गजेन्द्र बुढाथोकी
यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।
आउँदो फागुन ३ गते औपचारिक रूपमा वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्छ । गठन हुँदा दुई तिहाई र समाजवादी पार्टीले छाडेपछि पनि बलियो बहुमतसहितको नेकपा डबलका कार्यकारी सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली यतिबेला सरकारका ‘राम्रा काम’ छापिदिने, लेखिदिने, प्रशारण गरिदिने ‘सम्पादक’को खोजीमा हुनुहुन्छ । सरकारको मुटु भनेको उसले गर्ने काम हो, जुन कुरा सूचकहरूले देखाउँछन् । बजेट कार्यान्वयको वर्तमान अवस्थाप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट रहेको सरकारका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा सुनाउने गर्छन् । सरकारको बजेट खर्च अहिले आएरमात्र कमजोर भएको भने होइन ।
गत वर्षदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन सबल थिएन, यद्यपि गएको आर्थिक वर्षमा कमजोर बजेट खर्चका पछाडि सरकारसँग पर्याप्त बहानाहरू थिए– कर्मचारी समयोजन पूरा भएन, संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले कानुनहरू बनाउनमा बढी समय खर्च गर्नुप¥यो, विकास आयोजनाहरू हस्तान्तरणमा समय लाग्यो र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर भयो, आदिइत्यादि । यो वर्ष त्यस्ता बहानाहरू पनि छैनन् र पनि सरकारको खर्च स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन्, तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष सबल छैन । सरकार यतिबेला ‘जसरी भए पनि’ ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ (र, यसका लागि राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककै आधार वर्ष परिवर्तन गर्न लागिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा देखिएको वृद्धि अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन) । विद्यमान सूचकहरूले भने त्यसतर्फ संकेत गरेका छैनन् । स्वयं केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रथम चौमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणनाले अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिएको संकेत गरेपछि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अनुमति नै दिएन । प्रारम्भिक अनुमानहरूअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा औसत ६ देखि साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने देखिएको छ ।
सरकारले गर्ने खर्च स्तर नै कमजोर भएपछि अहिले बजारमा आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नै औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको प्रतिवेदन भर्खरैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र नेपालको आफ्नै अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक मागको कमी कारण यहाँको आर्थिक विस्तार खुम्चने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को हालै नेपाल भ्रमणमा आएको आर्टिकल फोर मिसनले ठहर गरिसकेको छ । आईएमएफको टोलीले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ, यो विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले गरेका ६.४ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपणभन्दा कम हो । सरकारको खातामा अहिले सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निष्क्रिय छ । राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब रुपैयाँजतिले कम छ । सरकारको खातामा रहेको गत वर्षको सञ्चिति र केही सार्वजनिक संस्थानहरूको लाभांश योगदान तानतुन पारेर पुसको लक्ष्य पूरा भएको देखाइए पनि समग्रमा राजस्वको वृद्धिदर कमजोर भएपछि उच्चस्तरीय राजस्व समितिको बैठकले नै लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, बजेट खर्च नै आशा गरेभन्दा निकै कम भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत गत वर्षजस्तै करिब २ खर्बले बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको छ । यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २६.७१ प्रतिशत हो, यो विगत तीन वर्षयताकै कम खर्च अवस्था हो । आव २०७४÷७५ को पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजनको ३१.२ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आव ०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा २८.६ प्रतिशतमा झरेको थियो । बजेटको आकार बढ्ने तर कार्यान्वयनका लागि कमजोर क्षमता हुँदा समग्र खर्च स्थिति पनि कमजोर भएको हो ।
विगत एक दशक अवधिमा अर्थतन्त्र निकै संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो । त्यसले सरकारहरूको खर्च स्थितिमा प्रभाव पार्नु स्वभाविक नै थियो । तेह्रौं योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ७.१० प्रतिशत रहेकोमा यो चौधौ योजना अवधिमा पनि ७.८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको हो । जबकी, चौंधौं योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च जीडीपीको १०.१२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य थियो । पन्ध्रौं योजना अवधिमा यसलाई जीडीपीको १८.६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
जीडीपी अर्थात अर्थतन्त्रको कुल आकार बढ्दै जाने, तर पुँजीगत खर्च भने खुम्चिँदै जाने अनौठो प्रवृत्ति नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भयो (स्रोतः अर्थमन्त्रालय वार्षिक प्रतिवेदन २०७६) । त्यसभन्दाअघि ०७४/७५ मा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान रहेकोमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो भने आव २०७३/७४ मा पनि ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान रहेकोमा सो वर्ष पनि जम्मा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च भयो । (स्रोतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन) ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा जम्मा पुँजीगत खर्च ६२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसलाई गत वर्षको समान अवधिसँग तुलना गरेर यो वर्ष पुँजीगत खर्च १५.३८ प्रतिशतले बढेको छ नि भनेर दाबी गरिँदैछ, तर भुल्न नहुने तथ्य भनेको पुँजीगततर्फको बजेट अनुमान नै गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी छ । विनियोजनका तुलना भएको खर्च प्रतिशत हेर्ने हो यस वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो तीन वर्षकै सर्वाधिक कम हो ।
पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ, किनकी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट विकासका आयोजनामामात्र खर्च हुने होइन, यसले सार्वजनिक खरिदमा पनि इन्धनको काम गर्छ । पुँजीगत खर्चभित्र सार्वजनिक निर्माण, जग्गा खरिद, भवन निर्माण, फर्निचर तथा फिक्सर्च, सवारी साधन, मेसिनरी औजार र पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका उपशीर्षकहरू हुन्छन् । अर्थात्, सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ आयोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू सुस्त गतिमा बने पनि सरकारी निकायहरूले धमाधम सवारी साधनहरूमात्र किने भने पनि पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ । गत वर्ष केन्द्र (संघ)देखि स्थानीय तहसम्मै व्यापक अनुपातमा सवारी साधन किनिएको थियो भने स्थानीय तहहरूले धमाधम कार्यालय भवन बनाउँदै छन् । यसले पुँजीगत खर्च बढेको त देखिएला, तर अर्थतन्त्रमा उत्पादक परिणाम भने दिँदैन ।
सरकारले औसतमा २ खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गरिरहेको परिप्रेक्षममा आउँदो चार वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आधार वर्ष ०७५/७६ को वास्तविक पुँजीगत खर्चको तुलनामा लगानी नै साढे तीन गुणाले बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको स्वयं योजना आयोगले तयार पारेको सार्वजनिक वित्त प्रक्षेपणले देखाएको छ, अर्थात् औसत १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च १५ देखि २० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने हुन्छ । यो पनि आधारभूत आँकलनमात्रै हो ।
अर्थशास्त्रीहरूले फरक–फरक विधि प्रयोग गरेर निकालेका प्रारम्भिक आँकलनहरूले भने आर्थिक वृद्धिदर विगत दशकका औसत साढे ४ प्रतिशतबाट आउँदो ४ वर्षभित्रमा नै दोब्बर तुल्याउनका लागि अतिरिक्त ८ देखि १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सरकारले जति कम्मर कसे पनि अर्थतन्त्रलाई यो तहसम्म उकास्ने गरी लगानी जुटाउन सक्ने सामथ्र्य देखिएन ।
सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता छ । सरकारले गर्ने खर्चकै कारण अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव सिर्जना भइरहेको हुन्छ । विकास निर्माणका लागि जाने बजेट तल्लो तहसम्म पुग्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढाउँछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनैका लागि पनि सरकारले नोट छापेर बजारमा पठाइरहेको हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ । अहिले सरकारको खातामा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा बसिरहँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दोहोरिएको छ भने अर्थतन्त्रमा माग पनि कम सिर्जना भएकाे छ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा त सरकार पुरै कमजोर नै ठहरियो, न गत वर्ष, न त चालू आर्थिक वर्ष नै लक्ष्य राखेअनुसार राजस्व उठाउन सकेन । राजस्वको लक्ष्य र वास्तविक असुलीबीच करिब १ खर्ब रुपैयाँको खाडल छ । यदि गत पुस मसान्तमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट लिएको लाभांश, स्थानीय तहबाट गत वर्ष फ्रिज भएको रकमको समायोजन र सरकारको खातामा बचत रहेको गत वर्षको बजेट समायोजन नगरिएको भए राजस्व लक्ष्य पु¥याउन हम्मेहम्मे नै थियो ।
आफ्नो पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्रको सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर दुई वर्षे कार्यकालमा टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको जादू अर्थतन्त्रमा चल्न सकेन । उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो । त्यसो त अर्थमन्त्रालय एक्लैले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि लिने होइन । यसमा सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको बराबरी भूमिका हुन्छ ।
सरकारका तर्फबाट २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका थिए, जसमा आमूल सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो तर केही सामान्य सूचकमा बाहेक यो अढाइ वर्षको अवधिमा खासै सुधार भएको देखिएन । बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि केही उपाय अबलम्बन भएकै कारण आयात घटेको र निर्यात बढेको दाबी गरिएको भए पनि त्यो वास्तवमा भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीको असरका नतिजा हो । सरकारलाई खुसी तुल्याउने गरी गत वर्षदेखि ह्वात्तै निर्यात बढेको देखाउने उत्पादन पाम आयल भारतले रोक्नेवित्तीकै यता छटपटाहट सुरु भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सरकारका सल्लाहकारहरूसम्म सबैले पटक पटक दोहो¥याउने कुरा हो– वर्तमान सरकारले तत्काल र दिर्घकालीन गरी दुईथरि विकासका लक्ष्य राखेको छ । र, समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढी रहेको छ । तर, कार्य लक्ष्यगत प्रगतिमा त्यसलाई रुपान्तरण गर्न सकेको भने देखिएन । सँधै अगाडिका सरकारहरूलाई दोष दिएरमात्र मुलुकले समृद्धिको बाटो समाउन सक्दैन । सिंगापुर र मलेसियाको विकास मोडलले के बताउँछ भने तत्काल निर्णय लिएर तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकार र नेतृत्वमात्रै सफल हुन्छन् । बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारमा विकासका लागि निर्णय लिनसक्ने सामथ्र्य पनि देखिएन, त्यसको कार्यान्वयन त अलग्गै कुरा भयो ।
यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।
नागरिक दैनिक १४ माघ २०७६