एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम

निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ
एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम
गजेन्द्र बुढाथोकी
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा देशको आयात व्यापार ६.९ प्रतिशतले घटेपछि अहिले सरकारी तहमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा प्रचार गरिरहिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा आयात घटेका प्रमुख उत्पादनहरू हेरौं– सिमेन्ट क्लिंकर (गत वर्ष समान अवधिभन्दा ७८ प्रतिशत कम), सुन (७५ प्रतिशत कम), वायुयान र तिन पाटपुर्जा (३९ प्रतिशत कम), सिमेन्ट (३८ प्रतिशत कम), चाँदी (२६ प्रतिशत कम), एमएस बिलेट (५० प्रतिशत कम), पेट्रोलियम पदार्थ (साढे १५ प्रतिशत कम), केमिकल ६ प्रतिशत, जिंक अक्साइड र सहायक सामग्री (झन्डै १३ प्रतिशत कम), प्लास्टिक बनाउने कच्चा पदार्थ (साढे ११ प्रतिशत कम), खाद्यान्न (साढे १५ प्रतिशत कम) लगायतका उत्पादन आयात घट्दो सूचीमा छ । सवारी साधनमा पनि खासगरि साना सवारीसाधन र मोटरसाइकलको आयात घटेको छ । आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक हुन् । यसले व्यापार घाटाको अनुपात कम गरेर मुलुकको चालू खाता घाटालाई पनि कम गराउँदै लैजान्छ । तर, जुन जुन वस्तुहरूको आयात घटेको छ, त्यसले औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको संकेत गरेको छ । खासगरि, निर्माण उद्योगका सहायक सामग्रीहरूको आयात खुम्चिएको छ । यसले निर्माणजन्य क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई बिम्बित गर्छ । राष्ट्रिय लेखाको गणनामा उद्योग र निर्माणलाई एकै समूहमा राखिने भएकाले अहिले देखिएको यो संकुचनले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्रभावित तुल्याउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याउनमा अर्को प्रमुख कारक मौसम भइदिएको छ । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा धानमात्र होइन, अन्य अन्न बाली पनि घट्ने अनुमान छ । धान बाली त १२ देखि १५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू, प्राथमिक र द्वितीयक दुवै क्षेत्र खुम्चिँदा सेवा क्षेत्रकोमात्र एकल विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्न सक्दैन । यसर्थ, चालू आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ देखि ६.५ प्रतिशतबीचको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको एकै खालका प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले विश्वव्यापी अनुमान प्रक्षेपणमा सम्बन्धित मुलुकका गणनामा यसअघि प्रयोग भइरहेका आधार र अनुभवजन्य साक्ष्यहरूको प्रयोग विधि उपयोग गर्ने गर्छन् । जसलाई मध्यमकालमा अवस्था हेरेर पुनरावकोन पनि गर्ने गरिन्छ ।
यसबीचमा सरकारको लगानी प्रवाहको अवस्था पनि खुम्चिएकै छ । घट्दो आयातका कारण राजस्वको असुली वृद्धिदर संकुचित भएपछि अब मध्यमकालमा वृद्धि लक्ष्य नै घटाउने पक्षमा सरकार पुगिसकेको छ । राजस्वको असुली संकुचित भएपछि भर्खरैमात्र अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छ । औपचारिक आयात कम भए पनि बजारमा कारोबार भने यथावस्थामा पाइएपछि भन्सार छली बढेको ठहर सरकारी अधिकारीहरूको छ । त्यस्तै, संवेदनशील भन्सार नाकाहरूमा संयुक्त अनुगमन गर्ने, अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । तर, खुम्चिएको राजस्व असुली बढाउन यति प्रयासमात्र पर्याप्त छैन । राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधान नगरिकन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने गरी सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन नगरिकन अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन ।
केही अनुपातले आयात खुम्चे पनि चालू वर्षको पहिलो चार महिनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यातको अनुपात २५ प्रतिशतले बढे पनि ३६ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा देशको चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो भने पहिलो चार महिनामा चालू खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा ८७ अर्बले घाटामा थियो । यद्यपि, वर्षान्तमा पनि यही दरले नै चालू खाता घाटामा कमी आउँछ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने वर्षको मध्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सुधार, विशेषगरि भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने सुधारले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने सुधारसँगै हाम्रो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र पनि पुनः चलायमान हुनेछ र त्यसपछि बजारमा फेरि माग सिर्जना हुनेछ ।
उद्यमी, व्यवसायीहरूले सरकारले लगानी बढाउनका लागि माग सिर्जनामा ध्यानै नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत लगानी खुम्चिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना कम गराउँछ । यसैका प्रभावले समेत अहिले आयात कमी भएको हो । अहिले सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू ठप्पैजस्तो छ भन्दा पनि हुन्छ । निजी निर्माणले पनि गति नपाउँदा फलामे छड, सिमेन्ट र इँटा उद्योगहरू आफ्नो जडित क्षमताभन्दा आधा उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् । काठपात र अन्य सहायक सामग्रीहरूको माग पनि खासै बढेको छैन । तर, अब विस्तारै ठेक्कापट्टाका क्रम बढ्न थालेसँगै यस्ता वस्तुहरूको माग पनि बढ्ने हुन्छ । जसले हाल मन्दजस्तो देखिएको बाह्य व्यापारलाई फेरि उकास्ने छ ।
बाह्य व्यापारमा कमी आउँदा त्यसले सरकारको राजस्व असुली पनि घटाउँदै लैजान्छ, किनकी हाम्रो राजस्वको संचरना नै व्यापारमुखी छ । सन् १९९० को दशकपछि उदारीकरणका नाममा उद्योगलाई भन्दा बढी व्यापारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजस्वका संरचनामा पनि त्यहीअनुरुप हेरफेर हेरियो । आयात व्यापारमुखी राजस्व संरचनाकै कारण स्वदेशी उद्योगधन्दा निरुत्साहित हुने क्रम बढ्यो । उदाहरणका लागि समान प्रकृतिको तयारी वस्तु आयात गरेर बेच्दा त्यसमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटभन्दा तिनै उत्पादनका कच्चा पदार्थ, अद्र्धतयारी वस्तु र प्याकिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार दर बढी हुन पुग्दा कतिपय स्वदेशी उद्योगहरू बन्दै हुन पुगे । राज्यले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि पहिला त ठोस नीति नै बनाउन सकेन, भएका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयनमा समेत प्रशासनतन्त्रबाटै व्यापक अहयोग हुन पुग्यो । यसको पछिल्लो उदाहरण, ०६८ सालपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बन्न पुग्यो ।
जब आन्तरिक उद्योगधन्दाले प्रोत्साहन पाउँदैनन, जब औद्योगिक गतिविधि बढ्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदैन । विदेशबाट अद्र्धतयारी पामआयल ल्याएर यहाँबाट निर्यात गर्दैमा त्यो आन्तरिक उत्पादन हुन सक्दैन, त्यसले देशको निर्यात वृद्धिमा समेत दिगो योगदान दिनसक्दैन । देशको निर्यातबाट हुने आयभन्दा आयातका लागि गर्नुपर्ने खर्च १४ गुणा बढी छ ।
मुलुकको बाह्य वित्त घाटा पूर्ति गर्ने मुख्यतः चार स्रोतहरू हुन्छन्– औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), ऋण र रेमिट्यान्स । नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले विगत ६ दशकदेखि नै आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बाह्य दाताबाट प्राप्त हुने विकास सहयोगमा आश्रित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नै औपचारिक विकास सहयोगको प्रवाह घट्दै गएको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यसपछि दोस्रो स्रोतका रुपमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहमा त स्थिति झनै निराशाजनक छ । उद्योग विभागकाा अनुसार आव २०७५÷७६सम्म प्रवाहित कुल वैदेशिक लगानी प्रवाह प्रतिबद्धता २ खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरमात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र एफडीआईको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा प्रवाहित एफडीआई अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम तहका विदेशी लगानीमध्येमा पर्छ ।
त्यसपछिका बाँकी दुई स्रोतमध्ये ऋण परिचालन र रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा देशको वास्तविक ऋण परिचालन न्यून तहमा नै छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देशले ऋण परिचालन गरेको छ, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो अनुपात आउँदा दशकमा ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बाँकी रहेको अन्तिम तर महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले नेपालको बाह्य वित्त घाटा पूर्तिमा योगदान दिइरहेको थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले ठहर गरेका छन् । विकास वित्त परिचालनमा देशको कमजोर क्षमता र औपचारिक विकास सहयोग परिचालनमा बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालजस्ता विकासशील देशले कुनै एक स्रोतमाथिको मात्र अत्यधिक निर्भरता त्याग्न नसके आउँदा दिनमा त्यही नै अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बन्ने जोखिब बढेको छ । विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा ८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतबराबर हो । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्समाथिको मात्र एकल निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि जोखिम रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समयअघि रेमिट्यान्सको दिगोपनमाथि प्रश्न उब्जाइसकेका छन् ।
निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ, यो डच रोगको संकेत हो । यदि बाह्य स्रोत परिचालनमा नेपालले विविधीकरण गर्न सकेन भने भोलि यसकै कारण अर्को आर्थिक तथा वित्तीय संकट झेल्नु पर्ने खतरा छ ।