वामपन्थी सरकारबाट अबको अपेक्षा

 प्रा. हरिवंश झा

वाम गठबन्धनको सफलता यस कुरामा निर्भर हुने छ कि उसले सरकारमा कस्तो कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्छ । यदि यो तार्किक ढंगमा प्रस्तुत भयो र भारत तथा चीनका बीचमा भौगोलिक-राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दियो भने यो सफल हुनसक्छ । तर यदि यो लक्ष्यमा विफल भयो भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ ।

करिव नौ महिना लामो समयसम्म सञ्चालन भएको निर्वाचन प्रक्रियाले नेपालमा नयाँ संरचनाका सरकारहरू गठन भएका छन् । जेठदेखि असोजसम्म सम्पन्न भएका स्थानीय तहका निर्वाचनहरू,  कात्तिक र मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन तथा माघमा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनका परिणामस्वरूप पहिलो पटक लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएको वामपन्थी सरकारले केन्द्रमा मात्र नभइ सातमध्ये ६ प्रदेशहरूमा समेत बहाली गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) एक बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो, उसले गाउँ तथा नगरपालिकाहरूका अध्यक्ष/मेयरमा ३७ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले ३५ प्रतिशत सिट हासिल गर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १४ प्रतिशत सिट जितेर तेस्रो शक्ति बन्यो । मधेश- आधारित दुई प्रमुख पार्टीहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले क्रमसः ४ र ३ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरे ।

 

तालिका नं १: गाउँ पालिका र  नगरपालिकाहरूमा अध्यक्ष/मेयर सिट

राजनीतिक दल स्थानीय तहमा जितेका सिट प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस २६६ ३५
नेकपा (एमाले) २९४ ३९
नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०७ १४
राजपा नेपाल २४
संघीय समाजवादी फोरम २७
अन्य* ३५
कुल ७५३ १००

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार

पछि रहस्यमय परिस्थितिहरूका बीचमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय लियो, जबकि अन्य मधेश-आधारित पार्टीहरू यसका विरुद्ध नै थिए । अर्कातर्फ महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको पहिला दुई चरणका स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गर्यो । तर पछि, उसले पनि तेस्रो चरणका निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्यो । उसले किन पनि यस्तो निर्णय लिनु पर्यो भने पार्टी कार्यकर्ताहरूका मूड तीव्रताका साथ बदलिइरहेको थियो भने सरकारले पनि उनीहरूका मागहरू पनि आंशिक रूपमा पूरा गरिदिएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिएका पहिलो दुई चरणका निर्वाचनहरूमा उक्त पार्टीलाई जनताले पहाड र तराईबाट त्यसरी नै बहिस्कार गरिदिए, जसरी बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेका नयाँ शक्ति पार्टीलाई बहिस्कार गरेका थिए । तर प्रदेश नं २ मा संघीय फोरम र राजपा नेपाल दुवैले उल्लेख्य सफलता हासिल गरे ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय निर्वाचनका नतिजाले नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै नेपालका मुख्य शक्ति हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । यो कुरा किन पनि झल्कियो भने दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर गाउँ तथा नगरपालिका अध्यक्ष/मेयरमा कुल ५३ प्रतिशत पद जितेका थिए ।

प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचनको यो नतिजाबाट उत्साहित भएर  दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले २०७४ कात्तिकमा चुनावी गठबन्धन बनाए, त्यसका लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुँदै थियो । दुवैले एमालेको निर्वाचन चिह्न ‘सूर्य’ मै निर्वाचन लड्नेसमेत निर्णय गरेका थिए । यसबाहके उनीहरू प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरे ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन बनाउने निर्णय लियो, जबकि उक्त दल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारको गठबन्धनमा थियो । त्यसैले केही मानिसहरूले त्यसलाई ‘अपवित्र गठबन्धन’का संज्ञा पनि दिन भ्याए । एउटा सामान्य धारणा के पनि थियो भने दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचका गठबन्धन चिनियाँ मस्तिष्कका उपज थियो, जुन प्रतिद्वन्द्वी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका शक्तिलाई एक जुट बनाएर नेपालमा जरा गहिरो बनाउन चाहिन्थ्यो । (हेर्नुस-* हिन्दुस्तान टाइम्स, ३ अक्टुबर २०१७)

कम्युनिस्ट गठबन्धनले आकार लिनेवित्तीकै नेपाली कांग्रेसले पनि दुई प्रमुख मधेसी पार्टीहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइहाल्यो, तर प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनमा यो गठबन्धन चलेन । अर्कोतर्फ स्थानीय निर्वाचनका बेला एकअर्काका तर्फ धुँवाधार विरोधीका रूपमा उभिएका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल, दुवैले चुनावी गठबन्धनका महत्व बुझे ।

आपसी सहमतिअन्तर्गत संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल पनि प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनमा ५०:५० का अनुपातमा लडे, ठिक त्यसरी नै जसरी एमाले र माओवादी केन्द्र ६०:४० का अनुपातमा लडिरहेका थिए ।

निम्न तालिकाले देखाउँछ कि एमाले संघीय संसदका कुल १६५ सिटमध्ये ४८ प्रतिशत सिट जितेर देशका सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र (२२ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस (१४ प्रतिशत), राजपा नेपाल (७ प्रतिशत), संघीय समाजवादी फोरम (६ प्रतिशत) र अन्य (३ प्रतिशत) रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले गरी संघीय संसदमा ७० प्रतिशत सिट जितेका छन् ।  प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि एमालेले ७३ प्रतिशत सिट जित्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्रले २२ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले १२ प्रतिशत, संघीय समाजवादी फोरमले ७ प्रतिशत र राजपा नेपालले ५ प्रतिशत सिट जिते ।

तालिका २: राजनीतिक दलहरूले संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा जितिएका सिटहरू

राजनीतिक दल संघीय संसद प्रतिशत प्रादेशिक संसद प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस  २३ १४ ४१ १२
नेकपा एमाले  ८० ४८ १६८ ५१
माओवादी केन्द्र ३६ २२  ७३ २२
राजपा नेपाल  ११   ७  १६   ५
संघीय फोरम  १०   ६  २४   ७
अन्य *   ३     ८   ३
कुल १६५ १०० ३३० १००

स्रोत: निर्वाचन आयोग

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सामेल छन् ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित संघीय संसदका परिणाम

संघीय संसदमा एमाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्था दुवै जोडेर कुल २७५ सिटमध्ये ४४ प्रतिशत हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदायो भने नेपाली कांग्रेसले २३ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को १९ प्रतिशत र राजपा नेपालका ६ प्रतिशत रह्यो (तालिका नं ३) ।

तालिका ३: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित संघीय संसदका परिणाम

 

राजनीतिक दल प्रत्यक्ष विजयी सिट संख्या समानुपातिक सिट संख्या कुल सिट प्रतिशत
नेकपा एमाले ८० ४१ १२१ ४४
नेपाली कांग्रेस २३ ४०   ६३ २३
नेकपा (माओवादी केन्द्र ३६ १७   ५३ १७
राजपा नेपाल ११  १७   ६
संघीय समाजवादी फोरम  १०   १६   ६
अन्य*    ५     ५  २
कुल १६५ ११० २७५ १००

स्रोत:  निर्वाचन आयोग र रातोपाटी.कम, माघ २९, २०७४

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सामेल छन् ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रादेशिक संसदका परिणाम

प्रादेशिक संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३० सिट र समानुपातिक प्रणालीतर्फ २२० सिट घोषणा गरिएको थियो । यसैगरी सात प्रादेशिक तहमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित दुवै निर्वाचनमा एमालेले ४४ प्रतिशत सिट जित्यो, जबकी कांग्रेस २१ प्रतिशत सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रह्यो । माओवादी केन्द्रले २० प्रतिशत, संघीय समाजवादी फोरमले ७ प्रतिशत, राजपा नेपालले ५ प्रतिशत सिट जिते (तालिका संख्या ४) । यसैअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको वाममोर्चा ६४ प्रतिशत सिट जित्न सफल भयो । नेपाली कांग्रेस २१ प्रतिशत र समाजवादी फोरम तथा राजपा नेपाल १२ प्रतिशत सिटका अवस्थामा रहे ।

तालिका नं ४: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रादेशिक संसदका परिणाम

 

राजनीतिक दल प्रत्यक्ष सिट समानुपातिक सिट कुल प्रतिशत
एमाले १६७ ७५ २४२ ४४
कांग्रेस   ४१ ७२ ११३ २१
माओवादी केन्द्र ७४ ३५ १०९ २०
समाजवादी फोरम   २४ १३  ३९ ०७
राजपा नेपाल   १६ १२   २८ ०५
अन्य*     ८ १३  २१ ०३
कुल ३३० २२० ५५० १००

स्रोत: विकिपीडिया

*अन्यमाः विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपा, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (प्रजातन्त्रवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतंत्र

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रदेशगत स्थिति

निम्न तालिकाले के देखाउँछ भने एमाले र माओवादी केन्द्रका साथ मिलेर प्रदेश १ मा ७१ प्रतिशत सिट प्राप्त भयो भने प्रदेश ३ मा ७४ प्रतिशत सिट प्राप्त भयो । यसैगरी प्रदेश ४,५,६ र ७ मा तिनीहरूले क्रमसः ६६ प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ८५ प्रतिशत र ७३ प्रतिशत सिट प्राप्त गरे । प्रदेश नं २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल गठबन्धले साधारण बहुमत हासिल गरे, जसमा तिनीहरूले ५१ प्रतिशत सिट हासिल गरे ।

तालिका नं ५: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रदेशगत स्थिति

राजनीतिक पार्टी प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७
एमाले 51 (55) 21 (20) 58(53) 27(46) 41(47) 20(50) 25(47)
नेपाली कांग्रेस 21 (23) 19(18) 21(19) 15(25) 19(22)   5(12) 12(23)
माओवादी केन्द्र 15 (16) 11(10) 23(21) 12(20) 20(23) 14(35) 14(26)
संघीय समाजवादी फोरम   3 ( 3) 29(27) 5(6)
राजपा नेपाल 25(24) 1(1)  2(4)
विवेकशील साझा पार्टी 3 (3)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  1 (1) 1 (1)   1(3)
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल 1 (1) 1(2)
राष्ट्रिय जनमोर्चा 3(5) 1(1)
नेपाल मजदूर किसान पार्टी 2 (2)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) 1 (1)
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी 1 (1)
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 1 (1)
स्वतन्त्र 1 (1) 1 (1) 1(2)
कुल 93 (100) 107

(100)

110

(100)

59

(100)

87

(100)

40

(100)

 53

(100)

स्रोत: विकिपिडिया

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन

नेपालको संविधानमा नेपालको संसदमा माथिल्लो सदनका रूपमा ५९ सदस्य भएको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य ,गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि ५६ जना चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिका तर्फबाट मनोनयन गरिन्छ, जसको सिफारिस सरकारले गर्छ । सबै सात वटै प्रदेशहरू, चाहे जनसंख्याका आधारमा कति ठूलो वा सानो नै किन नहोस्, सबैले राष्ट्रिय सभामा आठ-आठ सदस्य पठाउँछन् ।

माघ २५, २०७४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, जसमा नेकपा एमालेले ४८ प्रतिशत सिट जित्यो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले १३ प्रतिशत तथा माओवादी केन्द्रले २१ प्रतिशत सिट हासिल गरे (तालिका नं ६) । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले चार-चार प्रतिशत सिट हासिल गरे । समग्रमा वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा ६९ प्रतिशत सिट हासिल गर्यो ।

तालिका नं ६: राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरूको सिट

राजनीतिक पार्टी जितेको सिट संख्या प्रतिशत
नेकपा (एमाले) 27  48
नेपाली कांग्रेस १३  २३
नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२ २१
राजपा नेपाल   २   ४
संघीय समाजवादी फोरम   २  ४
कुल ५६ १००

स्रोत: हिमालयन टाइम्स, ११ फेब्रुअरी २०१८

सारांश

स्थानीय, प्रदेश सभा र  संघीय संसदका तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएपछि यस्तो लागिरहेको कि देश अब संविधान लागू गर्न पूर्ण रूपमा तयार भएको छ । स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न थालिसकेको अहिलेको अवस्थामा संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आकार लिँदैछन् । यी विकासक्रमहरू हेर्दा के आशा गर्न सकिन्छ भने आउने समयमा देशमा वाममोर्चाका नेतृत्वमा एउटा स्थायी सरकार हुनेछ ।

यद्यपि वाम गठबन्धनको सफलता यस कुरामा निर्भर हुने छ कि उसले सरकारमा कस्तो कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्छ । यदि यो तार्किक ढंगमा प्रस्तुत भयो र भारत तथा चीनका बीचमा भौगोलिक-राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दियो भने यो सफल हुनसक्छ । तर यदि यो लक्ष्यमा विफल भयो भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ । विगतमा राजतन्त्रका अलग राख्दा, मुलुकका केही नेताहरू यस कारण विफल साबित भए, किनकी उनीहरूले यो सन्तुलन कायम गर्न सकेका थिएनन ।

वाम मोर्चाका लागि अर्को खतरा तिनै व्यक्तिहरूबाट हुनसक्छ, जसले उनीहरूलाई बहुमत दिएर सत्तामा पुर्‍याएका थिए । जर्ज ओरवेलले एक पटक लेखेका थिए- शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट । अधिकांस वामपन्थी नेताहरूका राम्रो छवि छैन, यो सत्यलाई मध्यजनर गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सामेल हुनसक्ने सम्भावना छ । यदि यस्तो स्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले वाम गठबन्धनलाई नंग्याउन कसर छाड्ने छैनन ।

मधेश-आधारित राजनीतिक दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले अहिलेबाटै वाम गठबन्धनमाथि दबाब बढाउन सुरु गरिसकेका छन् । २०७२ का मधेश आन्दोलनका क्रममा उनीहरूका जुन-जुन माग पूरा हुन सकेनन, तिनलाई  पूरा गर्नका लागि वर्तमान सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी पार्टीहरूले प्रदेशका सीमामा हेरफेर गर्ने र लामो समयदेखि उनीहरूमाथि भइरहेका अन्याय समाप्त गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेरै जितेका हुन् । यदि वाम गठबन्धनले यी शक्तिसँग तालमेल गर्न सकेन भने छिट्टै नै  राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुनसक्छ । त्यसैले अब वाम गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र भौगोलिक-राजनीति सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा प्रकासित प्रा. झाको मूल लेखबाट सम्पादनसहित अनूदित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *