जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेष आरक्षणको विपक्षमा

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]

  • उमेश दुलाल

आरक्षणको मुख्य उद्देश्य उत्पीड़ित, गरीब तथा पिछडिएका वर्गलाई राज्ज्य द्वारा बिषेस सहूलियत प्रदान गरी धनी तथा उच्च वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण प्रदान गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विभेदलाई कम गर्नु हो । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हकअन्तर्गत दफा १८(३) मा जात, धर्म, वर्ण, समुदायको आधारमा आरक्षणको प्रावधान गरेको छ । हामीले नकार्न नमिल्ने तथ्य के हो भने हाम्रो समाजमा गरिबी तथा पिछडापन कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको बिमारी नभई सबै जात, धर्म, वर्ण, समुदायको साझा समस्या हो । कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदायमा गरिबीको संख्या ज्यादा होला, कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदायमा कम तर यो समस्या पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराई सम्मको समस्या हो । यही सामाजिक परिस्थितिको फाइदा उठाउदै केही मधेशवादी दल, जनजातिवादी दल र नागरिक अगुवाहरु आन्दोलित छन । यिनीहरुको विचारमा राज्यले ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषलाई संरचनागत विभेद गरेकोले ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरु गरिबी र उत्पीडनको शिकार भएका हुन, जस्को उदाहरण स्वरुप पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि जंगबहादुरको कानूनसम्म को जिकिर गर्दै आएका छन ।

राज्यले कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषलाई विभेद नगरेको

विसं २००७ पछि नेपालमा ५ संविधान निर्माण भएका छन, यी ५ संविधानमा कुनै पनि नेपालीलाई जात, समुदाय, धर्मका आधारमा विभेद गरिएको छैन । नेपालको अंतरिम शासन विधान २००७ को दफा ५ मा नागरिकहरुको सामाजिक व्यवस्थाको हक़ राज्यको नीतिको रुपमा निम्न प्राबधान गरेको छ “जीवन निर्बाह गर्न चाहिने पर्याप्त साधनमा नर नारीसबै नागरिकको समान हक गर्ने” (दफा ५(क) ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले समानताको हक़मा निम्न प्राबधान गरेको छ “सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हक़दार हुनेछन (दफा-४(१)), सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, लिंग, वर्ण, जात जातीको आधारमा भेदभाव गरिने छैन (दफा- ४(२)), सरकारी सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, वर्ण, जात जातीको आधारमा भेदभाव हुने छैन तथा स्त्री पुरुष दुबै थरीका लागि खुला रहेको सरकारी नोकरीमा  लिंगको आधारमा भेदभाव हुने छैन-(दफा- ४(३)

विभिन्न समयमा प्रचलित संविधान तथा कानूनको अध्यायन गर्दा राज्यले कुनै पनि समयमा कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय बिषेसलाई विभेद गरेको देखिदैन ।

व्यक्ति विशेष गरीब/उत्पीडित हुन्छ, जात, धर्म, वर्ण, समुदाय होइन

नेपालको सामाजिक संरचनाको अध्ययन गर्दा कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरु मात्रै गरिबी र उत्पीडनको शिकार नभएको तथ्य मिल्दछ । कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिस मात्रै गरीब र उत्पीड़ित अनि अरु जात, धर्म, वर्ण, समुदाय धनी रहेको अबस्था छैन । उत्पीड़ित जाति कहलाइएका दलित, जनजाति, मधेसीमा पनि धनीहरुको संख्या मनग्गे छ भने कथित शोसक, सामन्ति कहलाइएका खस आर्य जातिमा पनि गरीबहरु को संख्यामा कमी छैन । त्यसैगरी सामाजिक कुरितिको प्रकृति हेर्दा पनि कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय बिषेसमा भन्दा पनि उनीहरुको आर्थिक हैसियतलाई हेरेर समाजमा विभेद गरिने प्रष्ट हुन्छ। उदहारणको लागि विधवा महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइएको घटना दलित, जनजाति, मधेसी समुदायमा मात्र सिमित नभई खस आर्य जातिमा पनि छ। तर यी सम्पूर्ण घटनाका शिकारको आर्थिक अबस्थामा भने सामानता पाइन्छ, त्यों हो गरीबी। धनी विधवा महिला चाहे खस आर्य होस, चाहे दलित, मधेसी होस, लाई समाजले बोक्सीको आरोप लगाउने हिम्मत गर्दैन किनकी तीनिहरुको परिवारको राज्यका संरचनामा कुनै न कुनै किसिमको पहुच छ।

आसमान कानून

नेपालको सामाजिक संरचनाको हिसाबले कुनै एक जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरुको आर्थिक अवस्था सामान नभएको अबस्थामा कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिइने कानूनी प्रावधान समानताको सिद्धान्तको विपरीत छ । कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिंदा ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय भित्रका गरीब र पिछडिएका मानिसहरु आफ्नै जात, धर्म, वर्ण, समुदायका धनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ जसले ऊनि हरुलाई अन्याय हुनपुग्छ । कल्पना गर्नुस सप्तरीको सरकारी स्कूलमा पढ़ने मधेसीले काठमाडौमा बोर्डिंग पढेको मधेसीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम ठाउँको नेवारको छोरोले काठमाडौको नेवरको छोरोसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? विदेशी यूनिवर्सिटीमा पढेको दलितको छोरोसंग नेपाल मैं बसेर पढेको दलितको छोरोले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला?

यस्तो विषम सामाजिक आर्थिक हैसियत भएको समाजमा कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिंदा सामाजिक सद्भाव बढ़ने होइन यसले सामाजिक वैमनस्यतालाई बढाउँछ ।

संबिधानको मूल मर्मको विपरीत

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा  “बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मासात गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र भावलाई संरक्षण एवम प्रबर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संबृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सम्मूपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धांतका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै …. “ भनिएको मा जात, धर्म, वर्णको आधारमा आरक्षण दिने कार्य संबिधानको मूल मर्म बिपरीत  छ । वर्गीय आधारलाई लत्याएर कुनै खस जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षण दिने कार्यले सामाजिक विभेदलाई न त अन्त्य नै गर्न सक्छ न आर्थिक समानता, संबृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न ठेवा नै पुर्याउँछ ।

अन्त्यमा

जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षणको वकालत गर्ने दल तथा नागरिक अगुवाहरुले आउँदो पुस्तालाई  निम्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ:

१. कुनै जात, धर्म, वर्ण,समुदाय विशेषमा भित्र पनि समान आर्थिक हैसियत नभएको अबस्थामा जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षण दिनु कति औचित्यपूर्ण छ?

२. कुनै ख़ास जात, धर्म, वर्ण बिशेस समुदायका गरीबहरुले आफ्नै जात, धर्म, वर्णका धनिहरुसंग खुला प्रतिस्पर्धा गर भन्नु कती औचित्यपूर्ण छ? के यस्तो कानूनले समाजमा सद्भाव ल्याउँछ?

३. खस आर्य जातीमा पनि गरीबी भएको अवस्थामा आर्थिक रुपमा बिपन्न खस आर्यका संतानलाई आरक्षण दिनु हुदैन भन्नु के यो नै सामाजिक न्याय हो?

४. यदि जात, धर्म, वर्ण,समुदाय विशेष कै आधारमा समाजमा विभेद हुने भए के तिनीहरुलाई राज्य सत्तामा हिस्सा दिंदा तिनीहरुको जात, धर्म, वर्ण, समुदाय आदि परिवर्तन हुन्छ?
[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

2 Replies to “जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेष आरक्षणको विपक्षमा”

  1. यो लेख लेख्‍नेलाई सोध्‍न चाहन्छु के तपाईलाई दमाइमा दर्ज गरिदियो भने तपाई मान्‍नुहुन्छ। आफूलाई ब्राह्‍मण कहलाउन कस्तो प्रयत्‍न गर्ने। आदिवासी भनेको के हो थाहा छ। उसको व्‍यवहार संस्कृतिले बनेको हुन्छ। संस्कृति त्यतिकै बन्दैन महोदय। वर्षौवर्ष लाग्छ। कुनै जाति पछाडि छ भने उसलाई ल्‍याउने की नल्‍याउने ??? त्‍यसो भए एउटा राउटे जाति र ब्राह्मणलाई परीक्षामा लेख्‍न बसायो भने को पास हुन्छ महोदय? अब भन्‍नुस् उनीहरुलाई संरक्षण नदिएर के दिने । ब्राहम्णले वा अन्‍य नेवार थारु जान्‍ने भएर त्‍यसलाई लत्‍याएर हिड्‍न मिल्छ ?? मान्छे संसारमा सबै एकै हो तर उसको गास वास र कपास कस्तो प्रकारको छ भनेर कहिले हेर्ने। अहिले पनि बजाङमा छाउपडि प्रथाले ग्रस्त समाज छ। अब उनीहरुलाई काठमाडौंको महिलासँग भिडाएर लोकसेवा दिन लगायो भने के हुन्छ ?? मुस्लिम महिला जसले महिला हुनुले पढ्‍न पाउँदैनन् ?? के उनीहरुलाई पढ्‍ने अधिकार संरक्षण गर्न पाउँनु पर्दैन ?? पाखण्डी कुरा गरेअरुलाई छलछाम गरेर हिरो बनेकै बेस। समाज, संस्कार र रितिथिति त्‍यतिकै बन्दैनन् महोदय ?? पहिला इतिहास पढ्‍नुस् समाजशास्त्र अनि लेख्‍नुहोला। धन्‍यवाद।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *