एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
छुटको फन्डा
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।
सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।
करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।
प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।
संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।
करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।
दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?
दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।
केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।
बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।
विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।
खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?
हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।
निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।
लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।
हराएको खुद्रा पैसा
सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।
बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।
जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।
कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६
