नेपाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल

केहीगरी मध्यपूर्वमा ठूलो युद्ध भइहालेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याउनेछ जसको प्रतक्ष्य असर नेपालजस्ता खुद पेटोलियम आयातकर्ता मुलुकहरुमा पर्नेछ । यसको असरले पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्न जाँदा नेपालजस्ता साना मुलुकको मात्र होइन, विकसित अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत धक्का पर्नसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अमेरिकाले बग्दाद विमानस्थलमा आक्रमण गरेर इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि पुनः एक पटक मध्यपूर्वमा युद्ध छेडिने सम्भावना बढेर गएको छ । इरानले यसको बदला लिने घोषणा गरिसकेको छ भने युद्ध उन्मादमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ५२ वटा केन्द्र अमेरिकाको निशानामा रहेको भन्दै आक्रमणको चेतावनी दिइरहेका छन् । इराकी संसदले आफ्नो देशभित्र रहेका अमेरिकीसहित सबै विदेशी सेनालाई देश छाड्न, इराकको हवाई, स्थल तथा जलमार्गसमेत प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पूर्ण तेस्रो विश्वयुद्ध अथवा अमेरिकी नेतृत्वमा ठूला हतियार उत्पादक राष्ट्रको नेतृत्वमा युद्ध भड्किने आशंका बढ्दै गएको छ ।

केहीगरी मध्यपूर्वमा ठूलो युद्ध भइहालेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याउनेछ जसको प्रतक्ष्य असर नेपालजस्ता खुद पेटोलियम आयातकर्ता मुलुकहरुमा पर्नेछ । यसको असरले पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्न जाँदा नेपालजस्ता साना मुलुकको मात्र होइन, विकसित अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत धक्का पर्नसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । अमेरिकाले यसअघि नै आफ्नालागि आवश्यक पेट्रोलियम, सेल आयलको उत्खननमार्फत् भण्डारण गरिसकेकाले उसलाई तत्कालीक असर कम परे पनि क्रमसः मन्दीतर्फ उन्मुख भारतसहितका उदाउँदा अर्थतन्त्रमा थप धक्का पर्नेछ । भारतसँग जुम्ल्याह भाइजस्तो अन्तरआवद्धता रहेको नेपाल यसको असरबाट अलग रहन सक्दैन ।

योभन्दा पनि ठूलो चिन्ताको विषय मध्यपूर्वका साउदी अरब, यूएई, कतारसहितका मुलुकहरुमा युद्धको प्रभाव परेमा त्यहाँ कार्यरत करिब २५ देखि ३० लाख नेपालीहरूको रोजीरोटीदेखि नेपालले आर्जन गर्दै आएको रेमिट्यान्सको प्रवाहमा समेत यसको गम्भीर असर पर्नेछ । नेपालजस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर भएको देशका लागि युद्धको जटिल प्रभाव पर्ने खतरा बढेर गएको छ, किनकी नेपालले आर्जन गर्ने कुल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अहिले मध्यपूर्वका देशहरुबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।

विश्व बैंकको विवरणअनुसार सन् २०१८ मा नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्सको करिब ५७ प्रतिशत खाडी मुलुकबाट मात्र भित्रिएको देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ हुने कुनै पनि उतारचढावको रेमिट्यान्समा आश्रित मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसै पनि कतारमाथि साउदी अरबको नाकाबन्दीका कारण खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आय खुम्चिरहेको अवस्थामा युद्धको बढ्दो सम्भावनाले नेपालीको रोजगारी क्षेत्रमा थप असर पार्ने खतरा छ ।

युद्धमा आश्रित अमेरिकी अर्थतन्त्र


अमेरिका अहिले युद्ध टाल्नेभन्दा युद्ध भड्काउने पक्षमा बढी उद्यत छ, किनकी उसको अर्थतन्त्र नै हतियार र युद्धको व्यापारमा भर पर्ने गरेको छ । भनिन्छ, जबजब अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखापर्छ, उसले कुनै न कुनै मुलुकमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउँछ । अमेरिकी युद्ध अर्थतन्त्रलाई त्यहाँको चुनावसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । अहिलेका राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चुनावका कारण इरानमाथि आक्रमण गर्नेछन् भनेर ट्वीट गरेका थिए । अहिले ट्रम्प पनि दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुन् र उनका पालामा फेरि यो सम्भावना दोहोरिएको छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई युद्ध जन्माउने र आफ्नो आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भनेर चिनिन्छ । ऊ आफै युद्ध कारोबारको नाइके हो, विश्वव्यापी युद्ध भइरहेन, द्वन्द्व भइरहेन भने अमेरिकी हतियारको व्यापार मन्द हुन्छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल रिसर्च इन्टिच्युट (सिप्री)का अनुसार विश्वव्यापी कुल हतियार कारोबारको ३६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगट्छ भने साउदी अरब मुख्य आयातकर्ता हो । अमेरिकी हतियार निर्यातको ५२ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकले ओगट्छ । अमेरिकाले पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकलाई नै आफ्नो हतियार बजार बनाइएको कुरा सन् २०१४–१८ का अवधिमा अमेरिकाबाट खाडी मुलुकमा हुने हतियार व्यापार १३४ प्रतिशतले बढेको तथ्यले पुष्टी गर्छ ।

सिप्रीका अनुसार विश्वका ‘टप १००’ हतियार उत्पादक कम्पनी (चीनबाहेकका)ले सन् २०१८ मा मात्र ४ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार बेचे । यीमध्ये ४३ वटा कम्पनी त अमेरिकाकै छन्, जसले उक्त वर्ष २ खर्ब ४६ अर्ब डलरको हतियार बेचे । यी ‘टप १००’ कम्पनीहरूले गर्ने कुल हतियार व्यापारको ५९ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी कम्पनीहरूले मात्र ओगट्नु र धेरै कारोबार गर्ने पाँच कम्पनीहरू (टप फाइभ) अमेरिकाकै हुनुले उसको हतियार व्यापारको भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।

अमेरिकासँगै अमेरिकाबाहेक उसका दुई साझेदार जर्मनी र फ्रान्स पनि मुख्य हतियार व्यापारी हुन् । विश्वका प्रमुख हतियार व्यापारी मुलुकमध्ये २१ प्रतिशत हिस्सासहित रुस दोस्रो स्थानमा, ८.८ प्रतिशत हिस्सासहित फ्रान्स तेस्रो स्थानमा, ६.४ प्रतिशत हिस्सासहित जर्मनी चौथो स्थानमा र ५.२ प्रतिशत हिस्सासहित चीन पाँचौ स्थानमा छ । अहिले ६७ देशले हतियारको व्यापार गर्छन ।

हतियारबाहेक सैन्य खर्चका आधारमा पनि अमेरिका नै पहिलो स्थानमा छ । सन् २०१८ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो । शितयुद्धपछि मात्र विश्वव्यापी सैन्य खर्च ७६ प्रतितशले बढेको र सन् २०१० यता २०१८ मा अमेरिकाको सैन्य खर्च उच्च दरले बढेर ६ खर्ब ४९ अर्ब डलर पुगेको सिप्रीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अमेरिका लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र (ब्यालेस्टिक मिसाइल)हरू र नियन्त्रित क्षेप्यास्त्रहरूको एकमात्र व्यापारी हो । यस्ता हतियारहरू मुख्यतः युद्ध प्रयोजनका प्रयोग हुन्छन् । हतियारको कारोबार बढ्नका लागि युद्धहरू, द्वन्द्वहरू भइरहनु पर्ने हुन्छ । शान्ति भयो भने हतियार कारोबारीहरूको व्यापार फस्टाउँदैन । त्यसैले पनि विभिन्न समयमा युद्ध, द्वन्द्व र बिग्रहहरू जन्माइ रहिन्छ । तर यसको घाउ दिर्घकालसम्म परिरहन्छ । अनि, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा विश्व अर्थतन्त्रले यसको लागत बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमाथि पुनर्विचारको समय

अब एक पटक सोचौं, यसमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आय ९ खर्बको आधा (जुन खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुन्छ) साढे चार खर्ब रुपैयाँ आउन रोकियो वा त्यसको अनुपात ह्वात्तै घट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला?

औपचारिक रूपमा अहिले इरान, इराकलगायतका मुलुकमा नेपालीहरूलाई रोजगारीमा जान–पठाउन प्रतिबन्धित छ, तर धेरै पारिश्रमिक पाइने लोभ र प्रलोभनमा इराकमा निकै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन्, जसको वास्तविक आँकडा कतै अभिलेखित छैन । यस्तै, इरानमा समेत नेपालीहरू कार्यरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ । इराक–इरानमात्र होइन, मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा समेत नेपालीहरू जोखिममा पर्ने क्रम बढेको छ ।

हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्सलाई जुन सहज आय ठानेका छौं, तर यो त्यति सजिलो आय होइन । यसमा सैयौं नेपालीको जीवनकै बलिदान भएको छ, सैयौंको अशक्ततता, अपांगता जोडिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका अनुसार आव २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म नेपालबाट कुल ३९ लाख नेपालीहरू विदेशिएकोमा २०७५ असोज मसान्तसम्म ६ हजार ९२१ जनाले ज्यान गुमाए भने १ हजार १७८ जना अंगभंग भइ स्वदेश फर्किए । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७५३ जनाको मृत्यु भएको र चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको अवधिमा नै २५१ जनाको विदेशका श्रम गन्तव्यहरूमा मृत्यु भएको र ११९ जना अंगभंग/बिमारी परेको बोर्डको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक २ देखि ३ वटा शवहरू भित्रने गरेको देखिन्छ ।

हामीले विगत केही वर्षयता रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको निर्विकल्प स्रोतका रूपमा हेदै आयौं तर रेमिट्यान्स आर्जनका लागि मुख्य स्रोतका रुपमा रहँदै आएका श्रमशक्तिको मानवीय सुरक्षाका लागि कहिल्यै पहल गरेनौं । कति नेपाली यहाँबाट बिदेशिए, वार्षिक कति दरले रेमिट्यान्स बढ्यो भन्ने सूचकमात्र हाम्रालागि महत्वपूर्ण मानिदै आइयो । श्रमका लागि बिदेशिएका नेपालीहरू कस्तो अवस्थामा बसेका छन्? उनीहरूको व्यक्तिगत तथा श्रम सुरक्षाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा न राज्यले सोच्यो, न ती मानवीय पुँजीलाई विदेश पठाएर कमिसनको कारोबार गर्दै आएका निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरूले नै केही सोचे ।

पटक–पटक एमनेष्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, द गार्जियनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले कतारको रंगशालासहितका पूर्वाधारहरू बनाउने कार्यमा संलग्न नेपालीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य भइरहेको समाचार आइरहे पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको कहिल्यै महसुस गरिएन ।

गत वर्षदेखि कतार संकट गहिरिएसँगै त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू कम्पनी बन्द हुने (श्रमिकको भाषामा कम्पनी टुटेको) क्रम बढ्दै गएसँगै तलबसमेत नपाइ फर्के, केही नेपालीहरू अहिले पनि तलब प्राप्तिको आशामा कतारका गल्लीहरूमा भौतारिइ रहेका छन् । अहँ, उनीहरूका बारेमा अहिलेसम्म कहीँ कसैले खोजीनीति गरेको देखिएन । खाली, विदेशबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्समात्रको चम्किलो तस्बिरमात्रै देखिएको छ, त्यसभित्रको अँध्यारो पक्ष कसैले अनुभूति नै गरेका छैनन ।

इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा वा अन्य सोही प्रकारको ठूलो बाह्य झड्का आइलागेमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्सको प्रवाहमा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित नै छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर असर पार्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स २.३ प्रतिशतले घटिसकेको छ, यो अबका दिनहरूमा अझ उच्च दरले घट्ने जोखिम छ ।

पहिलो पाँच महिनामा ४.२ प्रतिशतले आयात घट्यो भनेर दंग परिरहेका छौं, आयात किन घट्यो भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने स्थिति चिन्ताजनक देखिन्छ । किनकी, निर्माणसँग जोडिएका मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातहरू एमएस बिलेट, क्लिंकर र सिमेन्ट, आल्मुनियम, केमिकलजस्ता वस्तुहरूको मात्र होइन, अन्नको आयात पनि घटेको छ । यसले उपभोग घटेको संकेत देखाएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स घट्नु र सँगसँगै उपभोगले उकास्दै लगेको आयात पनि घट्दै जानु संयोगमात्र हुन सक्दैन । यसको अन्तरसम्बन्ध छ । आय भए न उपभोक्ताले खर्च गर्नसक्ने हो । आय नै खुम्चियो भने केमा कसरी खर्च गर्ने?

अर्थतन्त्रमा यसको अन्तरसम्बन्धलाई एक पटक केलाऔं । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भयो, त्यसमध्ये ९७ अर्ब रुपैयाँ निर्यातको बिलबाट तिरियो (र, भनिरहनु पदैन गत आर्थिक वर्षदेखि पाम आयल र सोयाबिन आयलले निर्यातलाई उछालेको छ) । पर्यटनबाट ७३ अर्ब आर्जन भयो र रेमिट्यान्सबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन भयो । यी सबै क्षेत्रबाट १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन हुँदा पनि आयातको बिल तिर्न ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेन । जुन भुक्तानी सन्तुलन घाटाका रुपमा चिनिन्छ । अब एक पटक सोचौं, यसमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आय ९ खर्बको आधा (जुन खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुन्छ) साढे चार खर्ब रुपैयाँ आउन रोकियो वा त्यसको अनुपात ह्वात्तै घट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला?

विदेशी मुद्रा आर्जनमा कुनै पनि एकल स्रोतमाथिको अत्याधिक निर्भरताले मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक संकट उन्मुख गराउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । हामीले आजसम्म मुलुक धान्ने, अर्थतन्त्र चलाउने स्रोतका रुपमा जुन ढंगले रेमिट्यान्सलाई मात्र लिँदै आयौं, त्यसले यदि खाडी मुलुकमा युद्ध भए पनि नभए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले दोहोरो धक्का सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेको छ । सन् १९९६ को एसियाली वित्तीय संकट वा सन् २००८–९को विश्वव्यापी आर्थिक संकटजस्तो अवस्था होइन, यो सोझै नेपाली अर्थतन्त्रको आयआर्जनसँग जोडिएको विषय हो । सँधैभरि श्रीपशुपतिनाथ कृपावान भइरहन सक्दैनन, उनी पनि आर्थिक धक्का (इकोनोमिक सक्स)का मारमा पर्नेछन नै ।

नागरिक दैनिक, २२ पुस २०७६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *