सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकासमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोज्नु स्वभाविक नै हो, तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले भने जुन ढंगले राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयका उपशाखामा परिणत गर्नेगरी कानुनमै परिवर्तन गरेर हस्तक्षेप गराउँदै छन्, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्नचिह्न उब्जेको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
देशको केन्द्रीय बैंक नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सामान्य राजनीतिक नियुक्तिजस्तो होइन । यो देशको समग्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय त हो नै, सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले केन्द्रीय बैंकमा नियुक्त हुने गभर्नर उच्च प्राज्ञिक ज्ञान भएको तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलासँग नजिकको जानकार पनि हुनुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता छ । विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन– २०५८ ले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंकशास्त्र वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । कार्यानुभवमा सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अथवा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पद संलग्न भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्ने अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधि गरेकोसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कम्तिमा पाँच वर्षको कार्यानुभव भएका विज्ञलाई नियुक्त गर्ने र उच्च प्राज्ञिक÷व्यावसायिक अनुभव भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रचलन छ । नेपालमा भने राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका अर्थशास्त्री वा अर्थशास्त्री नै नभए पनि कतैबाट टपक्क टिपेर गभर्नर बनाउने प्रचलन हाबी हुँदै आएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नरहरू विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुुर क्षेत्रीसहित केही गभर्नरहरू राष्ट्र बैंककै क्याडरमध्येबाट चयन भए पनि सरकारले आफूअनुकूल गभर्नर नियुक्त गर्ने–गराउने पुरानै प्रचलन हो । त्यसैले गभर्नरमा नियुक्ति पाउनका लागि वर्तमान दुई जना डेपुटी गभर्नर त पदेन हकका हिसाबले अगाडि रहने नै भए, त्यसबाहेक योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वअर्थसचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका व्यक्तिहरूको अहिले शक्तिकेन्द्रहरूमा गणेश परिक्रममा सुरु भएको छ ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकासमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोज्नु स्वभाविक नै हो, तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले भने जुन ढंगले राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयका उपशाखामा परिणत गर्नेगरी कानुनमै परिवर्तन गरेर हस्तक्षेप गराउँदै छन्, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्नचिह्न उब्जेको छ । कतिसम्म भने वर्तमान गभर्नरको समयावधि एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ गभर्नर छनौटका लागि समिति पनि बनाएको छैन ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसमेतको अध्ययनबाट आउँदा गभर्नर नियुक्ति गरिँदा केबल सरकारनजिकको व्यक्तिमात्र हेर्ने नभइ निम्न आधारमा विज्ञ चयन गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
क) उच्च प्राज्ञिक ज्ञानः आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंकशास्त्रलगायतका विषयमा कम्तिमा विद्यावरिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिनु उपयुक्त हुन्छ । हालसम्म औपचारिक रूपमा विद्यावरिधि गरेको भनेर कति नभनिए पनि अभ्यासमा यही तहका शिक्षा हासिल गरेका अर्थशास्त्रीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । यसलाई औपचारिक नै निर्णय गराउँदा उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक हुनका लागि तोकेका मानकहरू आधार मापदण्ड हुनसक्छन् ।
यसको विकल्पमा हालकै विद्यमान स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिका हकमा जर्नलहरूमा प्रकासित शोधपत्र र तिनका लागि गरिने उद्धृत (साइटेसन)हरूका आधारमा अंक निर्धारण गरी मूल्यांकन मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू (अष्ट्रेलिया डिन लिस्ट, गुगल स्कलरको एच इन्डेक्स)का आधारमा प्रकासित शोधहरूका मूल्यांकन अंक निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
ख) उच्च कार्यानुभवः कम्तिमा १५ वर्ष कुनै उच्च व्यवस्थापकीय क्षेत्रको नेतृत्व गरेको वा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक÷विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा ५ वर्ष सेवा गरेका, नेपाल सरकारको सचिव तहमा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव रहेका अथवा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरिसकेका व्यक्तिलाई गभर्नरका रूपमा चयन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ग) मौद्रिक–वित्तीय व्यवस्थापन क्षमताः अहिलेको विश्व परिवेशमा केन्द्रीय बैंकका भूमिका पनि परिवर्तिन हुँदै गएको छ । सबल, स्वायत्त र बलियो केन्द्रीय बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि स्वस्थ र बलियो बनाउन उत्तिकै भूमिका खेल्छ । केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने ब्याजदर नीति वा मौद्रिक परिचालनको नीतिले अर्थतन्त्रका गति निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा सीधै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको सक्षमताले समग्र वित्तीय प्रणालीकै गति निर्धारण गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।
घ) उच्च नैतिकवानः अहिलेको परिप्रेक्ष मूल मुद्दा भनेको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कतिको नैतिकवान छ भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । विगतका केही गभर्नरहरू बैंकहरूको लाइसेन्स प्रकरणदेखि नोट छपाइको कमिसन प्रकरणमा समेत उत्तिकै मुछिए । भलै विजयनाथ भट्टराईले पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाए तर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका नाममा विश्व बैंक र डीएफआईडीबाट लिइएको झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण र अनुदान सहयोगको सही ढंगले सदुपयोग नभएको र यसको दुरुपयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन केही कार्यकारी निर्देशकदेखि अन्य परामर्शदातासमेत संलग्न रहेको प्रष्टै छ ।
बैंक विशेषका स्वार्थअनुकूल नीतिगत निर्णयहरू हुने गरेका छन् भन्ने आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । अझ, राष्ट्र बैंकका धेरैजसो निर्णयहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सर्तअनुरुप हुने गरेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न फरक–फरक प्रकरणका अध्ययनहरूबाट खुलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम चलाउँदा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र खुला हुनुपर्छ भनियो । विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एफएस रिफर्म)का नाममा १० अर्बको ऋण प्रवाह गरिँदा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जन कानुनहरू बनाउन (जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लगाइयो), उसैको १० अर्ब रुपैयाँको दोस्रो विकास नीति सहायता ऋण (डीपीसी क्रेडिट–टू) दिइँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या १०० मा झार्नुपर्ने सर्त तेस्र्याइयो । त्यसैअनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र स्वामित्व किन्ने (मर्जर–एक्विजिसन)को नीतिअगाडि सारियो । यो नीति अगाडि सारिएपछि साना बैंक तथा वित्तीय संस्था, विशेष गरी डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटी अहिले १६३ कायम भएका छन्, २०६८ असारमा २१८ पुगिसकेका थिए । यस हिसाबले लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको देखिएन । अझ त्यस समयमा ३० को हाराहारीमा रहेका वाणिज्य बैंक पनि अहिले २७ मा झरेका छन्, जुन १० वटामा झार्न सकिने बताइएको थियो ।
यसरी दाताको निर्देशनमुताबित यहाँ नीतिगत लिने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । मुलुकको वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु मुख्य चुनौती हो । दाताले दिएको सहयोगबाट चिल्ला गाडी चढ्न पाइने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘तलमाथि’ गरी अतिरिक्त लाभ लिन पाइने, विदेश भ्रमण गर्न पाइने, आफन्तलाई परामर्शदाता र अन्य उच्च पदमा जागिर खुवाउन पाइने लोभमा उनीहरूले थोपारेका सर्तकै पालना गर्दै जाने परम्परा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कहिलेसम्म धानिरहने? त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उच्च नैतिकवान (हाइ मोरल भ्यालु) भएका हुनैपर्छ ।
यीलगायतका विषयहरूमा स्पष्ट सूचक (म्याट्रिक्स) बनाएर सरकारले गठन गर्ने गभर्नर छनोट समितिले सम्भाव्य विज्ञहरूको प्राथमिकता सूची (रोष्टर) तयार पार्नुपर्छ र त्यसमध्ये छानिएका तीन जनालाई आउँदो पाँच वर्षका लागि गर्नसक्ने विषय वस्तुको प्रस्तुति गर्न लगाउनु पर्छ । त्यसो त केन्द्रीय बैंकको भूमिका एकै प्रकृतिको रहिरहँदैन ।
मुलुकको आन्तरिक साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने उतार–चढाव र विश्व मौद्रिक बजारमा हुनसक्ने फेरबदलअनुसार हाम्रो केन्द्रीय बैंकले पनि आफूलाई ढाल्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७२ सालअघि केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता फरक थियो भने मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अब यसका प्राथमिकता फरक हुनसक्छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै राष्ट्र बैंकको संरचनालाई पनि त्यसैअनुरुप ढाल्नु पर्नेमा बल्ल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी संरचनागत व्यवस्था गर्न लागिएका छन् । तर, जुन ढंगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै समाप्त गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ, त्यसले पनि मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व हैन, अस्थायित्वलाई मलजल गर्छ । सरकारले चाहनेवित्तीकै कुनै अमुक कारण तेस्र्याएर गभर्नरलाई अपदस्थ गर्न थाल्नेवित्तीकै त्यसको असर मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पर्नेछ ।
आउँदा गभर्नरमाथि मौद्रिक व्यवस्थापनका निकै ठूल्ठूला दायित्वहरू छन् । बलियो बहुमतयुक्त सरकारले पहिलो २ वर्षमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसके पनि अबका आउँदा ३ वर्षमा आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अब संघीयता विस्तारै संस्थागत हुँदैछ । योसँगै तीनै तहका सरकारहरूले विकासलाई गति दिने छन् । यसको अर्थ, अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाह बढ्ने छ । मुद्राको प्रवाह बढ्दा त्यसले सँगसँगै मुद्रास्फीतिको चाप पनि लिएर आउँछ । यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थापन?
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म निष्कासित गरेको ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ । गत २०७३–७४ को निर्वाचनताका बजारमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको धन प्रवाहित भएकोे आकलन छ । योमध्ये ठूलो रकम अहिले पनि बजारमै नगदका रुपमा चलायमान छ । अझ नगदी अनुपातको रकम बढेर सवा ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर यति ठूलो रकम रहिरहनु भनेको समानान्तर अर्थतन्त्र सक्रिय भइरहेको प्रमाण हो ।
२०६२÷६३ पछाडि नेपालमा जुन ढंगले रातारात ‘नवअर्बपतिहरू’ देखा परे, त्यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र बलियो भएको पुष्टि गर्छ । करिब १५० देखि २०० व्यक्तिहरू यसबीचमा नवअर्बपतिका रूपमा उदाएका छन्, जसको कुनै बलियो औद्योगिक–व्यावसायिक वा पुस्तैनी सम्पत्तिको आधार छैन । अमूक देशमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका भनिएका व्यक्तिहरू अहिले आफूलाई अर्बपतिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्ता, नवअर्बपतिहरूमध्ये धेरैले आफ्नो लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा गरेका छन् । नढाँटी भन्ने हो भने धेरैजसो बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवाहित लगानीको स्रोत खुल्दैन । वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा उद्योगी र बैंकरलाई छुट्ट्याउने भनेर त लागिपरेका छन्, तर बैंकिङ क्षेत्रभित्रै भइरहेको शुद्धीकरणको खेलबारे अध्ययन–अनुसन्धान भएकै छैन ।
‘केही नेपालीहरू’ले भारतका बैंकहरूका मुद्दती निक्षेपहरूमा राखेका करिब ५० अर्ब भारुबराबरको रकम अब छिट्टै नै समयावधि पुरा (म्याचुअर) हुँदैछ र त्यो धन अब शुद्धीकरण भइ नेपाली बजारमा आउने सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । यसरी चक्रिय रुपमा घुमेर आउने पैसालाई शुद्धीकरण गराएर नेपालमा भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको गभर्नरको ठूलो हात हुन्छ भन्ने कुरा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ स्थगन प्रकरणबाटै थाह हुन्छ । यस मामिलामा वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लिएका अडानले अझैसम्म काम गरेको कारण त्यो रकम फुकुवा भएको छैन ।
आउँदा दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र अझ गहिरिने संकेतहरू देखिएका छन्, किनकी राजनीतिक तहमा उच्च पहुँच (नेक्सस) भएका नवधनाढ्यहरूले आफूअनुकूल निर्णय गराउन गरिरहेको लगानीको पोल विस्तारै खुल्दैछन् ।
यसबाहेक वर्तमान गभर्नर डा. नेपालका समयमा सुरु भएको ‘बिग मर्जर’को प्रक्रिया अझै अधुरै छ भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको शितयुद्धका कारण थुप्रै नीतिगत निर्णयहरु रोकिएका छन् । डा. नेपालको कार्यकालभरिमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबरका नयाँ नोट बजारमा प्रवाहित भएका छन् । आउँदा गभर्नरले पनि पदमा बस्नेवित्तीकैदेखि नोटमा हस्ताक्षर गर्नमात्र होइन, त्यसले सिर्जना मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति नियन्त्रण गर्न केकस्ता नीति लिन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नागरिक दैनिक, २० फागुन २०७६