वैैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुमा उनीहरुले नै तोकेका केही मानकहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अप्रत्यक्ष सर्तको रुपमा थोपरिएको हुन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु दातृ निकायहरुले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । अझ सरकारसँग भएको सम्झौताको बारेमा त नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा बुझिने भाषामा दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिबेला अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहायता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । विशेषगरी एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डा–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजना अन्तर्गतको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने तर्क अघि सारिरहिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरु भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रुपमा रहेको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरीको यो अनुदान मूलतः प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने योजना बनाइएको छ । यससँग जोडिएका सम्झौताका कतिपय विषय भने यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन, तिनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकखाले सहमति बनिसकेकोजस्तै छ । मूलतः एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्दा अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरू नेपालका हितमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नै अहिलेको बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सकारात्क विकास क्रम हो, कम्तिमा एमसीसीकै बहानामा भए पनि नेपालले अन्धाधुन्ध रुपमा लिइरहेको वैदेशिकसहयोगको औचित्य र तीसँगै जोडिएर सर्तहरूका विषयामा नागरिक तहमा छलफल हुन थालेको छ । नभए अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको विषय अर्थमन्त्रालय, केही अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अध्यापक, अध्येता(स्कलर)हरूमा मात्र सीमित बहस र छलफलमा संकुचित भएर बसेको थियो ।
एउटा कुरा के स्वीकार्नै पर्छ भने अमेरिकी सहयोग मात्र होइन, नेपालले प्राप्त गर्ने प्रायः सबै किसिमका वैदेशिक सहयोगहरू कुनै न कुनै किसिमका शर्तहरुमा जेलिएर आएका हुन्छन् । सन् १९५० को दशकमा नेपालले जब कोलम्बो प्लानमा हस्ताक्षर गर्यो, त्यसयता नै विभिन्न मुलुकहरूले प्रदान गर्ने अथवा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दा नेपालले कुनै न कुनै किसिमको शर्तहरु पालना गर्नैपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । सन् १९५० देखि ७० को दशकमा अमेरिकी पिसकोर स्वयंसेवकहरू नेपालमा सहायताकै स्वरुपको एउटा हिस्साका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । पञ्चायतकालीन अवधिमा निकै उल्लेख्य संख्यामा नेपालमा प्रवेश गरेका पिसकोर स्वयंसेवकहरूसँगै क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थागत संरचनाहरु पनि नेपालमा खुलेका हुन् । सन् १९५१ देखि १९८० सम्म नेपालका मुख्य चार दातृ मुलुक थिए, अमेरिक, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, सोभियत संघ र चीन । सन् १९५१ देखि १९५९ सम्म अमेरिका र भारतबाटमात्र सहयोग आएको देखिन्छ भने १९६० देखि चीन र सोभियत संघसहितका अन्य दातृ मुलुक थपिएका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रेटन उड सम्मेलनपछि विश्व बैंकसहितका बहुपक्षीय दाताबाट नेपालले सहयोग लिन थालेको हो ।
८० को दशकमा नेपालले अत्यन्तै ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट भोग्नुपर्यो । त्यो भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट पार पाउनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई गुहार्यो । मुद्रा कोषले यो संकटबाट पार लगाउनका लागि सहयोग त दियो तर सँगसँगै संरचनागत सुधार कार्यक्रम (इसाफ)अन्तर्गत नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला बनाउनुपर्ने शर्तसमेत अगाडि सार्यो । सन् १९९० को दशकपछि नेपालले अवलम्बन गरेको खुलाबजार अर्थनीति तथा उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई गर्वसाथ नेपालको हितमा लिइएको नीति भन्ने गरिए पनि आईएमएमले प्रबद्र्धन गरेको उदारवादको नीतिमा नेपाल सहभागी भएको मात्रै हो । एक किसिमले भनौं, पश्चिमा संस्थाहरूको ऋण खाँदा साहुको सर्त मानेको मात्रै हो ।
यससँगै ९० को दशकपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग लिनकालागि होडबाजी नै चल्न थालेको हो । मुलुकको आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधन कम भएका बेला मुलुकको खर्च चलाउन लागि विदेशी सहयोग लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै मान्न सकिए पनि नेपालमा भने प्रयोजन नखुलाई पनि दादाले दियो भन्दैमा जेजस्तो सहयोगका लागि पनि हात थाप्ने प्रचलन बढेर गएको छ । भर्खरैमात्र भारतीय दूतावासले पशुपति क्षेत्रामा शौचालय बनाईदिन दिएको सहयोग खुशी साथ लिनका लागि खुसीसाथ हस्ताक्षर हुँदै गरेको फोटो एउटा ताजा उदाहरण हो । कतिसम्म लाचारीपूर्णको अवस्था देखिन्छ भने भारतले आफ्नो दूतावासमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम राशिको सहयोग लिनका लागि देशभरिका स्थानीय तहहरूले दूतावासमा प्रस्ताव पठाउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालभरिका ६७ जिल्लामा भारतीय दूतावासमा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँका सानातिना खुद्रा आयोजना सञ्चालनकालागि स्थानीय तहहरुले सहयोग मागेका छन् । नेपाल सकरारले सशर्त निःशर्त र विशेष अनुदानमार्फत ठूलो अनुपातमा स्थानीय तहलाई बजेट दिइँदा दिँदै पनि स्थानीय तहका एक–आधा किमी सडक बनाउन, सानोतिनो पुल, कल्भर्ट बनाउन, सडकको नाली बनाउनसमेत भारतीय दूतावासबाट २० वटा स्थानीय तहले सहयोग मागेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल भवन, क्याम्पसको पुस्तकालय भवन बनाउनेलगायतका कामका लागि बजेट मिलाइ देउन भन्दै नाम चलेका सांसदहरू भारतीय दूतावासको बी ब्लकमा चाकडी गर्न पुग्नुले हाम्रो मगन्ते संस्कारलाई झल्काउँछ । यी सांसदहरू कुन जिल्लाका बढी हुन्छन्, त्यो भनिरहनु पर्दैन । आयोजना छानिएका जिल्लाको सूची हेर्दै थाह हुन्छ ।
नेपालमा संघीयता ल्याउनदेखि संविधान बनाउनसम्म विभिन्न नाममा दाताहरुबाट सहयोग थापिएको अर्थमन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । २०६५ देखि २०७२ सालसम्म संघीयता र संविधानका नाममा सानातिना तालिम, कार्यशाला गोष्ठीदेखि विदेश भ्रमणसम्मका दातृ सहयोगका कार्यक्रममा भाग लिन सांसदहरूबीच होडबाजी नै चलेको थियो । विशेषगरी युरोपेली युनियन (इयू)बाट संघीयतासंग सम्बन्धित कार्यक्रम चलाउने एनजीओहरुमा ठूलो धनराशि लगानी भएको देखिन्छ । दाताहरुबाट आउने यस्ता सहयोगहरु सर्तरहित भने हुँदैनन् । त्यसैले अमेरिकी सहयोग एमसीसीमात्र सर्तबाट मुक्त छ भन्नु अर्को भ्रम फैलाउनु हो । एमसीसी सम्झौता अमेरिकी चासोअनुरुप संसदबाट ढिलोचाँडो पास होला नै, तर योसँगै अब नेपालले कस्ता किसिमका वैदेशिक सहयोग स्वीकार्ने, कस्ता खालका सर्त पालना गर्ने भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । संसदमा एमसीसी सम्झौता पेश हुँदा नेपालको विदेशी सहयोग नीतिमा परिमार्जनको विषयलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइनु पर्छ ।
नेपालले विगत तीन वर्षदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीय संरचना कार्यान्वययनका लागि बढ्दो खर्चसँगै अब वैदेशिक सहयोग लिनका लागि अझ हात फैलाउनुपर्ने दिन पनि आँउदै गएको छ । अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म देशले तिर्नुपर्ने खुद वैदेशिक ऋण झण्डै १२ खर्ब रुपैया बराबरी पुगिसकेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३५ प्रतिशत बराबरी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकार हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वित्त संकटमा फसेको छ । आन्तरिक रुपमा उठाइएको राजस्वले नपुगेर लक्ष्यअनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि सरकारको खाता ऋणात्मक अवस्थामा छ । चालु वर्षका लागि गत वर्षको ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरीको बचत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका कोष तथा संस्थाहरूबाट अतिरिक्त रकम सरसापट गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि आगामी आर्थिक वर्षका पहिलो तीन महिना भित्रमा नै सरकार नियमित प्रशासकीय खर्च गर्न लागि समेत निकासा गर्न नसक्ने गरी सरकार स्रोत संकटमा परिसकेको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल््याएको सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६५ अर्ब जति मात्र वैदेशिक सहयोग परिचालन भएको अवस्थामा आगामी वर्ष यो ठूलो अनुपातमा वैदेशिक सहयोग आउला भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । त्यसै पनि विश्वमा नयाँ आर्थिक महामन्दीमा फसेको बेला अब कोभिड–१९ महामारीसँगै वैदेशिक सहायता प्रवाह र स्वरुप परिवर्तन हुनेछ । त्यसैले आगामी वर्ष सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय साधन अझ घट्न सक्ने जोखिम छ । सरकारले अहिले विश्व बैंक, एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीसँग जोडिएको सहायता भन्दै धमाधम सहयोग स्वीकार गरिरहेको छ । यीमध्ये ठूलो बजेटरी सहयोग भएकाले नेपालको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सहयोग सिद्ध हुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरू उत्साहित छन् । तर सहायतासँग जोडिएका शर्तहरूको बारेमा सरकारले कहिले पनि खुलस्त जानकारी दिने गरेको छैन ।
वैैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुमा उनीहरुले नै तोकेका केही मानकहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अप्रत्यक्ष सर्तको रुपमा थोपरिएको हुन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु दातृ निकायहरुले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । अझ सरकारसँग भएको सम्झौताको बारेमा त नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा बुझिने भाषामा दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन । विदेशीसँग सहयोग लिएको विषयमा बाहिर ल्याइयोे भने बर्बादै भइहाल्छ भन्ने मानसिकताले परियोजनासँग सम्बन्धितत जानकारीहरू लुकाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै कायम रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारको समयमा त पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी नै उडाइएको छ, त्यसैले यस्ता जानकारीहरु सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्य होला भनेर आशा गर्नु निरर्थक छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ संकटको व्यवस्थापन भई अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा बहाल हुने भएकोले अब विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिनकालागि प्रभावकारी योजना नीति र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ, तर सरकारको कार्यशैली र कार्य पद्धति परम्परागत ढाँचाको रहिन्जेलसम्म अर्थतन्त्रले रुपान्तरणकारी फड्को मार्न सक्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार राजस्वको तन्कने क्षमता कम भएकाले नै वैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनुपरेको हो । २०४६ सालदेखि यतामात्र हालसम्म नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासकोलागि अनुदान र ऋणगरि १२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरी वैदेशिक सहयोग लिइसकेको छ, यसमध्ये झण्डै ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हरेक वर्ष सरकारले ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म मुलुकको शासन चलाउनकालागि लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च गर्ने गरेको छ, यो सबै नागरिकहरूले तिरेको करबाट जम्मा भएको पैसा नै हो । सरकारले अहिले धमाधम आन्तरिक ऋण तिरिरहेको छ, किनभने यो अल्पकालीन अवधिको हुन्छ । २०४६ सालपछि लिएका धेरैजसो विदेशी ऋणको अब भुक्तानी अवधिक पूरा हुन थालेसँगै देशले त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढेर जानेछ । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर देशको महँगो संघीय शासन प्रणाली धान्नका लागि अतिरिक्त वैदेशिक सहयोग लिनै पर्ने खाँचो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी तीन वर्षभित्रमा सरकारले १ खर्ब ९३ अर्ब वैदेशिक अनुदान, ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ वैैदेशिक ऋण लिने योजना बनाइएको छ । यदि यही अनुपातमा विदेशी ऋण परिचालन हुँदै जाने हो भने देशको ऋणभार थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । एउटा ठट्यौलीमा, ‘अहिले तपाईं भरपेट खानुस्, पैसा तपाईंको नातिले तिर्छ’ भनिएजस्तो तत्काल सरकार चलाउनका लागि ठूलो अनुपात विदेशी ऋण लिँदै जाँदा त्यसले थोपर्ने दायित्व हाम्रो भावि पुस्ताले कसरी तिर्ला? अनि, तीसँगै जोडिएर आउने सर्तहरूले मुलुकको स्वाधीनतामाथि केके सीमा थोपार्लान्? अब सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
(नागरिक दैनिक, ११ असार २०७७) /
लेखकको टिप्पणीः सम्पादनपूर्वको पूर्ण अंश