नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला केही महत्वपूर्ण शासकीय फेरबदलको तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल संवैधानिक रूपमा केही महिनामात्रै बाँकी भएकाले, आउँदो बजेटसम्म उनैलाई निरन्तरता दिइने वा नदिइने अन्योल कायमै छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले जतिसुकै बचाउ÷प्रतिरक्षा वा प्रपोगन्डा गरे पनि नेकपा डबलको सरकारको पहिलो दुई वर्षको अवधि सन्तोषजनक रहेन । गत वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई दशककै उच्च भनेर गलत सूचना प्रवाह गरियो । देखिने (भिजिबल) र अनुभूत हुने गरी सरकारको सफलता कतै देखिएन । सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार प्रसार गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथिको व्यापक आलोचनापछि हालै गरिएको कार्यविधि संशोधन, न्यून सरकारी खर्च अवस्थालगायतका सूचकहरूले सरकारको कार्यजन्य विफलतालाई इंगित गरेका छन् ।
सन् १९९२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बिल क्लिन्टनका प्रचार (क्याम्पेन) सल्लाहकार जेम्स कार्विलले प्रयोग गरेको – ‘यो अर्थतन्त्र हो मुर्ख! (इट्स इकोनोमी स्टुपिड)’ भन्ने वाक्यांश अहिले अर्थव्यवस्थासम्बन्धी बेथितिहरूबारे चर्चा गर्दा विश्वभरि नै प्रयोग गरिन्छ । राजनीतिका आफ्नै गति र लय हुन्छन् । राजनीतिक निर्णयहरू लिइँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरहरूको अलग्गै पहिचान र मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने वा आउँदो पाँच वर्षमा भारत र दस वर्षमा चीनलाई उछिन्ने सतही भाषण गरेर कार्यकर्ताहरूको ताली पाउन सकिन्छ, त्यसका लागि कति लगानी चाहिन्छ, कसरी जुटाउने र त्यो अवस्थासम्म पुग्नका लागि कस्तो संरचनागत तयारी गर्ने भन्ने कुराचाहिँ खाली भाषण गरेजस्तो वा पार्टीका घोषणापत्रमा लेखेजस्तोमात्र हुँदैन ।
अर्थशास्त्री डा. खतिवडालाई अर्थतन्त्रका बेथितिहरूको पहिचान र तिनको निदानका लागि नै प्राविधिक विज्ञ (टेक्नोक्र्याट)मध्येबाट छानेर अर्थमन्त्री बनाइएकोमा शायदै अर्को मत होला । तर, डा. खतिवडाको विज्ञता आमनागरिकहरूले अनुभूत नै गर्न सकेनन् भन्दा पनि हुन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रणालीमा केही सुधार नगरेका भने होइनन, तर त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्नेछ, किनकी हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको प्रणाली र संयन्त्र त्यही राणाकालीन संरचनामा नै आधारित छ । जुन सानोतिनो प्रयासले तत्कालै बदलिनेवाला छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका धेरै समस्याहरू यसको संरचनागत कारणले पनि उब्जिएका छन्, जुन दशकौंदेखि एकपछि अर्को गर्दै खप्टिदै गएका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुप र संरचनाबारे अहिले पनि बहस जारी छ । संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर उल्लेख भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र ‘पुँजीवाद उन्मुख’ र अस्तित्वमा सामन्तवादी÷परम्परागत ग्रामीण अर्थतन्त्रको अस्तित्व बोकिरहेको अर्थव्यवस्था हो । ९०को दशकपछि अपनाइएको खुला बजार अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रमुखी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाले अझै कल्याणकारी राज्य खोज्छ । त्यसैले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सबैलाई खुसी पार्ने बजेट बनाउँदा राज्यकोषमाथि दिर्घकालीन भार पर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा–बुझ्दै÷पहिलो वर्ष त्यसको प्रतिरक्षा गर्दागर्दै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब बढाउनेमात्र नभइ सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूदेखि सांसदहरूलाई दशैं भत्ता दिने निर्णयसम्म गर्न बाध्य भए । हाम्रो अर्थतन्त्र स्थापित आर्थिक सिद्धान्तहरूको घेराभित्र बस्न सक्दैन भन्ने उनले बुझेरै आफूलाई लचक बनाउनुको विकल्प देखेनन् ।
बजार उनीप्रति सुरुबाटै नकारात्मक देखियो । पुँजीबजारमा लगातार गिर्दो परिसूचकले वर्तमान सरकारप्रतिको अविश्वास झल्काइरहेको छ । निजी क्षेत्रले कर संरचनाप्रति व्यापक गुनासो गरिरहेकै छ । बैंकका ब्याजको अर्को मुद्दा पनि छ । बाह्य लगानी बढाउनका लागि गरिएका प्रयासहरू पनि सफल भएनन । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रमा विश्वास सिर्जना गर्नमा सरकार असफल भएकै हो ।
आयात घटेको विषयलाई अहिले सरकारले जोडतोडका साथ खुसी मनाउने विषयका रूपमा उठाइरहेको छ । नेपालको आयात व्यापारको राशि अवास्तविक भएको केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले पहिलाबाटै आशंका गर्दै आएका थिए । खासगरि नेपालमा खपत नै नहुने वस्तुको आयात गरिएको देखाइ सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि यताबाट पैसा विदेश पठाइरहिएको आशंका छ । अहिले सरकारले लागू गरेको ‘भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम’ पछि यस्ता ‘ट्रिकी बिजनेस’माथि निगरानी बढ्ने डरले आयात संकुचित भएको हुनसक्छ । किनभने, औद्योगिक र पुँजीगत वस्तुहरूसँगै अन्नको आयातसमेत २३ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ, उपभोग त घटेको छैन । यस्तै सुन–चाँदीको आयातसमेत आश्यर्चलाग्दो गतिले घटेको छ, जबकी बजारमा सुनको किनबेच उस्तै छ ।
यसले के बुझिन्छ भने नियमनजन्य निगरानी बढेपछि त्यसको प्रभावले आयात घटेको हो । तर, यसको सोझो असर राजस्व असुलीमा परेको छ । पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको ७८.४५ प्रतिशतमात्र राजस्व असुल भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस अवधिको राजस्व वृद्धिदर केबल २.५९ प्रतिशतमात्रै छ । आयात घट्ने क्रम यही गतिले कायम रहेमा सरकारको लक्षित ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुने सम्भावना निकै कम छ । गत वर्ष पनि सुरु लक्षित राजस्वको केबल ८८ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै राजस्व उठेको थियो ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल संरचनाले नै आयात र उपभोगमा आधारित भएकाले यसका बहुपक्षीय प्रभावहरू आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी तत्कालै आन्तरिक उत्पादन बढाउन वा उपभोग घटाउन समर्थ छैनौं । यसका पछाडि हाम्रा संरचनागत कमजोरीहरू छन् ।
अबको आशा
सन् २०२० पछि विभिन्न कारणहरूले गर्दा अब नेपाली अर्थतन्त्रले पनि क्रमसः गति लिनसक्ने आशा बढेको छ । पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खासगरी छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने पुनर्बहालीको पोखिएको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने सम्भावना बढी छ । दोस्रो र महत्वपूर्ण प्रभाव भनेको अर्थतन्त्र, आर्थिक प्रणालीसँग सम्बन्धित नियामक निकायहरूको नियुक्तिमा हुने फेरबदल र संस्थागत संरचना निर्माणमा हुने पहलले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन योगदान दिनेछ ।
संवैधानिक रूपमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ । यदि, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल ६ महिनासम्म थपिन सक्छ । एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर राष्ट्रिय सभामा मनोनय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सन्तुलन मिलाउन अन्य नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने संकेत दिएका छन् । त्यसो भएमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको निरन्तरता नहुन सक्छ ।
यता, वित्तीय/मौद्रिक क्षेत्रको शक्तिशाली निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा केही अर्थशास्त्री र योजनाविदहरूको शक्तिकेन्द्रहरूमा गणेश परिक्रमा चल्दैछ । चर्चामा रहेका नामहरूमा वर्तमान डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव डा. राजन खनाल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको परिवर्तनसँगै मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व आउने त छँदैछ, त्यसबाहेक पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । यी निकायहरूमा आउने हुने नेतृत्व परिवर्तनले विशेष अर्थ राख्छ, किनकी यी अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने, नियमित गर्ने र नियमन गर्ने विशिष्ट निकायहरू हुन् । अर्थमन्त्री सरकारमा रहेर आर्थिक÷वित्तीय नीति बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वकर्ता हुन् भने गभर्नर देशको मौद्रिक नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय प्रणालीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन् । गभर्नरलाई सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा पनि लिइन्छ । यस्तै, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भनेको देशको पुँजीबजारसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसको नियमन गर्ने नियामक निकायमा प्रमुख हुन् ।
यी तीन निकायले नै सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आधार तर्जुमा गर्ने भएकाले अबको नियुक्तिपछि कम्तिमा सरकारका आर्थिक नीतिहरूको बलियो कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विगत केही वर्षयता देशमा आर्थिक सुधारको गति सुस्त भएर गएको देखिएको छ । सरकारका न्यून प्रयासका बाबजुद पनि विगत तीन वर्षयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमात्र उपलब्धी होइन । यदि सरकारले थप आर्थिक सुधार र संस्थागत प्रयासहरू गर्न सकेको भए, योभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने सम्भावना थियो र अझै छ ।
विस्तारै संघीयताले संस्थागत स्वरुप लिइरहेका अवस्थामा अब नयाँ ढाँचाको आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफर्म भर्सन २.०)लाई जोड दिनु जरुरी छ, जसले दशकौंदेखि अर्थतन्त्रमा थुप्रेर बसेक संरचनागत समस्याहरूलाई समाधान गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटोतर्फ अग्रसर गराओस् । यसका लागि सरकारका नयाँ आर्थिक सारथिहरूले सोहीअनुरूप आर्थिक नीति बनाउने, संस्थागत संरचना (इन्स्टिट्युसन)हरूमा सुधार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयवनका लागि बलियो आधार सिर्जना गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भाषामा भन्ने हो भने सरकारले क्रमभंगता हुने गरी साहसिक निर्णय लिनसक्यो भने मात्र सुधार कार्यक्रमले गति पाउन सक्छ । आर्थिक सुधारका कार्यक्रम खुद्राखाद्री ढाँचामा होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै रुपान्तरण गर्ने गरि प्याकेजमा अगाडि बढाइनु जरुरी छ, जसले समन्यायिक विकासको प्रत्याभूत गराओस् । उच्च आर्थिक वृद्धिमात्र होइन, त्यो वृद्धिको समावेशी लाभांश वितरणमा समेत जोड दिओस् र मुलुकको चरम विपन्नतालाई स्तरोन्नति गरी समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर गराओस् ।
हामीकहाँ सरकारका उच्च तहमा नियुक्त हुनेहरूलाई रिझाएर आफूअनुकूल निर्णय गराउने एकथरि स्वार्थी र स्वःलाभमुखी जमात सँधै सक्रिय रहने गरेको छ । खासगरि आर्थिक मामिलासम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरूमा तिनीहरूको अनौपचारिक हस्तक्षेप हाबी रहन्छ । चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, त्यो समूह आर्थिक नीतिगत संयन्त्रको माथिल्लो पहुँचमा पुगन भ्याइहाल्छ । लाभ र लोभको यो प्रवृत्तिबाट बच्न सकियो भनेमात्र आर्थिक क्षेत्रमा चालिएका नीतिगत र संरचनागत सुधारले गति पाउन सक्छ ।
कारोबार दैनिक, ३ मंसिर २०७६