अर्थतन्त्रका सम्भाव्य संकट र उच्च रेमिट्यान्स–खरानीको न्यायो

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका सबै समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरेर उचित निकासका विधि नपहिल्याउने हो भने छिट्टै नै देशले गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक÷वित्तीय संकट झेल्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विश्व बैंकले भर्खरैमात्र सन् २०१८ मा नेपालले ८ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स आय भित्र्याएको अविश्सनीय तथ्यांक जारी गरेको छ । नेपाली मुद्रामा यो झन्डै ९ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको मुलुकमा एकै पटक झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँबराबर नै बढी रेमिट्यान्स भित्र्ँदा चरम शोधानान्तर घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा सरकारी अधिकारीहरूलाई हाइसञ्चो महसुस भएको हुनसक्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औपचारिक मञ्चहरूमा आयात बढ्नु आर्थिक विस्तार र वृद्धिको संकत भएकाले यसमा तत्कालै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भाषण गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग शोधनान्तर संकट व्यवस्थापनका लागि ऋण सहयोग उपयोग गर्न परामर्श लिइसकेको अवस्था छ ।

सन् २०१०/११ मा यस्तै शोधानन्तरको संकट भएपछि नेपालले मुद्रा कोषबाट १० करोड अमेरिकी डलरबराबर तीव्र ऋण सुविधा (आरसीएफ) उपयोग गरेको थियो । विश्व बैंक र मुद्रा कोषले दिने ऋण वा सहयोग सर्तरहित भने हुँदैन । आरसीएफसँगै विश्व बैंकबाट तीन चरणका १०÷१० करोड अमेरिकी डलर (त्यसमा भूकम्पपछिको विशेष सहयोगअन्तर्गत थप १० करोड डलर)का ऋण उपयोग गर्ने क्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनु पर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका थाँती रहेका प्रक्रिया (कानुन सुधारसहितका) पूरा गर्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति जारी गरि सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत काम गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरू राखिएका थिए । यी सर्तहरू पूरा गर्ने क्रममा सरकारल नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायतका अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरूमा संशोधन गरेर हाल लागू गरिसकेको अवस्था छ । यद्यपि जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने सर्त थियो, त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । नयाँ चरणको ऋण लिँदा अब के के सर्त पूरा गर्नुपर्ने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले जतिसुकै समष्टीगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन् भनेर ढोल पिटे पनि उपलब्ध तथ्यांकहरूले यस्तो अवस्था देखाउँदैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा छ भने खुद विदेशी विनियमको सञ्चितिस्तर कमजोर हुँदै गइ बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.२ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातमात्र धान्न पुग्ने अवस्थामा झरेको छ । गत असार मसान्तमा यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितिले १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधि अर्थात पहिलो तीन महिनामा कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ महिनाको वस्तु तथा ११.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो ।
देशभित्र हुने निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्समार्फत् भित्रने आयभन्दा समान किसिमका वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि गर्नुपर्ने खर्च बढ्दै जाँदा चालू खाता घाटा पनि गहिरिएको हो । यो अवस्थामा न तत्काल कमी आउने संकेत छ, न त त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्कालै पहल गर्ने केही तयारी नै गरिरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई महामाता मुनबाट सुशासन अवार्ड थाप्दैमा फुर्सद छैन, अर्थमन्त्रीलाई तथ्यांकीय हेराफेरि गरेर भए पनि अर्थतन्त्र स्वस्थ्य छ भन्न लगाउन निर्देशन दिँदैमा । सँधैभरि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटलाई अल्पकालीन प्रकृतिको वा कृत्रिम मानिदै आइएकोमा अहिले साँच्चिकै तरलता संकट बढेको राष्ट्र बैंककै उपलब्ध तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सञ्चित मुद्रा (रिजर्भ मनी) १०.६ प्रतिशतले घटेको छ । यो चालू वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्र घटेको होइन, गत आर्थिक वर्षदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोष परिचालनमा संकटकै अवस्था रहेको देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप परिचालनमा ध्यान नदिइ केबल लगानीमात्र बढाउँदै लगेकाले तरलता संकट बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । खास कारण त्योमात्र होइन । एकातिर सरकारले समेत खर्च गर्न नसकेर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको खातामा थुप्रिएर बसेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयदेखि भन्सारमा गरिएको कडाइ र नयाँ व्यवस्थासँगै अनौपचारिक आयात बढेर गएको छ । यसले मौद्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलो अनुपातमा नगद सञ्चिति गर्ने र त्यो बाहिरबाटै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको संकेत गरेको छ ।
औपचारिक तथ्यांकअनुसार मौद्रिक प्रणालीमा अहिले ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँबराबरको नगद चलनचल्तीमा छ, त्यसको आधा हिस्सा पनि बैंकिङ प्रणालीमा फर्केर नआएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनमा आएको कमीले संकेत देखाइरहेको छ । बैंक खातामार्फत् कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा सम्पत्ती शुद्धीकरण गर्ने नाममा लागू गरिएका झन्झटिला प्रावधानहरूका कारण मानिसहरूबीच अनौपारिक नगद कारोबार बढेर गएको छ । कानुनी रूपमा ढुकुटी प्रतिबन्धित भए पनि राजधानीमा खुलेआम ढुकुटी कारोबार चलिरहेको छ । ढुकुटीमात्र होइन, ३६ प्रतिशतभन्दा माथिको, त्यसमा पनि मिटर ब्याजमा राजधानीभित्रै दैनिक करोडौंको कारोबार गरेर धन कमाउनेहरूको जमात बढ्दै गएको छ । यो सरकारका नियामक निकायहरूको सोझो विफलता हो ।
अर्कातिर देशको एकमात्र पुँजी बजार वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै लगातार ओरालो लागेको लाग्यै छ । विगत एक वर्षमा नेप्से परिसूचक झन्डै ४ सय बिन्दुले तल झरिसकेको छ । यो एक वर्षको बीचमा कुल बजार पुँजीकरण झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयताको नौ महिनामा मात्र बजार पुँजीकरण ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको । समग्र सू्चीकृत कम्पनीहरूको कुल सूचीकृत सेयरको वर्तमान बजार मूल्यमा आधारित कुल बजार पुँजीकरणले लगानीकर्ताहरूको वास्तविक नोक्सानीको अंक नदेखाए पनि औसतमा यस्तो नोक्सानी साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै भएको आकलन गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने अधिकांस लगानीकर्ताहरू अहिले गम्भीर निराशाको अवस्थामा छन्, केही लगानीकर्ताले आत्महत्या नै गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले लगानीकर्ताहरूको आत्मबल फर्काउन सकेको छैन, न त अनलाइनमा आधारित स्वचालित भनिएका नयाँ प्रणालीले नै बजारलाई कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन । नयाँ लगानीकर्ताहरू घट्दो सूचकबाट यति अतालिएका छन् कि पुँजीबजारमा लगानी गर्ने योजना नै स्थगनमा राखेका छन् । खासमा बजार यसरी ओरालो गति (बियरिस ट्रेन्ड)मा जानुको कारण के हो? अहिलेसम्म यो तल झरिरहन्छ? ओरालो लाग्न रोकिने स्थल (टेवा) कहाँनेर हो भन्ने विषयमा न सेयर बजारका स्वघोषित बजार विश्लेषकले सही जानकारी दिन सकेका छन्, न नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नै आमनागरिकले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट कुनै जानकारी नै प्रवाह गर्न सकेका छन् । सीमित मानिसको पहुँचमा रहेका बेवसाइटहरूमा हालेको एक पाने सूचनाले लगानीकर्तालाई आमलगानीकर्ताहरूले सही जानकारी पाउँछन् भन्नु केबल भ्रम छर्नुमात्र हो ।
अर्थमन्त्रीले मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्या पहिल्याउन भनेर डेपुटी गभर्नरका संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सम्बन्धित क्षेत्र (बैंकर्स संघ, इन्भेस्टर्स फोरम आदिसँग) समस्याका कारण के होला भनेर सुझाव माग्दैछ, योभन्दा गाइजात्रा अरु के होला? हुन त आफै मौद्रिक अर्थशास्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी भइसकेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफै सबै समस्याका जानकार होलान्, उपचारका विधि पनि थाह होला । तर यदि अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका सबै समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरेर उचित निकासका विधि नपहिल्याउने हो भने दुई तिहाईको बहुमत भएको नेकपा डबलको सरकार र त्यसका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दै आएको समृद्धि त परै जाओस्, छिट्टै नै देशले गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक÷वित्तीय संकट झेल्नुपर्ने स्थिति रहेको उपलब्ध आर्थिक सूचकहरूले देखाएका छन् । यसका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान छँदैछ, त्यसलाई अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याको पहिचान गराउन बृहत् ‘डाइग्नोसिस’ गर्न लगाए भयो, नभए स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएर आर्थिक सुधारका प्याकेज ल्याउनका लागि सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिक समीक्षा गरेका छन् । कर्मकान्डी नै भए पनि मन्त्रालयगत प्रतिवेदनहरूका आधारमा बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका समस्याहरूको पहिचान पनि भएकै छ । त्यतिले नपुगे राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत बस्ने विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश भएका समस्याहरूको फेहरिस्त (जुन हरेक बैठकमा प्रायः एकै किसिमको हुने गरेको छ) पनि छँदैछ ।

कारोबार दैनिक, २५ मंसिर २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *