मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन थालिएको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिको संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आएकोभन्दा संघीयताले करको बोझ बढाएको गुनासो आमनागरिकहरूको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो औसतमा ७५ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा त खर्च स्थिति सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कुल विनियोजनको ६ प्रतिशत पनि नाघेन । नेपालमा मंसिर लागेपछि बल्ल विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको ३५ दिने प्रक्रिया पूरा गर्दा, मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा र अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा बल्ल माघको अन्त्यबाट विकास आयोजना अघि बढ्ने गरेको विगतका परम्परालाई संघीयताले पनि तोड्न सकेन ।
अघिल्लो वर्ष (आव २०७४/७५) मा भरखर पदमा बहाल भएकाले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञान नभएको भन्ने बहाना देखाएका र गत आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले सेवा दिन असथर्म भएको भन्ने बहाना बनाएका तीनै तहका सरकारहरूका लागि यो वर्ष केही नयाँ बहाना छैन । विकास अभ्यासमा बहानाबाजी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सेवासुविधामा भने तीव्र प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीले महँगा सवारीसाधन किन्नमा गरिरहेको प्रतिष्पर्धाले पुष्टि गर्छ । धन्न, हालैका सर्वोच्च अदालतको परामादेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मासिक तलब रोकिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ‘अन्य सुविधा’ लिन भने बाटो खोलेको छ ।
नेपालमा बिनाकुनै अध्ययन हठात् रूपमा संघीयता लागू गरिएकोमा अब शायदै अर्को कुनै द्विमत होला । संघीयताको व्यवस्थापनका लागि अब पनि विगतकै बहानाबाजी लागू गरेर बस्ने हो भने वर्तमान सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ हासिल हुन त परै जाओस्, आमनागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि हासिल हुन्छ भन्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य सर्त हो । विकास त गर्ने तर कसरी? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । विकासको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि अब कुनै बहसको आवश्यकता छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा पटक–पटक बहसहरू भइसकेका छन् । नेपाल अब बनाउने कसरी भन्ने अबको मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका चर्का कुरा सुन्न थालिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो कि हाल कायम रहेको औसत ६ देखि ७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै विकासका लाभांशको समावेशी वितरण गर्दै सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने? भन्ने प्राथमिकता किटान नगरी अबको विकास बहस अघि बढ्न सक्दैन । हिजो लिइएका गलत, असन्तुलित, सीमित व्यक्ति, समूह र क्षेत्रका स्वार्थमा आधारित योजना नीतिले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिममात्र होइन, प्रदेश नं २ समेत विकासमा पछाडि परेको हो । जबकी, परम्परावादी र वासिङ्टन दीक्षित अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विकासको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो । कर्णाली, सुदूरपश्चिममात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिएको गण्डकी प्रदेशका केही हिमाली जिल्लाबाहेक प्रदेश नं २का आधाजति जिल्लाहरूमा किन गरिबीको सघनता गहिरो देखियो भन्ने विषयमा अब गहन अध्ययनको आवश्यकता छ ।
मुलुकसँग अब पछाडि फर्कने विकल्प छँदैछैन । हामीसँग भएका विकल्पहरूलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने हो । देशले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली महँगो शासन प्रणाली हो । यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैछ, अब मुलुकले कुन स्रोतबाट यो धनराशी जुटाउने हो भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका लागि जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एन्ड्रयु योङ्ग स्कुल अफ पोलिसी स्टडिजले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष गरिएको खर््च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतले बढेको र आउँदा वर्षहरूमा यो दोब्बर भएर जाने देखिएको छ । ‘नेपालको संघीयताको संक्रमणकालका लागि आवश्यकता’ अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (आव २०१८) मा संघबाट तल्लो तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.९ प्रतिशत रहेकोमा यो आव २०७५/७६ (२०१९) मा जीडीपीको १२.९ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा तल्लो तहका सरकारहरूको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ ।
तल्लो तहका सरकारहरूको आवश्यकतासँगै आउँदा वर्षहरूमा यो हस्तान्तरण दोब्बरले बढ्दै जाने छ । यसको मुख्य कारण भने तल्लो तहका सरकारहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अति नै न्यून छ । अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कुल खर्चको ३६ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट राजस्व परिचालन गर्न सकेका छन् भने उपमहानगरपालिकाहरूले ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले ६ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूले केबल १ प्रतिशतमात्र यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमै आश्रित भएर बसेको देखिएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा घट्ने सम्भावना निकै कम छ, जबकी आवश्यकता अझ विस्तार हुँदै जानेछ ।
मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणका लागि विगतका ५८ नगरपालिकाबाहेक देशभरि ३ हजार ९६३ गाविसहरू थिए । अहिले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या घटाइएको होइन, विगतका तुलनामा दोब्बर बनाइएका छन् । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रशासनिक खर्च पनि विगतका तुलनामा दोब्बर भएर गएको छ ।
विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनअनुसार हाल देशमा ८९ हजार ८२५ निजामति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सहितका ८३० स्थानीय तहसमेतका लागि कुल १ लाख ३६ हजार ६३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७५०, प्रदेशका लागि २१ हजार २९९ र संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४९० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसमा स्थानीय तहमातहतमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको गणना गरिएको छैन । यसको सोझो अर्थ के हो भने आउँदा वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च दोब्बरले बढेर जानेछ ।
मुख्यतः संरचनागत तयारी (सेटअप)का लागि निकै ठूलो खर्च लाग्ने र यसका लागि कैयन वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । सेवा प्रवाहको बढ्दो आवश्यकतासँगै संरचनाहरू तयारी लागत बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कामचलाउ ढंगले चलिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा न तिनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् न त मानव स्रोतसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नै पर्याप्त ध्यान दिएका छन् । अध्ययन भन्छ– प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै खर्चजन्य दायित्व नै नबोकेको अवस्था छ, जबकी कुल सरकारी खर्चको औसत ३४ प्रतिशतको दायित्व यी दुई तहका सरकारहरूमा छ ।
अध्ययनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८० हजार कर्मचारी र करिब ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न चरणका क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता छ । सरकारले हालै तयार पारेको चार वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)अन्तर्गत यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनमात्र १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ । यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने हो कुनै निश्चित छैन ।
त्यसो त विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूले यस्ता क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ रहेका छन्, तर यस्ता सहयोगहरू सर्तरहित भने छैनन् । जसको लागत दीर्घकालीन अवधिमा नेपाललाई पर्नेछ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै जारी गरेका नेपाल सहायता रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा ती दुवै दाताले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन अवधिमा सहयोग बढाउने घोषणा त गरेका छन्, तर दुवै मुख्य दाताले नेपाललाई दिने अधिकांस सहयोगको स्वरुप परिवर्तन गरेर अनुदानको अंश संकुचित पार्दै ऋणको अनुपात बढाएका छन् । यसले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणको अनुपात वृद्धि भइ आउँदा पाँच वर्षभित्रमा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाउँछ ।
पूर्वाधारमा लगानीः कहाँबाट जुटाउने?
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको र यसको तत्काल वित्तीय अनुमान गर्न नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन लगानीमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधारको विकास र मानवीय पुँजी (प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको क्षमता) विकासमा पर्नेछ ।
अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा भवन छ । हाल ५४ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र आफ्नै भवन छ भने थप १५ प्रतिशतले थप स्थान भाडामा लिएका छन् र ४ प्रतिशत अरु सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । आफ्नै भवन नभएकामध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । अहिले ४७ प्रतिशत स्थानीय तहले नयाँ अफिस बनाउँदैछन, तर तीमध्ये आधामात्र कममात्रै आफ्नै भवन नभएका छन् । हिमाली क्षेत्रका केबल २४ प्रतिशत स्थानीय तहका नयाँ अफिस भवन बनाउँदैछन्, कर्णालीका १० प्रतिशतले मात्र आफ्नो भवन बनाउँदैछन् ।
प्रायः सबै नै प्रदेश सरकार भाडा तिर्नु नपर्ने विगतका संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी भवनमा बसेका छन् । प्रदेश सभा गर्नमात्र नभइ मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नका लागिसमेत हालका संरचना अपर्याप्त छन् ।
त्यसैले आउँदा केही वर्षसम्म यी दुवै तहका सरकारहरूको भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको बजेट वर्गीकरणअनुसार जग्गा किनेको, भवन बनाएको, त्यसको सजावटको लागि फर्निचर किनेको, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि सवारी साधन किनेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचारतन्त्र बलियो बनाउन ल्यापटप किनेर बाँडेको जस्ता रकमसमेत पुँजीगत खर्चमा जोडिने भएकाले आउँदा वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि त्यसले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको गति भने झल्काउँदैन ।
देशभित्र संकलन हुने राजस्वको तन्कने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि चाहिने दिर्घकालीन लगानी कसरी जुटाउने हो त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो ।
कारोबार दैनिक १० मंसिर २०७६
