हालै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजना लगायतका कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९)का कारण महामन्दीमा खसेको परिवेशमा सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा नै अर्थतन्त्र पुनः पुरानै लयमा फर्कने आशा राखेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलने हो र यसले अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा सरकारका प्रमुख आर्थिक थिंकट्यांकहरूले भर्खरै अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सीमित रुपमा भने पनि असार १ गतेबाट सबै गतिविधि खुला भइसकेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने चहलपहल र व्यवसायिक तथा औद्योगिक गतिविधिहरु पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि मुलुकभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कति धेरै नेपाली पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकी कोरोना संक्रमित हटस्पटहरूबाट मानिसको आवतजावत बढेको छ ।
सरकारले जतिसुकै ढाकछोप गरेपछि कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारका प्रयासहरु कमजोर देखिएकै हुन् । सोही कारण उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्र खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छ । सरकारी तहबाट भएको खर्चका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि स्रोत नखुलेको ८ खर्ब ३९ करोड खर्च भएको अप्रमाणिक विवरण प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमाथि समेत प्रश्न उठ्यो । यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिकै प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले मौखिक रूपमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । प्रश्न यस कारणले पनि उठ्यो कि न त्यो विवरण कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)का कुनै संयन्त्र सार्वजनिक भएको थियो, न सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीका तर्फबाट वा अर्थमन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाबाट नै जारी भएको थियो । त्यो विवरण सामाजिक सञ्जालमा राखिनुभन्दा अघिल्लो दिन नै सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्दै खर्च विवरणको समाचार बनाइ प्रकासन सकिएको थियो ।
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक सरकारी विवरण नै मान्ने हो भने पनि ८.३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा पनि देशभरिका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनहरुले तथा पीसीआर परीक्षणका कुल संख्याले, सँगसँगै स्थानीय तहहरूमार्फत बानियाको भनिएको राहतको विवरणले सरकारको प्रतिवेदनलाई गिज्याइ रहेको छ । स्थानीय तहहरूले २ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ राहत विवरणमा खर्च गरेको तिनले बाँडेको राहत र यो खर्चको अनुपातको बीचमा सामन्जस्यता देखिँदैन । स्थानीय तहमार्फत राहत पाउने परिवारको संख्या जम्मा १७ लाख ८१ हजारमात्र हो, त्यो पनि औसतमा ७ देखि १० दिनका लागिमात्र । अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयले आफूमार्फत खर्च भएको भनिएको २ करोड ६९ लाख रुपियाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसैले अप्रमाणित तवरबाट जारी गरिएको खर्च विवरण आफैंमा विश्वासको घेरामा उभिएको छ ।
यतिखेर सीमित रुपमा हुने नाममा अथवा चरणगत रुपमा भन्ने नाममा घरबन्दी खोल्नुका पछाडि सरकारका केही बाध्यताहरु छन् । स्वयं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै संसदमा सरकारको दैनिक खर्च ४० अर्ब रुपियाँ हुँदा १५ अर्ब रुपियाँ पनि राजस्व नउठेपछि सरकार स्रोतको संकटमा परेको बताएका छन् । पंक्तिकारले सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टिएको केही साताअघि नै खुलासा गरिसकेको छ (हेर्नुहोस नागरिक दैनिक २१ जेठ २०७७) नियमित राजस्व नउठेका, लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको र आन्तरिक ऋण उठाउनलाई पनि लक्षित सीमा पुगिसकेको यो अवस्थामा झन्डै तीन महिना लामो घरबन्दीबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, कार्यक्षेत्रमा परेको असरबाट पुनर्बहालीका लागि आर्थिक पुनःरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट बढ्दै गएको अवस्थामा निरीह सरकार यस किसिमको दायित्व बोक्नुभन्दा, बरु नेपालीहरु मरे मरुन्, रोगले संक्रमित भए भने पछि सोचौंला भन्दै मर्ता क्या नही कर्ता भनेजस्तै घरबन्दी खोल्ने निर्णयमा पुग्यो ।
ठिक असार १ गते पारेर घरबन्दी खोल्नुका पछाडि अन्य केही कारण पनि छन् । जेठको अन्तिम समयसम्म विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने तर असार लागेपछि बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर हतार–हतार मध्य वर्षातको बीचमा छाता ओडेर उर्लिँदो खहरे भेलमा अलकत्रा खन्याएर बजेट सक्ने पुरानै रोग यस वर्ष पनि दोहोरिन बाँकी नै छ । त्यसकै खातिर पनि सरकारका कार्यालयहरु खोल्नै प¥यो ।
जेठ ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा ८ खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्र्च भएको छ । यो वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब रूपैया खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । अब यो संसोधित अनुमानअनुसार बजेट खर्च गर्नका लागि दैनिक ६.३६ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर सरकार आफैँले ८ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्छ भन्ने संशोधित अनुमान राखेको भए पनि जेठ ३१ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व उठेको छ । त्यसैले बाह्य रूपमा आमनागरिकहरुले स्वफूर्त रुपमा घरबन्दीको उल्लंघन गर्न थालेपछि सरकारले बाध्यात्मक रुपमा चरणवद्ध योजनाअन्तर्गत खुला गरेको बताए पनि वास्तविकता के हो भने आफूले पेश गरेको बजेट लक्ष्यअनुरुप नै खर्च गरेको देखाई बढी प्रगति हासिल भएको भन्ने जनाउनका लागि सरकारले दुई सिफ्टमा सरकारी कार्यालयहरु खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
घरबन्दी खोलिएपछि अब विकासतर्फ विनियोजित बजेट टालटुले काममा निकासा गरेर भए पनि प्रगति हासिल भएको देखाउन सकिन्छ, त्यति गर्न सकिएन भने पनि चालुतर्फ विनियोजित बजेट मात्रै खर्च गरेर भए पनि लक्षित प्रगति हासिल भएको देखाउन सरकार उद्यत रहेको बुझिन्छ । हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन भौतिक प्रगतिका आधारमा होइन, कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च ग¥यो भन्ने आधारमा हुने गरेको छ । स्वयं सरकारका प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चार एवं अर्थमन्त्री खतिवडाले नै कर उठाउनका लागि पनि सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन् । सोझै कर उठाउन नसकिए पनि सरकारले विभिन्न संस्थान, कोषहरूसँग रहेका रकम तत्कालका लागि उपयोग गर्ने सोच बनाएको छ ।
भर्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षको लागि नयाँ मध्यकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खर्च संरचनामा प्रष्टै रुपमा चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुने स्वीकार्दै आगामी वर्षदेखि अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि बजेटलाई केन्द्रीत बनाइने उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकोका एकै पटक आव २०७८/७९ मा झन्डै १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसका पछाडि योजना आयोगले नेपाली अर्थतन्त्र चालू वर्षमा ऋणात्मक तहमा झरे पनि आगामी वर्ष पुनः लडखडाउँदै उठेर भी–सेपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ । के नेपाली अर्थतन्त्र यसरी उच्च वृद्धिको पथमा जानेगरि पुनर्बहाल होला त? यसका लागि कति लगानी आवश्यक पर्ला एकपटक विचार गरौं ।
चालू वर्षमा स्रोत संकुचनका कारण आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन सकिने गरी योजना बनाइएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रक्षेपित छ । यसका लागि १० खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व परिचालन हुने, ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने र अपुग रकम (घाटा बजेट) पूर्तिका लागि २ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र ३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक ऋणसम्म केही हदसम्म वास्तविक सीमावरपर मान्न सकिए पनि वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लक्ष्यमा आयोग हौसिएको छ, किनकी आगामी वर्षहरूमा अब वैदेशिक सहायता संकुचित हुने करिबकरिब निश्चित प्रायः छ ।
त्रिवर्षीय खर्च संरचनाले मूलतः कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र उद्योग एवं कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट पर्यटन, यातायात ,उद्योग निर्माण, शिक्षा, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रममार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, कोभिड–१९ को कारणले सिर्जना गरेका अवसरहरुलाई उपयोग गर्नेगरी विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको खर्च संरचनामा उल्लेख छ । मूलतः आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू यसमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले स्रोत परिचालनमा ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा यी शीर्षकहरूमा बजेट परिचालन त्यति सहज भने छैन ।
दशकौंदेखि नेपालमा विभिन्न किसिमका महामारीहरूसँग जुध्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञहरुले बारम्बार औंल्याई रहे पनि सरकारले यसतर्फ हालसम्म ठोस लगानी नै गर्ने नगर्ने गरेको महामारी नियन्त्रण शीर्षकमा विनियोजित बजेट र यसका लागि विकसित जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । कोभिड–१९ को संकटका सन्दर्भमा नेपालको सरकारको मात्र नभई विश्वभरी अवस्था हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी आएपछि बल्ल स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार खासगरी प्रयोगशालाहरु विस्तार गर्न थालिएका छन् । यसले सिकाएको एउटा पाठ के हो भने अब मुलुकको विकास प्रथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य सहितको मानव पुँजी विकास र त्यसको रक्षाका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । अब मुलुकले गुणस्तरीय र सबैको पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास योजनाहरूबीच बलियोसँग अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनै पर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले विगत लामो समयदेखि नै नेपालको विद्यमान बजेट संरचना तथा खर्च प्रणाली परम्परागत ढाँचा र संरचनाबाट हटेर पूर्ण रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने पक्षमा पटकपटक जोड दिँदै आएका छन । विशेषगरी विगत तीन वर्षदेखि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा र सरकारहरु पनि तीनै तहको संरचनामा अस्तित्वमा आएको मात्र नभई बजेट बनाउने र कायान्वयन गर्ने पद्धतिमा गइ अभ्याससमेत गरिरहेको परिवेशमा परम्परागत ढाँचाको बजेट निर्माण पद्दतिले कुनै प्रतिफल दिन सक्तैन भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा परम्परागत ढाँचाको न त आवधिक योजनाले काम गर्छ न त्रिवर्षीय खर्च संरचनाले नै कुनै बाटो देखाउन सक्छ ।
वर्तमान कोभिड–१९ संकटले त अब आर्थिक संरचना र प्रणालीलाई नयाँ ढाँचाले पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छे भन्ने संकेत देखाइसकेको छ । त्यसैले हालै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजना लगायतका कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।
नागरिक दैनिक, ३ असार २०७७