अर्थधार
गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्ला समयमा केही परिवर्तनका सूचकहरू देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणमा नयाँ आरम्भ भएका छन् । आममानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उनीहरूले गर्ने खर्च स्थितिको अवलोकन गरेर यसले क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तारको संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ति अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफै विकसित भएका अव्यवस्थित सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या दोब्बर भएको छ । यस्तै, सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधामात्रै सवारीसाधन गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ । आउँदो वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टाको दूरीमा सडक पहुँच हुने नेपालीहरूको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा विगत दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बरले बढेको अनुभूति हुने गरेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादमा थोरैबाहेक प्रायः सबै नै सरकारको योजनामुताबिक नभइ स्वतः विकास हुँदै गएको हो । यसमा ९० को दशकपछि नेपालीहरूको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्ति हुन थालेको रेमिट्यान्स आयले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
पहुँचको वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि त्यसरी नै बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो । खर्च करिब तीन गुणाले बढ्नका लागि आय पनि त्यसरी नै बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकोमा नयाँ अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ । समग्र नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, एक दशक अगाडि यस्तो आय १५०० डलरको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पीपीपी) मूल्यमा आधारित गणना हो । सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो ।
यसलाई नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एक वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कुल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमताको मापन गर्ने सूचकांक हो । यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ ।
अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधिहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख विधि हो, नागरिकको जीवनस्तर मापन । विगत तीस वर्षमा नेपालमा झन्डै आधाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या चरम विपन्नताको अवस्थाबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको जनसंख्यामा दोब्बरले वृद्धि भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, त्यसका बाबजुद भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु पर्छ । २०५२¬६२ को माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, सोही अवधिका चरण राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ अवधिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यस अवधिमा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको देखियो । आर्थिक वृद्धिलाई धान्नका लागि के कस्ता आर्थिक आधारहरू थिए भन्ने ठोस कारक कहीँकतै फेला पर्दैन ।
दिगो विकास लक्ष्यका पाँच वर्ष
यहीबीचमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले १७ वटा उद्देश्य र १६९ लक्ष्यहरूको सेटसहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख थियो । यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नको सूचक हो । प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३/७४ को बाढी–डुवानजस्ता प्रकोपहरूका धक्काले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आँकलन गरेको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन । यद्यपि, योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीको लक्ष्यभन्दा कम नै गरिबी न्युनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ । किनकी एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, एक वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको प्रकोपसँग जुझ्नमा नै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि ठोस उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका देखिएनन् ।
नेपालको गरिबीको अनुपात घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा विश्वका उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल भएका १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेश नै गरेन । बैंकको ब्लगमा स्पष्टै शब्दमा लेखिएको थियो– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई यिनीहरूका तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ ।
प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ । तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धी भने मान्दैनन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समयमा समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचकहरूको विकास गरिएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा अहम हो । हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार हाल नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, जुन सन् १९९० मा ५४.४ वर्षमात्रै थियो । सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणेसँग यसलाई जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीहरूको औसत आयु ६०.४ वर्षमात्रै रहेकोमा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो । बढी आयुको अर्थ, नेपालीहरूको स्वस्थ्य जीवन पनि बढ्दै गएको संकेत हो । यद्यपि, अझै ठूलो संख्यामा आमनेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएकै छैनन् । प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै कम छ, यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने नागरिकहरूलाई केबल ग्राहकका रूपमा मात्र हेरिन्छ । ग्राहकमा पनि बढी खर्च गर्नसक्ने र सर्वसाधारण भनेर विभेद हुने गरेको छ ।
सबैभन्दा उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा ११६ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा २३९ मा झरेको छ । अर्थात्, एसडीजीको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ ।
यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा २७ हुँदै, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार यस्तो बाल मृत्युदर आव २०७४/७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यो सूचकांकमा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य विभिन्न उपसूचकहरूलाई शीर्षकगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन ।
अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने तथा सन् २०२२ मा ९९ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ९९.५ मा पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । आव २०७४/७५ मा यस्तो भर्नादर ९२.२ प्रतिशतमात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजबाट देखिन्छ । यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकी यो एसडीजी दस्तावेजका आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको पाँच वर्षे अवधिको लक्ष्य अझै हासिल भइनसकेको देखिएको छ । यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
एसडीजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैले तर्जुमा गरेका उपसूचकहरूको पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैनन् । पहिलो कुरा त सरकार आफैले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याउन सकिएन । आवधिक विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन मिल्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो । मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा त्यसले योजनागत लक्ष्यको कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरुपका यहाँका कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । यसमा वित्तीय अभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव रहेको बताउँदै आइरहेको छ । त्यसैले स्वतः/प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका उपलब्धीहरूमा गर्व गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो ।
नागरिक दैनिक, ७ माघ २०७६