बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, पीएचडी,ले हालै ‘हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एउटा इन्फोग्राफिक्स फोटो ट्वीट गरे, जसमा विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा करिब ६ प्रतितश २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्दै आउँदो चार वर्ष अर्थात् आव २०६९/८० मा ११ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई कसरी आफूअनुकूल बटारिन्छ भन्ने नियतको एक झलक हो । यसका केही तथ्यांकीय त्रुटिहरू पहिला हेरौं । एक दशकको अवधि भन्नाले आव २०६५/६६ देखि २०७५/७६ को अवधिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षको औसत वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रह्यो । यदि परिवर्तनपछिका १० वर्ष (२०६३/६४–२०७३/७४)को अवधि लिइएको भए पनि उक्त अवधिको औसत वृद्धिदर ४.८९ प्रतिशत रह्यो ।
अब दोस्रो दाबीलाई हेरौं, वितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष भनिएको छ । पहिलो त, गत आवको आर्थिक वृद्धिदरको विवरण प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । गत वर्षको ७.१ प्रतिशत भनिएको वृद्धिदर पनि उत्पादकको मूल्यमा हो, आधारभूत मूल्यमा त वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत भनिएको छ । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं वितेको आव इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको वर्ष हुँदै होइन, उत्पादकको मूल्यमा नेपालमा तीनपटक ८ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ आव ०४०/४१, आव ०५०/५१ र आव ०७३/७४ । आव ०४०/४१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.७९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन इतिहासकै सर्वाधिक उच्च हो ।
प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल नीतिसँगै अघि सारिएका पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको परिणाम स्वरूप आव ०५०/५१ मा वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष (०७२/७३)मा भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावबाट ब्युँतिएर अर्थतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा आव ०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत नाघ्यो ।
गत वर्षका दुई त्रैमासिकमा वास्तविक वृद्धिदरको तथ्यांकले सरकारी दाबीलाई झुठो सावित गरिरहेको छ, गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा रहेको ६.९ प्रतिशत वृद्धिदर त्यसपछिको चौमासिकमा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशत । नेपालका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले ६.६ देखि ६.८ प्रतिशतका बीचमा वृद्धिदर कामय भए, धन्य मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भर्खरैमात्र स्वतन्त्र थिंकट्यांक, इन्स्टिच्युट अफ इन्टीग्रेटेड डेभलमेन्ड स्टडिज (आईआईडीएस)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इकोनोमिक आउटलुक–२०१८/१९’ ले प्रचलित आर्थिक अनुमान विधिहरूको प्रयोग गरेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर ६.०२ प्रतिशत र आव ०७७/७८ मा अझ घटी ५.७७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले उच्च र महत्वाकांक्षी वृद्धिदरको लक्ष्य नै राख्न नमिल्ने भने होइन, तर त्यस्तो लक्ष्य वास्तविक धरातलमा हासिल हुनसक्ने भयो भनेमात्र सरकारको विश्वसनीयता रहन्छ । पन्ध्रौं योजना अवधि (२०७६÷७७–२०८०÷८१)मा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य छ, यो योजनाविदहरूले अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने लगानी, पुँजी निर्माणसमेत हिसाब गरेर निकालेको आँकडा हो । यसमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि औसतमा ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल हुनुपर्छ । योजनाविद्हरूभन्दा पनि अघि बढेर सरकारका सल्लाहकारले कसरी ११ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे, त्यो सरकारले नै जानोस् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसहितले गरेको एक अध्ययनअनुसार औसत ८ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसतमा ४५ प्रतिशतको स्थिर लगानीको आवश्यकता पर्छ । रकमगत आधारमा यो औसतमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन आँउछ । स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले औसत ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सुरुको वर्ष साढे १६ खर्ब, त्यसपछि १८ खर्ब ७२ अर्ब, तेस्रो वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब र चौथो वर्ष २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता रहेको जनाएको छ । यो लगानीको ३९ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विकासका लागि लक्षित लगानी गर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि जाने पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ४० अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको गफ नदिए पनि हुन्छ । फेरि पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै बजेट विकास निर्माणकै लागि खर्च हुने पनि होइन, त्यसको औसतमा ४५ प्रतिशत बजेटमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ, बाँकी सवारीसाधन किन्न, घरजग्गा र फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजारलगायतका शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यस्तो किसिमको खर्च प्रवृत्तिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर त होइन, हाल कायम रहेको औसत ६ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ ।
साँच्चै भन्ने हो भने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारमा ठोस प्रतिबद्धता नै देखिएन । प्रत्येक पटक भाषणहरूमा ‘समृद्धि’ शब्द नछुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र सरकारको समग्र कार्यसम्पादन प्रगतिबीचमा ठ्याक्कै आकास जमिनको अन्तर छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारसँग ठोस कार्ययोजना नै नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारले मुख्य आर्थिक सल्लाहकार संयन्त्रका रुपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि कार्यक्षेत्र र अधिकारका विवादले काम गर्न नपाउँदै यो संयन्त्र कोमा गयो । प्रधानमन्त्रीले निकै आशा गरेर (आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक विरोध र आलोचनाका बाबजुद) अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा पनि विशुद्ध प्राविधिक विज्ञ (कोर टेक्नोक्र्याट)भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । डा. खतिवडाले प्रभावकारी राजस्व परिचालनको नीति बनाउन नसक्दा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम राजस्व उठ्यो । सरकारले नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिबाट पाउनु पर्ने लाभांश अग्रीम तानेर ८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन भएको समायोजित तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि महालेखाकै विवरणले गत वर्ष उठेकोमा जम्मा राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र भएको देखाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ४४ अर्बले राजस्व भिन्नता देखिएको छ ।
श्रीपशुपतिनाथको कृपाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहँदैन, यसका लागि लगानी बढाउनु पर्छ, सार्वजनिक पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । विज्ञ अर्थमन्त्री भएका नाताले कम्तिमा सरकारले विगत केही वर्षदेखि स्थगित रहेको आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ र त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रले पनि लय समाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले सुधारका नाममा ‘स’समेत उच्चारण गर्न धक मान्यो । बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।
परम्परागत ढाँचाका योजना र बजेट निर्माण अनि त्यही ढंगको कार्यान्वयन पद्धति रहिञ्जेलसम्म कुनै वर्ष चिठ्ठा परेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन कठिन नै हुन्छ । सरकारले गएको वर्ष त विराशतमा प्राप्त यो कार्यपद्धतिलाई चिर्न सकेन नै, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई चिरेर अघि बढ्ने कुनै सोच बनाइसकेको देखिँदैन । देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा थोरैमात्र नीतिगत ठेल्ने/धकेल्ने (पुसअप) पहल भयो भने पनि अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने आधार भने रहन्छ, तर यसका लागि हाम्रो परम्परागत कार्यसञ्चालन पद्धति र संरचनालाई बलदिने हिम्मत भने गर्नसक्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिले आवधिक योजना बनाउनेबाहेक विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सुम्पिइएको छ । वास्तविकता के हो भने आयोगसँग विकास आयोजनाहरूको सही अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र नै छैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका पुगेका आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूले चिटिक्क परेको आयोजनाको नहरको फोटो खिचेर निकै गतिलो प्रगति भइरहेको प्रतिवेदन तयार पारे, जब पानी पठाएर नहर परीक्षण गरियो, पानीको दबाब झेल्न नसकेर मूल नहर नै भत्कियो । यो तरिकाको अनुगमन पद्धतिबाट सरकार नझुक्किने कुरै छैन ।
अहिले दाताहरूले पनि विकासका लागि सहयोग गर्छु भनेर हात बढाएको अवस्था छ, हालसालैमात्र विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको विकास सहयोगबापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यही सन् २०१९ को मध्यसम्ममा नेपालका लागि नयाँ सहायता नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । अन्य दाताहरूले पनि यसैअनुसार आफ्नो नेपाल सहायता नीति, रणनीतिहरूमा परिवर्तन गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा गलत आर्थिक विवरणहरू देखाएर एक दिन झुक्याउन सकिएला, दुई दिन झुक्याउन सकिएला, तेस्रो दिन त सिक्टाको नहर भत्किएजस्तो वास्तविकता बाहिर आइ नै हाल्छ । त्यसैले तथ्यांक लुकाउने, बंग्याउने होइन, सही तथ्यांक दिएर मुलुकलाई दिग्भ्रमित हुनुबाट बचाउनु जरुरी छ ।
कारोबार दैनिक १४ साउन २०७६
सन्दर्भ भारतबाट आयात हुने तरकारीको बिनापरीक्षण आयातको भए पनि अब स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीमा समेत विषादी प्रयोगबारे अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । र प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २१९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १३९ किसिम (सामान्य नाम)का २ हजार ५७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८८७ खुद्रा बिक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिव ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३९६ ग्राम विषादी प्रति हेक्टर÷प्रति वर्षमात्रै छ, जबकी भारतमा यो अनुपात औसत ५०० ग्राम प्रतिहेक्टर छ । नेपालको विषादी प्रयोग अन्य विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा र औसत विश्वस्तरभन्दा कम रहे पनि ८० प्रतिशत विषादी तरकारी बालीमा नै प्रयोग भइरहेको तथा ९२ प्रतिशत किसानले ‘पर्खनु पर्ने अवधि’ भित्रै तरकारी टिपेर बजारमा पठाउने गरिरहेकाले चिन्तालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।