यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दीका संकेतहरु देखापरेका छन् । आगामी दिनहरूमा यो अवस्था अझ गहिरिँदै जाने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दी संकेतहरु बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि अहिलेको आर्थिक मन्दी प्रारम्भिक चरणमा मात्रै भएकोले यसबाट धेरै चिन्ताको विषय नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ तर केहीथरि अर्थशास्त्रीहरुले भने अहिलेको मन्दी सन् १९३० को मन्दीका प्रारम्भिक चरणहरुमा रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यो मन्दीको गति आउँदा दिनहरुमा नियन्त्रित हुन्छ वा विस्तारित भएर जान्छन् भन्ने कुराले विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्दछ ।
व्यापार युद्धको थालनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’का नीतिअनुसार सुरुमा चीन, युरोपेली युनियन, भारत, क्यानडा, मेक्सिकोबा आउने स्टिलमा २५ प्रतिशतले आयात शुल्क लगाए । यो क्रम बढाउँदै लगी अहिले चिनियाँ आयातमा भन्सार महसुल यति तीव्र गतिले बढाए कि यसले विश्वव्यापी व्यापार संरचनामा नै यसको गम्भीर प्रभाव बढ्दै गएको छ ।
यसको असरले चिनियाँ निर्यातमात्र घटेको छैन, समग्र विश्व व्यापार संरचनामा नै गम्भीर असर पारेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो उग्रराष्ट्रवाद आउँदो निर्वाचनसम्म देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्, जसले उनलाई आउँदो कार्यकालमा पनि विजयी हुन सहयोग गर्नेछ । तर, यो उग्रराष्ट्रवादले विश्व अर्थतन्त्रमा भने भयानक मन्दीको चक्र छाडिरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा, अमेरिकी डलरलाई बलियो बनाउन चालिरहेको कदमसँगै विश्वका थुप्रै देशका मुद्राहरू कमजोर बनेका छन् ।
आफ्नो मुद्रा कमजोर हुँदा विश्वका धेरै देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत पनि बढ्छ । निर्यातबाट कमाउने मुलुकहरूबाहेक आयात र उपभोगबाट धानिएका देशहरू– जस्तो भारत, नेपाल आदि–मा यसको गम्भीर प्रभाव पर्छ । भारतमा देखिएको हालको मन्दीजस्तो अवस्थालाई यसैसँग जोडेर हेरिँदैछ । भारतलाई मन्दीको महाभूमरीमा पर्न नदिनका लागि मोदी सरकारले अहिले नै संरक्षणकारी नीतिहरू अगाडि सारिरहेको छ ।
शनिबारमात्र भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पुनः दस हजार करोड भारुको अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धार कार्यक्रम घोषणा गरिन । यसअघि पनि सोही राशिबराबरको उद्धार कार्यक्रमका घोषणा गरिएको थियो । शनिबार भने मोदी सरकारले निर्यात बढाउनका लागि ३६ हजार करोडदेखि ६८ हजार करोड भारुसम्मको निर्यात सहुलियत कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ ।
अहिले अमेरिका, चीन, भारतसहितका मुलुकहरूको वृद्धिदर सुस्त बन्दै गएको हुनाले पनि यसले मन्दीलाई हाँकिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहने गरेको छ । जर्मनीसहितका युरोपका मुख्य अर्थतन्त्रहरूमा यसअघि नै मन्दीको प्रभाव देखिइसकेको छ । जर्मनी त ऋणात्मक वृद्धिको पासोमा फँसेको छ । बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिर निस्केसँगै उसको आर्थिक भविष्य संकटमा परेको छ ।
इयूबाट बाहिरिने विषयमा हाल त्यहाँ चलिरहेको राजनीतिक चर्काचर्कीले विगत केही वर्षयता त्यहाँको लगानी र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पारिसकेको छ । अब यदि कुनै सम्झौताबिना बेलायत इयूबाट बाहिरिएमा उसको आर्थिक भविष्य चौपट हुने चेतावनी दिइएको छ ।
अर्कातिर विश्वको प्रमुख उदाउँदो अर्थतन्त्र चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटका साथसाथै ऋण संकटमा पनि परेको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
चिनियाँ निर्यातलाई बढाउनका लागि राज्यनियन्त्रित उद्योगहरूले व्यापक रूपमा ऋण लिएका छन्, जुन बैंकहरूले भुक्तानी फिर्ता पाउन सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा बेइजिङले थप उपभोक्ता र कर्पोरेट प्रवाह गर्नका लागि सीमा तोकेको छ । यसको असर चिनियाँ वृद्धिमा अवश्य पर्नेछ ।
त्यहाँका औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर विगत तीस वर्षकै न्यून दरमा पुगेको छ । बेइजिङले अहिले पूर्वाधारमा जुन ढंगले लगानी प्रवाह बढाएको छ, यसले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विस्तार भइ अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने उसको अपेक्षा छ । तर, बीआरआईजस्ता महत्वाकांक्षी परियोजना पूरा हुनमा दशकौं लाग्ने भएकाले चीनको विद्यमान अपेक्षाले तत्कालै मूर्तरुप पाउने सम्भावना कम छ । यसमा विश्व आर्थिक मन्दीले खास भूमिका खेल्नेछ ।
यीबाहेक दक्षिण अफ्रिका, इरान, अर्जेन्टिना, टर्की, भेनेजुएलादेखि कतारसम्म विभिन्न प्रकारका चक्रिय आर्थिक समस्याहरू देख परेका छन् । इरान अमेरिकी नाकाबन्दीको चपेटामा छ भने कतार साउदी अरबको नाकाबन्दीको चपेटामा छ । विश्वकै मुख्य तेलभण्डार भेनेजुएला अहिले राजनीतिक आर्थिक संकटमा छ ।
जापान, ब्राजिल, इटालीजस्ता देशमा पनि आर्थिक सुस्तताका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । जापान र दक्षिण कोरियाबीचको बढ्दो व्यापार विवादले ती दुवै देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । इटालीको वृद्धिदरमा संकुचन आइरहेको छ । हङकङको आन्दोलनले विश्वकै प्रमुख वित्तीय केन्द्रको आर्थिक कारोबार खस्किएको छ । एसियाली वित्तीय हब भनेर चिनिने सिंगापुरको वृद्धिदरमा पनि गिरावट देखिन थालेका छन् ।
यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा नै असर परिरहेको छ, वस्तु बजार कमजोर बनेको छ, सुनको मूल्य अकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजार ९बोन्ड मार्केट०मा यसका केही प्रभाव देखिन थालेको छ । यसको असर अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बोन्डमा आधारित कारोबार चलाइरहेका अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । चालू वर्षमात्र होइन, यसले आउँदो वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो मन्दीमा लैजाने जोखिम बढेको छ ।
उद्धारकर्ताको खोजी?
विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले अघोषित शितयुद्ध चलिरहेको छ । ९०को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्र जुन तरिकाले विस्फोटक ढंगले अगाडि बढ्यो, यस्तो लागिरहेको थियो मानौं विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य चालक शक्ति (ड्राइभिङ फोर्स)हरू बेलगाम घोडा हुन्
सन् १९९४ को एसियाली वित्तीय संकट र त्योभन्दा पनि विशालयकाय आयतनको सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक मन्दीबाट फैलिएको विश्व आर्थिक मन्दीले यो गतिमा केही ब्रेक लगायो र के भन्न थालियो भने आउँदो दशक विश्वले नयाँ धार समात्ने छ ।
झन्डै तीन वर्षसम्म लम्बिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरबाट विश्व बाहिरिन नपाउने ग्रिसले तानेको युरोपेली मन्दी अगाडि आइलाग्यो । त्यसमा इयूबाट बेलायत बाहिरिने मुद्दाले अझ इन्धनको काम ग¥यो । अहिले पुनः देखा पर्न लागेको विश्वव्यापी मन्दीको असर कहाँ कहाँ कस्तो रुपमा पर्नेछ, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनकी, विश्व अर्थतन्त्र एक दशकको अगाडिको तुलनामा अहिले निकै विस्तारित छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक विस्तारमात्र होइन, वस्तु र व्यक्तिको आप्रवाहले विश्वलाई एकल गाउँमा परिणत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा उत्पन्न मन्दीबाट नेपालजस्तो साना अर्थतन्त्र भएका देश उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल अझ बढी संवेदनशील अवस्थामा किन पनि छ भने विश्वका दुई प्रमुख ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूका बीचमा रहेका कारण ती दुवै देशमा मन्दीले पार्ने असरबाट नेपाल बढी नै प्रभावित हुनेछ । चीनसँगको व्यापार साझेदारी दोस्रो स्थानमा भए पनि भारतसँगको व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी ठूलो छ । भारतको आकासमा मडारिने कालोबादलले नेपालमा पनि पानी पार्छ । त्यो पानी अरिबल रूपमा पर्छ वा सिमसिमे भन्ने प्रश्नमात्रै हो । यस्तो अवस्थामा यदि अर्थतन्त्रमा केही गरि संकट आइहाल्यो भने नेपालले उद्धारकर्ता कहाँ र कसरी खोज्ने हो भन्ने नै अहिलेको गहन प्रश्न हो ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता सानो भएकाले यहाँ पार्ने प्रभाव कम हुनेछ भनेर विगतमा जस्तो चासोविहीन अवस्थामा बस्ने वा बेवास्ता गरेर बस्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको चक्रबातबाट नेपालजस्ता साना मुलुकमात्रै अछुतो रहन सक्ने कुनै ठोस आधार छैन ।
