५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?

Nepal Under Construction

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”

अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद

गणतन्त्रकाल अर्थात् २०६४/६५ पछि लगालग देखापरेका अर्बपतिहरूको चलायमानताले प्रश्न उब्जाउँछ– आखिर अर्थतन्त्रको आल्मारी (वार्डरोब) मा कसको पहुँच रहेछ?
अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने ९०को दशक र अझ खासगरि माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालयताको राजनीतिक संक्रमकाणकालीन अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको ‘ब्रिफकेस कम्पनी’ खुल्न थाले ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालैमात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने? जबकी, उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरि बोलपत्र पेश गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सर्सर्ति हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकी उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, ठेकेदार अधिकारी उपत्यकाभित्र दर्जनौं सडकका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीमा पर्छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बिना मगर छिन् । Continue reading “अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद”

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपाल

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दीका संकेतहरु देखापरेका छन् ।  आगामी दिनहरूमा यो अवस्था अझ गहिरिँदै जाने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दी संकेतहरु बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि अहिलेको आर्थिक मन्दी प्रारम्भिक चरणमा मात्रै भएकोले यसबाट धेरै चिन्ताको विषय नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ तर केहीथरि अर्थशास्त्रीहरुले भने अहिलेको मन्दी सन् १९३० को मन्दीका प्रारम्भिक चरणहरुमा रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यो मन्दीको गति आउँदा दिनहरुमा नियन्त्रित हुन्छ वा विस्तारित भएर जान्छन् भन्ने कुराले विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्दछ ।

व्यापार युद्धको थालनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’का नीतिअनुसार सुरुमा चीन, युरोपेली युनियन, भारत, क्यानडा, मेक्सिकोबा आउने स्टिलमा २५ प्रतिशतले आयात शुल्क लगाए । यो क्रम बढाउँदै लगी अहिले चिनियाँ आयातमा भन्सार महसुल यति तीव्र गतिले बढाए कि यसले विश्वव्यापी व्यापार संरचनामा नै यसको गम्भीर प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

यसको असरले चिनियाँ निर्यातमात्र घटेको छैन, समग्र विश्व व्यापार संरचनामा नै गम्भीर असर पारेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो उग्रराष्ट्रवाद आउँदो निर्वाचनसम्म देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्, जसले उनलाई आउँदो कार्यकालमा पनि विजयी हुन सहयोग गर्नेछ । तर, यो उग्रराष्ट्रवादले विश्व अर्थतन्त्रमा भने भयानक मन्दीको चक्र छाडिरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा, अमेरिकी डलरलाई बलियो बनाउन चालिरहेको कदमसँगै विश्वका थुप्रै देशका मुद्राहरू कमजोर बनेका छन् ।

आफ्नो मुद्रा कमजोर हुँदा विश्वका धेरै देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत पनि बढ्छ । निर्यातबाट कमाउने मुलुकहरूबाहेक आयात र उपभोगबाट धानिएका देशहरू– जस्तो भारत, नेपाल आदि–मा यसको गम्भीर प्रभाव पर्छ । भारतमा देखिएको हालको मन्दीजस्तो अवस्थालाई यसैसँग जोडेर हेरिँदैछ । भारतलाई मन्दीको महाभूमरीमा पर्न नदिनका लागि मोदी सरकारले अहिले नै संरक्षणकारी नीतिहरू अगाडि सारिरहेको छ ।

शनिबारमात्र भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पुनः दस हजार करोड भारुको अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धार कार्यक्रम घोषणा गरिन । यसअघि पनि सोही राशिबराबरको उद्धार कार्यक्रमका घोषणा गरिएको थियो । शनिबार भने मोदी सरकारले निर्यात बढाउनका लागि ३६ हजार करोडदेखि ६८ हजार करोड भारुसम्मको निर्यात सहुलियत कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ ।

अहिले अमेरिका, चीन, भारतसहितका मुलुकहरूको वृद्धिदर सुस्त बन्दै गएको हुनाले पनि यसले मन्दीलाई हाँकिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहने गरेको छ । जर्मनीसहितका युरोपका मुख्य अर्थतन्त्रहरूमा यसअघि नै मन्दीको प्रभाव देखिइसकेको छ । जर्मनी त ऋणात्मक वृद्धिको पासोमा फँसेको छ । बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिर निस्केसँगै उसको आर्थिक भविष्य संकटमा परेको छ ।

इयूबाट बाहिरिने विषयमा हाल त्यहाँ चलिरहेको राजनीतिक चर्काचर्कीले विगत केही वर्षयता त्यहाँको लगानी र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पारिसकेको छ । अब यदि कुनै सम्झौताबिना बेलायत इयूबाट बाहिरिएमा उसको आर्थिक भविष्य चौपट हुने चेतावनी दिइएको छ ।

अर्कातिर विश्वको प्रमुख उदाउँदो अर्थतन्त्र चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटका साथसाथै ऋण संकटमा पनि परेको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ निर्यातलाई बढाउनका लागि राज्यनियन्त्रित उद्योगहरूले व्यापक रूपमा ऋण लिएका छन्, जुन बैंकहरूले भुक्तानी फिर्ता पाउन सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा बेइजिङले थप उपभोक्ता र कर्पोरेट प्रवाह गर्नका लागि सीमा तोकेको छ । यसको असर चिनियाँ वृद्धिमा अवश्य पर्नेछ ।

त्यहाँका औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर विगत तीस वर्षकै न्यून दरमा पुगेको छ । बेइजिङले अहिले पूर्वाधारमा जुन ढंगले लगानी प्रवाह बढाएको छ, यसले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विस्तार भइ अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने उसको अपेक्षा छ । तर, बीआरआईजस्ता महत्वाकांक्षी परियोजना पूरा हुनमा दशकौं लाग्ने भएकाले चीनको विद्यमान अपेक्षाले तत्कालै मूर्तरुप पाउने सम्भावना कम छ । यसमा विश्व आर्थिक मन्दीले खास भूमिका खेल्नेछ ।

यीबाहेक दक्षिण अफ्रिका, इरान, अर्जेन्टिना, टर्की, भेनेजुएलादेखि कतारसम्म विभिन्न प्रकारका चक्रिय आर्थिक समस्याहरू देख परेका छन् । इरान अमेरिकी नाकाबन्दीको चपेटामा छ भने कतार साउदी अरबको नाकाबन्दीको चपेटामा छ । विश्वकै मुख्य तेलभण्डार भेनेजुएला अहिले राजनीतिक आर्थिक संकटमा छ ।

जापान, ब्राजिल, इटालीजस्ता देशमा पनि आर्थिक सुस्तताका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । जापान र दक्षिण कोरियाबीचको बढ्दो व्यापार विवादले ती दुवै देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । इटालीको वृद्धिदरमा संकुचन आइरहेको छ । हङकङको आन्दोलनले विश्वकै प्रमुख वित्तीय केन्द्रको आर्थिक कारोबार खस्किएको छ । एसियाली वित्तीय हब भनेर चिनिने सिंगापुरको वृद्धिदरमा पनि गिरावट देखिन थालेका छन् ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा नै असर परिरहेको छ, वस्तु बजार कमजोर बनेको छ, सुनको मूल्य अकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजार ९बोन्ड मार्केट०मा यसका केही प्रभाव देखिन थालेको छ । यसको असर अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बोन्डमा आधारित कारोबार चलाइरहेका अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । चालू वर्षमात्र होइन, यसले आउँदो वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो मन्दीमा लैजाने जोखिम बढेको छ ।

उद्धारकर्ताको खोजी?

विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले अघोषित शितयुद्ध चलिरहेको छ । ९०को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्र जुन तरिकाले विस्फोटक ढंगले अगाडि बढ्यो, यस्तो लागिरहेको थियो मानौं विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य चालक शक्ति (ड्राइभिङ फोर्स)हरू बेलगाम घोडा हुन्

सन् १९९४ को एसियाली वित्तीय संकट र त्योभन्दा पनि विशालयकाय आयतनको सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक मन्दीबाट फैलिएको विश्व आर्थिक मन्दीले यो गतिमा केही ब्रेक लगायो र के भन्न थालियो भने आउँदो दशक विश्वले नयाँ धार समात्ने छ ।

झन्डै तीन वर्षसम्म लम्बिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरबाट विश्व बाहिरिन नपाउने ग्रिसले तानेको युरोपेली मन्दी अगाडि आइलाग्यो । त्यसमा इयूबाट बेलायत बाहिरिने मुद्दाले अझ इन्धनको काम ग¥यो । अहिले पुनः देखा पर्न लागेको विश्वव्यापी मन्दीको असर कहाँ कहाँ कस्तो रुपमा पर्नेछ, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनकी, विश्व अर्थतन्त्र एक दशकको अगाडिको तुलनामा अहिले निकै विस्तारित छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक विस्तारमात्र होइन, वस्तु र व्यक्तिको आप्रवाहले विश्वलाई एकल गाउँमा परिणत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा उत्पन्न मन्दीबाट नेपालजस्तो साना अर्थतन्त्र भएका देश उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल अझ बढी संवेदनशील अवस्थामा किन पनि छ भने विश्वका दुई प्रमुख ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूका बीचमा रहेका कारण ती दुवै देशमा मन्दीले पार्ने असरबाट नेपाल बढी नै प्रभावित हुनेछ । चीनसँगको व्यापार साझेदारी दोस्रो स्थानमा भए पनि भारतसँगको व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी ठूलो छ । भारतको आकासमा मडारिने कालोबादलले नेपालमा पनि पानी पार्छ । त्यो पानी अरिबल रूपमा पर्छ वा सिमसिमे भन्ने प्रश्नमात्रै हो । यस्तो अवस्थामा यदि अर्थतन्त्रमा केही गरि संकट आइहाल्यो भने नेपालले उद्धारकर्ता कहाँ र कसरी खोज्ने हो भन्ने नै अहिलेको गहन प्रश्न हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता सानो भएकाले यहाँ पार्ने प्रभाव कम हुनेछ भनेर विगतमा जस्तो चासोविहीन अवस्थामा बस्ने वा बेवास्ता गरेर बस्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको चक्रबातबाट नेपालजस्ता साना मुलुकमात्रै अछुतो रहन सक्ने कुनै ठोस आधार छैन ।

 

२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने खुद विदेशी लगानी पनि व्यापक रूपमा घटेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको समयमा ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यसको अपव्याख्या गरेर सरकारको आलोचना बढेको भन्दै पत्रकारहरूप्रति रिस पोखे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मात्रै होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि यही विवरणलाई अघि सारेर इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भन्ने ट्वीट गरेका थिए ।

पहिलो कुरा त यो उत्पादकको मूल्यमा जारी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमात्र हो । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरू र सामाजिक सञ्जालमा परिचालित साइबर गुरिल्ला दस्ताले के आधारमा इतिहासकै उच्च भन्ने त्यसको ठोस आधार कतै भेटिएको छैन । अझ, साइबर गुरिल्लाहरूले अहिले विभिन्न देशसँग तुलना गरिएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर भनिएको एक अपुष्ट जानकारी समेत ट्वीटरमा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो ७.९ प्रतिशत कहिलेको वृद्धिदर हो भन्ने कुरालाई समेत खोजी गर्ने उनीहरूले जाँगर देखाउँदैनन् वा तथ्य लुकाउने प्रयास गर्छन् । Continue reading “२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?”

प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ

Atm Hack

नेपालको वित्तीय प्रणालीको फायरवाल सुरक्षा यति कमजोर छ कि कुन दिन ठूलो मालवेयर आक्रमणमा पर्ने हुन् भन्ने जोखिम बढेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

चिनियाँ ह्याकरहरूले एकै रातमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरि झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा झिकेपछि फेरि एक पटक यहाँको बैंकिङ प्रणालीको प्रविधिजन्य सुरक्षाको मुद्दा गहन रुपमा उठेको छ ।

चिनियाँ ह्याकरहरूले नक्कली भिसा कार्डको प्रयोग गरेर भिसा नेटवर्क र नेपाल इलेक्ट्रिकल पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को प्रणाली ह्याक गरी नेपालबाट १ करोड ७६ लाख र भारतबाट १ करोड भारु निकालेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । चिनियाँ ह्याकरहरूले नबिल, नेपाल एसबीआई र नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायतका बैंकका एटीएम मेसिनबाट रकम निकालेका थिए । यसअघि एनआईसी एसिया बैंकबाट स्विफ्ट ह्याकिङ गरि ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ चोरी (ह्याक गरि ट्रान्सफर) भएको घटना पुरानो हुन नपाउँदै एटीएम ह्याक हुनुले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रविधिजन्य संवेदनशीलता उजगार भएको छ । Continue reading “प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ”