अर्थधार
बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन् ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
आर्थिक वर्षको छैटौं महिना लागेको छ, आर्थिक कार्यविधिअनुसार यतिखेर बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो, त्यसमा पनि विकासका लागि जाने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने थियो । दोस्रो चौमासिक अवधिमा ६० प्रतिशत, अन्तिम चौमासिक अवधिमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये पनि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि चुच्चे ढुंगो–उही टुंगो भनेझैं पहिलो ५ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा २० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अझ त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्च त ९ प्रतिशतभन्दा नाघेको छैन, जबकी सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा नै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू वर्षको पहिलो पाँच महिनाको कुल सरकारी खर्च गत वर्षको चार महिनाको खर्चभन्दा कम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नगदमा आधारित विवरणअनुसार गत वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा कुल बजेट खर्चको झन्डै २० प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । यद्यपि यो पनि गत वर्षको मूल बजेटको १५.८ प्रतिशतमात्र हो । गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा १० खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको थियो भने पहिलो चौमासिक अवधिमा २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्च २६ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । यस वर्ष पहिलो चौमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि बजेटको आकार र विनियोजनका तुलनामा न्यून खर्च हुनुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको विश्लेषणअनुसार हालको खर्च सन् २००६ यताकै सबैभन्दा कमजोर खर्च अवस्था हो ।
गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गरिएको कोष हस्तान्तरणका बाबजुद चालू खर्च केबल ०.९ प्रतिशतले मात्र बढ्यो, यो विगत १५ वर्षकै कमजोर अवस्था हो (स्रोतः विश्व बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट्स २०१९) जबकी, हुनुपर्ने उल्टो थियो । संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएका कारण गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारको चालू खर्च बढ्नु पर्ने थियो, किनकी देशभरि नै संघीयताअनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको प्रशासकीय पूर्वाधार बनाउनका लागि लगानी बढेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री, सांसद, मेयर–उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुखहरू बनेका छन् । तिनका सचिवालयका संरचना बनाइएका छन् । अपवादका केहीबाहेक प्रायः सबैले महँगा सवारी साधन किनेका छन्, भवन र आवासका लागि खर्च गरेका छन् । त्यसले पनि सरकारको चालू खर्च बढाउन सकेन ।
यस वर्ष त सरकारसँग यस्ता कुनै बहानाहरू पनि बाँकी छैनन्, जसलाई देखाएर न्यून खर्च अवस्थाको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सकियोस् । सरकार आफै निष्क्रिय भएको हो वा सुधारका लागि केही गर्ने जाँगरसमेत नदेखाएको हो । हुन त सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई राज्य सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नु अस्वभाविक विषय हो, तर यसको कहीँ न कहीँ, कतै न कतै असर परेको हो कि भन्ने जनमानसमा अनुभूति हुनु सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेत हो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री एक्लैले हाँक्ने पनि होइन । मन्त्रीहरूको टोली (टिम अफ क्याबिनेट मिनिस्टर्स) र प्रशासनतन्त्र सबै मिलेर सरकारको प्रारुप बन्छ । मन्त्रालयहरूले नै विकास प्रक्रियालाई हाँक्ने हुन् । खर्च अवस्था बढाउनमा पनि उनीहरूकै पहिलो भूमिका हुन्छ । कार्यकारी सरकार प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले सरकारले लिएका नीति, योजना र दृष्टिकोणअनुसार सरकारको कार्यसञ्चालन अघि बढाउन निर्देशितमात्र गर्ने हुन् । त्यसैले सरकारको सफलता वा असफलतासँग सबै मन्त्रीहरू, स्थायी सरकार हाँक्ने मन्त्रालयका सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखहरू सबैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी जोडिन्छ ।
केही हदसम्म सरकारलाई प्रशासनतन्त्रबाट असहयोग भएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ भने केही हदसम्म सरकार आफैमा इच्छाशक्तिको अभाव र क्षमताविहीन अति ठूलो महत्वाकांक्षा पनि देखियो । पहिलो कुरा गरौं, प्रशासनतन्त्रको पुरातनवादी कार्यशैलीको, जसले विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध तुल्याउँदै आएको छ । विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च, कुल बजेट खर्चको औसतमा ७५ प्रतिशतभन्दा नाघ्न सकेको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पुँजीगत खर्च कुल खर्चको ७१ प्रतिशतमात्र रहेकोमा आव ०६८÷६९ मा ८३ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पुनः ०६९÷७० र ०७०÷७१ मा क्रमसः ७८ र ७६ प्रतिशतमा झ¥यो । आव ०७१÷७२ मा भूकम्प र त्यसपछिका प्रभावहरूका असरले गर्दा पुँजीगत खर्च केबल ५९ प्रतिशतमात्रै रह्यो भने आव ०७२÷७३ को आधा समय भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनको असरले गर्दा यो अनुपात ६७ प्रतिशतमात्रै रह्यो । २०७२ माघपछि आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली भएको र जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएको कारणले मात्र पुँजीगत खर्च यो अनुपातमा पुगेको थियो ।यसको सोझो असर आर्थिक विस्तारमा प¥यो । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म प्राकृतिक प्रकोप र मानव सिर्जित आर्थिक धक्काका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ५ प्रतिशतले नोक्सानी भएको देखियो भने यी दुवै कारणले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू, जो गरिबीको रेखाआसपासमा थिए, उनीहरू पुनः चरम विपन्नताको दुष्चक्रमा परेको अनुभवजन्य साक्ष्यहरूका आधारमा गरिएको गणनाले देखायो । यसमा सरकारी तहबाट प्रवाहित कमजोर पुँजीगत खर्चको पनि प्रभाव रह्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालीहरूको प्रकोप सहेर पुनः उठ्न सक्ने बहनशील क्षमता (रिजिलियन्स), मौसमले पनि साथ दिएको तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिका करण औद्यागिक गतिविधिमा भएको पुनर्बहालीका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार ८.२२ प्रतिशतभन्दा बढीले हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिविधिले पाएको तीव्रता, लगातार दुई वटा निर्वाचन र त्यसलाई प्रभाव तुल्याउन गरिएको खर्चलगायतका कारणले पुँजीगत खर्च पनि कुल बजेट खर्चको ८१ प्रतिशत पुगेकोमा गत आव ०७५÷७६ मा ७६ प्रतिशतमा झ¥यो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गतिविधिमा आएको सुस्तता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउनमा भएको ढिलाइ र तल्लो तहका दुवै सरकारहरूको क्षमताजन्य अभाव र कर्मचारीको अभावका कारण गत वर्षको पुँजीगत खर्च न्यून तहमा रहेको हो । जबकी, दुई तिहाईको बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को सरकारसँग पर्याप्त कार्यबल भएकाले यसले विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो । चुनावी घोषणापत्रमा मात्र नभएर वर्तमान सरकारले दुई आर्थिक वर्षसम्म संसदमा पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यहरूमा समृद्धिको नारा बारम्बार दोहोरिएका छन् । तर, बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षणहरू देखिएका छन् ।
कार्यकारी सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासलाई प्राथमिकता दिएको प्रमाणित गर्नका लागि आफ्नो कार्यकक्षनजिकै भिडियो कन्फ्रेन्स सुविधासहितको ‘वाररुम’ बनाउन लगाएका छन्, जसमार्फत राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरिने भनेर प्रचार गरियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूकै कार्यान्वयन सर्वाधिक कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको विवरणलाई अलग राख्ने हो भने प्रायः सबै गौरवका आयोजनाको वास्तविक प्रगति लज्जास्पद छ । भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर गरिने अनुगमनका कुरा अलग राखेर स्थलगत अनुगमनकै एउटा उदाहरण लिऊँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरू केही वर्षअघि सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको अनुगमन गए । आयोजना कार्यालयले उनीहरूको राम्रोसँग आतिथ्यता ग¥यो । भरखर बनेको चिल्लो नहर संरचनाको फोटो खिचेर योजना आयोगको टोलीले प्रतिवेदनमा लेख्यो– सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत राम्रो । अर्को वर्ष नहरको परीक्षण गर्न पानी छाडियो, नहरको संरचना पानीको दबाब झेल्न नसकेर भत्कियो । भौतिक अनुगमनको त अवस्था यस्तो छ भने भिडियोबाट गरिएको अनुगमनको अवस्था के होला?
बिर्सन नहुने अर्को विषय भनेको, विकास आयोजना भनेका ती २२ ठूला आयोजनामात्र होइनन । देशमा अहिले साढे १२ हजारभन्दा बढी विकासका आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये कतिपय आयोजनाहरू त २५ वर्षभन्दा पुराना छन् । जसका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउने काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष मन्त्री र प्रभावशाली सांसदहरूको खल्तीका आयोजना त्यसरी नै थपिन्छन् । कनिका छरेसरह यी आयोजनाहरूमा बर्सेनि अर्बौंको बजेट छुट्याइए पनि तिनको प्रभावकारिता अध्ययन कहिल्यै गरिदैन । नगद खर्चमा आधारित मूल्यांकन पद्धतिले वर्षका ११ महिना कामै नगरे पनि अन्तिम महिनामा रातारात खर्च गरेर प्रगति देखाउँदा प्रशासनतन्त्रको सफलता देखिने भयो ।
विगत दुई आर्थिक वर्षका विवरण हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिम चौमासिक अवधिमा कुल बजेटको ३४ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखियो । यसमध्ये पनि असारमा मात्र कुल बजेटको १९ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ३९ प्रतिशत रकम खर्च गरियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरण हेर्दा यो बेथिति अझ बढेको देखियो । अन्तिम चौमासिकमा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गरिँदा पुँजीगततर्फ ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरियो भने अन्तिम महिना असारमा कुल बजेटको २० प्रतितश र पुँजीगत खर्चको ३६ प्रतिशत रकम खर्च गरियो । अझ विकृत पक्ष त, दुई तिहाइको बलियो सरकारले अन्तिम महिनामा आएर अन्धाधुन्ध खर्च गरेको समाचार आमसञ्चार माध्यममा आउन थालेपछि महालेखा नियन्त्रकको दैनिक सूचना प्रणाली नै नियन्त्रणमा लिएर असारको अन्तिम सातामा मात्र कुल पुँजीगत बजेटको २२ प्रतिशत रकम खर्च गरियो ।
चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमताका कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसले चालू वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार छैन । किनभने सरकारको राजस्वको वृद्धिदर निकै कमजोर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको राजस्व वृद्धिदर केबल ७.८ प्रतिशतमात्र छ भने महालेखा नियन्त्रकको अर्को विवरणअनुसार मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा २३.४ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ । आयातको घट्दो ग्राफले यो वर्ष राजस्व संकलनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य नै पूरा नहुने स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ । करको तन्कने क्षमता वा लोचकता अध्ययन नगरी उच्च राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका कारण गत वर्षदेखि नै लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठिरहेको हो । यसको सोझो असर पुँजीगत खर्चमा पर्नेछ । किनभने, चालू खर्च त सरकारका प्रशासकीय खर्च, तलबभत्तालगायतका नियमित प्रकृतिका खर्चमा जाने भएकाले त्यता खासै ठूलो अंकले फरक हुने सम्भावना छैन । कमजोर पुँजीगत खर्चको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ नै ।
– नागरिक दैनिक ८ पुस २०७६