गजेन्द्र बुढाथोकी
हालैमात्र एक जना युट्युबर/भ्लगरले युट्युबमा नेपालका ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि यो निरन्तर खस्किँदै गएको र कृषिमा मात्रै हरेक वर्ष १२० अर्ब डलरको घाटा रहेको बताए । उनले घाटा भनेर देखाएको कृषिको तथ्यांक नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा चार गुणा बढी हा । उनीमात्रै होइन, नेपालमा पछिल्लो समयमा अधिकांशले कृषिको उत्पादन व्यापक रूपमा घटेर गएको बताउने गरेका छन् । यसमा दुई किसिमका तर्क अगाडि सारिन्छ– १) पञ्चायतकालमा नेपालको कृषिको उत्पादन पर्याप्त थियो, जनसंख्यालाई पुगेर पनि विदेश निर्यात गर्न पुग्थ्यो । र २) कृषिको लगात बढी भएकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन बढ्यो र जसका प्रभावले कृषिको उत्पादन कम भयो ।
उपलब्ध तथ्यांकहरूले पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेकै देखाउँछन् । भर्खरै भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो ६ महिनामा ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभन्दा करिब ९ प्रतिशत बढी हो । यसमध्ये २७ अर्ब रुपैयाँको त अन्नमात्र आयात भएको देखिन्छ । धान–चामलको आयात ११.८ प्रतितशले र समग्र अन्न आयात १ प्रतिशतजतिले घटेको देखिए पनि कृषि आयातको बढ्दो सूचीलाई देखाएर नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन घटेको तर्क गर्ने गरिन्छ । आयातको मात्र सूची हेर्ने हो भने यस कुरामा विमति राख्ने ठाउँ भने देखिँदैन ।
भन्सार विभागको विवरणअनुसार आव २०७४/७५ मा कुल १ खर्ब ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबरारको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा यो आव २०७५/७६ मा बढेर १ खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड पुग्यो । अपवादमा चालू आर्थिक वर्षको विवरणलाई छोड्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयातको ग्राफ घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममै छ । चालू आर्थिक वर्षमा घटेको कृषिजन्य आयातको विवरण पनि विश्वासलाग्दो छैन, किनकी उपभोगको प्रवृत्ति घटेको छैन । यसले अनौपचारिक आयात बढेकोतर्फ संकेत गर्छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्नुको सोझो अर्थ आन्तरिक घट्नु वा आन्तरिक उत्पादनले नपुग्नुसँग जोडिन्छ । तर, उपलब्ध विवरणहरूले यो कुरा बताउँदैनन् । सन् १९९०/९१ मा ३५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेकोमा यो सन् १९९९/०० मा ४० लाख हुँदै सन् २०११/११ मा ५० लाख मेट्रिक टन पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९)मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा चालू वर्ष २०७६/७७ मा मौसमी प्रतिकूलता, गरिमा धानको नक्कली बीउ, फौजी किराको प्रकोपका बाबजुद ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
धानमात्र होइन, गहुँ, मकै, कोदोसहितका अन्य अन्न बालीको उत्पादन पनि बढेकै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान, २६ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मकै र २० लाख ३७ हजार टन गहुँ उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ । उत्पादन बढ्दा पनि आन्तरिक माग पूर्ति गर्नका लागि विदेशबाट वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्न आयात हुनुले कहीँ न कहीँ, कतै न कतै असन्तुलन नमिलेकै देखिएको छ ।
कृषिमा आश्रित कति?
पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा कृषि मोह घट्दै गएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको र कृषिले जीवन धान्न मुश्किल परेकै कारण यस क्षेत्रमा पलायन बढेको तर्क गर्ने गरिन्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा कति जनशक्ति संलग्न छन् भन्ने कुराको वास्तविक विवरणमै अन्योल छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८)ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकोमा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो अनुपात केबल ६३ प्रतिशतमात्रै देखाइएको थियो भने पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या अझ घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनपत्रले यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित रहेको देखाएको छ । अर्कातिर हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्वेले कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति केबल २१.५ प्रतिशतमात्रै भएको देखाएको छ । कुल श्रमशक्तिमध्ये १४.७ प्रतिशतमात्र कृषिमा आश्रित हुँदा ३३ प्रतिशत महिला यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको यो सर्वेले देखाएको छ ।
फरक फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक विधि र प्रश्नावली प्रयोग गरेर तयार पारिने सर्वेक्षणहरूले फरक फरक नतिजा देखाउनु स्वभाविक नै हो । यसैअनुरुप कृषिमा आश्रित जनसंख्याको विवरण पनि भिन्दाभिन्दै देखिएको हो । २०४६ सालभन्दाअघि (सातौं योजना अवधिमा)मा मुलुकको जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा नै आश्रित रहेको अहिले त्यो आधामा झरिसकेकोमा शायदै दुई मत होला । आगामी वर्ष (२०७८) मा सम्पन्न हुने जनगणनाले वास्तविक अनुपात निकाल्ला भन्ने अपेक्षा गरौं ।
जीडीपीमा घट्दो अनुपात
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भार लगातार घट्दै गइरहेको देखिन्छ । सन् १९६५ ताका कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा सन् १९८५ मा आइपुग्दा यो ४९ प्रतिशतमा झरेको थियो भने १९९५ मा कृषिका योगदान ३९ प्रतिशतमा झ¥यो । सन् २००५ मा कृषिको हिस्सा करिब ३४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१५ मा २९ प्रतिशतमा झ¥यो । हाल यो २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
कृषिको बढ्दो उत्पादन तथ्यांक र कृषिको घट्दो योगदानबीच प्रत्यक्ष मेल खाँदैन । वास्तवमा कृषि आफैमा संकुचित भएको नभइ अन्य क्षेत्र, खासगरी सेवा क्षेत्रको योगदान लगातार बढ्दै गएको कारण कृषि संकुचित भएको हो । अहिले सेवा क्षेत्रको हिस्सा करिब ५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
त्यहीअनुरुप अर्थतन्त्रको आकारमा पनि विस्तार भइरहेको तथ्यलाई यहाँनेर भुल्न हुँदैन । २०४६ सालताका १ खर्बको हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले ३५ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यदि अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा कृषिका हिस्सा घटेको भए यो लगातार खुम्चिएको देखिनु पर्ने हो तर आव २०५७÷५८ को आधार वर्षमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कृषिको आकार पनि अहिले ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
संकुचित लगानी
माथिका तथ्यांकहरूले अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै भएको पुष्टि गर्छन् । अर्थतन्त्रमा यसको कति आश्रितपना छ भन्ने कुरा समग्र आर्थिक वृद्धिदर कृषिकै लयमा हिँड्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । अर्थात् मौसमले साथ दियो, कृषिको उत्पादन बलियो भयो भने आर्थिक वृद्धिदर पनि माथि जान्छ, कृषि कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि खस्किन्छ । र, सरकारहरूले कृषिमुखी वृद्धिदरलाई नै आफ्नो प्रगतिको टोपी देखाउने विषय बनाउँदै आएका छन् ।
विडम्बनाचाहिँ के हो भने कृषिमा सरकारको वास्तविक लगानी भने प्रतिवर्ष खुम्चिँदै गइरहेको छ । बजेटको आकारमा भएको वृद्धिसँगै कृषिको बजेट पनि अलिकता बढेकोजस्तो देखिए पनि वास्तविक खर्चअनुपातसँग तुलना गरेर हेर्दा हरेक वर्ष कृषिमा हुने लगानी घट्दै गएको पाइएको छ । सरकारले कृषिमा छुट्याउने बजेट कुल विनियोजनको ३ प्रतिशतभन्दा नाघ्न सकेको छैन भने यो हरेक वर्ष क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका विवरणहरूले देखाउँछन् ।
उदाहरणका लागि आव २०७२/७३ मा कृषि मन्त्रालय मातहतको खर्च भएको बजेट २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेट खर्चको ३.६२ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७३/७४ मा यो ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगे पनि कुल बजेट खर्चको ३.५ प्रतिशतमा झ¥यो । आव २०७३/७४ मा मन्त्रीहरूको भागबन्डा पु¥याउनका लागि कृषि मन्त्रालयलाई पनि टुक्र्याएर कृषि र पशु विकास मन्त्रालय गरी दुई टुक्रामा बाँडिएको थियो । आव ०७४/७५ मा दुवै मन्त्रालयको कुल बजेट खर्च २३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा झ¥यो, यो कुल विनियोजनाको २.२ प्रतिशतमात्र रह्यो भने गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कृषि मन्त्रालयको बजेट ३१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो भने यो कुल विनियोजनको २.६५ प्रतिशतमात्र हो । (स्रोतः अर्थमन्त्रालय विभिन्न वर्षका वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन)
यसले कृषिमा हुने लगानी खुम्चिँदै गएको देखाउँछ । कृषिमै अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आश्रित रहेको र यसले नै अर्थतन्त्र धान्ने टेवा प्रदान गर्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा कृषिको लगानी खुम्चिनु सकारात्मक संकेत भने होइन ।
बढ्दो अल्छेपन र रेमिट्यान्स
तथ्यांकले जे देखाए पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेशामा जनशक्तिको आकर्षण भने घट्दै गएको सत्य हो । यसका पछाडि दुई वटा कारणले भूमिका खेलेका छन् । पहिलो कृषिको लागतअनुसार आय कम हुनु, जसमा खुला सीमाका कारण निर्वाध भित्रने भारतीय अनुदान र सहुलियतयुक्त सस्तो कृषिउपजसँगको कमजोर प्रतिष्पर्धात्पर्धात्मक क्षमता तथा सरकारको दातामुखी निर्णय प्रक्रियाले मुख्य भूमिका खेलेको छ । र, अर्को कारण हो– विगत दुई दशकदेखि लोभ्याउने पैसाका रूपमा देखिएको रेमिट्यान्स आय ।
कृषिको लागतअनुसार उपलब्धी नै नभएको भने होइन । खेतीकिसानी गर्नेका तुलनामा बसीबसी खानेहरूको संख्या बढेपछि बजारमा कृषिजन्य वस्तुको माग बढेको छ । मागसँगै यसको मूल्यमा पनि प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै हो । तर, भइदियो के भने नेपाली किसानले यसको वास्तविक लाभ लिनै सकेनन् । सीमापारिका किसानलाई उकास्नका लागि त्यहाँको सरकारले मल, बीऊ, सिचाइसहित कृषि उपकरणका लागि मात्रै अनुदान दिँदैन । खाद्यान्न बाली किनिदिने, बजारको व्यवस्थापनका लागि मण्डीदेखि कृषि ऋणको समेत व्यवस्था गरिदिन्छ । यसै साता भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले पेश गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उकास्न अरिरिक्त ऋण सुविधासहित कृषि रेल, कृषिजहाजजस्ता सुविधाको घोषणा पनि गरिएको छ । यसले त्यहाँको कृषिउपजलाई सस्तो तुल्याएको छ र नेपाली खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै त्यहाँका उत्पादन बाढीजस्तै नेपाली बजारमा आइपुग्छन् ।
मारमा पर्छन् नेपाली किसान । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको सर्त मान्ने नाममा नेपालमा भने कृषिक्षेत्रमा दिइँदै आइएको अनुदान हटाइयो । वासिङटन दीक्षित अर्थमन्त्रीहरू र पदावधि सकिएपछि बहुपक्षीय दातृ निकायमा कन्सल्टेन्सी गर्न जान खुट्टा उचालेर बसेका प्रशासकहरू कृषिमाथिको अनुदान घटाउनुलाई सही ठह¥याउँछन्, जबकी यसले नेपाली किसान मारमा पर्दै आएका छन् ।
अर्कातिर, सुरुका वर्षहरूमा सशस्त्र द्वन्द्व र गरिबीका कारण बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगार हिजोआज रहर र इखको विषय बनेका कारण त्यसले कृषिमा सोझै असर परेको छ । छिमेकीले विदेश गएर कमाएर ल्याएको दुईचार लाख रुपैयाँ, उसका परिवारजनले बसीबसी किनुवा चामल र तरकारी खाएको देखेपछि मनले मान्न छाड्यो । आफ्नो बालीबाट जतिसुकै राम्रो आय भए पनि ‘लाख’को सपनाले तान्यो । परिवारका सदस्य विदेशिएपछि यता किन दुःख गरेर धानचामल खेती गरिररहने? बसीबसी खानका लागि छिमेकी मुलुकमा उत्पादित कृषि बाली छँदैछ, किनेर खाने भन्ने मानसिकताले खासमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएको हो । साँच्चै भन्ने हो भने वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्सको पैसाले कृषिलाई ओझेलमा पारेको हो । यसले कृषिलाई संकुचित तुल्याएको होइन, यो कृषिबाहेक सेवा आय बढाउनमा भूमिका खेल्ने अतिरिक्त आय हो । विगत दुई दशकमा नेपालमा भित्रिएको करिब ६० खर्ब रुपैयाँबराबरको यही अतिरिक्त आयले नै नेपालको सेवाक्षेत्र (जसमा थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि पर्छ)को हिस्सा बढाएको हो ।
देशका विभिन्न भागमा थुप्रै युवा कृषकहरूले पछिल्लो समयमा सुरु गरेका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनले यसमा अपार सम्भावना र अवसर देखाइरहेको छ । सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनासहित विभिन्न कार्यक्रम ल्याइ नै रहेको छ । बैंकहरूले कृषिमा लगानी पनि बढाइनै रहेका छन् । अब यसलाई देशमा भित्रिइरहेको अतिरिक्त आयसँग जोडेर कृषिलाई साँच्चिकै अर्थतन्त्रको आधार बनाउन ठोस योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने बढेको छ ।
नागरिक दैनिक २१ माघ २०७६