हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले देखाएको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
सन् २०१६ बाट लागू गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले मूलतः ‘विकासमा कोही पछाडि नपरुन्’ भन्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभरिका सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि एसडीजीसँग आबद्ध तुल्याएको छ ।
पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो योजना अवधिमा पहिलो पटक ‘सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य’ पनि निर्धारण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवास, भौतिक तथा आधुनिक सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँच वा स्वामित्व, सुरक्षितक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलशीलता, विपद उत्थानशील (रिजिलेन्स) समाज र अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन÷कानुनी शासन, सार्वजनिक सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, मानव तथा अन्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरताका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन् ।
यिनलाई समावेशी विकासका लागि तय गरिएका मानक (म्याट्रिक्स)का रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यिनमा धेरै कुरा सूचकका रुपमा छुटेका छन्, उदाहरणका लागि लैंगिक समानताका सूचक राखियो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुधारका विषयलाई कतै छोएको देखिएन ।
कुनै पनि मुलुकले तयार पार्ने आवधिक योजनाका दस्तावेजले त्यस मुलुकले आउँदा दिनमा अबलम्बन गर्ने आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा आवधिक विकास अभ्यास थालिएको साढे ६ दशकको अवधिमा योजनापत्रहरूले मुलुकलाई दिशानिर्दिष्ट नै गर्न सकेनन् । पञ्चायतकालीन अवधिमा राजाका निगाहमा र बहुदलीयकाल वा हालको गणतान्त्रिक अवधिमा राजासरहका रजौटा सरकार प्रमुखहरूको निगाहमा नियुक्त हुने ‘टिके’ योजनाविदहरूले आफ्नो शिक्षादीक्षा (स्कुलिङ)अनुसारका योजना अवधारणाहरू प्रयोगका रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा योजना अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जियो ।
कतिसम्म भन्ने अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगद्वारा नै तयार पारिएको एक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालमा अब योजनाबद्ध विकास अभ्यासको औचित्य नरहेको विषयलाई समेत उल्लेख गरियो । केही आलोचकहरूले त नेपालमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू र तीसरहका अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको चासो र अभिरुचिअनुसारका विकास नीतिहरू थोपारिएका कारण नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका भएकै कारण आवधिक योजनाहरू लक्षित र घोषित प्रतिफल दिन असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा डा. हर्क गुरुङपछि धरातलीय आवश्यकताअनुसारका विकास खाका प्रस्तावित गर्नसक्ने योजनाविद्हरू अघि सरेनन । चौथौं योजना अवधिमा पहिलो पटक चार विकास क्षेत्र (पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको) प्रस्तावित गरेका डा. गुरुङले २०२७ सालमा नै नेपालमा समावेशी विकासको परिकल्पना गरिसकेका थिए ।
चौथो योजनापत्रमा सन्तुलित विकासको सोचअन्तर्गत देशको साधन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताअनुरुप प्रदेशहरूको बीचमा बढी समानता ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसलाई पछिल्ला अवधिमा बिर्सँदै गइयो । एघारौं योजना अवधिदेखि देशमा गण्तन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा तेह्रौं या चौंधौं योजनाले नै प्रदेशहरूबीच सन्तुलित विकासको अवधारणालाई टेक्नु पथ्र्यो, तर संक्रमणकालीन अवधि भन्दै त्यसलाई पछिका लागि छाडियो । अहिले पन्ध्रौं योजनाको मूल दस्तावेज तयार भइरहेकाले अब संघीयमात्र होइन, चौथो योजनाले नै सोच अघि सारेबमोजिमको प्रादेशिक विकास योजनामा समेत जानुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रको मूल विकास योजनासँग एकीकृत गारउनु पर्ने खाँचो छ ।
सबैको सहभागिता
समावेशी विकासको मूल अवधारणााले विकास अभ्यासमा सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान सहभागितालाई जोड दिन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि विकास नीतिमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई छुटाउन मिल्दैन नै, उनीहरूसम्मा विकासका लाभहरूको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि यो अवधारणाले जोड दिन्छ । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भौगोलिकताका आधारमा त देशमा सन्तुलित विकास भएन नै, विभिन्न वर्ग र समुदायमै पनि विकासको लाभांश पहुँचमा विभेद सिर्जना हुँदै आयो ।
संयोगबस्, यो साता डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ‘सन् २०३०को विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूको नेतृत्वको सहभागिताको प्रबद्र्धन’लाई मूल नारा बनाएको छ । जसलाई नेपालले ‘दिगोे विकासको लक्ष्य अपाङ्गतामैत्री भविष्य’का नारामा रूपान्तरण गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले नै अपाङ्गता दिवस’का अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ वटै लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर पहुँचलाई उजगार गरेको छ ।
हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका उपलब्ध भएसम्मका सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माण तह र राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अति नै न्यून प्रतिनिधित्व भएको ठहर गरेको छ ।
यसअघि सन् २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पहिलो विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिस्याबिलिटी रिपोर्र्ट) जारी गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरूले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने देखाएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहुँचको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा समान आय समूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबीको अनुपात दोब्बर अधिकसम्म भएको र उनीहरूले पोषणयुक्त खानामा खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम भएको विश्वका छानिएका देशहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य १ र २ सँग जोडिएको मुद्दा हो । यो आयगत गरिबी, क्यालोरी मापनका आधारमा गणना गरिने राष्ट्रिय गरिबीको रेखा र बहुआयामिक गरिबी सबैका आधारमा निकालिएको औसत गणना हो ।
अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ११ प्रतिशत हुँदा समान आयसमूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात २९ प्रतिशत छ । मकाउ (चीन)मा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहँदा २९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । कोरियामा साङ्ग व्यक्तिहरू १३ प्रतिशतका तुलनामा ३५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब छन् भने इन्डोनेसिषमा साङ्ग १५ प्रतिशतका तुलनामा अपाङ्गता भएका १९ प्रतिशत गरिब छन् ।
‘डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट’का अनुसार स्वास्थ्य हेरचाह, यातायात, व्यक्तिगत सहयोग वा व्हीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्री, संरचना सुधारिएको आवासलगायतका कारणले साङ्ग व्यक्तिको भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह लागत औसतमा २१ देखि ४० प्रतितशसम्म बढी हुने गरेको छ ।
नेपालमा पहिलो त, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा नै अन्योल छ । सरकारले २० वर्षका बीचमा औसत २२ प्रतिशत विन्दूले गरिबी घटेको दाबी गरिरहे पनि विश्व बैंकले त्यो निर्वाह लगातको अनुपातमा गरिएको हेराफेरिले हासिल भएको भन्दै हालै नेपालको तथ्यांकलाई विश्वव्यापी मूल्यांकनमा जोड्दै जोडेन । त्यसमाथि गरिबहरूबीच पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणलाई अलग्गै राखिएको छैन । अपाङ्गता भएका तथ्यांकमा पनि विवाद छ । जनगणना २०६८ ले औसत २ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीमात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएपछि यसलाई विकसित देशको भन्दा कम देखाइएको भन्दै विश्वासै गरिएको छैन । जबकी, विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
जबकी, राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा दिने पहुँच र सामाजिक सुुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका सहभागिता अति नै न्यून छ । सर्वेमा आधारित नतिजाअनुसार ४४ प्रतिशत नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षामा पहुँच नभएको बताएका छन् भने ६ प्रतिशतले अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयमा प्रवेश नै नपाएको बताएका छन् । औसतमा हरेक ३ मध्ये एक जना विद्यालयबाट बाहिर छन् । जब शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यसले रोजगारीमा पनि पहुँच कमजोर तुल्याउँछ, जुन चरम गरिबीको मुख्य कारण बन्न पुग्छ ।
अध्ययनअनुसार नेपाल कोटा प्रणालीमा आधारित रोजगारी आरक्षण गर्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये पर्छ । २०६८ सालपछि निजामति सेवामा खोलिने कुल विज्ञापनमध्ये आरक्षित कोटाको ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रहने गरेकोमा प्रस्तावित नयाँ निजमति प्रशासन ऐनमा त्यो अनुपात ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल निजामति प्रशासनकाके कुल संख्याको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कोटा प्रणाली लागू भएयता आरक्षित समूहबाट नियुक्त भएकामध्ये साढे ४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका कर्मचारी रहनुले नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त यो अनुपात अझ धेरै कम छ, बरु नेपालको निजी क्षेत्र स्वःघोषत सीएसआरको नाममा खैराँत बाँड्न तयार हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारी दिनबाट पन्छिने गरेको छ । रोजगारीमा पनि साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ ।
अध्ययनमा नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने देशहरूमध्ये राखिएको छ, तर नेपाल सरकारले जुन ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच वर्ग विभेद सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता दिन्छ भने तीभन्दा थोरैमात्र कम अपाङ्गता भएका, तर जीवननिर्वाहका लागि सहयोग वा सहयोगी चाहिने अतिअशक्तलाई त्यसको आधामात्र । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कुल अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख हुँदा सरकारी भत्ता पाउनेहरू पूर्णअपाङ्गता भएका ४६ हजार र अतिअशक्त ८६ हजार गरी जम्मा १ लाख ३४ हजारमात्र छन् ।
नीतिनिर्माण तहमा त अपांगता भएका व्यक्ति छँदै छैनन भने पनि हुने हुन्छ, जसका कारणले विकास प्रक्रियामा यो वर्गको सहभागिता अति नै न्यून रहन पुगेको छ । वित्तीय पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबी न्युनीकरण गर्न र उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ, तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवासम्म पहुँच निकै कमजोर छ । विकासशील मुलुकहरूमा ५ देखि ६४ प्रतिशतसम्म बैंकिङ सेवा पहुँचयुक्त नभएको राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल असोज २४ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले अपवादमा केहीबाहेक अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले अझै पनि पहुँचयुक्त सेवा दिएका छैनन् । वित्तीय पहुँच उस्तै कमजोर छ, कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने पर्याप्त धितो देखाउँदा देखाउँदै, आय आधार देखाउँदा देखाउँदै पनि यसले तिर्न सक्छ र? भनेर प्रश्न गर्ने, पन्छने प्रवृत्ति छ । अन्य बैंकिङ सुविधामा त पहुँच सून्य बराबर नै छ भने पनि हुन्छ ।
देशले यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तरखर गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघले परिकल्पना गरेअनुसार ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणालाई पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन संघसंस्था सबैले बिर्सेका छन् । जबकी, पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि पर्यटकका रूपमा घुम्न निस्कने क्रम बढेको छ । उनीहरू पनि हाम्रा पर्यटक हुन्, हाम्रा अतिथि हुन् भन्ने सोच नै छैन भन्ने ‘सबैका लागि पर्यटन’ त केबल बोक्रे नारामात्र हुनजान्छ ।
त्यसैले समावेशी विकास केबल नाराले मात्र हुँदैन; क्षेत्र, समाज र परिवेशमा कुन समुदाय विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएमात्र समन्यायिक विकासको प्रतिफल देखिनेछ ।
कारोबार दैनिक, १७ मंसिर २०७६