- प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ को अन्त्यमा गरिबीको दर घटेर १६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने के आधारमा अनुमान गरे, उनै जानुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो, यो पनि आधिकारिक गणना भने होइन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमार्फत सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थाबारे जारी श्वेतपत्रमा भनिएको थियो– ‘समष्टिगट आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन । सहज व्यावासायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन् । स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ…..अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएको छ ।’
गठन हुँदाका बखत दुई तिहाई र अझै पनि बलियो बहुमतयुक्त नेकपा डबलको सरकार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार संसदमा सगर्व भने– ‘हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । …. अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत ३ वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक वृद्धिका आँकाडमा कुनै अर्को मत छैन, तथ्यले बोलेको कुरा सत्य नै हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रह्यो भने आव २०७४/७५ मा ६.७ रहेको संशोधित अनुमान र २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस वर्ष साढे ८ प्रतिशत हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने ६.५ देखि ७ प्रतिशतका बीचमा वृद्धिदर कायम रहला कि भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको वा लुकाइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गणनाले भन्छ, यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतमात्र रह्यो, गत वर्षको समान अवधिमा यस्तो वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत थियो । यही प्रक्षेपणका आधारमा वार्षिक औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा कमै वृद्धिदर हासिल हुने कुरामा भने स्वयं सरकारी अधिकारीहरू पनि सहमत छन् ।
यो अनुपात कायम रहे गत वर्षको भन्दा कम वृद्धिदर हासिल हुनेछ । अर्थात्, भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रभावबाट स्वतः उठ्दा हासिल भएको वृद्धिदर लगातार खस्किँदै गएको देखिएको छ । यो गर्व गर्नुपर्ने विषय होइन । यसले अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढेको संकेत गरेको छैन । यथास्थितिमा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले गर्व गर्ने भन्दा अन्य सूचक सुधारमा कतिको प्रयास ग¥यो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अद्र्ध–वार्षिक अवधिमा मूल्यवृद्धिदर विगत तीन वर्षकै उच्च छ । आयात घटेको र पाम आयलले थेगेको निर्यात बढेको कारण व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि यसले समग्र उपभोगमै संकुचन आएको संकेत गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ ।
आर्थिक वृद्धिदरका कुरा गर्दा निरपेक्ष व्याखा गरिनु हुँदैन भनेर अर्थशास्त्रीहरूले सुझाउने गर्छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपी गणना गरेर समृद्धि हासिल भो भन्ने भन्दा हरेक नेपालीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पायो कि पाएन, उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, आर्थिक, सामाजिकसहित सबै हकअधिकार पायो कि पाएन भन्नेबाट मापन गर्छु,’ भनेका थिए । गरिबी मापनका फरक फरक विधिहरू छन्, जसमध्ये सरकार आफैले प्रयोग गर्ने जीवन निर्वाहका लागि चाहिने लागत विधिबाट पछिल्लो समयमा गणना भएकै छैन ।
तथ्यांक विभागले आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गर्दैछ, त्यसका नतिजाले गरिबीसम्बन्धी एउटा आकलन दिए पनि वास्तविक अवस्था भने नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे (एनएलएसस)ले मात्र देखाउँछ । यसमा नेपाल घरपरिवार सर्वेले थप आधार प्रदान गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ को अन्त्यमा गरिबीको दर घटेर १६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने के आधारमा अनुमान गरे, उनै जानुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो, यो पनि आधिकारिक गणना भने होइन । दोस्रो र तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेबीचको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या अनुपातलाई वार्षिक गणना गरी त्यसको अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको हो । दुई वर्षको बीचमा के त्यस्तो आर्थिक चमत्कार भयो, जसले गरिबीको अनुपात ह्वात्तै २.२ प्रतिशत विन्दुले घटायो? अझ यसमा भूकम्प, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र डुबान तथा कैलाली र बाराका चक्रवात÷हुरीका कारण गरिबीमा परेको प्रभाव गणना त बाँकी नै छ ।
नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक नेपालमा गरिबी घट्नु, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी आउनुमा आफ्नो सरकारले २०४८ सालपछि लिएको आर्थिक उदारीकरणको भूमिका भएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेस कति समय सरकारमा रह्यो? उसले ल्याएका बजेट र कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रमा कस्ता प्रभाव छाडे भन्ने कुराको स्वतन्त्र आकलन बेग्लै होला । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि समान किसिमका दाबी गरेका छन् । वार्षिक औसत १.५ प्रतिशतले गरिबी कमी आएको उनको दाबी छ । भूल्न नहुने तथ्यचाहिँ, ओली सरकारकै कार्यकालमा आइपुगेर गरिबी न्यूनीकरणमा धेरथोर काम गरिरहेको गरिबी निवारण कोष निष्क्रिय बनाइयो र अन्य गरिबलक्षित कार्यक्रम अहिले बजेटविहीनताको पीडा भोग्दैछन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदरकै कारण गरिबीमा पनि उच्च दरले कमी आएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस आधार छैनन ।
विगत तीन वर्षयताका औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर कुन आधारमा हासिल भयो? यसका पछाडि सरकारी र निजी लगानीको योगदान कस्तो रह्यो? कति वटा ठूला (मेगा) आयोजनाहरू सञ्चालन भए? अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) कस्तो छ भन्नेलगायतका विषयमा कुनै स्वतन्त्र अध्ययन छैन । सरकारका दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि यो अवधिमा पूरा भएकै छैनन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारका अन्तिम हप्तामा रातबिरात चेक काटेको विवरण सार्वजनिक भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरण नै कब्जामा लिएको अर्थमन्त्रालयले अझैसम्म गत वर्षको वार्षिक बजेट समीक्षा नै सार्वजनिक गरेको छैन, जबकी विगत वर्षहरूमा चालू वर्षको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा आउनुपूर्व नै वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो । जसले सरकारको खुट्टी र चाल दुवैको गति कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन गर्न सजिलो बनाउँथ्यो ।
सरकारले समृद्धिको आधार वर्ष मानेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले केही यथार्थ चित्र भने देखाएको छ । यहाँनेर दुई वर्षअघि सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई जोडेर हेरौ । श्वेतपत्रमा लेखिएको थियो– ‘स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सरकारको सालबसाली खर्च अर्थात चालू खर्च बेपत्तै बढेपछि गत अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाइयो, जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा रहेका यावत बेथितिहरूको पहिचान गरेर बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि तहगत रुपमा सुझाव पनि थियो । आजपर्यन्त सरकारले खनाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको छ ।
संसदमा भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले स्वीकारे– ‘हामीले विगतका बेथितिहरूको पनि विरासत पाएका छौं, त्यसलाई ठीक पार्ने यसकै दायित्वभित्र पर्छ ।’ व्यवहारिक धरातलमा भने विगतका बेथिति ठीक पार्दै लैजाने गहिरो इच्छाशक्ति नै देखिएन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने गत वर्ष नै बुझाइएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्थ्यो होला, जसका आधारमा सूचक बनाएर सरकारले के के काम ग¥यो र के गर्दैछ भन्ने मूल्यांकन हुनसक्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्यादथपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नुलगायतका कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको त बताए, तर स्रोत परिचालनको वास्तविक क्षमता आकलन नै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइएकै कारण त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्ने तथ्यलाई भने स्वीकार्न चाहेनन । ओली कार्यकालको पहिलो वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा १२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान राखियो र वर्षान्तमा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो । (स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) । अर्थात्, वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याइएको देखियो ।
यो क्रम चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरियो । चालू वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षामा यसलाई घटाइ जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ । सरकारको प्रशासकीय कार्य, तलबभत्ता आदिमा खर्च हुने चालू खर्चलाई अलग राखेर विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च (जसमध्ये औसत ४५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ)को मात्र कुरा गर्दा गत वर्ष बजेट ल्याउँदा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा वर्षान्तमा जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो । यो संशोधित अनुमानभन्दा पनि ३५ अर्ब कम हो ।
यो वर्ष पनि सुरुमा ४ खर्ब अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षामा ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुनसक्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म जम्मा ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरिएको छ । अब अन्तिम चौमासिकभित्रमा २ खर्ब ४९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । यो संशोधित पुँजीगत खर्च अनुमानको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसअघि दोस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजनको ६० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने भनेर स्थापित मान्यतालाई सरकारले कुल्चने प्रष्टै देखिएको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने आफैले बजेटरी बेथितिका रूपमा देखाएको समस्यालाई सुधार गर्नका लागि सरकारले केही पहल नै गर्न सकेन वा गर्ने ईच्छासमेत देखाएन ।
स्रोतको सुनिश्चितता नभइ बजेट बनाउने प्रवृत्तिलाई बेथिति मानेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राखेको राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि सुरुमा यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई घटाइ १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व असुली वृद्धिदर १३.३ प्रतिशतमात्र छ, जुन सरकारको ३० प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै कम त हुँदै हो, गत वर्षको समान अवधिभन्दा झन्डै ७ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत थियो ।
आयातमा लगातार आइरहेको कमीका कारण राजस्व असुलीमा आउँदा चार महिने अवधिमा कुनै चमत्कारिक वृद्धि हुने संकेत छैन, जसले सरकारको संशोधित लक्ष्यअनुसारको पनि असुली नहुने संकेत देखाएको छ । राजस्व असुली लक्ष्य पु¥याउन गरिरहिएका कडीकडाउ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा व्यापारी–व्यावसायीहरूमाझ सिर्जना गरिएका आतंकजस्ता कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन्झन् बढ्दै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘गोएएमएल’ का कारण झन्झटिलो व्यवस्था थपिएपछि नगदमा लेनदेन र कारोबार बढेको छ । यो सरकारका लागि अर्को चुनौती हो ।
हो, काम नै नभएका भने होइनन् । सडकहरू धमाधम बन्न थालेका छन् । स्थानीय तहहरू सक्रिय भएसँगै तल्लो तहमा केही देखिनेगरी पूर्वाधारहरू बन्न पनि थालेका छन् । तर, इतिहासकै यतिको बलियो सरकारबाट यस्तो प्रकारको सुस्त र स्वभाविक विकासमा रमाउने प्रकृतिको कार्यसम्पादन प्रगतिको अपेक्षा भने थिएन । प्रधानमन्त्रीले संसदहरूलाई बाँडेजस्तो समृद्ध विकासको आधारपत्र– ‘आरम्भ’ ले अझै पनि आशा देखाउँदैछ, त्यो केबल चुनावी घोषणापत्र (जसमा पूरा नहुने स्वप्निल लक्ष्यहरू देखाइएका थिए)जस्तोमात्र नबनोस् ।
नागरिक दैनिक, ७ फागुन २०७६