूसँगै भारतीय अर्थव्यवस्थाकै कमजोरीका कारण पनि अमेरिकी डलरसँग भारु कमजोर हुँदा अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिरहेको छ । नेपालको कमजोर निर्यात डालो, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति र भारतीय अर्थतन्त्रसँगको अत्याधिक निर्भरताजस्ता कारणहरूले तत्कालै स्थिर विनिमय व्यवस्थामा परिर्वतन सम्भव नभए पनि यथार्थ विनिमय दरमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
सन् १९९३ मा नेपाली मुद्रा भारुसँग १ः१.६ को अनुपातमा स्थिर विनिमयदर राखिएयता एक पटक पनि पुनरावलोकन गरिएको छैन । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार र उसको बाह्य स्थायित्व सबल हुँदै जाँदा नेपाली मुद्रा पनि सँगसँगै अधिमूल्यन (बढी मूल्यांकित) हुँदै गएको छ । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एक अध्ययनअनुसार भारुका तुलनामा नेपाली रूपैयाँ औसतमा १६ प्रतिशतले अधिमूल्यन भइसकेको छ । कोषका अनुसार समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन विधिबाट ९ प्रतिशतले, बाह्य स्थायित्व आधारबाट ११ प्रतिशतले तथा क्रयशक्ति समता (पीपीपी) विधिबाट १६ देखि १९ प्रतिशतले भारुको तुलनामा नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन भएको छ ।
यसअनुसार तत्कालै नेरु–भारु समयोजन गर्ने हो भने प्रति सय रुपैयाँ भारुको १८० रुपैयाँ नेरु मूल्य कायम हुनजान्छ । यसरी नेरुको मूल्य अबमूल्यन गरिँदा त्यसले वस्तु तथा पुँजीको प्रवाहमा कस्तो असर पार्छ भन्ने गम्भीर मूल्यांकन भने गरिनु पर्छ । त्यसै पनि उच्च व्यापार घाटा बेहोरिरहेको देशले समयोजित विनिमयका कारण अझ फराकिलो बन्ने व्यापार घाटा धान्न सक्छ कि सक्दैन, प्रश्न विचारणीय छ ।

नेपालको कुल औपचारिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ भने दुई देशबीच कुल औपारिक व्यापारको ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार हुने गरेको फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । यसका लागि समेत व्यापक अनुपातमा भारु चाहिने गरेको छ। भारतबाट हुने कुल आयातमध्ये अमेरिकी डलरबाट हुने आयात बढेर वार्षिक १ खर्ब ५२ अर्ब पुगे पनि हरेक वर्ष अमेरिकी डलर बेचेर किन्नु परेको भारुको विवरणले अर्थतन्त्रमा समानान्तर मुद्रा बढेको देखाउँछ । समानान्तर मुद्राको कारोबार बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा जोखिम पक्ष पनि उत्तिकै संवेदनशील रुपमा गहिरिएर जानु हो ।

कारोबार दैनिक २ पुस २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *