वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
विश्वव्यापी रूपमा महासंकटको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस स्वास्थ्य महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ । हालको संकटको गहनतालाई हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरूभन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोधका आवश्यकता परेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झटकाहरु सहनसक्ने अवस्थामा थिएन नै, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो पराश्रितता अत्याधिक बढी छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । हाम्रा शासक–प्रशासकहरूले पहिलो योजना (२०१३)देखि पन्ध्रौं योजना (२०७७)सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांकहरूमात्रैलाई हेर्दा पनि २०४६ सालयतामात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौं । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प¥यो ।
चालू आर्थिक वर्षमा यसअघि नै पहिलो ८ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल भएर लक्ष्यभन्दा २ खर्ब रुपैयाँले कमी आउने अवस्था आइसकेको सरकारी राजस्व परिचालन कोरोना भाइरस महामारीकाका थप संकुचित भइ साढे ८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै रहने प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । सरकारको खर्चस्तर पनि सुरु बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत हाराहारी रहे पनि खर्च नपुग्ने भए पनि ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा छ । अझ त्यसमाथि हामीले महँगो संघीयता अबलम्बन गरेका छौं, जसलाई धान्न हाम्रो स्रोत अपर्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार यही कारणले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा नेपालको खुद ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३६.३ प्रतिशत पुग्नेछ, जुन गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै थियो ।
मुद्रा कोषले भर्खरै गरेको अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार जम्मा ३७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँँ बराबरी मात्र पुग्नेछ, यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनको कारण गत वर्ष औसतमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अझ खुम्चन सक्ने अवस्था छ । मुद्राकोषले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा गरेका केही आकलनहरु हेरौं–
विश्व बैंक र आईएमएफ दुवैले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा २.५ प्रतिशत रहने बताएका छन् । पछिल्लोपटक अध्यावधिक गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमानले पनि यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको वृद्धिदर गणनाको औसत अनुमान हो । मुद्रा कोषले यो वर्ष आयात साढे ५ प्रतिशतले घट्ने, निर्यात करिब २ प्रतिशतले घट्ने, रेमिट्यान्स र पर्यटन आय दुवै खुम्चने कारणले नेपालको शोधनान्तर घाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ६ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । देशको विदेशी विनियम सञ्चिति पनि खस्केर ७ अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलरमा खुम्चन जाने मुद्रा कोषको अनुमान छ । विश्व बैंकले हालै गरेको अर्को एक अध्ययनले चालु वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा १४ प्रतिशतले कमी आउनेछ तर यही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले भने रेमिट्यान्स योभन्दा बढी अनुपातमा गिरावट आउने बताएका छन् । यस्तै आन्तरिक कर्जा प्रवाह साढे १७ प्रतिशतमा झर्नेछ, जसले वित्तीय क्षेत्रमा संकुचन ल्याउनेछ ।
यी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने प्रारम्भिक संकटका झल्को दिएपनि वास्तविक तहमा कुन क्षेत्रमा कति गहिरो असर पार्छ भन्ने विषयमा अझै ठोस रूपमा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वभरीका सरकारहरूले तत्कालै कोेरोना भाइरस महामारीको प्रभावले गर्दा अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असररूबाट बाहिर निस्किन आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गरिसक्दा नेपाल सरकार भने भर्खरै निन्द्राबाट ब्युँझेर अध्ययन गराउँदै छ । सुनिएअनुसार आउँदो जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा केही सानातिना खुद्रे कार्यक्रम राखेर सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको देखाउने तयारी गर्दैछ । जसमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १० अर्ब, पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा ५० अर्ब र कृषिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरुमा यही हाराहारीमा बजेट सानातिना योजना समेट्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि स्वयं विकास कार्यक्रमहरु सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरु समेत चकित परेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केपी ओली सरकारको हालसम्म कमजोरीहरु लुकाइछिपाइ गर्नका लागि र तत्कालका लागि संसदमा सत्तापक्षीय सांसद्हरूबाट टेबुल ठट्टाइ ताली पाउनका लागि केही लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै जानकारी दिएका छन् ।
अहिलेको यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट देखा नपरेको र यसको विस्तार रोक्नका लागि घरबन्दी अवलम्बन नगरिएको भए यतिखेरसम्म संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भइसकेको हुन्थ्यो । संसद भवनमा कुर्सीहरुलाई अलि टाढा–टाढा राखेर संसद अधिवेशन चलाउने तयारीमा संसद सचिवालय छ तर सरकार आफ्नो पार्टी भित्रको विवाद र हालैका केही राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका कारणले संसद छल्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । यसको सोझो अर्थ के भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा संसदमा प्रस्तुत नहुन पनि सक्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विगतका केही अभ्यासहरुलाई यस वर्ष पनि दोहो¥याउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यदि जेठको पहिलोे सातासम्म घरबन्दीलाई केहीगरी अलिकता खुकुलो बनाइयो र संसद अधिवेशन चलिहाल्यो भने पनि पूर्वबजेट छलफल अथवा बजेटका सैद्धान्तिक पक्षहरुमाथि अर्थ समिति र संसद भवनभित्रै हुने छलपलहरुलाई टार्न सकिने सम्भावना अत्यधिक छ । संसदमा छलफल नै नगरी ल्याइने बजेटको स्वामित्वे सरकारले कुन अरोपमा तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्छ, त्यो भने नौलो अभ्यास हुनेछ । संसदीय समितिहरूमा एक खाले सहमति भइसकेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको प्रतिसांसद ६ करोड दरको तथा सांसद विकास कोष अन्तर्गतको अर्को स्वविवेकीय कोषको रकम स्थगन हुनसक्छ । यसबाट तत्कालका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने खर्चमध्ये करिब ९ अर्ब रुपैयाँजति प्राप्त हुनसक्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्नका लागि जीडीपीको ०.६ प्रतिशतले स्वास्थमा गर्ने लगानी बढ्न जानेछ । यसबाहेक सरकारले अतिविपन्न वर्गहरूका लागि प्रदान गर्ने राहत सुविधाका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशतजति सहयोग प्रदान गर्ने अर्को योजना ल्याउनेछ ।
वर्तमान स्वास्थ्य संकटको विस्तार रोक्न घरबन्दी योजना ल्याउँदा सरकारले स्तानीय तहमार्फत् अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू तथा विपन्न गर्नको लागि राहत दिने घोषणा गर्दा एउटा ठूलो र नचाहिदो गलत निर्णय गराया । न्युन आय भएका राज्यबाट संरक्षण दिइनु पर्नेे वर्गका मानिसहरु जसले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ,उनीहरुलाई राहत नदिने भन्नेखालको अमानवीय निर्णय गराउँदा देशभरीका शारीरिकरुपमा अशक्त तथा ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरू सरकारी राहतबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सरकारी राहतको कुरा गर्दा अतिअशक्त अपांगता भएका दुई लाखभन्दा बढी सरकारी परिचयपत्र लिएका व्यक्तिहरू जसले मासिकरुपमा सरकारबाट १६०० सय रुपैयाँ मात्रसामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहमा त्यो रकमले के कस्तो योगदान पु¥याएको छ तथा तिनलाई यस्तो संकटको बेलामा सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा न्यूनतम मानवीय भावना पनि नराखी दिइएको राहत रोक्न निर्देशन दिइयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लगायतका उच्चपदस्तहरुलाई यस्तो संकटकालीन अवस्थामा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको विशेष हेरचाहका लागि अनुरोध गर्दा समेत सरकारले पुरै बेवास्ता गरी अमानवीय कार्य ग¥यो ।
यहाँनेर अन्य मुलुकहरूको उदाहरण लिँदा अमेरिकाले यतिखेर अतिरिक्त सहयोग व्यक्तिकै खातामा पुग्नेगरी योजना अघि सारेको प्रसंगलाई अलग राख्दा छिमेकी मुलुक भारतले समेत विपन्न तथा सरकारी सहुलियत चाहिने वर्गका लागि बैंक खातामार्फत् नै अतिरिक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेको दृष्टान्त हामीसँग छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्गका लागि सरकारी राहत नदिने भन्ने खालका निर्णय गर्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारले ल्याउने आर्थिक बहालीका कार्यक्रमहरु अथवा कल्याणकारी योजनाहरु कुनै पनि वर्गका लागि विभेदकारी हुनुहुँदैन त्यसो गरिएको खण्डमा सरकार आफैँले नागरिकहरू बीचको वर्ग सिर्जना गरेको र विभेद गरेको ठहरिन्छ । सरकार चाहिने भनेकै अथवा सरकारको उपस्थिति देखिने भनेकै यस्तै संकटको बेलामा हो अन्य बेलामा त अथवा सामान्य अवस्थामा त आम नागरिकहरुले जे जसरी आफ्नो जीवन धानी रहेकै हुन्छन् ।
नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ राज्यले ठूलो अनुपातमा रोजगारी गरी सिर्जना गर्न सक्दैन, आमनागरिकहरूका लागि लो कल्याणकारी कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च गर्न सक्दैन । त्यस्तो देशमा नागरिकहरू आफैंले आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि संघर्ष गर्नुको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि राज्यसँग अभिलेखित नभएका गरिब ६२ प्रतिशत नागरिकहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आश्रित छन् । आफैंले आर्जन गर्ने आर्फ खाने, जेनतेन जीवन धान्ने यो ठूलो संख्याको नेपालीहरुका लागि सरकार भनेको केवल निर्वाचनका बेलामा भोट माग्न आउने चिल्लो अनुहार भएका सुकिलामुकिला नेताहरूको चित्र र चरित्र मात्रै हो । उनीहरुले अधिकांशतः सरकार भएको अनुभूति नै गर्दैनन् । सहरी क्षेत्रमा रहेका पढेलेखेका र गाउँमा रहेका थोरै संख्याका टाठाबाठाहरुले राजनीतिक–गैरराजनीतिक चौतारीहरुमा गफ गर्दामात्र उनीहरुले सरकार कतै छ कि भन्ने चाल पाउँछन् । अथवा, स्थानीय तहमा तिरो, कर आदि बुझाउन जाँदा पनि साना सरकारको अनुहार देख्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको तथ्यांक अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर चार खर्ब चौवालिस अर्ब रुपैयाँ नगद चलनचल्तीमा छ । यो संकटकालीन अवस्थाका कारण फेरि एकपटक नगदमा आधारिकक कारोबार बढेको छ । मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा संकटको बेलामा काम पाउँदैन रहेछ भन्ने अनुभूति गरेका छन् । सहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका आन्तरिक आप्रवासीहरु संकटका समयमा खाना नपाएपछि , शहरले आफूलाई आश्रय नदिएपछि कष्टकर रुपमा गाउँ फर्कदैछन् । अब केही समयसम्म यस्तो किसिमको आन्तरिक आप्रवासन र बसाईसराईमा कमी आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउँदा वा बजेटमार्फत आर्थिक उद्धार र पुनर्बहालीका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दा अब गाउँलाई, कृषिलाई, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरूलाई बढीभन्दा बढी केन्द्रित गरेर प्याकेज बनाउनु पर्छ । परम्परागत ढाँचाको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको संरचनाले आउँदा केही वर्षसम्म नेपालको मात्रै होइन विश्वभरिकै अर्थ सामाजिक संरचनामा काम गर्नेवाला छैन । वर्तमान भूमण्डलीकरणको साइड इफेक्टका रूपमा अहिले विश्व आर्थिक महामन्दी सानातिना सबै मुलुकहरुले एकैपटक झेल्नुपर्ने अवस्था आयो ।
विगतमा दशकहरूमा विश्व अर्थतन्त्रमा नै आफ्नो सबलताको पक्षलाई भुलेर अरुमाथि आश्रित हुने जुन प्रक्रिया देखापरेको थियो, अब नयाँ विश्व संकटले फेरि एकपटक नयाँ ढाँचाबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पाठ सिकाएको छ । माथि पनि चर्चा गरिएजस्तो नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै सबलताका क्षेत्रहरु छन् । आधाभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आश्रित रहेको कारणले यसअघिका ठूलाठूला विश्व मन्दीहरूबाट केही न केही रुपमा बच्न सक्यो । तर अहिलेको अवस्था अलि फरक छ यद्यपि हाम्रो कृषिमा आश्रित एवं साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायमा आधारित औद्योगिक अर्थतन्त्र आधार सिर्जना हुने गरी लक्षित बजेट र योजना बनाउँदा आउँदा दिनमा नेपाली अर्थतन्त्र समृद्ध हुनसक्ने आधार स्तम्भ तयार हुनसक्छ ।
त्यसैले सरकारले बजेटमा ठूला महत्वाकांक्षी अथवा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरु ल्याउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वमा मन्दीबाट बचाउनका लागि र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्षित प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।