कोरोना, कोरिया र नेपाल

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा कोरोनाभाइरस निमोनिया (कोभिड १९) को प्रकोपले पार्नसक्ने सम्भाव्य क्षतिबारे अहिले प्रारम्भिक आकलनहरू आउन थालेका छन् । हालसम्म करिब २३०० को ज्यान लिइसकेको यो महामारीको संक्रमण दक्षिण कोरियामा पनि फैलन थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमै अर्को त्रास सुरु भएको छ । चीनमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक संयन्त्रहरू (म्यानुफ्याक्चरिङ) अहिले लगभग ठप्प अवस्थामा छन् । विशेषगरी चीनमा आधार रहेका विश्वका ठूला मोटर उत्पादकहरूको उत्पादन रोकिएको छ । विश्वको अर्को प्रमुख मोटर उत्पादक हब, दक्षिण कोरियामा यो महामारीबाट प्रभावित हुनेहरूको संख्या लगातार बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारीले पार्ने प्रभावको आकलन आउँदो दुई साताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ । कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिभाले कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ०.१ देखि ०.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेकी छिन् । उनका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ०.४ प्रतिशतले कमी आउने छ । बार्कले एन्ड मोर्गन स्टेन्लीले यो महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ०.२ देखि ०.४ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रारम्भिक आकलनमात्रै हो । यसको प्रभाव विश्वव्यापी उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीमा पर्ने असर कति गहिरो हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेट्री स्टेभज मेनुचिनले बताएका छन् । यसअघि सार्सको महामारीले पारेको असरभन्दा कोभिड–१९ को महामारी दोब्बर ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

चीन एक्लैले यो महामारी नियन्त्रण गर्ननसक्ने ठहर गरेरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बिल गेट्सलाई पत्र लेखेर १० करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता मागेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँगै पैसै नभएर विश्वका धनाढ्यका अगाडि हात फैलाएको भने होइन । विश्वका २५ भन्दा बढी देशमा फैलिएको र अन्य देशमा समेत कोभिड–१९ को महामारीका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्न थालेपछि यसको प्रभाव सोचेभन्दा बढी पर्ने देखिएपछि यसविरुद्धको अभियानमा आर्थिक र नैतिक सहयोग खोजेको हो ।

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीबारे भन्ने गर्थे– ‘नेपाललाई तत्कालै यसका गम्भीर प्रभाव पर्दैन, किनकी नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छैन ।’ अहिले पनि प्रतिक्रिया लिने हो भने लगभग सोही शैलीमा जवाफ आउने छ । अझ अर्थमन्त्री खतिवडासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ प्रतिशतभन्दा माथिकै वृद्धिदर हासिल हुने ठोकुवा गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारका नजरमा कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पर्ने सम्भावनै रहेन । तर, अर्थशास्त्रीहरू विश्व व्यापारमा पहिलो महिनामै परेको प्रभावले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नै हालसम्म सामना नगरिएको झट्का (सक्स)को चक्रमा पर्नसक्ने चेतावनी दिँदैछन् ।

९० को दशकपछि विश्व व्यापार नै चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आश्रित हुँदै गइरहेकोमा शायदै अर्को मत होला । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार १६.३ प्रतिशत विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि पूर्णत चीनमा निर्भर छन् । यो अनुपातको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई न्युन मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उपभोगमा पर्नेछ र निजी उपभोगमा संकुचन आउँदा चिनियाँमात्रै होइन, विश्वकै प्रमुख आयात–निर्यातकर्ताहरू यसको चपेटामा आउने भएकाले सार्सले भन्दा यसको असर दोब्बर ठूलो आकलन गरिएको हो, किनकी सार्सले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा पारेको असर सीमितमात्रै थियो । यद्यपि, कोरोना भाइरसको विश्व अर्थतन्त्र असर ‘भी’ आकारमा हुने अर्कोथरि अनुमान छ, अर्थात् तीव्र गतिमा तल झरेसँगै पुनः माथि चढ्ने प्रकृतिको असर पर्ने अनुमान छ ।

भर्खरै विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थव्यवस्थामा उक्लिएको भारतमा कोभिड १९ महामारीका कारण पर्नसक्ने सम्भाव्य आर्थिक झट्काबाट बच्न मोदी सरकारले प्रारम्भिक गृहकार्य थालिसकेको छ, किनकी चीनसँग उसको १४ प्रतिशतको व्यापारिक साझेदारी छ । त्योभन्दा पनि बढी, एसियाली क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा नै चीनको पल्लामा हलचल हुँदा त्यसले पार्ने सम्भावित गम्भीर क्षतिको अनुमान गरेरै भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिरक्षा नीति बनाउन सुझाव दिइसकेका छन् ।

नेपालमा भने सरकारका मन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ‘नेपाल कोरोनामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्न हतार भइसक्यो । हालसम्म चीनको महामारीलाई मात्र हेरेर बस्दा करिब ४२ हजार नेपाली कार्यरत रहेको दक्षिण कोरियामा जुन तीव्रदरमा यो भाइरस संक्रमितहरू फैलिँदै छन्, त्यो झन् ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । हाल जुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमतिहरू बढिरहेका छन्, त्यहाँमात्रै करिब एक हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरियाली रोजगारदाताहरूले आफ्ना कामदार–कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्न आदेश दिन थालेका त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले बताएका छन् ।

हुन त हुम्लामा झाडापखाला वा ‘सिजनल फ्लु’ले आमनागरिकको मृत्यु हुने देश हो, हाम्रो । प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार ‘नेपाल कोरोना भाइरससँग जुध्न सक्षम छ ।’ यो भाइरस संक्रमितहरूको मृत्युदर बढ्दै जाँदा हिजोसम्म चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन, भनेर सरकारकै लाइनमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेपालका केही विज्ञ चिकित्सकहरु पनि अब सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । हालसम्म यसको देखिएका (रिपोर्टेड) बिमारीको संख्या ७७ हजार रहेकोमा २३६० को मृत्यु भइसकेको छ । चीनबाहेक इरानमा ५, इटालीमा २, भारतमा २ गरी अन्य मुलुकमा पनि यसै भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेका संख्या बढ्दो छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको यस्ता महामारी वा प्रकोपहरूसँग जुझ्नसक्ने क्षमता निकै कमजोर छ । हालैमात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण त बनाइएको छ, तर त्यो प्राधिकरणको मूल सचिवालय नै हालसम्म स्थापना भइसकेको छैन । प्राधिकरणले के काम गर्ने भन्नेमा ऊ आफै अलमलमा छ । बाढी, पहिरो, भुइँचालोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो कि देशका कुनै भूभागमा फैलिनसक्ने महामारीलाई पनि यसले आफ्नो दायरामा ल्याउने हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यदि, त्यस्तो कुनै व्यवस्था नभएको भए सरकारले कुनै उच्चस्तरको संयन्त्र बनाएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू परिचालना गर्नसकिने गरी व्यवस्था मिलाउन अब अझै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

‘भिजिट नेपाल २०२०’ भूतले खाजा खाने समयमा जन्मोत्सव मनाइजस्तो भएको छ । विश्वव्यापी यात्रामै कम्तिमा ३० प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण भइरहेको बेला नेपालमा २० लाख त के गत वर्षभन्दा पनि कम पर्यटक आउने पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । यसको प्रारम्भिक लक्षणस्वरुप पोखरासहित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा बुकिङ रद्ध हुन थालिसकेका छन् । पर्यटकको संख्या घट्दा त्यसले पर्यटनबाट प्राप्त हुने करिब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरका पर्यटन आयमा असर पर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य झट्काहरूको कतिसम्म गहिरो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्प र सोही वर्षको अघोषित भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले प्रमाणित गरिसकेको छ । दोहोरो झट्काकै कारण उक्त वर्ष ३.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आयो भने ३ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढेको अनुमान छ । (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक– भारतीय नाकाबन्दीपछिको आर्थिक विश्लेषण, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक, अद्यावधिक नेपाल स्थितिपत्र २०१५/१६) । तर नेपालीहरूको लडेर फेरि तत्कालै उठ्न सक्ने बहनशील क्षमता (रिजिलियन्स)का कारण अर्को वर्ष करिब ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अर्थात ‘भी सेप’को आर्थिक बहाली हासिल भयो ।

अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले के देखाउँछन् भने नेपालजस्तो सानो (जसको आकार केबल ३० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरमात्रै छ) र सीमित आर्थिक क्रियाकलापका भरमा आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने देशमा प्रकोपहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कम्तिमा ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म क्षति पु¥याउँछन् । त्यसमा प्रकोपको आकार (डेन्सिटी) कत्रो र कस्तो छ भन्ने कुराले क्षतिको अनुपात भर पर्छ । उदाहरणका लागि २०७२ को भूकम्पले १० खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति ग¥यो, जुन उक्त वर्षको जीडीपी अनुपातमा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो । सोही वर्षको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले दैनिक औसत २ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति पु¥याएको अनुमान छ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा साढे ३ प्रतिशत कमी ल्यायो । ०७४ सालको बाढी, पहिरो र डुबानले ६० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक आकलन छ, तर उक्त वर्षको राष्ट्रिय लेखा गणनामा यसको क्षति आकलनको हिसाबै समायोजन गरिएन । स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनले भने जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशत क्षति भएको देखायो । यी दुव प्रकोपहरूका कारण गरिबी रेखाआसपासमा रहेका करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको निष्कर्ष छ, तर राष्ट्रिय योजना आयोगले यो विवरण नै लुकायो ।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानकै कारण भइरहेको क्षतिलाई छुट्टै गणना र समायोजन गरिएकै छैन । यसलाई नियमित आकस्मिकता मानेर बसिएको छ । धन्न मानौं, पछिल्ला दशकहरूमा नेपालले कुनै पनि महामारीको सामना गर्नु परेकै छैन । गत वर्ष देखिएको डेंगीका प्रकोपलाई सरकारले महामारी मानेन, किनकी यसको मृत्युदर कम थियो । प्रदेश नं १ को तेस्रो ठूलो आर्थिक हब धरानमा डेंगीकै कारण कति ठूलो प्रभाव परेको थियो भन्ने प्रारम्भिक आकलनसमेत छैन, किनकी अध्येता र अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय (थिंकट्यांक)हरूले काठमाडौंबाहिर नेपाल नै देख्दैनन् ।
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप र महामारीहरूसँग जुध्न र त्यसबाट उद्धार गर्नसक्ने क्षमता यतिधेरै कमजोर छ, कि बाढीपहिरोले कुनै ठाउँका पुल भत्कायो, मूल बाटो छेक्यो भने बेलिब्रिजका लागिसमेत दाताको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ, अनि दाताले दिएका केही थान त्रिपाल र पालहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको विडम्बना पनि छ ।

फेरि दाताहरूको प्रवृत्ति केवल आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थअनुकूलमात्र सहयोग प्रवाह गर्ने रहँदै आएको अनुभवले पनि देखायो । उदाहरणका लागि भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिन्छु भनेको सहयोगका लागिसमेत यति धेरै सहयोग तेस्र्यायो कि सरकारले बरु तिम्रो सहयोग अन्तै परिचालन गर, हामीलाई चाहिएन भनेर मुखै फोर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
सरकारले जस्तै घुँडा टेकेरै कामना गरौं, कोभिड १९ को संक्रमण कुनै पनि रुपमा नेपाल नभित्रिइयोस्,

दक्षिण कोरियामा रहेका ४२ हजार नेपाली त्यसको प्रकोपमा नपुरुन् र उनीहरूको उद्धारका लागि कुनै दातासँग गुहार्न नपरोस् । चीनबाट १८० नेपाली ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न त निकै ठूलो लडाइ जितेजतिकै भएको सरकारका लागि दक्षिण कोरियाको सिउलमा कार्यरत १ हजारमात्रै नेपालीलाई पनि नेपाल फर्काएर राख्नु परेमा अर्को ठूलो समस्या आइलाग्ने छ । भूल्न नहुने तथ्य के पनि हो भने दक्षिण कोरिया नेपालीहरूका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । कोभिड १९ को प्रकोप बढेपछि कोरिया सरकारले २०२० को पहिलो लटमा छानिएका २०० नेपालीलाई कोरिया प्रवेशमा रोक लगाएको छ । यसको प्रभाव कति समय फैलिन्छ र असर कहाँ कहाँ पर्छ अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसका सम्भाव्य असरबाट बच्न प्रतिरक्षा तयारी आवश्यक छ ।

नागरिक दैनिक, २० फागुन २०७६