गजेन्द्र बुढाथोकी
कृषिमा सामान्य प्रभाव पारेकोबाहेक अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रभाव आकलनका अनुभवजन्य साक्ष्य विधिअनुसारको गणनाले हालसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो ।
दिनगन्ती हिसाबले देशभित्र कोरोना भाइरसको महामारी नफैलियोस् भनेर लगाइएको लकडाउन र त्यसपछि दोस्रो चरणमा ४० भन्दा बढी जिल्लामा अलि कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा लागू गरिएको करिब ६ महिना बितेको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा देशभित्र कत्तिको गहिरो रुपमा आर्थिक संकट आइलागेकोे छ भन्ने विषयमा सरकारले आजका मितिसम्म प्रारम्भिक आकडासमेत जारी गर्न नरुचाएको वा हालसम्म विभिन्न निकायहरुले सार्वजनिक गरेका अध्ययनहरूलाई स्विकार्नसमेत नचाहेको अवस्था छ । भर्खरै केही विश्व आर्थिक संस्थाहरुले अहिले देखापरेको आर्थिक संकट हालसम्म भोगिएको वा महसुस गरिएका अन्य आर्थिक समस्याहरुभन्दा फरक प्रकृतिको भएकोले यसलाई पुरातन ढाँचाबाट मूल्यांकन गर्न नसकिने स्वीकार गर्न थालेका छन ।
यद्यपि विगतका आर्थिक वा वित्तीय संकटहरुबाट आधार लिएर कम्तीमा आर्थिक क्रियाकलापमा उत्पन्न संकट, विकास चक्रमा पारेको असहजत तथा त्यसले आम नागरिकहरूको जीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा एउटा आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशीकान्त चौधरीले गरेको सन् २००८ देखि २०१३ सम्म नेपालमा लगातार भइरहेका नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलापहरुले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धि एउटा विस्तृत अध्ययनले एक दिन बन्दले औसतमा १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ हानि गर्ने अर्थात तत्कालीन मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत नोक्सानी गर्ने देखाएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको झन्डै ४८ प्रतिशत नोक्सान भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ असोजमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि असोजमा तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतीय नाकाबन्दीका कारण आव २०७२/७३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तिमा ३३ अर्बदेखि ५३ अर्ब रुपियाँको वास्तविक क्षति हुने तथा नाकाबन्दीले कुल जनसंख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण गरिबी ३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । यसअघि ०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण नेपालमा न्यूनतम २.५ प्रतिशत देखि ३.५ प्रतिशतसम्म गरिबी बढाई थप ७ लाख घर परिवार गरिवीको रेखामुनी घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो ।
आव २०७२/७३ आर्थिक वृद्धिदर लगभग सून्य प्रतिशतमा सीमित भयो । ६ महिने भारतीय नाकाबन्दीकै कारण सो वर्ष अर्थतन्त्रको मूल चालक अर्थात औद्योगिक वा द्वितीयक क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा उत्पादन उद्योग ८ प्रतिशतले, विद्युत् ग्यास तथा पानी २.८ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्र ४.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएका थिए । यसैगरि सेवा क्षेत्रतर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापार २.२ र होटल तथा रेष्टुरेन्ट ९.७ प्रतिशत भएको थियो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न अबलम्बन गरेको लकडाउनपछिको पहिलो एक महिना अर्थात वैशाख मसान्तसम्मको आँकडाका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो ४० दिनका अवधिमा अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।
यी चार वटा आधार अध्ययन (बेसलाइन)का आधारलाई लिएर अहिलेको लकडाउनको कारणले कृषिमा सामान्य प्रभाव पारेकोबाहेक अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रभाव आकलनका अनुभवजन्य साक्ष्य विधिअनुसारको गणनाले हालसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो ।
अहिले के लघु, घरेलु तथा साना, के ठूला सबै उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्, अपवादमा थोरै संख्याका सरकारी आयोजनाबाहेक निर्माण क्षेत्रसमेत ठप्प छ । सामान्य खाद्यवस्तुबाहेकका सबै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुँरा, यातायात, हवाई सेवा, मनोरञ्जन क्षेत्रदेखि घरजग्गा, भाडा र अन्य मध्यस्तताका कार्यहरू पनि ठप्प भएकोलगायतका आधार (औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशतको ऋणात्मक, सेवाको करिब ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान) लिएर यो गणना गरिएको हो । यो गणनाले आर्थिक वृद्धिदर पनि २ प्रतिशतभन्दा अधिक दरले ऋणात्मक भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । औसतमा १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँदा २.७ प्रतिशतले गरिबी बढ्छ (रन हसन, एटअल २००९ ) भूकम्प र नाकाबन्दीपछिका बढेको गरिबी अनुमान (करिब ६ प्रतिशत)का आधार तथा यस पटकको आर्थिक संकटको गहनता यसभन्दा अगाडिका अन्य सबै किसिमका संकटहरूभन्दा फरक र सघन किसिमको भएकाले कम्तिमा ५ देखि ७ प्रतिशत विन्दुले गरिबीको रेखाआसपासमा रहेका नागरिकहरू पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको अनुमान छ ।
अहिलेको आर्थिक संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा रहेका झन्डै ६० लाख श्रमिक, विभिन्न सरकारी निकायका दर्ता भएर सञ्चालित २ लाख ५० हजार, कतै दर्तै नभइ सञ्चालनमा रहेका ४ लाख ६० हजार लघु, साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय तथा तिनमा संलग्न रहेका करिब २० लाख उद्यमी–व्यवसायी तथा तिनमा आश्रित श्रमिक वर्ग र हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा स्वदेश फर्किएका करिब ५ लाख आप्रवासी श्रमिक (भारतबाट फर्किएकासमेत) अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेका छन् । यो करिब ८५ लाख अर्थात जनसंख्या अर्थात् करिब १८ लाख घरपरिवारलाई कोरोना भाइरसले हाँकेको आर्थिक महामन्दीको सबैभन्दा गम्भीर असर पारेको कुरा सर्वसिद्ध भइसकेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुको अवस्था त जोखिमपूर्ण छँदै थियो, श्रम बजारमा जोडिन आउने करिब ६ लाख युवाको समेत भविष्य, योजना, रोजगारी सबै चौपट भएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले पारेको संकट कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यो संकटपछि गाउँ फर्किनेहरूका कारण कृषिमा केही अवसर सिर्जना भएको बताउने गरिए पनि रसायनिक मल, विषादी, बजार अन्तर–सम्बन्धको समस्याका वास्तविक रुपमा कृषिले अर्थतन्त्रमा लाभ सिर्जना हुने गरी उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन ।
संकटले आर्थिक–सामाजिक जीवनका सबै आयाममा गम्भीर असर पारेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रयास अहिले कोभिड महामारीमा केन्द्रीत भएका कारण अन्य दिर्घ रोगका उपचार पूरै प्रभावित भएको छ । देशभरिका लाखौं विद्यार्थीको शिक्षा ठप्पजस्तै भएको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको युनिसेफको एक अध्ययनले गरिब परिवारका केबल ५ प्रतिशतको मात्र दूरशिक्षामा पहुँच भएको देखाएको छ । लगातार ६ महिनाभन्दा लामो अवधिको सिकाइ र शिक्षणको अभावले मानव पुँजी विकासमा पूरै असर पारेको छ । यसको असर तत्कालभन्दा पनि दिर्घकालीन रुपमा बढी देखिने छ । कोरोनाबाहेकको स्वास्थ्य समस्या अझ विकराल बन्दै जाने जोखिम उत्तिकै छ ।
कोरोना भाइरसजनित आर्थिक संकटका प्रभावहरू विस्तारै जनजीवनमा देखिन थालेका छन । घरेलु,साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूको आर्थिक संकट सतहमै आइसकेको छ । रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको चुल्होमा भात पाक्न छाडिसकेको छ र भोकभोकै परेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले बजेटमा यो महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १०० दिनको रोजगारी दिने, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि पुनरुत्थान कोषबाट सहुलियतपूर्ण पुँजी दिनेलगायतका करिब २०० अर्ब रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभइ सकेकाले संकट गहिरो बन्दै गएको छ ।
सरकारले भर्खरैमात्र कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रण र त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागिमात्र ११ अर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको बताएको छ, यसमध्ये स्थानीय तहमार्फत भएको खर्च ६ अर्ब २ करोड र प्रदेश तहबाट खर्चको १ अर्ब ४९ करोड रुपियाँमध्ये ठूलो हिस्सा राहतमा खर्च भएको देखाइएको छ । वास्तविक तहमा स्थानीय तहमार्फत वितरण भएको राहतको सानो हिस्सामात्र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र विपन्न परिवारले पाएका हुन् ।
आर्थिक–सामाजिक जीवनमा यी बहुपक्षीय प्रभाव पारेको विषयलाई सरकारले या त स्वीकार गर्नै चाहेको छैन, वा गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै पनि टेलिभिजन च्यानलहरूमा आफ्नो बेसारे मिथकलाई स्थापित गर्ने क्रममै लागेका छन् । वितेका ६ महिनामा प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि वर्तमान कोरोनाजन्य महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र आमनागरिकका जनजीवनमा पारेको गम्भीर संकटबारे चर्चा गर्ने चेष्टासमेत गरेनन भने उनको दाहिने हात मानिने भरखर पदबाट बाहिरिएका अर्थ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आर्थिक वृद्धिदरबाहेक अर्थतन्त्रका सबै सूचक, आमनागरिकको जीवन सबै सकारात्मक छ सम्म भने । अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई स्वीकार्नेवित्तीकै आर्थिक पुनर्बहाली र पुनरुत्थानका लागि ९ देखि १० खर्ब रुपैयाँसम्मको प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनेर सरकार यतिखेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदैछ । सरकार यो संकटका बेला आफ्नो दायित्वबाट जतिजति पन्छिँदै जान्छ, त्यतिकै अनुपातमा कोरोनाजनित आर्थिक संकटले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चरम संकटमा पार्दै लैजान्छ । यो कुरा सरकारले नबुझेको भने होइन ।
अनौपचारिक कुराकानीमा प्रशासनतन्त्रका उच्चअधिकारीहरू विद्यमान संकट अझै कति जान्छ र यसले राजस्व संकलनमा कति धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने निश्चित नभएकाले स्रोतको अनिश्चितताका कारण तत्काल आर्थिक पुनर्बहालीका प्याकेज ल्याउनबाट सरकार हिचकिचाएको स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, यो आर्थिक समस्या भन्दा पनि सरकारको इच्छाशक्ति अभावको समस्या हो । अहिलेका अवस्थामा नियमित प्रकृतिका सरकारका बजेटीय खर्चहरू र महत्वकांक्षी विकासे आयोजनाहरू (जसमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ) स्थगन गर्दा पनि हुन्छ । यसबाट आर्थिक पुनर्बहाली र स्वास्थ्य खर्चका लागि ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । यदि यसो गर्दा पनि अझै पैसाकै समस्या देखिएमा तत्कालका लागि सरकारले ‘कोरोना रिकोभरी बन्ड’ जारी गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अल्पकालीक ऋणपत्रमार्फत स्रोत संकलन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २०४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य अधिक तरलता कायम भएको बेला यस्तो बन्डमार्फत सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रकम जुटाउन सक्छ । यस्तो बन्डमा विदेशमा रहेका नेपाली (एनआरएन)देखि विदेशी संस्थागत लगानी पनि हुनसक्छ । नेपालको ऋणभार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेकाले यो विकल्पमा डराउनु वा हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय विकसित मुलुकहरूकै ऋणभार जीडीपीको सत प्रतिशतभन्दा बढी छ । मुख्य कुरा सरकारको सोचमै भर पर्छ, अन्य मुलुकहरूले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि धमाधम ल्याइरहेका कार्यक्रमहरूबाट त कम्तिमा सरकारले सिक्ला भनेको, अहँ नेकपा (डबल)को सरकारलाई आफ्नो सत्ता र कुर्सीभन्दा प्यारो केही लागेन । आमनागरिक चाहे आर्थिक महासंकटमा पिल्सिउन, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या थपिए थपियोस्, आर्थिक वृद्धिदर चाहे ऋणात्मक हुँदै रसातलमै धसियोस्, डाटा सफाइमा सिद्धहस्त मानिएका अर्थमन्त्रीले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखाउन लगाइ नै हाल्नेछन् । जसरी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढेको गरिबीको तथ्यांक लुकाएर अहिले उल्टै गरिबी घटेको तथ्यांक पेश गरिँदैछ, त्यसरी नै वर्तमान विश्व आर्थिक महामन्दीका समयमा पनि नेपालले सबै किसिमको धक्का (सक्स) झेल्न सक्यो भन्ने ‘सफलतम सरकार’का ‘सफलम अर्थमन्त्री’बाट श्वेतपत्र जारी भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
(नागरिक दैनिक, २१ भदाै, २०७७)
(लेखकको टिप्पणीः असम्पादीत विश्लेषण, पूर्ण अंश, पत्रिकामा प्राविधिक कारणले गणना विधिका विश्लेषण प्रकासित छैन)