गरिबी निवारण भर्सन २.०

विश्व बैंकको नयाँ सीमारेखाका आधारमा हेर्दा प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ५०.८ प्रतिशत वा संख्यामा १ करोड ३७ लाख छ भने प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत वा संख्यामा २ करोड २३ लाख छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

चालू आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पन्ध्रौं योजनाको तयारीमा जुटेको छ । आयोगका अनुसार सर्वसुलभ आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादनशील एवम् मर्यादित रोजगारी, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु तथा देशमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा सुदृढ राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय तथा जवाफदेही सार्वजनिक सेवा र स्वस्थ तथा सन्तुलित वातावरण कायम गरी नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनको अनुभूति दिलाउनेलगायतका मूल उद्देश्य पन्ध्रौ योजनाले राख्नेछ । सबैभन्दा उल्लेख्यचाहिँ उच्च आय वा औद्योगिक राष्ट्रको स्तरको प्रतिव्यक्ति आय, शून्य निरपेक्ष गरिबी, राष्ट्रिय आम्दानीमा तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात बढाउने आयोगले लक्ष्य निर्धारण गर्दैछ ।
देशमा हाल गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोे यही अवधारणापत्रले स्वीकार गरेको अवस्थामा तीन वर्षभित्रैमा निपरेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या शून्यमा झार्नु असम्भव नै छ । । सरकार आफैले सन् २०३० सम्म गरिबीमा रहेका नेपालीको अनुपात ५ प्रतिशतमा झार्ने दिगो विकासका लक्ष्य तय गरेको छ । विश्व बैंकले अद्यावधिक गरेको नयाँ गरिबीको रेखा (चरम गरिबीको अनुपात) १.९० अमेरिकी डलर छ । यस मानकलाई आधार मान्दा हाल गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ भने बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.५ प्रतिशत छ (स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग/ओपिएचआई) । यद्यपि, यूएनडीपीले अद्यावधिक गरेको सोही सूचक (एमपीआई)अनुसार सन् २०१८ मा नेपालका ३८.२५ प्रतिशत नागरिकहरू बहुआयामिक गरिबीमा छन्, २४.३३ प्रतिशत यस्तो गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छन् । विश्व बैंकले कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिने जोखिममा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ४० प्रतिशत रहेको बताउँदै आएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर, आममानिसहरूको आयमा भएको वृद्धि तथा खर्चको मापनका आधारमा गरिबीको रेखालाई पनि अद्यावधिक गर्दै लगिएको छ । विगतमा प्रतिदिन १ अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनी मानिँदै आइएकोमा यसलाई पछि पुनरावलोकन गरी १ डलर २५ सेन्ट कायम गरियो । अझ, यसले पनि सही ढंगमा उपल्लो तहका गरिबलाई समेट्न नसकेको भन्दै सन् २०१५ मा आएर १.९० अमेरिकी डलरको नयाँ सीमा निर्धारण गरियो, तर अहिले आएर यो सीमारेखालाई पनि पुनरावलोन गरेर विश्व बैंकले गरिबीको नयाँ सीमा तल्लो आय भएका मुलुकहरूका लागि ३.२० डलर र उपल्लो मध्यम आय भएका मुलुकका लागि ५.५० डलरको नयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ ।
विश्व बैंकको यो नयाँ सीमारेखाका आधारमा हेर्दा प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ५०.८ प्रतिशत वा संख्यामा १ करोड ३७ लाख छ भने प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत वा संख्यामा २ करोड २३ लाख छ । (स्रोतः विश्व बैंक/पोभर्टी एन्ड इक्वालिटी ब्रिफ–२०१८) ।
सरकारले पटक–पटक समयमा राष्ट्रिय गरिबीको रेखासम्बन्धी मानकमा पुनरावलोकन गर्दै आइरहे पनि नेपालमा गरिबका टाउका गन्ने विधिमाथि सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले सन् १९९५÷९६ को पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेदेखि तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वे २०१०÷११ का बीचमा राष्ट्रिय गरिबी रेखामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरिसकेको छ । हाल नेपालमा जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत (कोली) विधिबाट गरिबी गणना गर्ने गरिएको छ, जसअनुसार एक जना व्यक्तिलाई वार्षिक १९,२६२ रुपैयाँ अर्थात् दैनिक ५२.७७ रुपैयाँ भयो भने जिविका चल्छ भन्ने मानकका आधारमा गरिबी गणना हुने गरेको छ, यस मानकअनुसारको पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेले २५.२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेको देखायो ।
सन् १९९६ देखि २०१० का बीचमा गरिबीको रेखामुनीका जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झरेको जीवनस्तर मापन सर्वेका नतिजाहरूले देखाए । यिनै तीन सर्वेका आधारमा वार्षिक गरिबीको रेखाबाट बाहिरिने नेपालीको औसत संख्याको अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनागत प्रक्षेपण गर्ने गरेको हो । तर, यो विधिमा केही त्रुटि छन् । नेपालमा २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका झन्डै ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकको अनुमान छ । यसैगरी, २०७३/७४ मा देशको पूरै तराई क्षेत्र डुबान र बाढीमा पर्दा झन्डै २ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको अनुमान छ । योजना आयोगको अनुमानमा आधारित गरिबी प्रक्षेपण विधिले यिनलाई समेट्दैन ।
यसैगरी, विश्व बैंकले नै सन् २००८ मा उच्च खाद्य मूल्यका कारण गरिबीमा धकेलिनेहरूको संख्या बढ्ने एक नीतिपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । नेपालले लगातार तीन वर्षसम्म बेहोर्नु परेको १० प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीति दर (जसलाई खाद्य वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धिले मुख्यतया हाँकेको थियो) कारण कति नेपालीले गरिबीको मार खेप्नु प¥यो भन्ने वास्तविक मूल्यांकन कहीँकतै भएको पाइदैन । सन् २००३ देखि २०१० का बीचमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रह्यो भने सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चको वृद्धिदर ३.७६ प्रतिशत रह्यो । राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकासित तलब तथा ज्याला वृद्धिदर सूचकांकमा वृद्धि भइरहेको देखिए पनि समग्रमा औसत आयको वृद्धिभन्दा बजारमा मूल्यवृद्धि दर उच्च छ ।
उपल्लो गरिब ४० प्रतिशतले आफ्नो आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यजन्य उपभोगमा नै सक्ने गरेको फरक–फरक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले यस्ता गरिब वर्गलाई महँगीको पहिलो मार पर्ने गरेको छ । गरिबीको मापन गर्दा घरपरिवारको उपभोग प्रवृत्ति र त्यसका लागि हुने खर्चको मापन पनि गर्न सकिएन भने त्यसले सही नतिजा दिन सक्दैन, त्यसैले पनि नयाँ विश्वव्यापी गरिबीको रेखा तर्जुमा गरिएको हो ।
यसअघि नै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सम्बद्ध अर्थशास्त्रीहरूले एसियाका हकमा ३ अमेरिकी डलरको गरिबी रेखा प्रयोग गरिनु पर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमता (पीपीपी)मा आधारित गणना भएकाले नेपालका सरकारी अधिकारीहरू ‘बल्ल त गरिबी घटायौं, अब यो कहाँ हुन्छ र?’ भनेर उतर्सिनु पर्दैन । मात्र, हाम्रो गरिबीको राष्ट्रिय रेखालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू मुताबिक अद्यावधिक गरे पुग्छ ।
नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा चरम गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई आधामा झारेकोमा कुनै शंकै छैन । तर यो नेपालको आफ्नो मात्र उपलब्धी भने होइन । विश्वव्यापी रूपमा नै चरम गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरूको संख्यामा व्यापक कमी आइरहेको छ । विश्वका दशांश जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनी छन् । सन् १९९० मा एक तिहाइ ३६ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो अवस्थामा थिए भने यो अनुपात २०१३ मा ११.२ प्रतिशत रहेकोमा २०१५ मा १० प्रतिशतमा झरेको विश्व बैंकको आँकलन छ । यो प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको सीमामा आधारित अनुमान हो ।
दक्षिण एसियालाई गरिबको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ । यस क्षेत्रले पनि गरिबी निवारणमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । सन् १९९० मा यस क्षेत्रमा चरम गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ४७.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००५ मा ३३ प्रतिशत हुँदै सन् २०१५ मा १२.४ मा झरेको छ । नेपालको अद्यावधिक तथ्यांक अविश्वसनीय छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१० मा १.९० अमेरिकी डलरको सीमाभन्दा मुनि रहेका चरम गरिबको अनुपात १५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१५ मा ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
हरेक ७–८ वर्षमा नयाँ जीवनस्तर मापन सर्वे गर्ने गरिएकोमा अब नयाँ ढाँचा र मानकअनुसारको नयाँ सर्वे गरिएपछि मात्र नेपालमा वास्तविक अर्थमा कति नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनी छन्, तीमध्ये चरम गरिबीमा कति प्रतिशत छन् भन्ने खुट्याउन सकिन्छ ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि नेपालले हासिल गरेका सबै उपलब्धीहरू सरकारी प्रयासले मात्र हासिल भएका भने होइनन् । यहाँको गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्ने फरक–फरक अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने सन् २००० अघि नेपालमा गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरू नै थिएनन् । खुद्रे र बजेट छर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरूबाट गरिबी निवारण असम्भव नै थियो र छ । विश्व बैंकको ऋणमा २०६० सालमा सुरु गरिएको गरिबी निवारण कोष (गनि कोष) नै पहिलो लक्षित कार्यक्रम थियो । बैंकका अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको यो कोष अहिले अलपत्र पारिएको छ । गनि कोषका सञ्चालन मोडालिटी निकै भिन्न प्रकृतिको थियो, सामुदायिक संस्थामार्फत् सोझै गरिब समुदायका बीचमा गइ लगानी गर्ने यो मोडल करिब–करिब ग्रामीण बैंकको पद्धतिलाई अनुशरण गरेजस्तो देखिए पनि कार्यपद्धति पूरै फरक थियो ।
यसअघि छुट्टै ऐनअन्तर्गत रही प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी सञ्चालित कोषलाई अहिले विश्व बैंकको सहयोग रोकिनेवित्तीकै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा लागिएको छ । यो कोषमातहत झन्डै ४ हजार महिला समूहमा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घुम्ती कोषको अस्तित्व के हुने हो भन्ने कुनै नीतिगत निर्णय नै गरिएको छैन ।
अब परम्परागत ढाँचाका गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूका औचित्यका बारेमा समेत बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्बौं खर्च गरेर सञ्चालन गरिएका करेसा खेती, बाख्रा साटासाट, बगर खेतीका नाममा पाँच–दस हजार बाँड्ने कार्यक्रमले साँच्चै गरिबी घटाउन कस्तो योगदान गरे होलान? न त व्यापक विरोधपछि भारतमा बन्द गरिएको गरिब परिचयपत्र (जुन नेपालमा पूर्वमन्त्री, शिक्षक, जमिन्दारलाई समेत बाँडिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ) बाँड्ने कार्यक्रमबाट नै केही उपलब्धी हासिल हुनसक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले अब पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति र आयआर्जनका न्यूनतम ग्यारेन्टीसहितका नयाँ ढाँचाका गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भएको छ, यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले लोकप्रियता कमाउनका लागि ल्याउने गरिबसँग विश्वेश्वर, जनता आवासजस्ता छरुवा कार्यक्रमका ढाँचामा होइन । तत्कालै ठोस प्रतिफल दिनेखालका एकीकृत प्याकेज कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

कारोबार दैनिक १८ मंसिर २०७५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *