गजेन्द्र बुढाथोकी

यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।

Continue reading “बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र”

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्ला समयमा केही परिवर्तनका सूचकहरू देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणमा नयाँ आरम्भ भएका छन् । आममानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उनीहरूले गर्ने खर्च स्थितिको अवलोकन गरेर यसले क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तारको संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ति अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफै विकसित भएका अव्यवस्थित सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या दोब्बर भएको छ । यस्तै, सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधामात्रै सवारीसाधन गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ । आउँदो वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टाको दूरीमा सडक पहुँच हुने नेपालीहरूको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा विगत दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बरले बढेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादमा थोरैबाहेक प्रायः सबै नै सरकारको योजनामुताबिक नभइ स्वतः विकास हुँदै गएको हो । यसमा ९० को दशकपछि नेपालीहरूको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्ति हुन थालेको रेमिट्यान्स आयले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
पहुँचको वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि त्यसरी नै बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो । खर्च करिब तीन गुणाले बढ्नका लागि आय पनि त्यसरी नै बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकोमा नयाँ अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ । समग्र नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, एक दशक अगाडि यस्तो आय १५०० डलरको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पीपीपी) मूल्यमा आधारित गणना हो । सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो ।

यसलाई नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एक वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कुल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमताको मापन गर्ने सूचकांक हो । यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ ।

अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधिहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख विधि हो, नागरिकको जीवनस्तर मापन । विगत तीस वर्षमा नेपालमा झन्डै आधाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या चरम विपन्नताको अवस्थाबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको जनसंख्यामा दोब्बरले वृद्धि भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, त्यसका बाबजुद भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु पर्छ । २०५२¬६२ को माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, सोही अवधिका चरण राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ अवधिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यस अवधिमा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको देखियो । आर्थिक वृद्धिलाई धान्नका लागि के कस्ता आर्थिक आधारहरू थिए भन्ने ठोस कारक कहीँकतै फेला पर्दैन ।

दिगो विकास लक्ष्यका पाँच वर्ष

यहीबीचमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले १७ वटा उद्देश्य र १६९ लक्ष्यहरूको सेटसहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख थियो । यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नको सूचक हो । प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३/७४ को बाढी–डुवानजस्ता प्रकोपहरूका धक्काले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आँकलन गरेको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन । यद्यपि, योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीको लक्ष्यभन्दा कम नै गरिबी न्युनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ । किनकी एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, एक वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको प्रकोपसँग जुझ्नमा नै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि ठोस उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका देखिएनन् ।

नेपालको गरिबीको अनुपात घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा विश्वका उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल भएका १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेश नै गरेन । बैंकको ब्लगमा स्पष्टै शब्दमा लेखिएको थियो– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई यिनीहरूका तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ । तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धी भने मान्दैनन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समयमा समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचकहरूको विकास गरिएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा अहम हो । हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार हाल नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, जुन सन् १९९० मा ५४.४ वर्षमात्रै थियो । सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणेसँग यसलाई जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीहरूको औसत आयु ६०.४ वर्षमात्रै रहेकोमा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो । बढी आयुको अर्थ, नेपालीहरूको स्वस्थ्य जीवन पनि बढ्दै गएको संकेत हो । यद्यपि, अझै ठूलो संख्यामा आमनेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएकै छैनन् । प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै कम छ, यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने नागरिकहरूलाई केबल ग्राहकका रूपमा मात्र हेरिन्छ । ग्राहकमा पनि बढी खर्च गर्नसक्ने र सर्वसाधारण भनेर विभेद हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा ११६ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा २३९ मा झरेको छ । अर्थात्, एसडीजीको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ ।

यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा २७ हुँदै, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार यस्तो बाल मृत्युदर आव २०७४/७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यो सूचकांकमा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य विभिन्न उपसूचकहरूलाई शीर्षकगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने तथा सन् २०२२ मा ९९ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ९९.५ मा पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । आव २०७४/७५ मा यस्तो भर्नादर ९२.२ प्रतिशतमात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजबाट देखिन्छ । यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकी यो एसडीजी दस्तावेजका आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको पाँच वर्षे अवधिको लक्ष्य अझै हासिल भइनसकेको देखिएको छ । यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

एसडीजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैले तर्जुमा गरेका उपसूचकहरूको पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैनन् । पहिलो कुरा त सरकार आफैले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याउन सकिएन । आवधिक विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन मिल्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो । मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा त्यसले योजनागत लक्ष्यको कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरुपका यहाँका कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । यसमा वित्तीय अभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव रहेको बताउँदै आइरहेको छ । त्यसैले स्वतः/प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका उपलब्धीहरूमा गर्व गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो ।

नागरिक दैनिक, ७ माघ २०७६

पाम आयलको परकम्प

भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिबेला नेपालका एकथरि ‘निर्यात उद्यमी’हरूको चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रो उद्योग/लगानी डुब्नै लाग्यो, लौन सरकार बचाइ देऊ ।’ यो चित्कार त्यतिकै आएको होइन, पछिल्लो दुई वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’ का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीहरूले चिनाउँदै आएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेलको आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो । ज्ञातव्य छ, ‘पाम आयल’ नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन होइन, नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार सन्धीको लाभ उठाउँदै नेपालका केही ‘उद्योगीहरू’ले छिटो नाफा कमाउन चलाएको नटबोल्टु उद्योगका उत्पादन हो, अर्थात विदेशबाट नट र बोल्टु अर्थात पेचकिला ल्यायो, यहाँ कस्यो, नेपाली उत्पादन भनेर बेच्यो ।

नेपाली पाम निर्यातका विरुद्धमा भारतको ‘सोयाबिन प्रोसेसर्स एसोसियसन अफ इन्डिया (सोपा)’ले गत अप्रिलमा सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने भनेर दिएको सुविधाको नेपालले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । सोपाले स्पष्ट रुपमा नै नेपालमा पाम आयलको उत्पादन नहुने र यसको प्रशोधनका लागिसमेत अत्यन्त्यै कम क्षमता रहेको भन्दै नेपालले इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल र दक्षिणी अमेरिकाबाट सोयाबिन अर्थात भटमासको तेल ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरण हेर्ने भने यसलाई आरोपमात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट एक पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकोमा आव २०७५/७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँका पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष सून्यबराबर थियो । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममै ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, हिजोसम्म कुनै निर्यात आधार नै नभएका उद्योगहरू कसरी रातारात देखा परे र रातारात देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए?

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउनमा कमी गर्न थालेपछि नेपालका पूर्व वनास्पति उद्योगीहरू रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरसहितका देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अद्र्धतयारी पाम आयल ल्याइ यहाँबाट सून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन् । अहिले भारतले आफ्ना आन्तरिक पाम प्रशोधक र भटमास प्रशोधक उद्योगहरू बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल (रिफाइन्ड पामोलिन) आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका उद्योगीहरू आफ्नो लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दैछन् । न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, न त नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भइ मुलुकले फाइदा पाइ रहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीहरूका लागि लबिङ गरिदिने हो? सुन्दै उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४५ हजार ९१७ मेट्रिक टन भटमासको तेल उत्पादन भएकोमा, आव २०७३/७४ मा ६७ हजार ८७३ टन पुग्यो भने आव ०७४/७५ मा घटेर ४६ हजार ६१८ मा मेट्रिक टनमा झर्‍यो । पाम आयल त गत वर्षदेखि उदाएको उद्योग भएकाले यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नै नेपालबाट १ लाख ११ हजार ७११ टन पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको देखिनुले यसको रातारात उदय भएको र अब भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको त्यसरी नै अस्त हुने लगभग निश्चित नै छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले नेपालका पाम उद्योगहरूसँग ७० हजार टन पाम तेल भण्डारणमा छ भने विदेशबाट करिब त्यति नै अनुपातमा मगाइएको कच्चा पाम तेल नेपाल आउने क्रम छ । यसको अर्थ भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

ठिक यही प्रसंग सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीको नवीकरण हुँदा पनि उठेको थियो, जतिबेला भारतले नेपालबाट अत्याधिक निर्यात भएको भन्दै वनास्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइडमाथि कोटा लागू गरेको थियो । सन् १९९६ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले दिएका भन्सार तथा कोटामुक्त बजार प्रवेशको व्यवस्थाका फाइदा उठाउँदै नेपालमा व्यापक रूपमा वनास्पती घिउ, ऊनी धागोमात्र होइन, तामाको तारको बन्डल बेर्ने उद्योगहरू पनि खुलेका थिए । सन् १९९६–९८ का बीचमा नेपालमा स्थापित १६ वटा वनास्पति घिउ उद्योगहरूको जडित क्षमता नै १ लाख ४६ हजार १८० टन पुगेको थियो । नेपालमा उत्पादित वनास्पती घिउको ८६ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुन्थ्यो भने २ प्रतिशतजति तिब्बत निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वनास्पति घिउको कुल जडित क्षमता ९ हजार ९३ मेट्रिक टन रहेकोमा गत आव २०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा कुल जडित क्षमता ८ हजार टनमा झरेको छ भने उत्पादन त्यसको ६७ प्रतिशतमात्र हुन्छ ।

हाम्रो आफ्नो उत्पादन आधार नभएका उद्योगहरूले यो नियति भोग्नु त निश्चित नै थियो । अहिले पनि नेपाली निर्यात डालो हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको निर्यातका भरमा व्यापार घाटा कम हुँदैछ भन्नु परालको खरानीको न्यायोमात्रै हो । हामीले लामो समयसम्म भारत निर्यात हुने वनास्पति घिउलाई नै अहिले पाम आयलजसरी नै मुख्य निर्यात वस्तु मान्दै आयौं ।

नेपालका टप १० निर्यात वस्तुका रूपमा रहेका तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र हस्तकलाका वस्तुको उदय र अस्त दुवै देख्यौं । सन् २००५ मा मल्टिफाइभर एग्रिमेन्टको खारेजीपश्चात नेपालका तयारी पोशाक उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे भने रगमार्ग फाउन्डेसनका नाममा केही एनजीओहरूले बालश्रमको मुद्दा उठाएर जर्मनीसहितका युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको बदनाम गर्न थालेपछि यहाँका गलैंचा (कार्पेट) उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे । यो खेलमा नेपाली उद्योगीहरूको पनि ठूलै कमजोरी रह्यो भने भारतीय उद्योगीहरूको पनि यसमा भूमिका खेले ।

छिटो नाफा कमाउने नाममा हाते गलैंचाका नाममा मेसिनले बनाएका गलैंचा, ढुटा र कमसल ऊन तथा हानिकारक केमिकलको प्रयोग गरेका गलैंचा युरोपेली बजारमा पठाउने तथा भारतमा उत्पादित यस्तै कमसल गलैंचाहरू नेपाली गलैंचाका नाममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यहाँको निर्यातमा पुरै धक्का लाग्यो । यस्तै, रेशमी पश्मिनाका नाममा पोलिस्टर धागो मिश्रित पश्मिनाको निर्यात थालिएपछि त्यो बजारमा पनि असर प¥यो । अहिले चीन, खासगरी तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाजस्तै देखिने गरी मेसिनबाट प्रस्तर मूर्ति र अन्य हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली हस्तकलाको बजारमाथि संक्रमण सुरु हुने आशंका बढेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो नेपालको निर्यात डालो नै निकै साँघुरो छ । हामी अझै पनि आधारभूत कृषि उत्पादनकै बजारमा आश्रित छौं । पाम र सोयाबिन आयलबाहेक नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरू, हस्तकलाका सामानहरू, चाँदीका गरगहनाहरू, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल र जडिबुटी देखिन्छन् । नेपालले निर्यात अभिवृद्धिका राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदा पनि अलैंची, चिया, हातेकागजजस्ता प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातमा नै मुख्य जोड दिएको देखिन्छ, जसको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पनि कम छ भने बजार पनि सीमित छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍‍‍‍‍या किसिमका वा दिनप्रतिदिन उचालिँदै गएको व्यापार घाटा संकुचित पार्ने किसिमको वस्तु उत्पादन, विविधीकरण र निर्यातमा मुलुकले ध्यानै दिन सकेन । निर्यात प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू तत्कालका लागि कामचलाऊ (एडहक) किसिमका मात्र हुने गरेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न भैरहवास्थित पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) पुग्दा हुन्छ, जहाँ नाममात्रका दुई–चार उद्योगले यसको इज्जत धानिदिँदैछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र मूलतः निर्यात उद्योगलाई प्रबद्र्धनका लागि खोलिएको हो । तर, त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न उद्योगीहरू नै तयार नभएपछि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैगरी, तयारी पोशाक उद्योगीहरूले विगतमा वीरगन्जमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड) स्थापना गरी यस्ता उद्योगलाई त्यहाँ सार्न माग गरेका थिए, त्यसको पनि खासै औचित्य सावित हुनसक्ने देखिएन ।

ठूलोअलैंची, चिया, अदुवासहितका कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक बजार भनेको भारत हो भने मुुुुसुरोको दालको मुख्य बजार बंगलादेश हो । उद्धरण चिह्न (“”) भित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा मुसुरोको दाल आयात–निर्यातको कथा, सुपाडीको कथाजस्तै हो । अर्थात्, तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर बंगलादेश पठाउने । यसले पनि कुनै न कुनै दिन वनास्पती घिउको नियती बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।

अलैंची, अदुवा, अम्रिसोमा भारतले बेलाबेलामा झन्झट दिने क्रम रोकिएको छैन । एक वर्ष त सहज रुपमा निर्यात भयो भने किसानहरूले आनन्द मान्दा अर्को वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छ । चियाका हकमा हालसम्म नेपालबाट हरियोपत्ती किनेर लगी दार्जिलिङ चियाका नाममा विश्व बजारमा पठाउने गरिएको स्वयं पश्चिम बंगाल टि प्रोड्युसर्स एसोसियसनसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अब दार्जिलिङ चियाको आधिकारिकतासहित निर्यातका लागि त्यहाँका उद्योगीहरूले अमेजनलगायतका विश्वका प्रमुख बजारसँग सम्झौता गरेका छन् । यसले आउँदा दिनहरूमा यहाँको निर्यातमा असर पर्ने नै छ । ठूलोअलैंचीका भविष्य पनि उज्यालो देखिँदैन, किनकी सिक्किमसहितका समान हावापानी र भूधरातल भएका भारतीय प्रदेशहरूमा यसको उत्पादन आरम्भ भइसकेको छ ।

त्यसैले सीमित वस्तु, उत्पादन र बजारका भरमा टिकेको नेपालको निर्यातलाई अहिलेकै ढाँचाबाट माथि उठाउन सम्भव पनि छैन । पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसहितका वस्तु विविधीकरणमा नगइकन न हाम्रो निर्यातले लय समाउँछ, न त त्यसले चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई नै कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तता र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सवारी साधनसहितका वस्तुको माग खुम्चिएको कारणले आयात घट्यो भनेर रमाउनु पर्ने अवस्था छैन, किनकी पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको नेपालको निर्यात अब पुनः संकुचित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात यो वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारका नीतिका कारण हदैसम्म खुम्चिए पनि साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँकै बीचमा रहने निश्चित छ ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५ देखि ८० अर्बका बीचमा नै रहने छ । यसको सोझो अर्थ, नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन । यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीतिजस्ता जेजस्ता रणनीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो । कागजमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाएरमात्र हँुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास पनि चाहिन्छ ।

किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराइ निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनु पर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रजस्ता संरचनाले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि ठोस भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ, त्यसैले अब विश्व बजारको नयाँ प्रतिष्पर्धात्मक वातावरणको पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा मूल कुरा त नेपालले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा पर्यटनसँग आवद्ध गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणका लागि नै के गरिदैछ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यसतर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।

-नागरिक दैनिक, २९ पुस २०७६