अर्थधार
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर आमनागरिकहरूले चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गर्दै आएका छन् । बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ । कुखुरा व्यवसायीहरूको सेन्डिकेटले हजारौं चल्ला र अण्डा नष्ट गरेपछि कुखुराको मासुको मूल्य त छोइनसक्नु भएको छ । भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएसँगै उच्च दरमा बढेको प्याजको मूल्य अहिले केही घटेको भए पनि चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै त्यसतर्फबाट हुने आयात संकुचित हुँदा लसुनको मूल्य अकासिएको छ । विश्वव्यापी स्तरमा खाद्यान्नको मूल्य सन् २००८÷९ मा अकासिएपछि विस्तारै घट्दै गयो, तर नेपालमा भने अचम्मको बजार छ, जहाँ एक पटक अकासिएको मूल्य स्थिर भएर माथि नै बस्छ । बरु मौका पाए अझ बढ्छ, तर मूल्य भने घट्दैन । यो बजार अराजकताको उदाहरण हो ।
आम उपभोक्ताले महँगीको अनुभूति गरिरहँदा सरकारी सञ्जालहरूले प्रकासित गर्ने बुलेटिन वा सूचनाहरूले भने उल्टो स्थिति संप्रेषण गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको बजार अनुमगन प्रतिवेदनले नेपालका प्रमुख १५ वटा बजारमा मूल्य स्थिर रहेको देखाएको छ, जबकी बजारमा यहीबीचमा मोटो–मसिनो दुवै किसिमको चामलको मूल्य प्रतिबोरा (२५ किलोको) औसतमा १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
धेरै आलोचकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने मूल्य स्थितिलाई नै वास्तविक मान्दैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकको विवरणले समेत चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक मापनमा ६.५५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ, यो गत वर्षको समान अवधिभन्दा दोब्बर हो । गत वर्षको यही अवधिमा मुद्रास्फीति दर ३.७१ प्रतिशतमात्रै थियो ।
मुद्रास्फीति दरले बढ्दो महँगीको कारण मुद्राको मूल्य घट्दै गएको इंगित गर्छ । यसमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई एकीकृत रूपमा गणना गरेर आधार वर्षबाट हिसाब गरी सूचकांक तयार पारिन्छ । यसले बजारको वास्तविक मूल्य स्थितिलाई प्रतिनिधित्व नगरे पनि औसतमा अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको स्तर कता जाँदैछ भन्ने कुरालाई इंगित भने गरिरहेको हुन्छ । यसमध्ये खाद्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेकाले खाद्यजन्य मुद्रास्फीति ९.७६ प्रतिशतले बढेको छ, जुन गत वर्षभन्दा निकै बढी हो । गत वर्ष खाद्यजन्य मुद्रास्फीति ०.४६ प्रतिशतमात्र थियो । साउनदेखि नै मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम देखिएकोमा यसले वर्षभरि नै निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ । साउनदेखि मंसिरका अवधिमा मुद्रास्फीति ६.३३ प्रतिशत छ । यसले मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखाएको छ, किनकी आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा खर्चै गर्र्न नसकेको सरकारले अब जसरी भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चमध्ये केबल ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारमाथि अब बाँकी पाँच महिनामा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राजस्व असुलीको कमजोर अवस्था तथा खर्च गर्ने क्षमतामा हुन नसकेको वृद्धिका कारण सरकार १ देखि डेढ रुपैयाँले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाउने तयारीमा सरकार छ । यसो गरिएपछि करिब दुईदेखि अढाइ खर्ब रुपैयाँ त सरकारले खर्च गर्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यो पैसाको आपूर्ति भएपछि यसले बजारमा मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति सिर्जना गर्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो मुद्रा प्रवाहजन्य स्फीतिलाई सकारात्मक नै मानिन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता उत्पन्न गर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । तर, नेपालमा जुन ढंगले गत साउन महिनादेखि नै लगातार मुद्रास्फीति बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले आउँदा दिनमा थपिने मूल्यवृद्धिको चापबाट आमनागरिक, विशेषतः तल्लो तहका विपन्न नागरिकहरूको जीवनयापन अझ कठिन तुल्याउँदै लैजाने निश्चित छ । किनकी, अर्थतन्त्रमा अहिले अडस्फीतिका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् ।
गत वर्षभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहनु वा खुम्चनु तथा मुद्रास्फीति दर अकासिँदै जानु र त्यसले समग्र रोजगारी सिर्जनादेखि अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत संकुचन ल्याउनु नै अडस्फीतिका संकेतहरू हुन् । त्यसै पनि भारतीय आर्थिक मन्दीका प्रभाव झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले अब आउँदा दिनमा चिनियाँ कोरोनाजनित महामन्दीको थप प्रभाव झेल्नु पर्ने जोखिम बढेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै चीन आफैले प्रमुख १० सहरहरूमा गरेको नाकाबन्दी, कामदार आपूर्तिमा परेको प्रभावले चिनियाँ उत्पादन तथा निर्यात गतिविधिमा आउने संकुचनजस्ता कारणहरूले यस वर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्र नै मन्दीमा फस्ने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै महामन्दीको चरणमा लैजाने अर्थशास्त्रीहरूले आकलन गर्न थालेका छन् ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का अनुसार चीन विश्वकै पहिलो नम्बरको वस्तु व्यापारी हो । वस्तु निर्यात हिसाबले चीन १३ प्रतिशत हिस्सासहित विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ भने वस्तु आयातका हिसाबले करिब ११ प्रतिशत हिस्सासहित दोस्रो स्थानमा छ । कोरोना भाइरससँग लड्नमा चीन असमर्थ भएमा चिनियाँ अर्थतन्त्रले हाँकेको महामन्दी सन् १९३० र सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीभन्दा भयावह हुने चेतावनी केही अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन् । यसको असरबाट नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरू अछुतो नै रहला भनेर सोच्दा पनि नसोचे हुन्छ ।
मन्दी उता, मूल्यवृद्धिको असर यता
चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखा पर्नसक्ने सम्भावित मन्दीको असर कति गहिरो हुन्छ त्यसको प्रारम्भिक आकलनसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकी विश्व बजार नै चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग लगभग आश्रित नै हुन थालिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । एकै पटक बृहत् परिणाममा उत्पादन गरिने चिनियाँ वस्तु यति सस्ता हुन्छन् कि त्यो लागतमा औद्योगिक मुलुकहरूमा वस्तु उत्पादन सम्भवै हुँदैन । खासगरी लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, घरायसी उपकरण, बच्चाका खेलौनाजस्ता सस्ता उत्पादन कम आय भएका मुलुकका गरिबका लागिमात्र होइन, विकसित मुलुककै मध्यमवर्गीयहरूका लागिसमेत बरदान नै बनेको छ ।
हालैमात्र गृहमन्त्रालयसम्बद्ध एक सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा भने– ‘यो वर्ष शितलहरका कारण नेपालमा एक जनाको पनि ज्यान गएन ।’ छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा अत्यधिक चिसोकै कारण करिब ७० जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा सीमा जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा शितलहरकै कारण मृत्यु नभएको तथ्य साँच्चिकै अपत्यारिलो थियो । यसका पछाडि स्थानीय सरकारहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, जसले बेलैमा कम्मल र अन्य न्यानो कपडाहरू अत्यावश्यक विपन्न वर्गलाई बाँडे । र, भुल्न नहुने तथ्यचाहिँ के हो भने चीनबाट आयातीत सस्ता बाक्ला कपडा तथा १०००÷१५०० रुपैयाँमा आउने कम्मलले ती नेपालीको ज्यान बचाउनमा भूमिका खेलेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
आजभन्दा केही दशकअगाडिसम्म ‘धनीमानी’ले मात्र ज्याकेट, कोट र राम्रा जुत्ता लगाएर हिँड्थे । राम्रो आम्दानी हुनेका घरमा मात्र टेलिभिजन सेट हुन्थ्यो । धनीले मात्र फोन चलाउँथे । अहिले सामान्य आयआर्जन गर्नेले पनि सस्तो दाममा राम्रा ज्याकेट, कोट, पाइन्ट लगाउन पाएका छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे हेर्ने हो भने टेलिभिजन र मोबाइल सेट हुने नेपालीहरूको अनुपात एक दशकमा ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो बजार पहुँच र उपलब्धता नेपाल र नेपालीका हकमा मात्र होइन, विश्व बजारमा नै सम्भव भएको छ । सस्ता बस्तु आपूर्ति गरेर विश्व बजार नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको चीनमा देखा पर्ने मन्दीको असर विश्वभरि पर्ने निश्चित नै छ । यसको असर अहिले लसुनमा देखिएसरह बजारका अन्य वस्तुको मूल्यमा पनि पर्दै जाने जोखिम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले अहिलेसम्म खाद्यजन्य मूल्य वृद्धिदरमात्रै बढ्दै गइरहेको देखाए पनि अब चिनियाँ उत्पादन र आपूर्ति चक्रमा असर पर्न थालेसँगै गैर–खाद्यजन्य मूल्य पनि अकासिने अवस्था देखिँदै गएको छ । मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो मार भने तल्लो र तल्लोमध्यम वर्गमा पर्ने हुन्छ, जसले आफ्नो आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च गर्छन् । उच्च मूल्यवृद्धिको परिणामः तल्लो तहका विपन्न नागरिकहरूले शरीरका लागि चाहिने पोषणमा खर्च गर्न सक्दैनन् । विगत तीन दशकमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय औसत वार्षिक साढे ३ प्रतिशतका दरले बढेको देखिए पनि त्यसमा मुद्रास्फीति समायोजन गर्दा यो वृद्धिदर औसत २ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ । सोझैभन्दा आय त बढेको देखियो तर मूल्यवृद्धिको दबाबका कारण तल्लो आय वर्गका नागरिकको जीवनयापन झनझन् कठिन बन्दै गएको छ । समान आयसमूह भएका वर्गले ९० को दशकमा जति खाद्यान्न किन्न सक्थे, अहिले त्यही आय वर्गका नेपालीले त्यति नै खाद्यान्न किन्न सक्दैनन्, किनकी वस्तु महँगो भएको छ, आय स्थिर छ ।
नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि हुन कुनै कारण नै चाहिँदैन, सरकारी निष्क्रियता, अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै जहिले, जुनसुकै बेला पनि जेसुकैको मूल्यवृद्धि भइहाल्छ । अझ निजामति कर्मचारीको तलब त सरकारले वृद्धि गर्नै हुँदैन, बजारमा मूल्यवृद्धिको हतारो भइसक्छ । सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षक गरी करिब ५ लाखको तलब वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रमा कार्यरत १५ लाख तथा मजदूरसहित किसानले समेत मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ । दशैं त बजार अराजकता बढाउने चाड नै भइसक्यो । दशैं लाग्नुभन्दा १५ दिनअगावैबाट हुन थालेको मूल्यवृद्धि हत्तपत्त नियन्त्रणमा आउँदैन । सानातिना कारणले हुने आपूर्ति समस्याबाट उब्जने मूल्यवृद्धि त सामान्य नै भइगयो । विषादी परीक्षणमा भारतले आपत्ती जनाउँदै तरकारी र फलफूल आपूर्ति रोक्दा होस् वा आन्तरिक उत्पादनमा संकुचन आएको कारण जनाउँदै प्याज निर्यातमा गरिएको अवरोध होस्, त्यसले नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि गरायो नै ।
अहिले बिनाकारण चामल, दाल, तेल, कुखुराको मासु, अण्डालगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ । तर, सरकारको बजार अनुगमन गर्ने निकायहरूले यस्तो कुरा ‘थाहै पाएका छैनन ।’ दशैंतिहारका बेला द.ख. उठाउनका लागि र जेठ–असारमा बजार अनुमन शीर्षकको बजेट फ्रिज नहोस् भनेर बजेट सक्नका लागि देखिने बजार अनुगमन अरु बेला जाग्दैन । त्यसको प्रभाव बजारमा परिरहेको छ, कालाबजारियाहरूले खुलेआम उपभोक्ता लुट्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । किनकी, यही बाटोबाटै ‘समृद्धि’ भित्र्याउनुु छ ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा उच्च मूल्यदर कायम हुँदा त्यसलाई भारतीय मुद्रास्फीतिको पोखिएको प्रभाव बताउने गरिन्थ्यो, हालैका वर्षहरूमा त्यो अवस्था पनि छैन । किनकी नेपाल र भारतबीचको मुद्रास्फीति अन्तर फराकिलो छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतमा औसत २.९२ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति वृद्धिदर नेपालमा ४.६३ प्रतिशत थियो भने यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भारतमा मुद्रास्फीति वृद्धिदर ४.९६ प्रतिशत हुँदा नेपालमा ६.३३ प्रतिशत छ । त्यसैले भारतीय मुद्रास्फीतिको प्रभाव यहाँ परेको हो भन्न मिल्दैन । यहाँको उच्च तहको मुद्रास्फीति सरकारी अकर्मण्यता र नीतिगत विफलताले गर्दा जन्मेको आन्तरिक कारकको परिणाम हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट मात्र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा सरकारले नै बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता आमनागरिकले महसुस गर्न थालिसकेका छन् ।
नागरिक दैनिक, २८ माघ २०७६