≅ अर्थधार ≅
नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिप्रति आमनागरिकहरूमा एक किसिमको चिन्ता देखिन सुरु भएको छ– के मुलुकको अब पनि यथास्थितिमा रहन्छ त? अथवा, मुलुकले फड्को मार्ने केही संकेतहरू पनि छन्? यो अवस्था सरकारको आफ्नै क्रियाशीलताहिनताले जन्माएको हो । सरकारसँग छनोटहरू थिए– समग्र सुधार गरेर जाने कि यथास्थितिवादबाटै अगाडि बढ्ने । सरकारले सुधारको जोखिम मोल्न नचाहेकै हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आमनागरिकहरूले एक किसिमको आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट)को अपेक्षा राखेका थिए । त्यो अपेक्षा दलहरूकै सत्तामोह र कुतखोर समुदायको लाभका लागि काम गर्ने चरित्रका कारण पूरा हुन सकेन ।
साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तनपछिको पहिलो एक दशक हामीले अनाहकमा खेर फालेकै हो । संविधान र र संघीयताको लागत गणना गर्ने हो भने यो झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीबाट हासिल भएको उपलब्धी हो । यसमा दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, एउटा संघीय सरकारको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचन तथा सशस्त्र लडाकुहरूको व्यवस्थापनको लागत र तत्कालीन सभासद÷सांसदहरूको तलबभत्तासमेतको खर्च जोडिएको छ । यो चालू मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै १० प्रतिशत हो । तत्कालीन मूल्यमा यो लागत निकाल्दा अझ बढी हुन आउँछ । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनकै नाम र प्रक्रियामा देशको अर्थतन्त्रको एक हिस्साबराबरको लागत खर्च हुनु र त्यसको ठोस उपलब्धी केबल नयाँ थपिएका जनप्रतिनिधि र तिनको तलबभत्ता–सुविधामात्रै देखिनुले नागरिक तहमा निराशा जन्मिएको हो ।
सानातिना उद्यमीहरू भन्छन्– अहिले उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । जताततै करको बोझमात्र थपिएको छ, जबकी कारोबार घटेको छ । सानामात्र होइन, ठूला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमीहरू पनि कर आतंकबाट आजीत छन् । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग नभएको भन्ने भावना करदातामा रहनु सकारात्मक संकेत होइन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट अशक्तता वा वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति नभएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । झन् सरकारले हालै पर्याप्त छलफलबिना नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागतमात्रै बढाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका रोजगारदातामात्रै होइनन, श्रमिक–कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । कोषका विद्यमान प्रावधानहरूले योगदानकर्ताको मूलधन नै भविष्यमा गायब हुन्छ, बीचमा गएर जागिर छोड्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको योगदान पनि बीचमा नपाइने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू यो कोषमा सहभागी हुनबाट हिचकिचाएका छन् ।
त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै कमजोर छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा खुद स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३४.७० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि यसको वास्तविक वृद्धिदर कमजोर छ, यो सन् २०१८ मा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ११ प्रतिशतमात्रै रह्यो, तीन वर्ष त स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो । यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने चिन्ताजनक देखिन्छ । सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थिर पुँजी निर्माण भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो । (स्रोतः वल्र्ड बैंक, स्ट्याटस २०१८) यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुनै नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । पुँजी निर्माण हुनका लागि लगानी बढ्नु पर्छ । तर राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा लगानीको वातावरण निर्माण हुनै सकेन ।
राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा मिलेमतोवादी पुँजीवाद÷भाइचारावादी पुँजीवाद फस्टाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकासित गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले विगत २ दशकमा अर्थतन्त्रको औसत विस्तार ४.४ प्रतिशतले भएको देखाए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएको आमनागरिकहरूले अनुभूति गर्न पाएनन् । अर्थतन्त्रको विस्तार त भयो, तर यसको लाभांश सीमित घरानाहरूले मात्र पाउँदै गए । तल्लो तहका १० प्रतिशत गरिबहरूले कुल आयको ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाउँदा माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनाढ्यहरूले कुल आयको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
अझ यसलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने विगत तीन दशकमा नवधनाढ्यहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ । सन् १९९६ को जीवनस्तर मापन सर्वेताका कुल जनसंख्याको करिब १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको संख्या रहेकोमा यो सन् २०१० मा आइपुग्दा २ प्रतिशत पुग्यो, जसले कुल आयको दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्छन् । (स्रोतः, मुभिङ अप ल्याडर/ विश्व बैंक, लेखकद्वारा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिद्वारा गरिएको गणना) । यसले आयगत असमानता फराकिलो बनाएको छ नै, राज्यको उपल्लो तहमा तिनै धनाढ्य वर्गकोमात्र पहुँच बढ्दै जाँदा राज्य नै तिनका पक्षमा उभिने, नीतिनियम, कानुन बनाउने वा उपल्लो निर्णय गरेर राज्यको स्रोतसाधन तिनलाई हस्तान्तरण गर्ने र आफूले कुत (लाभांश वा डिभिडेन्ट) कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यतीलाई गोकर्ण, दरबारमार्गदेखि सगरमाथा निकुञ्ज हुँदै अहिले कालीमाटीको मूल्यवान जग्गासमेत न्यून मूल्यमा सुम्पिइनु यसको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै थियो भन्ने कुरा विनोदकुमार चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकै छन् । पुराना उद्यमीहरूसँग अनौचारिक कुराकानी गर्ने हो भने प्रायः सबैले आफूले कमिसन दिएर वा बराबरीको सेयर वा अन्य लाभ प्रदान गरेरमात्र उद्योग वा व्यवसाय चलाउने अनुमति पाएको कुरा खुलेरै बताउने गरेका छन् । फरक यतिमात्र हो, पञ्चायतकालमा दरबार र आसपासका निकटलाई लुकिछिपी कुत बुझाए पुग्थ्यो, २०४६ सालपछि सत्ताधारी दलका हर्ताकर्तालाई बुझाउनु पर्ने भयो । यो क्रम २०६३ को गणतन्त्रकालपछि झनै फस्टाएर गयो । हिजो आमसञ्चारको पहुँच कम थियो, यस्ता मिलेमतोयुक्त निर्णयहरू बाहिर आउँदैन थिए, अहिले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढेर गयो, बाहिर आयो ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ । आफूमात्र धनी बन्ने पूर्वदरबारिया– शाह/राणा, तिनकै शैली पच्छाउँदै पञ्चायकालमा बलियो भएका विभिन्न थर भएका सामन्तहरू (जो पहाडदेखि तराईसम्म फरक–फरक नाम र भूमिकामा थिए) अहिले परिवर्तित स्वरुपमा अझै पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सक्रिय छन् । २०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा कुतखोरवादी (रेन्टसिकर)हरू बढे, जुन २०६३ पछि पूरै निर्णायक भूमिकामा सक्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय वा मुलुकबाट दीक्षित भएर नेपाल आएकाहरूले नीतिगत हस्तक्षेप गराउने, नेपालको हितमा छ भनेर अनेकन ‘वाद’हरू भित्र्याउन लगाइ मुलुक र जनतामाथि लाद्ने, विदेशी लगानीमा यहाँ नीति, ऐन, कानुनहरू बनाउन लगाइ आफ्नो लाभ संकलन गर्ने र मुलुकलाई जहिल्यै प्रयोगको थलो बनाउने यिनको नीति र नियत देखिन्छ ।
मुलुक जति अस्थिर भयो, उति नै कुतखोरहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनले खास मुलुकको हित चिताउँदैनन् । आफ्नो लाभांश वा कुत सुरक्षित होस् भन्नेमात्र यिनको ध्याउन्न हुन्छ । कुतखोरहरू विभिन्न नाम र भूमिकामा सक्रिय छन्, कोही विकासविदको रुपमा देखापरेका छन्, कोही वैचारिक पण्डितहरूका नाममा, कोही प्रमुख नायक (कि एक्टर्स)का रूपमा ।
२०३६ सालपछि मुलुकमा उदाएको प्रवृत्ति हो– भाइचारावाद । जब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायतका नाममा केही खुकुलो व्यवस्था लागू गरे, त्यसपछि पद र शक्तिमा रहेकाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यमा उद्योग–व्यापारका नाममा अनेकन निर्णयहरू गराइ आफ्नो लाभ लिने वर्ग बढेर गएको साक्ष्यहरूले देखाएका छन् । २०४२ सालको गलैंचाकाण्ड, सुनकाण्ड, डलर काण्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र चिडियाखानाका नाममा अमेरिकामा भएको गाँजा तस्करी केही उदाहरणहरू हुन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै मौलाउने मौका पाएको हो ।
दल चलाउनका लागि धनाढ्यहरूसँग चन्दा लिने र त्यही चन्दाका बलम तिनले सम्बन्धित पार्टी र त्यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो ।
इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सुवर्णशमसेरले दह्रो चन्दा दिएकै कारणले उनले नेपाली कांग्र्रेसमा बलियो भूमिका पाएको पुष्टि हुन्छ । उनको पकड र पहुँच बलियो भएकै कारणले बीपी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत बने । २०६४ सालपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले बलियो चन्दा दिएकै भरमा विभिन्न पार्टीबाट ‘समानुपातिक सभासद’को कोटा हात पारेका तथ्य हाम्रासामु छ । ठेकेदार, स्कुल–कलेज चलाउने व्यावसायीसमेत गन्ने हो भने यसरी बलियो चन्दा दिएकै भरमा सभासद÷सांसदको कोटा पाउने, त्यसबाट ‘अपग्रेट’ भएर मन्त्रीसम्म बन्नेहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुग्छ । यो त देखिने तस्बिर हो, नदेखिने तस्बिर– पार्टीहरूमा चन्दादाताका तर्फबाट भन्दै छुट्टै कोटा नै छुट्याइन्छ, जसमा उनीहरूले भनेका मानिस वा सिफारिसका मानिसले पार्टीका उपल्लो तहदेखि सरकारी नियुक्ति पाउँछन् ।
नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबै पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेताहरूसँग कति विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तिनीहरूका छोराछोरीको विवाहमा बोलाइने–सहभागी हुने अतिथिको लिस्ट हेरे पुग्छ । आफ्नो पहुँच बलियो देखाउनका लागि आमन्त्रण गरिने नेताहरू लाजगालैले व्यापारीका छोराछोरीका विवाहमा कोसेली लिएरै पुग्छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूको छोराछोरीको त कतिपयको विवाह खर्चसमेत उठाइएको चर्चा सुनिन्छ ।
यस्तो, किसिमको ‘भाइचारा’ अन्ततः राज्यको, नीतिको वा अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लेनदेनहरूमा रुपान्तरण हुन्छ । नीतिगत निर्णय गराएरै, सीमित उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारी वा समूहको मात्र लाभ हुने गरी कानुनी परिवर्तन गराएर सरकारी जग्गाजमिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु, कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापारमा एकाधिकार वा मिलमतो सिर्जना गराउनु, बजार प्रतिष्पर्धा सीमित तुल्याउनु, तिनका आफन्तलाई लाभका पदहरूमा नियुक्त गर्नु–गराउनु, भाइचारावादी पुँजीवादका केही उदाहरणहरू हुन् । कसले कसका पालामा कुन तरिकाले निर्णय ग¥यो, गरायो भन्ने गौण कुरा हुन् । समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न–गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो ।
लामो समयका कुरा नगरी २०६४ सालयताको मात्र घटनाक्रम, नीतिगत निर्णयहरू र केही सीमित उद्योगी–व्यवसायीहरूको मात्र आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनीहरूको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छ । नाम फरक–फरक आउला तर प्रक्रिया सबैको उही नै देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाँदैन, केबल नवधनाढ्यहरूको मात्र संख्या बढ्छ । अहिले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नवधनाढ्यहरू यही प्रवृत्ति कायम रहिरहे अर्को दशकमा ४ प्रतिशत पुग्लान्, उनीहरूले संकलन गर्ने धनको अनुपात पनि दोब्बर होला, तर तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशतको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छैन । उनीहरू झन्झन् चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फँस्नेछन् । मिलेमतोवादी पुँजीवादले बजारलाई झनै महँगो बनाउने छ अनि तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूले शरीरका लागि चाहिने पूर्ण क्यालोरीका लागि खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ ।
एक वर्षभित्र देशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको कुल गणना गरी त्यसमा खपत घटाएर निकालिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आय त बढेको देखिनेछ, तर वास्तविकतामा त्यो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा उपल्लो २ प्रतिशतले आफूमा थुपार्दै लगेका हुन्छन् भन्ने तल्लो तहको वास्तविक आयविस्तार खुम्चिएको हुन्छ । र, सरकारहरूले तिनै माथिल्लो तहका समूहलाई मात्र लाभ आर्जन हुने गरी भाइचारावादी निर्णयहरू गर्ने, त्यसकै प्रतिरक्षा गर्दै लैजाने प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने जोखिम छ ।
नागरिक दैनिक, १५ पुस २०७६
