भर्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमै आइसकेको ७ महिनापछि योजनाको मुल दस्तावेज पारित गरेको छ । योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो आधारपत्रमा राखिएको लक्ष्यभन्दा ०.७ प्रतिशत हो । पन्ध्रौं योजनाकै आधारपत्रमा योजना अवधिको अन्त्यसम्म १०.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको अर्थ, आफ्नो लक्ष्यमाथि स्वयं योजना आयोगलाई नै विश्वास छैन । हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनसकिएको योजनाको मुल दस्तावेजमा यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भएको स्वयं योजना आयोगले स्वीकार गरेको छ । विगत तीन वर्षमा कायम रहेको औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदरलाई टेकेर चालू वर्षमा ८.५ हुँदै योजना अवधिभरिमा साढे ९ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदर हासिल गर्ने आयोगको लक्ष्य देखिन्छ ।
सरकारको लक्ष्य र हासिल वृद्धिदरलाई मात्र साक्ष्य बनाएर हेर्ने हो, कसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकोमा ६.७ प्रतिशत रह्यो भने २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ७ प्रतिशतमात्र वृद्धिदर हासिल भयो । नेपाली अर्थतन्त्रको बहनशील क्षमताका कारण आव २०७३/७४ मा अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारमा हासिल गरेको ८ प्रतिशतको वृद्धिदरसहितको बहालीबाहेक त्यसभन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूमा औसतमा ५ प्रतिशत पुग्दा खुसी मान्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमात्र रहनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ ।
विगत दुई आर्थिक वर्षमा हासिल भएको साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरका पछाडि पनि ठोस कारक देखिएनन । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानी, विद्युत्को निरन्तर उपलब्धता, ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा आएको तीव्रतालगायतका कारणले वृद्धिदर उच्च रहेको बताउने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डीसीआर–२०१९)ले चार वर्षमा दातृ निकायबाट पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको खुद सहायता (डिस्बर्समेन्ट) १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको देखायो । यसमा सरकारले दाताबाट पछि सहायता आइहाल्छ भनेर गरेको खर्चसमेत जोड्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि चार वर्षमा भएको खर्च ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्दैन । यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता आकलन गरिएको रकमको आधाभन्दा पनि कम हो । त्यसैले पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उठायो भन्ने तर्कको ठोस पुष्टि हुँदैन ।
अर्को तर्क, निरन्तर विद्युत् उपलब्धताका कारण औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च वृद्धिलाई टेवा पुगेको भन्ने तर्कलाई हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औद्योगिक क्षेत्रको कुल क्षमता उपयोग करिब ६० प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष ०७५/७६ मा यो घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको छ । (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक गतिविधि अध्ययन) औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै औद्योगिक क्षमता उपयोग भइरहेका अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने तर्कको पनि आधार पुष्टि हुँदैन ।
यस्तै, ठूला आयोजनाका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने तर्कलाई हेर्दा विगत तीन वर्षमा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुनेगरी न कुनै ठूला आयोजना आरम्भ भएका देखिन्छन्, न त पूरा नै ।
अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने कुनै पनि भयावह प्रकोप झेलेका मुलुकहरूले निकट वर्षहरूमा नै उच्च वृद्धिदर हासिल गर्छन् । त्यसलाई कायम राख्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइन्छन् भन्ने कुराले भने विशेष अर्थ राख्छ । विगत तीन वर्षयताको वृद्धिदर नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै उल्लेख्य उपलब्धी भएकोमा अर्को मत हुन सक्दैन । भूकम्प र भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले एकपटक पहिरो गएको अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारको पुनर्बहाली हासिल गरे पनि त्यसलाई कायम राख्नका लागि लगानी प्रवाह र अन्य पर्याप्त प्रयास नपुगेकै कारण पुनः ‘एल’ आकारको वृद्धिको लय समातेको छ । यो भनेको पुनः झरेर स्थिर हुने चरण हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै–नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावटको सामना गर्दैछ । कोरोनाभाइरसले उत्पन्न गरेको विश्व स्वास्थ्य संकटले कम्तिमा ०.६ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशतसम्मले विश्व वृद्धिमा असर पार्ने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । कोरोनाभाइरसजन्य विश्व स्वास्थ्य संकट कति समयसम्म विस्तारित हुन्छ भन्ने कुराले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावनिहीत रहने भएकाले अहिले नै ठोकुवासाथ यसै भन्न नसकिने ठहरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरू पुगेका छन् ।
नेपालको हकमा भने चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएकाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ६.४–६.७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरमात्र हासिल हुने यसअघि प्रक्षेपण गरेका थिए । कोरोनाभाइरसको प्रभावले विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र एवं नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारत दुवैको वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपणहरू जारी भइरहेका बेला नेपालमा भने यहाँका सरकारी अधिकारीहरू अझै ७ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दैछन् । राष्ट्रिय लेखा विवरणमा तथ्यांकीय समायोजन र आधार वर्ष परिवर्तन गरेर ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर त देखाउन सकिएला, तर त्यसको
अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा विश्वसनीय आधार कति रहला? सोचनीय छ ।
विश्व संस्थाहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकसँग कुनै रुपमा आवद्ध रहिसकेका अर्थशास्त्रीहरूले यथास्थितिमा नेपालको वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेका छन् । यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा करिब १ प्रतिशत विन्दुको कटौती हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्र कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । हवाई क्षेत्रले मात्र ४ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने बताएको छ भने मुख्य पर्यटन सिजनमा बुकिङ रद्ध हुँदा र उद्योग बन्द हुँदा पर्यटन उद्योगले कुल आयको ५० प्रतिशत गुमाउने खतरा छ । गत आवमा पर्यटन क्षेत्रबाट ७३ अर्ब आर्जन भएको थियो । पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशतको योगदान राख्छ । पर्यटनबाट हुने कुल मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)मा १० प्रतिशतले कमी आउँदा जीडीपीमा ०.२५ प्रतिशतले कमी आउँछ । यस वर्षको क्षति योभन्दा ठूलो हुने भएकाले समग्र गिरावट बढी हुनसक्छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र श्रम गन्तव्यहरूमा पारेको कोरोना प्रभावले रेमिट्यान्स आयमा व्यापाक कमी आउने जोखिम छ । नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य कतारले नेपालसहित १४ मुलुकका नागरिकका लागि प्रवेशमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । यसको प्रभाव कतार ट्रान्जिट हुँँदै तेस्रो देश जाने नेपालीमा पनि पर्नेछ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिँदै आइएको दक्षिण कोरिया, चीनपछि सर्वाधिक तीव्र गतिमा कोरोनाभाइरस विस्तार हुँदै गएको मुलुकमा परेको छ । यीसहितका अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत पार्ने असरले २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले नै रेमिट्यान्स प्रवाह घट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक आकलन छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण अवस्था हो, किनकी निर्यात आय बल्लतल्ल १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ, वैदेशिक व्यापारमा आउने कमीका बाबजुद कम्तिमा १२–१३ खर्बको आयात हुने र निर्यात ७५–८० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने सम्भावना छ । पर्यटन आय पहिलो ६ महिनामा ४२ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा यसका बाँकीका अवधिमा बढीमा १५–२० अर्ब थपिएला । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको प्राप्तिसमेत खुम्चिँदा पार्ने प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ ।
आधार वर्षमा नै लक्ष्यभन्दा निकै ठूलो अनुपातले कम हासिल हुने आर्थिक वृद्धिको असर समग्र योजना अवधिमा पर्ने निश्चित नै छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना र प्रकृति हेर्दा सँधैभरि तीव्र गतिको गिरावटपछि फेरि उच्च वृद्धिदर हासिल होला नै भन्ने ठोस आधार छैन । अझ, प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा त्यो श्वैरकल्पनाभन्दा बढी देखिँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नं १ को १०.४ प्रतितश, प्रदेश नं २ को ११ प्रतिशत, बागमतीको ७ प्रतिशत, गण्डकीको १०.२ प्रतिशत, प्रदेश ५ को १०.५ प्रतिशत, कर्णालीको १५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ११.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सीमित स्रोतसाधन र लगानी परिचालनको आधार रहेका कर्णालीजस्ता प्रदेशले कसरी १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउलान?
यही आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यलाई टेक्दै आउँदो पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय पनि १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल १०५० डलरको हाराहारीमा छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षासँगै फेरि एक पटक नेपाललाई पन्ध्रौं योजना अवधिमा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सपना साँचिएको छ, जुन तेह्रौं योजनादेखि नै बाँड्दै आइएको सपना हो । यसअघि नै स्तरोन्नतिका तीनमध्ये दुई सूचक– प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई), ह्युमन एसेट इन्डेक्स (एचएआई) र इकोनोमिक भल्नारेबिलिटी इन्डेक्स (इभीआई)– पूरा भइसके पनि आयगत आधार नपुग्ने भएपछि नेपाल आफैले तत्काल स्तरोन्नतिमा नजाने भनेर राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको थियो । हालै बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बैठकले नेपाल, बंगलादेश, लाओस, म्यानमार र टिमोर लेस्टेको सन् २०२४ को स्तरोन्नति प्रक्रियलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने संशोधित मापदण्ड छ । रेमिट्यान्स आयले थेगेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वभाविक वृद्धिबाटै १९९० को दशकमा २५० डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १०५० पुगिसकेकाले आउँदा चार वर्षमा १२०० डलर नाघ्ने भएकाले यो स्तरोन्नतिको विषय अर्थ–राजनीतिक श्रेय लिइरहनु पर्ने विषय बन्नसक्ने अवस्था कम छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पनि हालको १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने आधारपत्रको लक्ष्यमा संशोधन गरी १० प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । विगत २० वर्षमा नेपालका गरिबी २० प्रतिशत विन्दुले नै कमी आयो, जसको वार्षिक कमी आउने दर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी देखिए पनि नेपालले हरेक जीवनस्तर मापन सर्वेमा गरिबी मूल्यांकनको आधारमा परिवर्तन गरेकाले वास्तविक तहमा गरिबी कुन अनुपातले घट्यो भन्ने विश्वसनीयतामाथि नै विश्व बैंकले प्रश्न उठायो । फेरि, गरिबीको विश्वव्यापी मानकमा पनि परिवर्तन हुँदैछन् । अब जीवन निर्वाहका लागि कति लागत आवश्यकता पर्छ भन्ने विधिलाई आधार मान्न थालिएको छ, त्यसमा मूल्यवृद्धि र आमव्यक्तिको खरिद क्षमतालाई मुख्य आधार मानेर आधार तय गरिन्छ । फरक–फरक मुलुकका लागि समान मापदण्डले काम गर्न नसक्ने भएकाले मुलुकगत रुपमा भिन्दाभिन्दै मानक राखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले एकल अंकमा गरिबी घटाउने लक्ष्य राख्नु भने भनेकै भरमा र कुनै पनि किसिमको सर्वे र अध्ययनहरू नगरीकनै २४ प्रतिशतको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भनेकै भरमा विश्वव्यापी मानक संस्थाहरूले पत्याउँदैनन् । यो आउँदो पाँच वर्षभित्रमा कसरी १० प्रतिशतमा झार्ने हो, त्यसको पनि ठोस आधार भेटिदैन ।
नागरिक दैनिक, २८ फागुन २०७६