आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
अहिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । बढ्दो घरबन्दी (लकडाउन) गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गम्भीर प्रभाव पदैछ । यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयवहरू अछुत रहन सक्ने अवस्था नै छैन । दैनिक ज्यालादारी मजुदरदेखि बहु–अर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन् । धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक क्षेत्र÷असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिसहरू तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन् । यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुनसक्छ, किनकी पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अद्र्धसहरी (नगरउन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांस नेपाली गैर–कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतितश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लकडाउनका कारणले पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आँकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
केही दिन अघिसम्म सरकारका कर्मचारी–अर्थमन्त्री (टेक्नोक्र्याट) डा युवराज खतिवडा नेपाललाई कोरोना भाइरसजन्य महामारीबाट ठूलो असर नपार्ने र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न गरेको दबाबबाट नेपाललाई खासै असर नपर्ने भएकोले तत्काले कुनै पनि आर्थिक उद्धार अथवा राहत कार्यक्रम आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका थिए । आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो । स्थानीय र प्रदेश तहमा विनियोजित बजेटमध्ये कुन शीर्षकबाट लगेर तिनीहरूले यस्तो राहत कोष बनाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय छैन ।
पूर्वगभर्नर भइसकेका कारण पैसा निकाल्न नखोज्नु, कर्मचारीतन्त्रका नायक (टेक्नोक्र्याट) भएका नाताले सकेसम्म थैलीको मुख खोल्नै नचाहनु अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी होला, तर यस्तो बेलामा उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नुचाहिँ प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षमताको अभाव हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान ३३ अर्ब ६३ करोड तथा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट गरी कुल ४ खर्ब ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी सुरुमा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २१ अर्ब १८ करोड हस्तान्तरण ग¥यो । गत वर्षको अन्त्यमा प्रदेशहरूको सञ्चित कोषमा ७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा ७६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । (स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) ।
गत वर्ष स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमबाट ६१ प्रतिशत, संघ सरकारकै अन्तर सरकारी अख्तियारीको रुपमा प्राप्त भएको रकमबाट थप १४ प्रतिशत गरी ७५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने २२ प्रतिशतमात्रै आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने न प्रदेश सरकारहरूसँग, न त स्थानीय तहहरूसँग आफ्नो स्रोत छ, उनीहरू संघीय सरकारले दिने अनुदानहरूको भरमा आफ्नो तहका सरकार चलाउँदैछन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई नै तिमीहरुले राहत कोष बनाएर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका सूची बनाएर राहत बाँड है भनेर संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पन्छाएकोजस्तो देखिन्छ, जबकी यतिबेला संघीय सरकार आफैले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने थियो । विश्वका केही सरकारहरूले घोषणा गरेका प्याकेजहरू हेरौं, भर्खरै अमेरिकाको सिनेटले २० खर्ब अमेरिकी डलर (२ ट्रिलियन डलर)को आर्थिक उद्धार प्याकेज पारित गरेको छ । जर्मनीले ८ खर्ब १४ अर्ब डलर (७ खर्ब ५० अर्ब युरो), फ्रान्सले ४५ अर्ब युरो, युरोपेली युनियन (इयू)ले समग्रमा ७ अर्ब ५० अर्ब युरो, मलेसियाले ५७ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक उद्धारका प्याकेजहरू घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत पनि २२ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको राहत तथा आर्थिक उद्धारको प्याकेज घोषणा गरेको छ । आफ्नो अर्थतन्त्रको कुल आकार (जीडीपी)को तुलनामा जर्मनीले सर्वाधिक धेरै २० प्रतिशतभन्दा अधिकको आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गर्दा छिमेकी मुलुक भारतले जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा कमको प्याकेज ल्याएको भन्दै त्यहाँ आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपालमा भने बलियो बहुमतका सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोझै रकम वा अंकको आर्थिक उद्धारका प्याकेज ल्याउने निर्णय नै गराएनन् । स्थानीय तथा प्रदेशलाई कुल संघीय बजेटको ३० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यदि, यी तहहरूले आफूले आफ्नो बजेटको १० प्रतिशतजति राहतका कार्यक्रमका लागि खर्च गरे भने पनि त्यो शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धारका लागि हात्तीका मुखमा जिरासरह नै हुनेछ, किनकी सरकारले प्याकेजका कार्यक्रम घोषणा गरेकै छैन । स्रोत जुटाउनका लागि सरकारले चार उपाय सुझाएको छ– वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामको लाखि खर्च गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने, राष्ट्रिय विपद कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने ।
अहिलेको अवस्थामा रकमान्तर नै एकमात्र प्रभावकारी र बलियो उपाय हो । चैत १७ गतेसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ, यसमा पनि विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च त २५ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त्यसै बसिरहेको छ । यो वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा सोमबारसम्म ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमात्रै उठेको छ । वर्षान्तसम्ममा १० खर्बजति उठ्छ भनिएकोमा नयाँ परिस्थितिले गर्दा साढे ९ खर्ब रुपैयाँ उठिहालेमा धन्न मान्नु पर्छ ।
सरकारले अहिले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतका बहुपक्षीय दाताबाट १५ खर्ब रुपैयाँजति ऋण सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यी सबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि केही ठूलै स्रोतको खाडल कायम हुने देखिन्छ, जुन तत्कालका लागि आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले कोरोनाजन्य आर्थिक संकटका कारण फ्रान्सको ऋणभार जीडीपीको सत प्रतिशत नाघेको छ । संकट व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्य स्रोत परिचालन गर्दा पनि पुग्दैन भने ऋणभार बढ्छ भनेर पनि हुँदैन ।
सरकारसँग तत्कालै परिचालन गर्न सकिने गरी अहिलेको अर्को स्रोत पनि छ, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका कल्याणकारी कोषहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको उपदान कोष, बिमा समिति, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थानका सञ्चित लाभांश कोष, आम तलबधारीहरूबाट विगत एक दशकबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका विभिन्न कोषहरूमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ, जुन यी कोष सञ्चालकहरूले बैंकहरूमा राखेर त्यसको ब्याजबाट थप नाफा आर्जन गर्दै बसेका छन् । पछि व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले ती कोषहरूको रकमलाई संकटकालीन राहत तथा आर्थिक उद्धारको प्याकेजमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
सरकारसँग उपाय नै नभएको होइन, अबलम्बन गर्नै नखोजिएको हो । जसरी कोरोनाभाइरसको भयानक प्रसार हुँदै जाँदा नेपालमा यो छँदैछैन, आउँदै आउँदैन भनेर हलुका रूपमा भाषणबाजी गर्ने काम गरियो, त्यसैगरी अहिले आर्थिक संकटको व्यवस्थापनका लागि पनि टाटटुले, चुनावी घोषणापत्रका नाराजस्ता कार्यक्रम ल्याएर अलमल्याउने काम भइरहेको छ । पूर्वगभर्नर भइसकेका कारण पैसा निकाल्न नखोज्नु, कर्मचारीतन्त्रका नायक (टेक्नोक्र्याट) भएका नाताले सकेसम्म थैलीको मुख खोल्नै नचाहनु अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी होला, तर यस्तो बेलामा उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नुचाहिँ प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षमताको अभाव हो ।
लकडाउनका अवधिभरि छानिएका व्यक्तिहरूलाई चामल, दाल र चाउचाउका पोका बाँडेर मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली हुँदैन । स्थानीय तहमार्फत राहत बाँड्नु भन्ने व्यवस्था पनि गत वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै हुने जोखिम छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नक्कली सूची बनाएर आफ्नै परिवारका सदस्य, आफन्तहरूलाई यस्तो ‘राहत’ बाँडेजस्तो गरे भने त्यसको अनुगमन कसले गर्ने हो? स्थानीय तहले बनाउने सम्भाव्य लाभान्वित समूहको सूचीको कसले ‘भेरिफाइ’ गर्ने हो? यसका लागि तत्कालै लकडाउनमा राहत व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा बाँडिने राहतको व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारावालासमेत रही सूचिकृत व्यक्तिको ‘भेरिफिकेसन’ गरेर मात्र राहत बाँड्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
नागरिक दैनिक, १९ चैत २०७६