वैैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुमा उनीहरुले नै तोकेका केही मानकहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अप्रत्यक्ष सर्तको रुपमा थोपरिएको हुन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु दातृ निकायहरुले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । अझ सरकारसँग भएको सम्झौताको बारेमा त नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा बुझिने भाषामा दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिबेला अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहायता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । विशेषगरी एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डा–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजना अन्तर्गतको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने तर्क अघि सारिरहिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरु भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रुपमा रहेको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरीको यो अनुदान मूलतः प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने योजना बनाइएको छ । यससँग जोडिएका सम्झौताका कतिपय विषय भने यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन, तिनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकखाले सहमति बनिसकेकोजस्तै छ । मूलतः एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्दा अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरू नेपालका हितमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नै अहिलेको बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सकारात्क विकास क्रम हो, कम्तिमा एमसीसीकै बहानामा भए पनि नेपालले अन्धाधुन्ध रुपमा लिइरहेको वैदेशिकसहयोगको औचित्य र तीसँगै जोडिएर सर्तहरूका विषयामा नागरिक तहमा छलफल हुन थालेको छ । नभए अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको विषय अर्थमन्त्रालय, केही अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अध्यापक, अध्येता(स्कलर)हरूमा मात्र सीमित बहस र छलफलमा संकुचित भएर बसेको थियो । Continue reading “एमसीसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति”
